युद्धकोंडी

रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केलं, त्याला महिना उलटून गेला. या काळात युद्धाचा परिणाम, चटके जगभर जाणवायला लागले आहेत. कोणतंही युद्ध असे दाहक परिणाम घडवतं. या युद्धाला सुरुवात रशियानं केली. रशियाचं लष्कर युक्रेनच्या तुलनेत अत्यंत बलाढ्य आहे. कोणत्याही आधुनिक युद्धात हवाई दलाची ताकद महत्त्वाची असते. यातही रशियाच्या हवाई दलानं युक्रेनचा आकाशातील विरोध संपवून टाकला. अलीकडच्या काळातील सर्व युद्धांत प्रचंड साधनसामग्री असलेला देश साधारणतः या प्रकारचं यश लगेचच मिळवतो, जसं अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात आणि इराकमध्ये मिळवलं होतं. मुद्दा जमिनीवरच्या लढाईचा असतो. तिथं आक्रमक फौजांच्या विरोधात राष्ट्रभावना जागी झालेला चिमुकला देशही इंच इंच लढायला भाग पाडू शकतो आणि मग असं युद्ध ‘हल्ला केला आणि जिंकून टाकलं’ असं उरत नाही. यात तुलनेत कमी ताकद असलेल्या देशाचं नुकसान प्रचंड होतं. मात्र, बड्या शक्तीला संपूर्ण विजय मिळत नाही. रशिया हाच धडा युक्रेनमध्ये गिरवतो आहे. रशियाच्या फौजांनी सुरुवातीला अत्यंत वेगानं रशियालगतचा डोनबास भाग पादाक्रांत केला. मात्र, युक्रेनची मुख्य भूमी किंवा राजधानी किव्ह ताब्यात घेणं रशियाला महिन्यानंतरही शक्‍य झालेलं नाही. जिंकलेल्या अनेक भागांतही रशियन फौजांना अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे. म्हणजेच झटपट युद्ध जिंकण्याची रशियाची मनीषा युक्रेनी लोकांच्या जिद्दीपुढं धुळीला मिळाली आहे. रशियानं ‘युक्रेन ताब्यात घेऊ’ किंवा ‘युक्रेनच्या अध्यक्षांना सत्ताभ्रष्ट करू,’ यांसारखी उद्दिष्टं जाहीरपणे कधीच सांगितली नव्हती हे खरंच आहे. मात्र, इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात सर्व साधनसामग्रीनिशी युद्धात उतरलेल्या रशियाला केवळ डोनाबासवरच नियंत्रण मिळवायचं होतं तर, तिथं आधीही रशियाचा प्रभाव होताच, याकडे अनेकजण लक्ष वेधतात. साहजिकच रशियानं महिन्याभराच्या संघर्षानं काय साधलं असा प्रश्‍न विचारला जातो आहे.

पाश्चात्त्यांकडून युक्रेनचा वापर प्याद्यासारखा

अर्थात्, रशियानं सुरू केलेल्या युद्धाचा परिणाम युक्रेनची राजधानी पडली नाही एवढ्यावर मोजणं हे या संघर्षाचं, त्यातल्या गुंतागुंतीचं अपुरं आकलन आहे. रशियाला संपूर्ण युक्रेन पादाक्रांत केला तरी तो टिकवणं सोपं नाही याची जाणीव असेलच. ज्या देशातील बहुसंख्य जनता विरोधात आहे, रशियाकडे आक्रमक साम्राज्यवादी शक्ती म्हणून पाहते आहे तो देश, लोकांच्या विरोधात जाऊन केवळ शस्त्रबळावर ताब्यात ठेवणं सोपं नसतं. असा प्रयत्न जिथं जिथं झाला त्या बहुतेक ठिकाणी आक्रमकांना माघार घ्यावी लागल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा युक्रेनवर रशिया कायम कब्जा करेल ही शक्‍यता, रशियानं युद्ध झटपट जिंकलं असतं, तरी नव्हती. आता युक्रेनच्या फौजेनं आणि नागरिकांनीही ज्या दिलेरीनं प्रतिकार केला त्यानंतर ही शक्‍यता आणखीच मावळली आहे हे खरं आहे.

मात्र, रशियाचं या युद्धाला तोंड फोडण्यामागचं मुख्य कारण ‘नाटो’चा विस्तार रशियाच्या दिशेनं रोखणं हेच होतं. ‘नाटो’चा असा पूर्वेकडं विस्तार करण्याचा प्रयत्न झाला तर रशिया बळाचा वापर करेल, असा वापर केल्यानंतर रशियाला रोखणं कठीण आहे, याची जाणीव जगाला, खासकरून अमेरिकादी पाश्‍चात्यांना करून देणं, हाच युद्धाचा मुख्य उद्देश होता. रशियानं किव्ह जिंकलं किंवा नाही तरी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन जो संदेश देऊ इच्छित होते तो देऊन झाला आहे. मात्र, इतक्‍या खटाटोपानंतरही किव्ह न जिंकता येणं पुतीन यांच्या प्रतिमेला धक्का देणारं असेल.

रशियासाठी पाश्‍चात्यांचा युक्रेनवरचा प्रभाव रशियाच्या दीर्घकालीन सुरक्षेतील अडथळा आहे. शीतयुद्ध संपल्यानंतर पूर्व युरोपातील सोव्हिएत संघाच्या प्रभावाखालील देशांना ‘नाटो’ सदस्यत्व देण्याची सुरुवात झाली ती, सोव्हिएत संघाचा वारसदार असलेल्या रशियाला, खुपणारी होतीच. हा विस्तार पूर्वेकडे आपल्या सीमांपर्यंत येऊ नये यासाठी रशिया कायमच आग्रही आहे. दोन दशकं रशियाचं नेतृत्व केलेल्या पुतीन यांच्यासाठी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा होता. युक्रेन ‘नाटो’सदस्य होणार नाही याची हमी ते मागत होते. ती देण्याचं अमेरिकेनं टाळलं आणि युक्रेनचे विद्यमान अध्यक्ष झेलेन्स्की स्पष्टपणे पाश्‍चात्यांकडे झुकलेले आहेत; तेव्हा, आपल्या भवताली ‘नाटो’चा प्रभाव खपवून घेतला जाणार नाही, हे सांगायचा मार्ग म्हणून रशियानं युद्ध पत्करलं होतं. हे युद्ध रशियानं लादलेलं म्हणून आक्रमण आहे आणि एकाधिकारशाही बलदंड असलेल्या एका बलाढ्य देशानं, तुलनेत दुबळ्या; पण लोकशाही असलेल्या देशावर केलेलं आक्रमण आहे हे खरंच. मात्र, त्यात रशियाच्या चिंतेची म्हणून काही बाजू होती आणि आहे. पाश्‍चिमात्यांनी युक्रेनचा वापर जागतिक वर्चस्ववादाच्या खेळीत प्याद्यासारखा केला. युद्ध सुरू झालं तेव्हा युक्रेनला अपेक्षित असलेली लष्करी मदत अमेरिकेनं दिलीच नाही. केवळ युक्रेनच्या सैन्यबळावर रशियाला रोखणं अशक्‍य होतं आणि आतापर्यंत रशियाला संपूर्ण युक्रेन जिंकता आला नसला तरी, अमेरिकेनं थेट लष्करी मदत न केल्यास युक्रेन कायमस्वरूपी रशियाला रोखू शकेल ही शक्‍यता कमीच.

सगळेच शोधतात ‘संघर्षात संधी’

युक्रेनची नाझीकरणापासून आणि लष्करीकरणापासून मुक्ती करण्यावर रशिया सतत बोलत असे. याचा न सांगितलेला अर्थ युक्रेनच्या अध्यक्षांना पदभ्रष्ट करणं, त्यांची राजवट संपवणं आणि युक्रेनची लष्करी सिद्धता संपवणं. या दोन्ही गोष्टी तूर्त तरी शक्‍य दिसत नाहीत. म्हणजे, महिन्यानंतर युक्रेनचं युद्ध अशा टप्प्यावर आलं आहे की, जिथं रशियाचा संपूर्ण निर्णायक विजय होत नाही; पण ‘ ‘नाटो’चा विस्तार होऊ देणार नाही,’ हे जगाच्या गळी उतरवण्याचं काम झालं आहे. तर बलाढ्य रशियाला टक्कर देत युक्रनेनं रशियाच्या हातचं प्यादं बनणं शक्‍य नसल्याचं दाखवून दिलं आहे. मात्र, रशियाला दुखावणं म्हणजे कायम धोक्‍यात राहणं हा धडाही युक्रेनला मिळाला आहे. युद्ध अशा टप्प्यावरर आहे, जिथं फार मोठी प्रगती तातडीनं शक्‍य नाही. मागचे दोन आठवडे जवळपास त्याच स्थितीत दोन्ही बाजूंचं सैन्य आहे. अशा वेळी दोन्ही बाजूंनी आपापल्या समर्थकांना खूश करणारी काही कारणं समोर ठेवून युद्धविरामाकडं जाणं हाच मार्ग उरतो. त्यासाठीची चर्चा तुर्कस्तानात सुरू झाली आहे.

युक्रेनच्या भवितव्यावरील या चर्चेत रशिया आणि युक्रेनचेच प्रतिनिधी सहभागी आहेत. पुतीन यांनी ‘नॅशनल गार्ड डे’च्या निमित्तानं केलेल्या भाषणात डोनबास जिंकण्यावर दिलेला भर आणि त्याच्या कर्नल जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं अधिकृतपणे रशियाच्या लष्करी कारवाईवर केलेलं भाष्य पाहता रशिया आता डोनबासवरचं नियंत्रण आणि ‘नाटो’ला रोखणं हेच प्राधान्याचं मानण्याची चिन्ह दिसताहेत. रशियाचा एक युक्तिवाद, युक्रेननं तटस्थ राहावं, असा होता. युक्रेनचे अध्यक्षही तटस्थतेवर बोलू लागले आहेत, म्हणजेच युक्रेनच्या तटस्थेची व्याख्या काय, यावर चर्चा होऊ शकते. आणि कदाचित सध्याचा संघर्ष संपवण्यात ती महत्त्वाची असू शकते. युक्रेननं कोणत्याच बाजूला झुकू नये, म्हणजे खरं तर अमेरिकेच्या नादी लागू नये असं रशियाला वाटतं. तसं होणं म्हणजे दारात धोका उभा राहणं हे रशियाचं आकलन आहे. त्यासाठी युक्रेन तटस्थ राहिला तर आपोआपच ‘नाटो’ची युक्रेनमधील उपस्थिती हा मुद्दा निकालात निघतो. याचा आणखी एक अर्थ, युक्रेनवर रशियाचा दबाव कायम रहातो. युक्रेनला सद्यस्थितीत तटस्थता मान्य झाली तरी त्याची हमी रशिया आणि पाश्‍चात्य अशा दोघांकडून हवी असेल ज्यात, रशियानं आगळीक केली तर पाश्‍चांत्त्यांनी संरक्षण करण्याची हमी ही कदाचित युक्रेनची पूर्वअट असेल. यातून मधला मार्ग शोधणं हे दोन्हीकडच्या मुत्सद्देगिरीसाठीचं आव्हान आहे. अर्थात् ते या दोन देशांपुरतं नाही. यात बदलत्या जागतिक रचनेचे धागे गुंतलेले आहेत, तेव्हा युक्रेनच्या संघर्षाचा वापर अमेरिका, चीन हे सारेच आपापल्या पद्धतीनं करून घ्यायचा प्रयत्न करतीलच. अगदी तुर्कस्तानसारखा देश या संघर्षात सर्व बाजूंनी लाभ उपटायच्या प्रयत्नात आहे. तो युक्रेनला मदतही करतो रशिया.. युक्रेनच्या चर्चेला जागाही पुरवतो, त्याच वेळी अमेरिकेच्या रशियावरील निर्बंधामुळे बाहेर पडणारं भांडवल सामावून घ्यायची खेळीही करू पाहतो. तुलनेत मर्यादित ताकद आणि प्रभाव असेलला तुर्कस्तान जर अशी संघर्षात संधी शोधत असेल तर अमेरिका आणि चीननं शोधली तर नवल नाही.

युक्रेनचं युद्ध, त्याचा निकाल या बाबी युद्धात गुंतलेल्या दोन देशांपुरत्या उरत नाही त्या यामुळेच. अमेरिकेला थेट युद्धात उतरायचं नाही. अगदी युक्रेनला वाऱ्यावर सोडून दिल्याचा आक्षेप आला किंवा अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायेडन हे पुतीन यांना रोखू न शकणारं दुबळं नेतृत्व असल्याची टीका झाली तरी ते करायचं नाही. याचं कारण, एकदा का रशियाच्या अमेरिकेच्या फौजा समोरासमोर आल्या की हे युद्ध जगाच्या सर्व भागांत पसरायला वेळ लागणार नाही, त्यातून होणारा विनाश भयंकर असेल. ते बायडेन यांना टाळायचं आहे. केवळ युक्रेनच्या काही भगापुरत्या युद्धात आतापर्यंत किमान तीन हजार नागरिकांचा बळी गेला आहे. उभय बाजूंची मोठी लष्करी हानी झाली आहे. रशियाचे सहा ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी युद्धात बळी पडले आहेत आणि किमान चाळीस लाख लोकांचं स्थलांतर झालं आहे. युद्धाचा भडका युक्रेनबाहेर जाण्याचा अर्थ ही हानी कित्येक पटींनी वाढणं. अमेरिका रशियाशी थेट लष्करी संघर्ष टाळते त्याचं हेही कारण आहे. मात्र, यानिमित्तानं एकाधिकारशाही विरुद्ध लोकशाही असा तडका देत रशियाला एकटं पाडायचं आणि चीनलाही संदेश द्यायचा हे बायडेन यांचं राजकारण आहे, ज्यात अमेरिका गमावत चाललेली जगाचं नेतृत्व करण्याची क्षमता परत मिळवण्याची चालही आहे. बायडेन यांनी रशियावर अत्यंत कठोर आर्थिक निर्बंध लादून पुतीन यांची जमेल तितकी कोंडी केली आहे. पुतीन यांच्यासारख्या नेत्याला मागं फिरायला लावताना तेवढं पुरेसं नाही हे उघड आहे. मात्र, यानिमित्तानं त्यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेवर साशंक असलेल्या तमाम युरोपीय देशांना आपल्या मागं उभं करण्यात यश मिळवलं आहे. ‘नाटो’सदस्यांत एकत्वाची भावना तयार करणं आणि युरोपला रशियाच्या धोक्‍याची जाणीव करून देत आणखी जवळ आणणं हे, अमेरिकेच्या रणनीतीत एरवी तितकं सोपं नसलेलं, काम रशियाच्या आक्रमणाचं निमित्त करून बायडेन यांनी साधलं आहे.

यात बायडेन यांचा ताजा पवित्रा पुतीन यांना व्यक्तिशः खलनायक ठरवण्याचा आहे. त्याआडून ते पुतीन यांचं नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न करतील, असे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत. रशियात बाहेरून नेतृत्वबदलाचा प्रयत्न करणं हे नव्या शीतयुद्धसदृश संर्घषाला निमंत्रण देणारं असेल. रशियात सत्तांतर सरळ मार्गानं निवडणुकीनं होण्याची शक्‍यता कमीच असते. त्या प्रकारची लोकशाही तिथं कधीच रुजलेली नाही. नेता कमकुवत झाल्याचं दिसलं तरी बंडाची शक्‍यता तयार होऊ शकते. युक्रेनमध्ये विजय झाला हे पुतीन यांना दाखवता आलं नाही तर त्यांच्या भवितव्यापुढंही हा प्रश्‍न असेलच. तेव्हा अमेरिकेचं उद्दिष्ट वाचवण्यापेक्षा, रशियाचा विजय होणार नाही, असा व्यूह रचण्यावर असेल.

हे एका अर्थानं आकलनाचं युद्धही आहे. चीननं शांतपणे रशियाला बळ देणारी भूमिका आतापर्यंत निभावली आहे. चीनसाठी दोन बाजूंनी यात लाभाचा सौदा दिसतो आहे. एकतर रशियाचं चीनवरचं अवलंबित्व निर्बंध कठोर होतील तसं वाढत जाईल. दुसरीकडं, अमेरिका आणि पाश्‍चात्य जग चीनला रोखण्यासाठी एकवटत असताना रशियाच्या रूपानं जुना पारंपरिक प्रतिस्पर्धी त्यांच्यासमोर आला आहे, ज्यातून युरोपच्या भविष्यातील सुरक्षारचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. साहजिकच आता किमान काही काळ या देशांची धोरणं रशियाकेंद्रित अधिक बनतील, जो काळ चीनला फुरसतीचा असेल.

जनतेला पटवून देणं अवघड

पाच आठवड्यांच्या युद्धानंतर वाटाघाटींचे प्रयत्न वेग घेताहेत. त्यात सहमती घेणं आणि ती आपापल्या देशातील लोकांना पटवून देणं हे रशिया आणि युक्रेन या दोघांपुढचंही आव्हान असेल. ‘युक्रेनवर नवनाझींचा कब्जा आहे, त्यांना संपवणं आणि युक्रेनचं निर्लष्करीकरण करणं हाच उपाय आहे,’ असं रशियाला युद्धापूर्वी तरी वाटत होतं. यातील रशियाचा आरोप होता तो, युक्रेनमधील नाझी प्रवृत्तीचे सत्ताधारी पूर्व युक्रेनमध्ये रशियन लोकांचा संहार करत आहेत व तो संहार थांबवणं हे रशियाचं कर्तव्य आहे. अर्थातच हे सारं पुतीन यांच्यासाठी युद्धाला काहीतरी निमित्त शोधण्याच्या योजनेचा भाग होतं. झेलेन्स्की यांचं सरकार घालवणं हे आपोआपच रशियाच्या मोहिमेचं उद्दिष्ट बनलं होतं. मात्र, युद्धात ते होताना दिसत नाही; किंबहुना झेलेन्स्की यांच्यामागं युक्रेनचे लोक अधिक ताकदीनं उभे राहत आहेत. युद्धात पळ न काढता एका बलाढ्य सत्तेसमोर उभा रहिलेला नेता अशी प्रतिमा त्यांनी तयार केली आहे. अमेरिकेनं जसा कोणताही पुरावा न देता इराकमधील रासायनिक हत्यारांचा कांगावा करत इराकची बरबादी करणारं युद्ध लादलं, तसंच रशिया हा झेलेन्स्की राजवटीवर नरसंहाराचा आरोप करत आक्रमण करता झाला होता. दोन्ही ठिकाणी आक्रमण करणाऱ्यांना लोकांची साथ नाही. इराकची हुकूमशहाच्या कचाट्यातून मुक्ती केल्याचा लोकशाहीवादी शक्तींचा दावा पाश्‍चात्यांना कितीही गोड वाटला तरी तो इराकमध्ये कुणाला पटत नव्हता, तसाच युक्रेनमधील सैतानी राजवट संपवण्याचा रशियाचा दावाही युक्रेनमध्ये पचलेला नाही. अशा संघर्षात बलाढ्य शक्तींचा लष्करी विजय झाला तरी तो अंतिम विजय असत नाही. आक्रमकांना मागं जावं लागतं. रशियाला याची जाणीव युद्ध भरात असताना होते आहे असं या देशाची अलीकडची बदलती भूमिका पाहता दिसतं आहे.

‘नाटो’चा सदस्य होणं हा युक्रेनच्या धोरणाचा भाग बनला होता. त्या देशाच्या घटनेनंही यासाठी तरतूद केली आहे. युद्ध लांबत चाललं असताना युक्रेनच्या अध्यक्षांनी ‘नाटो’सदस्य होण्याचं स्वप्न सोडून दिल्याचे संकेत दिले आहेत, जे रशियाचं एक उद्दिष्ट पूर्ण करणारे मानले जाऊ शकतात. ‘तटस्थ राहावं’ या मुद्द्यावरही युक्रेननं चर्चेची तयारी दाखवली आहे. हीदेखील रशियाची मागणी होती. युक्रेननं तटस्थ राहणं हाच शेजारी रशिया असताना आपलं अस्तित्व आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा व्यवहार्य मार्ग आहे असं अनेक तज्ज्ञ आणि मुत्सद्दी सांगताहेत. तेव्हा, युद्धात उतरलेल्या दोन्ही देशांसाठी वाटाघाटीत हा आधार होऊ शकतो. अर्थात् युक्रेननं तटस्थ राहायचं म्हणजे काय, यावर सहमती इतकी सोपी नाही. रशियासाठी युक्रेनची तटस्थता म्हणजे एका अर्थानं रशियाच्या दयेवर सुरक्षा सोपवणं असेल, तर युक्रेनवर आक्रमण झाल्यास युक्रेनला यात पाश्चात्त्यांकडून; खासकरून अमेरिका-ब्रिटन-फ्रान्स यांच्याकडून, संरक्षणाची हमी हवी आहे.

आता रशियानं संघर्ष सुरू केला तोच मुळात, पाश्चात्त्यांचं आमच्या शेजारी काही काम नाही, हे सांगण्यासाठी. तेव्हा, आडमार्गानं त्याच पाश्चात्त्यांच्या हमीवर तटस्थता अवलंबून राहणं रशियाला मान्य होणारं असेल काय हा यापुढचा पेच असेल. पुतीन अधिकृतपणे सोव्हिएत संघाच्या पुनरुज्जीवनाचं स्वप्न पाहत नसले तरी रशियाच्या सांस्कृतिक ऐक्‍यावर त्यांचा भर आहे. त्यात युक्रेन हा रशियाच्या प्रभावाखालीच असला पाहिजे हे सूत्र आहे. तेव्हा, युद्ध संपूर्ण न जिंकता केलेली तडजोड देशात खपवणं हे पुतीन यांच्यासाठी सोपं नाही, तसंच ते झेलेन्स्की यांच्यासाठीही जिकिरीचंच असेल. तसंच युक्रेनमधील बहुसंख्य लोकांना ‘नाटो’चं सदस्यत्व घेतलं जाण्यात आणि युरोपशी जोडलं जाण्यात रस आहे. ते स्वप्न कायमचं सोडून देण्यासाठी देशाला विश्‍वासात घेणं हे, आतापर्यंत लोकभावनांवर स्वार असलेल्या झेलेन्स्की यांच्यासाठी सोपं नसेल.

@SakalSays