पाकिस्तानी अनागोंदी प्यादं वजीर बनू पाहतं तेव्हा...

पाकिस्तानात जे सध्या घडतं आहे त्याची कुणी कल्पनाही केली नसेल. कधीतरी आपल्या तुफानी गोलंदाजीनं पाकिस्तानचं क्रिकेट बदलून टाकणारे इम्रान खान राजकारणात अनेकदा अपयश आल्यानंतर लष्कराच्या साह्यानं पंतप्रधान झाले. त्यांची सत्ता गेली ती केवळ लष्करानं मागचा हात काढल्यानं. विरोधही करायची गरज नव्हती अशा स्थितीत तेच इम्रान लष्कराला थेट आव्हान देत पाकिस्तानची दिशाच बदलू पाहत आहेत. लष्करानं उभं केलेलं प्यादं लष्करी नेतृत्वासमोर दंड थोपटतं आहे. सामना लक्षवेधी आहे. निकाल भविष्याला आकार देणारा, म्हणून लक्ष ठेवलं पाहिजे, असा असेल.

ज्या देशातील सत्तेत कोण येतं याविषयी जगभरात कुतूहल असतं असा देश म्हणजे पाकिस्तान. जिथं सत्तेत कोण आहे याबरोबरच लष्कराचं प्रमुख कोण होणार यालाही तेवढंच महत्त्व असतं. पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा नोव्हेंबरअखेरपर्यंत निवृत्त होत आहेत. तेव्हा त्यांची जागा कोण घेणार याला पाकिस्तानच्या राजकारणात कमालीचं महत्त्व आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेपासून ते परराष्ट्रधोरणापर्यंत लष्करी छाप स्पष्ट आहे. लष्कराच्या या वर्चस्वाच्या विरोधात उभं राहू पाहणारं कुणीही तिथं फार काळ टिकू शकलं नाही. त्यांचा राजकीय अस्त झाला किंवा त्यांना लष्करी व्यवस्थेशी जुळवून तरी घ्यावं लागलं. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान लष्कराच्या वर्चस्वाला थेटच आव्हान देऊ लागले आहेत आणि आजघडीला ते देशातील अत्यंत लोकप्रिय नेते बनले आहेत.

त्यांचा सगळा भर ‘मी तेवढा स्वच्छ, बाकी सारे भ्रष्ट... पाकिस्तानचं हित ते काय आपल्यालाच कळतं, बाकी सारे देश खड्ड्यात घालायचंच काम करत आहेत...’ असा स्वप्रेमात बुडालेला आहे. धर्मांधांना चुचकारणारं राजकारण करणारा आणि अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजत असताना पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही एकाकीपणाकडे घेऊन जाणारा हा नेता लोकानुनयवादी आहे आणि त्याच्या पाठीशी असलेलं लोकाचं समर्थन पाहता लष्करही ‘ठंडा कर के खाओ’ या भूमिकेत गेलं आहे.

इम्रान यांना पुन्हा देशाची सूत्रं हवी आहेत. ती मिळवताना लष्करानं आपल्या कलानं चालावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे. ‘निवडणुका तातडीनं घ्या,’ या मागणीसाठी इम्रान यांनी लाँग मार्चचं आयोजन केलं आहे. बाजवा निवृत्त व्हायच्या आधी इम्रान हे लष्करानं सरकारला त्यांच्याशी तडजोडीला भाग पाडावं यासाठी दबावतंत्र अवलंबत आहेत. याचं कारण, नवे लष्करप्रमुख नेमण्यात सध्याच्या सरकारचा सहभाग असेल आणि ते तूर्त तरी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं उभे राहतील, जो इम्रान यांच्या तातडीच्या उद्दिष्टातील अडथळा ठरेल. लष्कराला इम्रान पुन्हा सत्तेवर यावेत असं वाटायचं काहीच कारण नाही. मात्र, जाहीरपणे कोणतीही बाजू घ्यायची नाही हे अलीकडच्या काळातील तिथल्या लष्कराचं धोरण आहे. यातून बऱ्याच काळानंतर पहिल्यांदाच लष्कराला एक मुलकी नेतृत्व आव्हान देतं आहे आणि तूर्त लष्कर त्याचं काहीही बिघडवू शकत नाही असं अपवादात्मक चित्र पाकिस्तानमध्ये दिसू लागलं आहे. इम्रान यांचा हा आविर्भाव किती काळ टिकेल आणि लष्कर किती काळ संयम ठेवेल हा तिथला कळीचा मुद्दा.

इम्रान कुठल्या वाटेनं जाणार?

नवाज शरीफ यांचं सरकार घालवताना, इम्रान यांचा सत्तेचा मार्ग मोकळा होईल, यासाठी लष्कराचा सहभाग उघड होता. पाकिस्तानमधील कथित ‘हायब्रीड डेमोक्रसी’च्या लष्करानं लावलेल्या प्रयोगात शरीफ आणि भुट्टो या तिथल्या राजकीय घराण्यांपलीकडे लोकप्रियतेचं वलय असणारं नेतृत्व लष्कराला हवं होतं आणि इम्रान त्यात फिट बसणारे होते. शरीफ यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला झटका, पाठोपाठ त्यांना देशाबाहेर जावं लागणं आणि लष्करानं दीर्घ काळात शरीफ आणि भुट्टो या घराण्यांविषयी तयार केलली प्रतिमा या सगळ्याचा लाभ घेत इम्रान सत्तेत आले. मात्र, इम्रान आणि लष्कर यांचं सख्य फार काळ टिकलं नाही. सत्तेत आलेल्या कुणालाही कायमपणे दुसऱ्याच्या तंत्रानं चालायची इच्छा नसते. यातून मतभेद अटळ असतात. इम्रान यांच्या बाबतीत ते अधिक तीव्रतेनं घडलं; याचं कारण, इम्रान हे लष्कराला आपल्याला हवं तसं वापरू पाहत होते, त्यासाठी त्यांनी एका बाजूला धर्मवादी राजकारण, तर दुसरीकडे अमेरिकाविरोध यांचा आसरा घ्यायला सुरुवात केली. यापूर्वी अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या सगळ्या नेत्यांना लष्करानं आपल्याला हवं तसं वाकवलं होतं. इम्रान यांनी संसदेत बहुमत गमावलं तेव्हा कोणतीच बाजू न घेता लष्करानं, इम्रान यांची गच्छंती अटळ बनेल, अशी व्यवस्था केली होती. विरोधातील इम्रान यांनी ताकदीनं, आपण संपलो नाही, असं दाखवायला सुरुवात केली. यात सध्याच्या सरकारच्या कामगिरीवरच्या नाराजीची भर पडली आणि आता ते लष्कराला आव्हान देण्याच्या भूमिकेत आले आहेत. लष्कराला असं आव्हान देणं हेच मुळात पाकिस्तानमध्ये सोपं नाही. असं करणाऱ्यांना लष्करानं संपवलं किंवा वाकवलं, असा इतिहास आहे. इम्रान त्याच वाटेनं जाणार की लष्कराची सद्दी संपवणार, हा पाकिस्तानमधील कुतूहलाचा मुद्दा आहे.

एका बाजूला पाकिस्तानमधील संघर्ष हा तिथले पारंपरिक पक्ष आणि इम्रान यांच्या रूपानं उभं राहिलेलं नवं राजकीय आव्हान यांच्यातला आहे, तर दुसरीकडे तो, आजवर ज्या पाकिस्तानी लष्कराचं उघड किंवा छुपं अस्तित्व गृहीत धरलं जात होतं; किंबहुना या सर्वशक्तिमान प्रवाहाचा पाठिंबा कुणाला हाच कळीचा मुद्दा असायचा, तिथं इम्रान खेळाचे नियमच नव्यानं ठरवू पाहताहेत. लष्कर हवं ते फक्त आपण म्हणू त्याच बाजूला उभं राहिलं पाहिजे हा त्यांचा अट्टहास आहे. त्याला लष्कराचा विरोधच असेल. मात्र, असं स्वप्न पाहायचंही धाडस कुणीतरी पाकिस्तानमध्ये करतं आहे हेच नवलाईचं; खासकरून ज्या इम्रान यांचा उदय होण्यात याच पाकिस्तानी लष्कराचा वाटा निर्विवाद होता, तेच आता लष्कराला वाकुल्या दाखूव लागले आहेत. एकाच वेळी राजकीय व्यवस्था आणि लष्कराला आव्हान देणाऱ्या इम्रान यांचं पाठबळ ते इस्लामाबादेत पोहोचेपर्यंत ओसरत जाईल असाही एक तर्क मांडला जात होता. आणि, त्यानंतर लष्कर काही सन्माननीय तोडगा काढून इम्रान यांना माघार घ्यायला लावेल असं सांगितलं जात होतं. मात्र, त्याच्या लाँग मार्चदरम्यान झालेल्या हल्ल्यानं ही स्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनते आहे. इम्रान यांच्या सभेत थेट त्यांच्यावरच गोळीबार झाला आणि त्यातून ते जखमी झाले. मात्र, जीव वाचला. ‘हा हत्येचा प्रयत्न होता,’ असा इम्रना यांच्या पक्षाचा दावा आहे. पाकिस्तानमध्ये असा प्रयत्न होणं अगदी आश्‍चर्याचं नाही. राजकीय नेत्यांची हत्या करून त्यांना बाजूला करण्याचा तिथला इतिहास जुना आहे. हत्या वैध मार्गानं, म्हणजे ज्या रीतीनं झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फाशी दिलं गेलं, तशी होऊ शकते किंवा ज्या रीतीनं बेनझीर भुट्टो यांची हत्या झाली, तशीही होऊ शकते. इम्रान यांच्या बाबतीत ही शंका असू शकते, त्याचबरोबर पाकिस्तानात अशा घटनांभोवती जमेल तितके कटसिद्धान्त मांडले जातात. ते ‘सरकारनं हा हल्ला घडवला असावा...’,

‘लष्करानंच ते केलं असावं...’ इथपासून ते ‘इम्रान यांच्याच पक्षानं हे नाट्य घडवलं असावं,’ इथपर्यंत काहीही सांगितलं जातं. मुद्दा कारणं काहीही असली तरी या हल्ल्यानं इम्रान आणखी बळकटच होताहेत, जे राज्यकर्ते किंवा लष्कर या दोहोंनाही नको असेल. तरीही इम्रान यांना रोखण्यासाठी सनदशीर मार्गानं त्यांच्या हाती फार काही उरलेलं दिसतं नाही.

लष्करी नेतृत्वाची कोंडी

तसे पाकिस्तानी लष्कराला आव्हान देण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत असं नाही. बेनझीर भुट्टो, नवाज शरीफ या नेत्यांनी कधी ना कधी लष्कराशी वाकडं घ्यायचा प्रयत्न जरूर केला; मात्र, इम्रान खान ज्या रीतीनं लष्कराला अंगावर घेत आहेत तसं कधी पूर्वी घडलं नव्हतं. लष्कराविषयीचं अतोनात प्रेम आणि तितकंच भय हे पाकिस्तानमधील सामर्थ्य आहे. त्यालाच नख लावलं जात आहे. लष्कराची म्हणून अशा कठीण काळातून बाहेर पडण्याची एक रीत आहे, जिच्यामुळे १९७१ मध्ये भारतानं पाकिस्तानचा अत्यंत मानहानिकारक पराभव केल्यांनतरही लष्कराची पकड आणि सार्वजनिक जीवनातील सर्वोच्च स्थान टिकून राहिलं होतं. इम्रान त्याला आव्हान देत आहेत. यापूर्वीचा इतिहास सांगतो, राजकीयदृष्ट्या ताकदवान बनून पाकिस्तानमध्ये परतत असलेल्या बेनझीर यांच्या हत्येचं गूढं कधीच उलगडलं नाही...नवाज शरीफ सत्तेवर येण्यात लष्कराची मर्जी होतीच; मात्र, त्यांनाही जेव्हा, खरी सत्ता आपल्या हाती असली पाहिजे, असं वाटू लागलं तेव्हा त्यांनीच नेमलेले लष्करप्रमुख बाजवा यांनी शांतपणे, ते सत्ताभ्रष्ट होतीलच; पण त्यांना दोषी ठरवलं जाईल, शिक्षाही होईल आणि अखेरीस देशाबाहेर परागंदाही व्हावं लागेल, अशी व्यवस्था केली. मागच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचं सरकार येणार नाही यासाठीही लष्कर सक्रिय होतं आणि बहुमत न मिळालेल्या इम्रान यांच्या मागं छोटे पक्ष उभे राहतील अशी व्यवस्थाही याच वर्दीनं केली होती.

इम्रान हे लष्करानं ठरवलेल्या चौकटीबाहेर जाऊ लागले तेव्हा त्यांचं बहुमत घालवणं हा लष्करासाठी सोपा खेळ होता. इम्रान यांच्यासाठी सत्ता जाणं हा झटका होता; मात्र, त्यांना पाकिस्तानमधील राजकारणाची नस सापडली होती.

लष्करानं पाठिंबा काढल्यानं सत्तेवरून गेलेल्या कुणालाही किमान काही काळ राजकारणात पडती बाजू घ्यावी लागते. इम्रान यांनी मात्र तातडीनं आक्रमक विरोधाचं राजकारण सुरू केलं. कमालीचं ध्रुवीकरण करण्यात ते यशस्वी झाले. इम्रान यांच्या बाजूचे असा किंवा विरोधात, अशी सरळ फूट त्यांनी देशात तयार केली आहे. हे ध्रुवीकरण केवळ मतदारांतच नव्हे तर, लष्करातही सुरू झालं आहे.

‘लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी विरोधात असले तरी त्यांची कुटुंबं आपल्या सोबत आहेत आणि कनिष्ठ अधिकारी आणि जवान आपल्यासोबत आहेत,’ असं इम्रान जाहीरपणे सांगत राहिले. पाकिस्तानमधील निरीक्षकांच्या मते, तिथं झालेला हा मोठा बदलही आहे. लष्कराला कधीच कुणी दोष देऊ नये, या राजकारणात टिकायच्या अलिखित नियमाला वाकुल्या दाखवत इम्रान आणि त्यांचे समर्थक लष्करी नेतृत्वाला झोडत आहेत आणि ते समाजात मान्य होत असल्यानं लष्कर काही करू शकत नाही हा एक मोठा बदल. लष्करी नेतृत्वानं नेहमीच राजकीय नेतृत्वाला तडजोडवादी, भ्रष्ट ठरवलं...या नेतृत्वात भुट्टो आणि शरीफ हा घराणी सर्वात लक्षणीय. त्यांची प्रतिमा उखडली गेल्यानंतर इम्रान हा स्वच्छतेचा आणि इस्लामनिष्ठेचा गाजावाजा करत आलेला पर्याय होता...या काळात लष्करात आलेल्या नव्या पिढीलाही पारंपरिक राजकीय नेते हे देशाच्या गळ्यातील धोंड वाटू लागले आहेत, हा दुसरा मोठा बदल.

शिवाय, अनेक निवृत्त लष्करी अधिकारी इम्रान यांच्या बाजूनं उभे आहेत. याचा परिणाम म्हणून इम्रान यांनी लष्करी नेतृत्वाला आव्हान दिलं तरी त्यांना उघडपणे ते मोडताना लष्करी नेतृत्वाला विचार करावा लागतो आहे.

लोकानुनयवादी राजकारण

इम्रान आणि लष्करी नेतृत्वातील संघर्ष त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतच सुरू झाला होता. इथंही मुद्दा होता लष्कराच्या पाठिंब्यावर पद मिळालेल्या नेत्यानं लष्कराच्या कलानं जावं की लष्करानं पंतप्रधानांना हवं ते केलं पाहिजे ही भूमिका घ्यावी हा. इम्रान यांना पाकिस्तानमधील अत्यंत शक्तिशाली असलेल्या आयएसआय या संघटनेच्या प्रमुखपदी असलेल्या फैज अहमद यांना हटवायचं नव्हतं. लष्करप्रमुखांनी फैज यांची बदली करून नदीम अंजुम यांना आयएसआयच्या प्रमुखपदी आणलं. त्यांची ही शिफारस इम्रान यांनी रखडत ठेवायचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथं बाजवा यांचा विजय झाला. इम्रान याना मान तुकवावी लागली होती. फैज यांना आयएसआय प्रमुखपदी ठेवायचं आणि त्यांनाच लष्करप्रमुखपदी बसवायचं, ज्यातून पुढची निवडणूक सुकर बनवता येईल, हा इम्रान यांचा डाव होता. बाजवा यांनी तो उधळला. ही फेरी लष्करी नेतृत्वानं जिंकली. त्याचाच पुढचा भाग होता इम्रान यांना सत्तेतून घालवण्याचा. तिथंही इम्रान यांना माघार घ्यावी लागली.

इम्रान यांना त्यानंतर लाभ झाला असेल तर त्यांनी केलेल्या अत्यंत ढिसाळ कारभाराचा. या कारभारामुळे पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था गर्तेत गेली होती. त्यांच्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेमुळे त्यात आणखी भर पडत होती. अशा वेळी नाणेनिधीच्या जाचक अटी मान्य करून मदत घेणं हाच मार्ग होता. हे खरं तर इम्रान यांच्या कारकीर्दीचं अपयश; मात्र ते सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर तेच त्यांच्या पथ्यावर पडलं. याचं कारण, शहाबाज शरीफ यांच्या सरकारला नाणेनिधीच्या अटींसह आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवलंबण्याखेरीज पर्याय नव्हता. आणि, या सुधारणा म्हणजे सर्वसामान्यांसाठीची अनुदानं, सवलती काढून घेणं होतं. देशाला दिवाळखोरीत लोटायचं की लोकांना चटके बसू द्यायचे असे हे पर्याय होते. त्याचा परिणाम म्हणून शरीफ सरकारच्या विरोधात जनमत तयार होत गेलं, त्यावर इम्रान स्वार झाले. दुसरीकडे, त्यांचं कट्टरतावादाकडे झुकत जाणं सुरू होतं. लाँग मार्चच्या दरम्यान त्यांच्यावर हल्ला होण्याच्या आधी ‘असा हल्ला होऊ शकतो,’ असं त्यांना सांगितलं तेव्हा इम्रान यांनी ‘लाँग मार्च हा जिहाद आहे आणि तिथं ईश्‍वरच आपल्याला मदत करणार आहे,’ असं सांगितलं. ते धार्मिक प्रतीकं खुबीनं वापरत आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी ‘रियासते मदिना’ची कल्पना मांडली होती. हे सारं लोकानुनयवादी राजकारण आहे. मात्र, त्यातून मिळालेल्या अफाट लोकप्रियतेवर इम्रान आरूढ झाले आहेत. हेच बळ त्यांना लष्कराला आव्हान देण्यात मदत करणारं ठरलं आहे.

‘खेळा’चे नियम बदलताहेत...

इथं पाकिस्तानमधील दुसरा महत्त्वाचा बदल स्पष्टपणे दिसू लागला. ‘आपल्याला सत्तेतून घालवणं हा आंतरराष्ट्रीय कट आहे,’ असं सांगत ते लष्कराच्या नेतृत्वालाही यासाठी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात आणि त्यांचे समर्थक हे मान्यही करतात...त्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात समाजमाध्यमांत मोहिमा चालवल्या जातात...हे सारंच अघटित वाटावं असं. पाकिस्तानमध्ये सहसा लष्कराच्या विरोधात जाहीरपणे कुणी विधानंही करत नव्हतं. मात्र, तिथं समाजमाध्यमांतून लष्करप्रमुखांवर टिप्पणी होऊ लागली. अगदी त्यांना गद्दार ठरवण्यापर्यंत मजल जाऊ लागली, जे तिथलं लष्करी वर्चस्व पाहता धक्कादायक होतं. इम्रान यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर पेशावरच्या कोअर कमांडरच्या घरावर लोकांनी नेलेला मोर्चा हा लष्कराचं भय झुगारलं गेल्याचा निदर्शक होता. तिथं ‘ये जो गुंडागर्दी है, इस के पीछे वर्दी है,’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या. जे पाकिस्तानमध्ये पुश्‍तून आंदोलक वगळता कधी कुणी केलं नव्हतं. हल्ल्यासाठी जबाबदार म्हणून इम्रान यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, मंत्री राणा सनाउल्ला आणि लष्कराच्या गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल फैजल नासीर यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली होती. देशातील लोकप्रिय नेत्यावर हल्ला झाल्यानंतर दोन दिवस गुन्हाही नोंदला जात नाही हे आणखी एक पाकिस्तानी वैशिष्ट्य.

त्यापलीकडे, ज्यानं हल्ला केला तो माध्यमांना मुलाखत देतो आणि ‘इम्रान यांच्या रॅलीत प्रार्थनेच्या काळातही संगीत वाजत राहतं, हे न पटल्यानं हल्ला केला,’ असं सांगतो हेही आगळं चित्र दिसलं. सर्वोच्च न्यायालयानं तंबी दिल्यानंतर गुन्हा नोंदवला गेला, त्यात अर्थातच इम्रान यांच्या मागणीनुसार नावं नव्हती. मुद्दा इम्रान आणि त्यांचे समर्थक थेटपणे लष्करी अधिकाऱ्याचं नाव हल्ल्याच्या कटासाठी घेतात हे लक्षणीय आहे. त्यावर पाकिस्तानच्या लष्कराला खुलासा करावा लागला. त्याही आधी काही दिवसांपूर्वी आयएसआयच्या प्रमुखांनी आणि जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, इम्रान यांचं सरकार संकटात असताना लष्करप्रमुखांनी घटनाबाह्य रीतीनं मदत करावी यासाठी त्यांना मुदतवाढ देण्याची ऑफर दिली गेली होती, असा गौप्यस्फोट केला होता. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रतिनिधी राजकीय नेत्यांच्या विरोधात माध्यमांसमोर बोलतात किंवा आपली बाजू मांडतात हेही लष्कराचं सामर्थ्य पाहता आगळंच होतं. टीकाकारांना छळणं, गायब करणं, परागंदा व्हायला भाग पाडणं, संपवून टाकणं, प्रसंगी परदेशात मारून टाकणं, जेलमध्ये सडवणं हा हातचा खेळ असलेल्या यंत्रणा राजकीय नेत्यांच्या विरोधात तक्रार करू पाहतात हे खेळाचे नियम बदलत असल्याचं निदर्शक मानलं जातं.

...काहीही होऊ शकतं!

इम्रान यांनी पाकिस्तानच्या राजकीय वाटचालीत आणि लष्कर-राजकीय नेतृत्व यांच्यातील संबंधात नवं वळण आणलं आहे. इम्रान यशस्वी झाले तर पाकिस्तानची दिशा बदलेल. यात लष्कराचं वर्चस्व संपलेलं असेल. अर्थात्, इम्रान हेही काही लोकशाहीची फार चाड असलेले नेते नाहीत. ते यशस्वी झाले तर विरोधकांना संपवणं आणि हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याकडे जाऊ शकतात. इम्रान यांचा हा साहसवाद लष्कर कुठवर सहन करणार यावरही बरचसं अवलंबून असेल. हे सारं बाजवा निवृत्त होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना घडतं आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी कोण आणि त्याची भूमिका काय यालाही महत्त्व असेलच. स्थिती हाताबाहेर गेली तर लष्कर देश ताब्यात घेऊ शकतं हे तिथं शक्‍य आहे. याआधीच्या अशा फील्ड मार्शल आयूब खान यांच्यापासूनच्या प्रत्येक लष्करी बंडाला लोकांची सहानुभूती होती. आता ती असेलच याची खात्री नाही. इथंच सारा फरक पडू शकतो. पाकिस्तानी लष्करासमोर असा पेच कधी नव्हे तो आला आहे. पाकिस्तानमधील राजकारणाचं काहीही होवो, लष्करासमोरचा पेच ते कसा हाताळणार याला महत्त्व असेल. अखेरीस पाकिस्तानची परराष्ट्रधोरणं ठरवण्यात लष्कराचाच मोठा वाटा असतो.

पाकिस्तान कोणत्या दिशेनं जाईल हे सांगणं कठीण अशा सध्याच्या घडामोडी आहेत. तूर्त तरी लष्कराच्या विरोधात उघड दंड थोपटणाऱ्या इम्रान यांना रोखताना लष्कराची दमछाक होते आहे. मात्र, अखेर तो पाकिस्तानच आहे...जिथं ताकदवान राजकीय नेते झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी सातजणांची ज्येष्ठता नाकारून ज्यांना लष्कप्रमुखपदी नेमलं होतं आणि ज्या जनरल झिया यांना ते ‘माय मंकी’ म्हणून संबोधत असत, त्या त्यांच्या ‘मंकी’नंच एक दिवस भुट्टोंना घरातून उचललं आणि अखेरीस फासावरही लटकवलं होतं. तेव्हा, तिथं काहीही होऊ शकतं.