जगाला घोर लावणारा युक्रेनी पेच

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ज्यो बायडेन आल्यानंतर त्यांनी, प्रसंगी अमेरिकेवर विश्‍वास ठेवणाऱ्या घटकांचं काहीही होवो, अमेरिकेचं हित पहिलं. हे धोरण ठेवत अफगाणिस्तानातून माघार घेणं पसंत केलं.
ukraine
ukrainesakal
Summary

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ज्यो बायडेन आल्यानंतर त्यांनी, प्रसंगी अमेरिकेवर विश्‍वास ठेवणाऱ्या घटकांचं काहीही होवो, अमेरिकेचं हित पहिलं. हे धोरण ठेवत अफगाणिस्तानातून माघार घेणं पसंत केलं.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ज्यो बायडेन आल्यानंतर त्यांनी, प्रसंगी अमेरिकेवर विश्‍वास ठेवणाऱ्या घटकांचं काहीही होवो, अमेरिकेचं हित पहिलं. हे धोरण ठेवत अफगाणिस्तानातून माघार घेणं पसंत केलं. ही नामुष्की असली तरी ती परवडणारी, हे त्यांचं धोरण राहिलं. त्यांना एका बाजूला अमेरिकेतील अंतर्गत अस्वस्थता निपटायची आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्यासमोर स्पष्ट आव्हान आहे ते चीनचं. त्यांची सारी वाटचाल या दोहोंकडे लक्ष केंद्रित करत चालली असताना अचानक युक्रेनलगत रशियानं केलेल्या सैन्यजमवाजमवीनं नवाच पेच समोर उभा राहिला आहे. तयारी न केलेला पेपर कदाचित समोर आला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील स्पर्धा हाच काय तो जागतिक राजकारणाचा पट समजणाऱ्यांना, असा पट कधीही उधळू शकणारे अनेक खेळाडू तयार झाले आहेत आणि म्हणून शीतयुद्धकालीन परिभाषा आणि दृष्टिकोन नव्या जगाकडं पाहताना तोकडा ठरतो हेही दाखवणाऱ्या या घडामोडी. युरोपच्या सुरक्षाविषयक आकलनातील परस्परभिन्न दृष्टिकोन युक्रेनमध्ये पणाला लागले आहेत. साहजिकच तिथं काय होणार याचा जागतिक रचनेवरचा परिणाम अनिवार्य, म्हणूनच समजून घेण्यासारखाही.

मागचा काही काळ जगाच्या बदलत्या रचनेविषयी चर्चा सुरू आहे. ही रचना कशी असेल आणि तीवर प्रभाव टाकणारे घटक कोणते याभोवती फिरणाऱ्या या चर्चेत शीतयुद्धानंतर तयार झालेली अमेरिकाकेंद्री किंवा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालची जागतिक रचना विस्कळित होते आहे हे जवळपास सर्वमान्य आहे आणि अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत असेल तरी अमेरिका हीच जगातील सर्वात मोठी लष्करी आर्थिक ताकद आहे हेही वास्तव आहे. तसं असूनही अमेरिकेच्या वर्चस्वाला; किंबहुना एकूणच शीतयुद्धानंतर एका बाजूला मुक्त व्यापार, दुसरीकडं उदारमतवादी लोकशाहीचा जयघोष यांच्या परिपोषाला शह देणारी स्थिती तयार होत आहे. ही स्थिती, उद्याच्या जगाची रचना अमेरिकेच्या वर्चस्वाला उघड आव्हान देऊ पाहणाऱ्या चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष अशी असेल, अशी मांडणी अनेकजण करत आहेत. चीनचा आर्थिक आघाडीवरचा उदय अत्यंत स्पष्ट आहे. ‘चीनला वगळून जगाचं अर्थकारण अशक्‍य’ अशी स्थिती निर्माण करून चीननं स्वतःला सिद्ध केलं आहे आणि ते यश मिळवल्यानंतर जगाच्या व्यवहारात आपलं स्थान अधोरेखित करायची मोहीमही सुुरू केली आहे. ती अमेरिकी वर्चस्वाला जमेल तिथं आव्हान देणारी आहे. तरीही बदलत्या जगाची रचना अमेरिका आणि चीन यांच्या संघर्षापुरती मर्यादित नाही. पुन्हा एकदा दोन जागतिक शक्तींमधल्या शीतयुद्धापुरती नाही.

केवळ शीतयुद्ध किंवा ‘ग्रेट गेम’च्या चष्म्यातून या बदलांचं संपूर्ण आकलन करणारी मांडणी होऊ शकत नाही, इतकी गुंतागुंत या टप्प्यावर जगात तयार झाली आहे. हे सिद्ध करणारा खेळ रशियाचं सैन्य युक्रेनच्या दारावर उभं असताना दिसू लागला आहे. रशिया किमान आपल्यालगत कुणाचंही वर्चस्व तयार होऊ देणार नाही हे दाखवत राहील हे रशियाच्या पवित्र्यानं स्पष्ट झालं आहे. युक्रेनवर रशिया प्रत्यक्ष हल्ला करेल का आणि क्रीमिया ताब्यात घेतला तसा उरलेला युक्रेनही पादाक्रान्त करेल का या प्रश्‍नाचं उत्तर काहीही असलं तरी किमान पूर्व युरोप, लगतचा युरेशिया आणि काळ्या समुद्राच्या लगत आपल्या वर्चस्वाची पताका फडकत ठेवणं हे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचं धोरण आहे.

अमेरिका किंवा नाटो-देशांच्या इशाऱ्यांना ते भीक घालण्याची शक्‍यता नाही. यातून आकाराला येत असलेला संघर्ष जगाला घोर लावणारा, देशोदेशीच्या बाजारात उलथापालथी घडवणारा आहे. या संघर्षाची दखल केवळ ‘रशियन वर्चस्ववाद’ एवढ्यापुरती पाश्र्चात्त्य माध्यमं घेऊ पाहताहेत, ते अपुरं आकलन तरी आहे किंवा अमेरिकी हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून केलेली मांडणी तरी. त्यापलीकडे अनेक कोन या संघर्षाला आहेत, जे जगाच्या बदलत्या रचनेत एक महत्त्वाचं वळण आणू शकतात.

कस पाहणारा बुद्धिबळाचा डाव

पुतीन यांचा रशिया आणि शी जिनिपंग यांचा चीन यांची अमेरिकादी पाश्र्चात्त्यांशी भूराजकीय प्रभुत्वाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. चीनच्या या स्पर्धेचे पैलू निराळे आहेत. रशियासाठी युरोपीय देशांनी रशियालगतच्या आणि पूर्व युरोपीय देशांवरचा रशियन प्रभाव मान्य करावा हे उद्दिष्ट आहे, तर युक्रेनचं भूराजकीय स्थान पाहता या देशाला रशियाच्या संपूर्ण प्रभावाखाली जाऊ देणं परवडणारं नाही ही नाटो-देशांची धारणा आहे. यातून रशिया-अमेरिका यांच्यात २०१४ पासून सुरू असलेला संघर्ष आता दोन्ही शक्तींना थेट रणांगणात घेऊन जाणार का हा जगासाठी लक्षवेधी मुद्दा आहे. अर्थातच, असं युद्ध केवळ रशिया-युक्रेनपुरतं राहणार नाही, त्यात अमेरिकेला उतरावं लागेल आणि या प्रकारच्या युद्धानं रशिया, युक्रेन किंवा अमेरिका यांतील कुणाचाच लाभ होत नाही, एवढं यात गुंतलेल्या साऱ्यांनाच समजतं. म्हणूनच युक्रेनलगत सुरू आहे तो सहनशक्तीचा कस पाहणारा बुद्धिबळाचा डाव. त्यात समोर दिसणाऱ्या हालचालींमागची गृहीतकं गहन-गंभीर आहेत. एका बाजूला आजवरच्या अनेक अमेरिकी अध्यक्षांचं पाणी जोखलेले व्लादिमीर पुतीन आहेत, तर दुसरीकडे परराष्ट्रव्यवहारात मुरांब्यासारखे मुरलेले ज्यो बायडेन आहेत. हे दोघंही युद्धाची हूल देतील; पण ती आपापले हितसंबंध अधिक पक्के करण्यासाठीच असेल. युद्ध हा त्यांच्यासाठी अखेरचा पर्याय असेल, जो रशियाला परवडणार नाही आणि अमेरिकेचा तो सध्याचा प्राधान्यक्रम नाही.

शीतयुद्धात सोव्हिएत संघाचा पाडाव झाला. आर्थिकदृष्ट्या कोलमडलेली महासत्ता आपला प्रभाव गमावून बसली. सोव्हिएतच्या विघटनातून अनेक नवे देश आकाराला आले. बर्लिनची भिंत पडल्यानं जर्मनीचं एकीकरण झालं आणि पूर्व युरोपमधले पूर्वाश्रमीचे कम्युनिस्ट देश रशियाच्या जोखडातून बाहेर पडले. ही अमेरिकेची सरशी होती. मात्र, विघटनानंतर उरलेल्या रशियाला आपल्या पूर्वावताराचा कधीच विसर पडलेला नाही. त्या पूर्वावतारात केजीबीसारख्या बलिष्ठ संघटनेत काम केलेले पुतीन यांनी या भावनेवर स्वार होत रशियात जवळपास निरंकुश सत्ता मिळवली आहे. त्यांना आव्हान देणारं कुणी उरणार नाही याची सर्व प्रकारची खबरदारी त्यांनी घेतली आहे. सोव्हिएतकालीन प्रभुत्वाच्या त्यांच्या आकांक्षा लपलेल्या नाहीत. त्या स्वाभाविकपणे शीतयुद्ध जिंकणाऱ्या पाश्र्चात्त्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या आहेत. पुतीन यांना पाश्र्चात्त्यांचा पूर्व युरोप, युरेशियातील स्पर्धक ही भूमिका स्पष्टपणे बजावायची आहे. ती आपल्या भोवतालच्या परिसरात रशियाचंच चालेल हे ठसवण्यापासून सीरियासारख्या भागातील आपले हितसंबंध राखणाऱ्या खेळ्यांपर्यंत आणि जाहीरपणे पाश्र्चात्त्य राज्यव्यवस्थेचं मॉडेल कालबाह्य झाल्याचं सांगण्यापर्यंत सर्वत्र मांडायचा प्रयत्न ते करताहेत.

सोव्हिएतकालीन ताकद रशियाकडं नाही हे खरं असलं तरी, रशियाच्या भोवताली आव्हान देणं सोपं नाही. तंत्रज्ञान, लष्करी सामर्थ्य यांत आजही रशिया जागतिक ताकद आहे. त्याखेरीज सायबरक्षेत्रात रशिया उलथापालथी घडवू शकतो याचं दर्शन अमेरिकेला झालं आहेच. शिवाय, पुतीन यांनी युरोपीय देशांना इंधनपुरवठ्यात घेतलेला काळजीपूर्वक पुढाकार हेही रशियाला सरसकट घेरण्यात अडचणी तयार करणारं प्रकरण आहे, म्हणूनच अमेरिकेची काहीही भूमिका असली तरी फ्रान्स-जर्मनीसारखे देश, युक्रेनमध्ये अधिक ताणू नये यासाठी पुढाकार घेताहेत. या साऱ्यातून रशियाचं म्हणून एक सामर्थ्य तयार झालं आहे, म्हणूनच अमेरिकेनं आणि जगानं कितीही निंदा केली तरी रशियानं क्रीमियात सैन्य घुसवून तिथं नवी स्थिती कायम केली, त्यावर निषेध करण्यापलीकडे जगाला काही करता आलं नव्हतं. अमेरिकेनं निर्बंध लादले तरी त्या निर्बंधांना रशियानं भीक घातली नव्हती. आता युक्रेनसाठीचं भांडणही व्यूहात्मक वर्चस्वाचं आहे. अमेरिका आणि नाटो यांचा प्रभाव आपल्या दिशेनं पूर्वेकडे वाढू नये हे पुतीन यांच्या हालचालींचं प्रमुख सूत्र आहे, तर युक्रेनचा घास घेऊन रशिया पुन्हा युरोपच्या दारात आव्हान बनून उभा राहू नये हे अमेरिकेच्या पुढाकारानं होणाऱ्या हालचालींचं सूत्र आहे. रशियानं हळूहळू करत युक्रेनलगत एक लाख ३० हजारांची खडी फौज उभी केली आहे, जी कधीही युक्रेनमध्ये घुसू शकते. अर्थात् प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा तयारी दाखवून जमेल तितकं पदरात पाडून घेण्यावर रशियाचा भर असेल.

रशियाचे मनसुबे कळणं अवघड

युक्रेनच्या संघर्षाला दीर्घकालीन पार्श्‍वभूमी आहे. सोव्हिएतच्या पतनानंतर रशियाला त्याचं जगातील न्याय्य स्थान मिळत नाही ही पुतीन यांची तक्रार आहे. मधल्या तीस वर्षांच्या काळात रशिया बराचसा सावरला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश नव्वदच्या दशकात होते त्या स्थितीत आता नाहीत. याचा लाभ घेत पुतीन आपलं म्हणणं युरोपीय देशांच्या आणि अमेरिकेच्या गळी उतरवायचा प्रयत्न करताहेत. शीतयुद्धानंतर सोव्हिएतचं विघटन झालं, तसंच सोव्हिएतच्या प्रभावाखालील पूर्व युरोपातील देश कम्युनिस्ट राजवटीपासून बाजूला झाले. यातील अनेक जण नाटोच्या माध्यमातून अमेरिकेचे साथीदार बनले. त्या वेळी हे रोखणं कोसळत्या सोव्हिएत संघाला किंवा त्यानंतर आकारलेल्या रशियाला शक्‍य नव्हतं. यातून लिथुआनिया, लाटिव्हिया, इस्टोनियासारखे बाल्टिक देश किंवा पोलंड, रुमानियासारखे पूर्व युरोपातील देश नाटोत सहभागी झाले. नाटो ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा-आघाडी आहे, जीमध्ये कोणत्याही एका देशावरचा हल्ला हा या आघाडीवरचा हल्ला मानून प्रतिकार करण्याची हमी दिली गेली आहे. नाटोचा हा रशियाकडे सरकणारा विस्तार पुतीन यांना खुपत होता. खरं तर रोनाल्ड रेगन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना नाटोचा विस्तार जर्मनीपासून पूर्वेकडे होणार नाही याची हमी सोव्हिएतचे तत्कालीन अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांना दिली गेली होती. याविषयीचा गोपनीय संवाद आता खुला झाला आहे.

या आधारावरच युक्रेन, जॉर्जिया हे थेट रशियाशी सीमा भिडलेले देश नाटोचे सदस्य होता कामा नयेत हे पुतीन यांच्या रणनीतीचं सूत्र बनलं. सन २००८ मध्ये जॉर्ज बुश यांनी युक्रेनला नाटो-सदस्यत्व देण्याचं सूतोवाच केलं तेव्हापासून रशिया हा युक्रेनविषयी अधिकच संवेदनशील आहे. युक्रेन हा भूतपूर्व सोव्हिएत संघातून बाहेर पडला. जगातील सर्वाधिक तिसऱ्या क्रमांकांची अण्वस्त्रं असलेला देश होता, त्याला अण्वस्त्रमुक्त करण्यात तेव्हा यश आलं, ही सारी अण्वस्त्रं रशियाकडं गेली. त्याबदल्यात युक्रेनच्या संरक्षणाची हमी दिली गेली. या स्थितीला मोठा झटका बसला तो २०१४ मध्ये रशियानं केलेल्या कारवाईनं. रशिया आणि पुतीन यांच्याशी जुळतं घेणाऱ्या युक्रेनच्या अध्यक्षांची हकालपट्टी झाली आणि पाश्र्चात्त्यांच्या मागं लागलेल्या युक्रेनच्या क्रीमिया या भागात रशियानं सैन्य धाडलं. हा भाग रशियाला जोडूनही टाकला. तिथं घेतलेल्या जनमताचा कौल रशियात विलीन होण्याच्या बाजूनं होता. अर्थातच, हा बोगस जनादेश असल्याचा पाश्र्चात्त्यांचा आरोप राहिला. मात्र, भूराजकीयदृष्ट्या एक महत्त्‍वाचा प्रदेश रशियाचा भाग झाला. याच वेळी पूर्व युक्रेनमध्ये रशियानं छुपं युद्धतंत्र अवलंबलं. तिथल्या बंडखोरांना साथ देत या भागावरचं युक्रेनचं नियंत्रण जवळपास संपवलं. सन २०१५ च्या युद्धबंदी-करारानं रशियासमर्थक गटांना अधिक आवाज मिळाला. अगदी परराष्ट्रधोरणातही त्यांचं मत महत्त्वाचं बनलं. मात्र, रशियाच्या या खेळीमुळे युक्रेनच्या मुख्य भूमीत रशियाच्या विरोधात तीव्र भावना तयार झाली. या भागातील लढाईत आतापर्यंत १४ हजार जणांचा बळी गेला आहे. लाखोंचं स्थलांतर झालं आहे. पुतीन यांच्या मनसुब्यांचा नेमका अंदाज लावणं कठीण आहे. किमान युक्रेन, बेलारुसवर पाश्चात्त्यांचं पूर्ण नियंत्रण राहू नये इतकी व्यूहात्मक तरतूद करणं हे पुतीन यांचं या संघर्षातील प्राथमिक उद्दिष्ट असेल.

जागतिक मुत्सद्देगिरीसमोरचं आव्हान

रशियानं या भागातील वर्चस्वासाठी यापूर्वी निरनिराळ्या खेळ्यांचा अवलंब केला होता. त्यांत मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा मारा करणं, सायबरहल्ले करून यंत्रणा खिळखिळ्या करणं आणि बंडखोरांना मदत करून युक्रेनमधील व्यवस्था पोखरणं अशा साऱ्या प्रकारांचा समावेश होता. मात्र, या साऱ्यातून एका मर्यादेपलीकडे यश येत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानातून बाहेर पडलेल्या अमेरिकेच्या मानल्या जाणाऱ्या अशक्तपणाचा लाभ घेत रशिया बेटकुळ्या दाखवतो आहे. या तणावाचा परिणाम म्हणून युद्ध झालंच तर ते त्यात सहभागी होणाऱ्या सर्वांसाठी भयानक परिणाम घडवणारं असेल. रशियानं कितीही प्रयत्न केले तरी युक्रेनमध्ये असलेल्या रशियाविरोधी भावनेवर केवळ बळानं मात करणं अशक्‍य आहे. त्याचबरोबर तिथल्या काही भागांत रशियासमर्थकांचा जोर आहे, तो युक्रेनला किंवा पाश्चात्त्यांना नाकारता येणं शक्‍य नाही. रशिया युद्ध टाळून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावायचा प्रयत्न करेल. युद्ध झालं तरी ते युक्रेनच्या एका भागातच एकवटेल ही शक्‍यता अधिक. संपूर्ण युक्रेन ताब्यात घ्यायचा रशियानं प्रयत्न केला तर एका अंदाजानुसार, केवळ शहरांमधून ५० हजारांवर नागरिकांचा बळी जाईल, पन्नास लाखांचं स्थलांतर होईल. त्याचे परिणाम युक्रेनबरोबरच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतील, जे रशियाला परवडणारं नसेल.

खरा संघर्ष आहे तो पुतीन यांच्या स्वप्नांतलं रशियाचं स्थान आणि पाश्‍चात्य देश रशियाला देत असलेलं स्थान यांतील अंतराचा. पुतीन २२ वर्षं सत्तेत आहेत. त्याचं वय आहे ६९. सोव्हिएतच्या पतनानंतर रशियाच्या वैभवाची पायाभरणी करणारा नेता त्यांना बनायचं आहे. यासाठी आग्रही भूमिका घेण्याची हीच वेळ असल्याचं त्यांना वाटत असेल तर नवल नाही. याचं कारण, रशियावर कितीही अविश्‍वास असला तरी रशिया आणि चीन पूर्णतः एकाच बाजूला राहू नयेत यासाठी अमेरिकेला काही हालचाली कराव्याच लागतील.

रशियाशी सशस्त्र संघर्षानं पाश्र्चात्त्यांच्या हाती काही लागण्याची शक्‍यता नाही. रशियाच्या लढण्याच्या क्षमता पाश्र्चात्त्यांच्या नाकी नऊ आणू शकतात. सोव्हिएत कोलमडला तो आर्थिक दुरवस्थेनं, लष्करी ताकदीत कमी पडल्यानं नाही, याची जाणीव पाश्चात्त्यांनाही असेलच. तेव्हा आता ताणलं तर आपलं म्हणणं रेटता येईल ही पुतीन यांची अटकळ आहे. हे सारं समजत असल्यानंच प्रत्यक्षात रशियाच्या हाती फार काही लागू न देता रशियाला युद्धखोर ठरवायचे प्रयत्न अमेरिका आणि नाटो-देश करताहेत. यातून संघर्ष ताणला जाईल कदाचित.

काही हल्ले रशिया करेलही; मात्र, सर्वंकष युद्ध करण्याची शक्ती अत्यल्प. रशियाच्या मागण्यांतील काही उघडपणे मान्य करणं अमेरिकेला अशक्‍य आहे. ‘युक्रेन, जॉर्जियाला नाटोचं सदस्यत्व देऊ नये...नाटो-फौजांची आणि हत्यारांची उपस्थिती युक्रेनमधून हटवावी...सन २०१५ ची युद्धबंदीरेषा मान्य करावी’ या त्या प्रमुख मागण्या. युक्रेनला नाटोचं सदस्यत्व देणं आजघडीला शक्‍यतेच्या कोटीतलं नाही. नाटो-सदस्यांत याविषयी एकमतही नाही. मात्र, त्यासाठी लेखी हमी नाटो-देश देणं शक्‍य नाही. या मागणीच्या आडून प्रत्यक्ष वाटाघाटीत कदाचित नाटोची उपस्थित मर्यादित करणं, पूर्व युक्रेनमधील भागाला अधिक स्वायत्तता द्यायला भाग पाडणं, त्याद्वारे रशियासमर्थकांचा शिरकाव युक्रेनच्या सर्व व्यवस्थांमध्ये घडवणं हे पुतीन यांचं उद्दिष्ट असू शकतं. युक्रेन हा रशियाचा भाग बनला नाहीतरी रशियाच्या प्रभावक्षेत्रातच त्याला नांदावं लागेल अशी व्यवस्था युक्रेनला आणि जगालाही मान्य करायला लावणं हाही पुतीन यांच्या उद्दिष्टांचा भाग असू शकतो. युरोपच्या सुरक्षेत रशिया भागीदार असेल हे त्यांना दाखवायचं आहे. ते सिद्ध करणं हेही त्यांचं उद्दिष्ट असेलच. हे करताना रशियानं राष्ट्रवादाला उकळी आणून देशात वाढणारा विरोध मोडून काढणं हाही पुतीन यांचा प्रयत्न असेलच.

रशियाला बळाच्या जोरावर रोखण्यात ज्यो बायडेन यांनाही फार रस नसेल. अध्यक्ष झाल्यापासून थेट लष्करी संघर्ष कमी करण्याकडेच त्यांचा कल आहे. मात्र, रशियावर अत्यंत कठोर आर्थिक निर्बंध लागू करण्याचा मार्ग त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे, ज्यात आंतरराष्ट्रीय बॅंकिंगपासून रशियाला तोडणं, पुतीन यांच्यासह महत्त्वाच्या रशियन नेत्यांची-अधिकाऱ्यांची खाती गोठवणं आणि अमेरिकेत सांगितलं जातं त्यानुसार, ‘नॉर्ड स्ट्रीम-२’ या रशियाच्या ११ अब्ज डॉलर खर्चाच्या महाप्रकल्पाच्या नाड्या आवळणं हे मार्ग असू शकतात. हा प्रकल्प रशियातून युरोपात नैसर्गिक वायू घेऊन जाणारी पाईपलाईन टाकणारा आहे. आर्थिक निर्बंधांद्वारे तो कोलमडण्याची व्यवस्था अमेरिका करू शकते. मात्र, हा प्रकल्प रशियाइतकाच जर्मनी आणि अन्य युरोपीय देशांसाठीही महत्त्वाचा आहे. आताही युरोपला पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूतील ४० टक्‍क्‍यांवर वाटा रशियाचा आहे. रशियावर आर्थिक निर्बंधांनी त्या देशाला चांगलीच झळ बसेलही. मात्र, त्याचा विपरीत परिणाम युरोपातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणाराच आहे, जी झळ थेटपणे अमेरिकेला नसेल. यातून युरोप किंवा नाटो-देशांतही हे पर्याय कसे, कुठपर्यंत वापरावेत यात मतभेद असतील. तेव्हा पर्याय उपलब्ध असतीलही, तरी ते अवलंबणं इतकं सोपं नाही, असा प्रचंड गुंतागुंतीचा मामला युक्रेनच्या निमित्तानं तयार झाला आहे. शीतयुद्धानंतर कदाचित प्रथमच अशा प्रकारे रशिया-अमेरिकेला एकमेकांसमोर उभं करणारा आणि त्यातही शीतयुद्धात नव्हती इतकी गुंतागुंत करणारा पेच समोर आला आहे. तो सोडवणं हे म्हणूनच जागतिक मुत्सद्देगिरीसमोरचं आव्हान आहे.

रशियानं प्रत्यक्ष युद्ध केलं किंवा केलं नाही तरीही त्याला प्रतिसाद देताना अमेरिकेला जे काही करावं लागतं आहे त्यातून जगाच्या अर्थव्यवहारांवर परिणाम अटळ आहेत. केवळ युद्धाच्या शक्‍यतेनं जगभरातील भांडवली बाजारात तारांबळ उडाली. या संघर्षानं जगासमोरच्या महत्त्वाच्या भूराजकीय मुद्द्यांना वळण देण्यात अमेरिका आणि चीनच नव्हे तर, रशियाही भूमिका बजावू शकतो हे दाखवून दिलं आहे. त्यापलीकडेही अनेक खेळाडू हे करू शकतात; याचं कारण, शीतयुद्धानंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळात तयार झालेले बहुध्रुवीय हितसंबंध, जे नव्या जागतिक रचनेवर प्रभाव टाकतील, युक्रेनच्या पेचानं त्यांची झलक दिसते आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com