ट्रम्प यांचं जग (श्रीराम पवार)

राजकीय विश्‍लेषकांचे, मीडियापंडितांचे अंदाज चुकवत रिपब्लिकन नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली आहे. अमेरिकेसह इतरही देशांमधल्या अभिजनवर्गासाठी हा फार मोठा धक्का आहे. मात्र, प्रचलित राजकीय व्यवस्थेबाहेरची, नेहमीच्या ‘पॉलिटिकली करेक्‍ट’ भाषेपेक्षा वेगळी, अस्मितांना कुरवाळणारी, संरक्षण देणारी, वंशवादाकडं झुकलेली भाषा बोलणारा ट्रम्प यांच्या रूपातला उमेदवार सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकांना आपलासा वाटला आणि ट्रम्प यांचा मोठा विजय झाला. जागतिकीकरणाच्या सूत्रांच्या विरोधात जाणाऱ्या, अस्मितांवर आधारलेल्या आणि उजवीकडं झुकणाऱ्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनांनी उचल खाण्याचा काळ जगाच्या इतिहासात आता स्पष्टपणे आला आहे, याची जाणीव ट्रम्प यांच्या विजयाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ठळक झाली आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ध्रुवीकरणाचं, अन्यवर्ज्यक विचारांचं मूर्तिमंत प्रतीक बनलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड अनेकांना धक्का देणारी ठरली आहे. ‘हे घडलंच कसं’, असा सूर प्रसारमाध्यमांतून रोज विद्वत्तेचं दर्शन घडवणाऱ्या बहुतांश पब्लिक इंटेलेक्‍च्युअल म्हणवणाऱ्यांतून उमटतो आहे. तो सूर ‘आपलं चुकलंच कसं’ किंवा ‘आपण जे विचारधन देतो, त्यानुसार सामान्यजनांनी मतं बनवायला हवीत,’ या समजाला तडा जाण्यातून आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानं अमेरिकेला नव्या वळणावर आणून ठेवलं आहे. हा अमेरिकी जनतेनं जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे...तो चुकीचा की बरोबर, यावर विश्‍लेषणं होत राहतील. मात्र, स्वतःच्या प्रेमात पडलेल्या आणि सगळ्या समस्यांना सोपी, लोकप्रिय उत्तरं शोधणाऱ्या ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हाती जगातल्या सगळ्यात शक्तिमान राष्ट्राची धुरा येणं, हे चिंता वाढवणारं नक्कीच असू शकतं.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेचं अध्यक्ष होणं हे अनेकार्थांनी अभूतपूर्व आहे. इतका वादग्रस्त आणि वाद ओढवून घेणारा उमेदवार अमेरिकेच्या निवडणुकीत याआधी क्वचितच उतरला असेल. उघडपणे वंशवादाची भूमिका घेणारा लिंगभेदवादी, संपत्तीचं जाहीर प्रदर्शन करणारा, जवळपास २० वर्षं करच भरला नसल्याचे आक्षेप असलेला, मुस्लिमजगतापासून चीन आणि भारतीयांना मिळणाऱ्या नोकऱ्या ते मेक्‍सिकन स्थलांतरितांविषयी अत्यंत कडवट बोलणारा उमेदवार सहजपणे विजयी होतो, हे तसं अमेरिकेच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीतलं आश्‍चर्यच. ‘ट्रम्प यांच्या निमित्तानं खऱ्या अर्थानं राजकीय वर्तुळाबाहेरचा माणूस व्हाइट हाउसमध्ये जाणार,’ असं सांगितलं जातं, ते त्यांच्या या सगळ्या गुणांमुळंच. ट्रम्प यांचा प्रचार स्पष्टपणे धार्मिक ध्रुवीकरण करणारा, मुस्लिम आणि हिस्पॅनिकांच्या विरोधातला होता. किमान २४ महिलांनी त्यांच्याविरुद्ध अत्याचाराच्या जाहीर तक्रारी केल्या होत्या. तरीही कणखर देशाचं आश्‍वासन देणाऱ्या ट्रम्प यांना हिलरी क्‍लिंटन यांच्याहून अधिक श्‍वेतवर्णीय महिलांनी पाठिंबा दिला.

ब्रिटिश नागरिकांनी युरोपियन युनियनच्या बाहेर पडण्यासाठी कौल देणं, रशियात पुतिन यांच्या मागं जनता ठामपणे उभी राहणं, तुर्कस्तानात लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेसाठी आग्रही राहण्याची परंपरा असलेल्या लष्कराच्या उठावाला लोकांनी मोडीत काढून एर्डोजन यांच्या पाठीशी राहणं, युरोपात उजव्या राष्ट्रवाद्यांना पाठिंबा मिळू लागणं आणि आता ‘जे अमेरिकेसारख्या प्रगल्भ लोकशाहीत निवडणुकीला उभे राहायलाही पात्र नाहीत’ असं मानलं जात होतं अशा ट्रम्प यांनी अगदी स्वपक्षीयांचा विरोध मोडून उमेदवारी तर मिळवलीच; पण अध्यक्षपदाची शर्यतही हिलरी यांच्यासारख्या अधिक अनुभवी, सत्तेच्या आणि अभिजनवर्तुळात अधिक स्वीकारार्ह असलेल्या प्रतिस्पर्ध्याला निर्णायकपणे पराभूत केलं. या सगळ्या घडामोडी उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि जागतिकीकरणातच जगाचं हित सामावलं आहे, असं मानणाऱ्यांना बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर या अभिजनवर्गातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया म्हणजे याचाच परिणाम होय. कदाचित ट्रम्प यांनी अध्यक्ष होणं जगाच्या, अमेरिकेच्या हिताचं नसेलही; पण त्यांना लोकांनी मान्य केलं आहे, हे या वर्गाला समजूनच घेता आलं नाही. ब्रेक्‍झिटचा निर्णयही समंजस, विचारी मानल्या जाणाऱ्या जगाला धक्काच होता. मात्र, ‘युरोपियन युनियनमध्ये राहण्यापायी अडचणीतल्या युरोपीय देशांच्या समस्यांचं ओझं ब्रिटननं का वाहावं?’ हा सहज लोकप्रिय होणारा सवाल होता. तो टाकणारे जिंकले. ‘भांडवल-गुणवत्ता यांच्या नियंत्रणमुक्त वहनातून जागतिकीकरणाचं मॉडेल साकारलं आहे आणि ते क्रमाक्रमानं देशांच्या- नेशन स्टेटच्या- सीमा धूसर बनवत जाईल, आर्थिकदृष्ट्या परस्परावंलंबी जगात एकमेकांशी संघर्ष अशक्‍य बनत जाईल,’ अशी ही मांडणी आहे. मात्र, या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत काही ना काही गमवावं लागलेला एक वर्ग तयार झाला. ‘भांडवल अधिकाधिक नफा मिळेल तिकडं जाईल, नोकऱ्या कमीत कमी मोबदल्यात अधिक श्रम देणाऱ्यांच्या वाट्याला येतील,’ या सूत्रातून व्यवसाय-रोजगाराच्या संधी हिरावलेल्यांची कोंडी सुरू झाली. ती जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना, उदारमतवाद्यांना समजून घेता आली नाही. ब्रेक्‍झिट हा जसा त्यांच्यासाठी धक्का होता, तसाच ट्रम्प यांचा विजय हाही धक्‍काच आहे. ‘जगाच्या प्रश्‍नांची धुणी अमेरिकेनं का धुवावीत,’ असं वाटणारा वर्ग अमेरिकेतही आहे. प्रचलित राजकीय व्यवस्थेबाहेरची, नेहमीच्या ‘पॉलिटिकली करेक्‍ट’ भाषेपेक्षा वेगळी, अस्मितांना कुरवाळणारी, संरक्षण देणारी, वंशवादाकडं झुकलेली भाषा बोलणारा उमेदवार या मंडळींना आपला वाटायला लागला. जागतिकीरणाच्या सूत्रांच्या विरोधात जाणाऱ्या अस्मितांवर आधारलेल्या आणि उजवीकडं झुकणाऱ्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनांनी उचल खाण्याचा काळ जगाच्या इतिहासात स्पष्टपणे आला आहे, याची जाणीव देणाऱ्या या घडामोडी आहेत. त्यातून ‘ब्रिटिशांनी ब्रेक्‍झिटच्या बाजूनं कौल देऊन चूक केली’ आणि ‘अमेरिकी नागरिक असं कसं वागू शकतात?’ असं म्हणून सुटका होऊ शकत नाही. ‘इतरांचं नुकसान करूनही आपल्या देशाचं भलं करू,’ असं सांगणाऱ्या, कणखरपणाची झूल पांघरलेल्या आणि आपण प्रचलित राजकीय व्यवस्थेच्या बाहेरचे आहोत, असं जाणीवपूर्वक दाखवणाऱ्या नेत्यांच्या चलतीचा हा काळ आहे. जागतिकीकरणविरोधी आणि आर्थिक आघाडीवर संरक्षणवादी अजेंडा व्यापक समर्थन मिळवू लागला आहे. ‘अमेरिकेत ट्रम्प यांच्यासोबतच आर्थिक आघाडीवर मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अधिक लाभ विकसनशील देशांना झाला आणि तो अमेरिकेच्या तोट्याच्या मोबदल्यात झाला,’ अशी मांडणी बर्नी सॅंडर्स हे डावीकडं झुकलेले उमेदवारही करत होते. दोघांची विचारसरणी पूर्णतः भिन्न, व्यक्तिमत्त्वंही निराळी; मात्र आर्थिक राष्ट्रवादाची त्यांची कल्पना जवळपास सारखीच आहे. या कल्पनेला अमेरिकेत मिळणारं समर्थन भारतासह जगाला विचार करायला लावणारं नक्कीच आहे. उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीयवादाची पीछेहाट सुरू झाली आहे, हे वास्तव आता समजावून घ्यायला हवं. अर्थात अशी पीछेहाट होणं म्हणजे, जी मूल्यं हा प्रवाह वागवतो ती चुकीची होती किंवा त्यांचं भवितव्यच संपलं, असं मानायचं काहीच कारण नाही. या मूल्यांवर विश्‍वास असणाऱ्यांची लढाई अधिक जिकिरीची झाली आहे इतकंच.

सन २००८ च्या मंदीतून अमेरिका अद्यापही पूर्णतः सावरलेली नाही. यातून प्रस्थापितांविरुद्धचा राग तिथं आहेच. या संतापाला वाट देण्याचं काम ट्रम्प यांच्या आक्रस्ताळ्या प्रचारमोहिमेनं अगदी चोखपणे केलं. १९४५ पासून सलग दोन वेळा एकाच पक्षानं निवडणूक जिंकल्याचे १० प्रसंग आहेत. त्यापैकी आठ वेळा सत्तारूढ पक्षाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. जागतिकीकरणाची गोड फळंच वाट्याला आलेल्या आणि पुरोगामी मंडळींना वाटत होता, त्यापेक्षा ‘अमेरिकी साधनं अमेरिकनांचीच’ या स्थानिकवादाचा पगडा अधिक आहे, हे या निकालानं सिद्ध केलं. ‘अमेरिकेला महान बनवू या’ या घोषणेची मोहिनीही याच प्रकारची आहे. अमेरिकेत वंशवाद कायमच होता. मात्र, सत्तेच्या वर्तुळातल्या; मग ती राजकीय सत्ता असेल, आर्थिक असेल किंवा सांस्कृतिक-सामाजिक असेल, अमेरिकेचा चेहरा सर्वसमावेशक ठेवायचा प्रयत्न झाला.

 ‘अमेरिका हे जगभरातल्या गुणवत्तेचं आणि त्यासोबत येणाऱ्या विविधांगी सांस्कृतिक-सामाजिक ताण्याबाण्यांचं मेल्टिंग पॉट आहे,’ असं अभिमानानं सांगितलं जायचं. तरीही तिथं कृष्णवर्णीयांना मिळणारी वागणूक अनेकदा चर्चेचा विषय होतीच. बाहेरून येणाऱ्यांविषयीची असूयाही दिसण्याइतपत होती. ‘बाहेरून येणारे आपल्या साधन-संपत्तीवर डल्ला मारतात; आपल्या हक्काच्या रोजगारसंधी हिरावतात,’ ही भावना नवी नाही. तिला मागच्या दोन-तीन दशकांतल्या सगळ्या अध्यक्षांना कमी-अधिक प्रमाणात तोंड द्यावं लागलं आहे. अमेरिकी व्हिसाचे नियम कठोर करण्यासारखे तात्पुरते उपाय हे बहुधा जनमत मॅनेज करण्यासाठीच असतात. उदारमतवादी आणि जागतिकीकरणवाद्यांचा गड असलेल्या अमेरिकेत उघडपणे वंशवादाला बळ देणं ‘पॉलिटिकल करेक्‍टनेस’मध्ये मोडणारं नाही. मात्र, अमेरिकी श्रेष्ठत्वाची, श्‍वेतवर्णीयांची ‘इतरांहून वेगळे, अधिक पुढारलेले’ असण्याची भावना तिथं आहेच. या भावनेला स्पष्टपणे गोंजारणारा उमेदवार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठ्या पक्षाकडून पहिल्यांदाच उतरला होता. ट्रम्प यांची मतं, भाषणं त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षातही सगळ्यांना पसंत पडणारी नव्हती. सिनेटच्या अनेक उमेदवारांनी अध्यक्षीय उमेदवाराहून वेगळी भूमिका आपापल्या मतदारसंघांत घेतली ती त्यामुळंच. मात्र, लोकांच्या मनातली वंशवादाची, श्वेतवर्णीय श्रेष्ठत्वाच्या गंडाची व्याप्ती, खोली वॉशिंग्टनमधल्या राजकीय अभिजनांना आणि त्यांच्याभोवतीच फिरणाऱ्या विश्‍लेषकांना समजली नाही. हे सगळे जण मतदान झाल्यानंतरही ‘हिलरी क्‍लिंटनच विजयी होतील,’ असं ठामपणे सांगत राहिले. ‘अमेरिका योग्य हाती राहावी,’ अशी या सगळ्यांची प्रामाणिक इच्छा असेलही; पण जनमत समजण्यातलं त्यांचं अपयश स्पष्ट आहे.

ट्रम्प यांच्या विजयाचे अमेरिकेतले परिणाम काय, यावर त्या देशात घनघोर चर्चा सुरू झाली आहेच. ओबामा यांची किती धोरणं ते फिरवणार, याचे अंदाज बांधले जात आहेत. यात पहिला बळी ओबामांनी प्रतिष्ठा पणाला लावून आणलेल्या आरोग्यविषयक धोरणाचा असेल. अध्यक्षपदासोबतच दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकनांचं बहुमत झाल्यानं ट्रम्प यांना त्यांची धोरणं राबवायला तसाही अडसर नाही. खरा मुद्दा आहे तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ट्रम्प यांची नेमकी भूमिका काय राहील हा. शीतयुद्धानंतर अमेरिका हीच महासत्ता उरली आणि अमेरिकेनं आपले हितसंबंध जपत ‘जगाच्या पोलिसा’ची भूमिका बऱ्याच अंशी निभावली. शीतयुद्ध संपलं तरी रशियाशी आणि पुढं चीनशी अमेरिकेचा संघर्ष सुरूच आहे. पुतिन यांच्या नेतृत्वाखालचा रशिया आणि अमेरिका यांच्यात एका अर्थांनं नवं शीतयुद्धच सुरू आहे. ट्रम्प हे पुतिनधार्जिणे असल्याचं मानलं जातं. त्यांची ही व्यक्तिगत निवड अमेरिकेची बनली, तर जगातल्या राजकारणाचे पदर बदलतील. ‘नाटो’मधला सहभाग आणि आशियातली लष्करी गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा आहे... ‘नाटो’च्या छत्राखाली अमेरिकी संरक्षण अनुभवणाऱ्या अनेक देशांसाठी हा चिंतेचा मुद्दा बनू शकतो. आतापर्यंत अमेरिका निदान जाहीरपणे तरी ‘इस्लामी दहशतवादाला विरोध’ आणि ‘इस्लामी जगताला विरोध’ यांत अंतर ठेवत आली आहे. ट्रम्प प्रचारात तरी मुस्लिमविरोधी मांडणी करत होते. हीच भूमिका ‘प्रेसिडेंट ट्रम्प’ जर कायम ठेवतील, तर इस्लामी जग आणि अमेरिकेच्या संबंधांत मोठाच बदल येऊ घातला आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणात्मक कल्पना या पर्यावरण असो, लष्करी ताकदीचा वापर असो, प्रचलित व्यापारविषयक जागतिक धोरणं असोत, प्रत्येक बाबतीत वेगळ्या आहेत. अमेरिकेचं सामर्थ्य पाहता या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्यास जगाची रचना नव्या दिशेनं जाईल.

आत मुद्दा, भारतावर काय परिणाम होतील? आपल्याकडं अनेक अतिउत्साही मंडळींनी आधीच ट्रम्प यांच्या विजयासाठी होमहवनं केली होती आणि विजयानंतर त्यांच्या पोस्टरला पेढे भरवण्याचा बालिशपणाही! यामध्ये अनेकांचा ‘ते पाकिस्तान आणि चीनच्या विरोधातही खंबीर पावलं टाकतील, म्हणजे त्याचा फायदा भारतालाच,’ असा समज आहे. मात्र, हेच ट्रम्प ‘एच वन बी वन’ व्हिसाच्या विरोधातही आहेत, ज्याचा थेट फटका भारतीयांना बसू शकतो. भारताची प्रशंसा करतानाच ‘अमेरिकन नोकऱ्या परत आणू’ अशी डबल ढोलकी ते प्रचारादरम्यान वाजवत राहिले. नोकऱ्यांच्या आउटसोर्सिंगवर बंधनं आल्यास त्याचा फटकाही भारतीयांनाच बसेल. भारताची सॉफ्टवेअरमधली निर्यात ८२ अब्ज डॉलर आहे. यातला ६० टक्के वाटा उत्तर अमेरिकेचा आहे. यावरही परिणाम होऊ शकतो, जो भारतासाठी तातडीच्या चिंतेचा विषय असेल. चीन आणि भारतानं अमेरिकेचा अवाजवी लाभ घेतल्याचंही त्यांचं निदान आहे. ट्रम्प हे सर्वसामान्य अमेरिकी माणासविषयी काहीही बोलत असले, तरी ते ज्या अतिश्रीमंत वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्यावरची करमर्यादा ३५ टक्‍क्‍यांवरून १५ टक्‍क्‍यांवर आणण्याचं त्यांचं आश्‍वासन आहे. हे घडलं तर अनेक अमेरिकी कंपन्या परत अमेरिकेतच विस्तार सुरू करतील. चीन आणि पाकिस्तानवर सातत्यानं टीका करणारे ट्रम्प आशियातलं भूराजकीय वास्तव, त्यातून आतापर्यंत जपलेले अमेरिकी हितसंबंध यांचा संपूर्ण फेरविचार करतील काय, हा उत्सुकतेचा भाग असेल.

बुश यांच्या काळात जगातली अमेरिकी पत घसरणीला लागली होती, तिचा निदान वेग कमी करायचा प्रयत्न ओबामांच्या अमेरिकेनं केला. ट्रम्प हे ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू या’ असं स्वप्न विकत अध्यक्ष बनले आहेत. महान करण्याची त्यांची रेसिपी देशाला आंतरराष्ट्रीयवादाकडून संकुचित राष्ट्रवादाकडं नेणारी ठरू शकते. कणखर म्हणवल्या जाणाऱ्या नेत्यांनी लोकभावनांवर स्वार होत संकुचित राष्ट्रवादाला गोंजारण्याचा काळ जगभर दिसतो आहे. अमेरिकेनं आतापर्यंत जगाचं नेतृत्वच करायचा ध्यास ठेवला. अध्यक्ष ट्रम्प यांची अमेरिका ही दिशा देणाऱ्या नेतृत्वापेक्षा स्पर्धकाच्या भूमिकेत शिरणार काय? प्रचारातला नेता सत्तेत बसला की बदलतो; किंबहुना त्याला बदलावं लागतं, असा अनुभव आहे. ट्रम्प हे स्वतः बदलतील की ते जगालाच बदलतील...?