दीदींचं 'एक कदम आगे' (श्‍यामल रॉय)

श्‍यामल रॉय
रविवार, 10 फेब्रुवारी 2019

वंगभूमीतल्या "सीबीआय विरुद्ध केंद्र सरकार' या राजकीय संघर्षाचा खरा "लाभार्थी' तृणमूल कॉंग्रेसच आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला लक्ष्य करून राज्यात भावनिक आंदोलनं निर्माण केली अन्‌ पाहता पाहता त्याचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवर उमटू लागले. आज ममतादीदी केवळ पश्‍चिम बंगालपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्यांनी भाजपेतर सर्वच विरोधी पक्षांना आपल्या प्रभावाखाली आणलं आहे. पंतप्रधानपदाच्या रेसमध्ये ही बंगाली वाघीण आता बरीच पुढं गेली आहे. त्यामुळे भाजपला आता तिची शिकार करणं पूर्वीइतकं सोपं राहिलेलं नाही.

वंगभूमीतल्या "सीबीआय विरुद्ध केंद्र सरकार' या राजकीय संघर्षाचा खरा "लाभार्थी' तृणमूल कॉंग्रेसच आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला लक्ष्य करून राज्यात भावनिक आंदोलनं निर्माण केली अन्‌ पाहता पाहता त्याचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवर उमटू लागले. आज ममतादीदी केवळ पश्‍चिम बंगालपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्यांनी भाजपेतर सर्वच विरोधी पक्षांना आपल्या प्रभावाखाली आणलं आहे. पंतप्रधानपदाच्या रेसमध्ये ही बंगाली वाघीण आता बरीच पुढं गेली आहे. त्यामुळे भाजपला आता तिची शिकार करणं पूर्वीइतकं सोपं राहिलेलं नाही.

पश्‍चिम बंगालच्या रणभूमीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकीय युद्धाचा भडका उडाला आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या संघर्षाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) त्यात हस्तक्षेप केला अन्‌ तो आणखीच भडकला. आता "मोदी विरुद्ध दीदी' या संघर्षाचा दुसरा अध्याय सुरू झाला आहे. "शारदा चिटफंड गैरव्यवहार'प्रकरणी कोलकत्याचे पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या चौकशीसाठी आलेल्या "सीबीआय'च्या अधिकाऱ्यांनाच स्थानिक पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. अर्थात हे सगळं घडलं ते दीदींच्या प्रेरणेनं. याआधीही "शारदा'चं गौडबंगाल केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हाती लागू नये म्हणून राजीवकुमार यांनी मोठ्या चलाखीनं चौकशीच्या समन्सला उत्तर देणं टाळलं होतं. "शारदा' समूहाच्या चिटिंगची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारनं राजीव यांच्या नेतृत्वाखालीच विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. याच पथकानं "तृणमूल'च्या अनेक बड्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी काही तांत्रिक पुरावे नष्ट केल्याचा "सीबीआय'चा आरोप आहे. ही चौकशी सुरू झाली तर ती आपल्याच अंगलट येणार हे ममतांना पुरतं ठाऊक आहे म्हणूनच त्यांनी "सीबीआय'च्या कारवाईला शह देण्यासाठी संघराज्य व्यवस्था आणि राज्यघटनेचा हवाला देत केंद्रावरच प्रतिहल्ला चढवला. या कारवाईमागचा भाजपचा हेतूही पूर्ण प्रामाणिक आहे असं म्हणता येणार नाही. "काही झालं तरी आपले अधिकारी वाचलेच पाहिजे' किंवा "त्यांना वाचवण्याची जबाबदारी ही केवळ आपलीच आहे' अशा थाटात ममतांनी पोलिस आयुक्तांची बाजू घेतली. हे प्रकरण पुढं सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायदेवतेनं समतोल भूमिका घेतली. राजीवकुमार यांनी चिटफंड गैरव्यवहारातल्या महत्त्वाच्या पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा एकही दस्तावेज "सीबीआय'कडून सादर करण्यात आला नसल्याचं न्यायमूर्तींनीच निदर्शनास आणून दिलं. "सीबीआय' पोलिस आयुक्तांची चौकशी करू शकते; पण त्यांना अटक मात्र करता येणार नाही, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

रस्त्यावरची आंदोलनं नवी नाहीत
"राज्य सरकार विरुद्ध सीबीआय' या संघर्षातलं ममतांचं राजकारणही लपून राहिलेलं नाही. कोलकत्यात त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडीची भव्य रॅली झाल्यानं भारतीय जनता पक्षाच्या चिंता वाढल्या होत्या. या रॅलीला माजी पंतप्रधानांसह विविध पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांनी लावलेली हजेरी लक्षवेधी ठरली होती. या राजकीय संघर्षात ममतांनी केंद्राच्या सत्ताकांक्षेच्या एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. पोलिस आयुक्तांना लक्ष्य करून ममतांना शह देता येईल, असा केंद्राचा होरा होता; पण ही खेळी यशस्वी ठरली नाही. सध्या भाजपनं राज्यात जाहीर प्रचारसभांचा धुरळा उडवून दिला आहे. राजनाथसिंह, अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांनी ममतांवर चौफेर हल्ले सुरू केले आहेत; पण ही सगळी लढाई भाजपला वाटते तितकी साधी, सरळ आणि सोपी राहिलेली नाही. कारण, ममता या कसलेल्या खेळाडू असून त्या आधीपासून शस्त्रसज्ज आहेत. "सीबीआय'चं पथक पोलिस आयुक्तांच्या दारात पोचल्यानंतर काही क्षणांत ममता "ऍक्‍शन मोड"मध्ये गेल्या. त्या वेळी जे शक्‍य होतं ते त्यांनी केलं. यामुळे वंगभूमीत गल्लीपासून राजधानी कोलकत्यापर्यंत वेगळी भावनिक आंदोलनं निर्माण झाली. पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावल्यानंतर ममता आयुक्तांच्या घरी गेल्या आणि तिथून त्यांनी थेट मेट्रो स्टेशन गाठलं ते सत्याग्रह करण्यासाठी. ही जागा ममतांसाठी तशी भाग्याची आहे. कारण, याआधीही त्यांनी याच ठिकाणांवरून आंदोलनाचं रणशिंग फुंकलं होतं. ममता रस्त्यावर उतरल्यानंतर कार्यकर्ते तरी कसे घरात राहतील? त्यांनीही आपल्या नेत्याच्या समर्थनार्थ मैदानात उडी घेतली. पाहता पाहता आंदोलनांचा उद्रेक झाला. "रास्ता रोको' आणि "रेल रोको' आंदोलनं सुरू झाली. ममतांनी हे सारं आंदोलन केवळ "तृणमूल'पुरतं मर्यादित ठेवलं नाही. त्यांना तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा विषय बनवला. विशेष म्हणजे ममतांचा मेट्रो स्टेशनबाहेर सत्याग्रह सुरू असताना व्यासपीठावर कुठंही "तृणमूल'चा झेंडा दिसत नव्हता.
अखेरच्या क्षणी ममतांनी भाजपच्या शिडातली हवा काढून टाकली. या आंदोलनानंतर देशभरातल्या विरोधकांनी त्यांना पाठिंबा देऊ केला. अगदी राहुल गांधींनाही यापासून अलिप्त राहता आलं नाही. या सगळ्या घटना-घडामोडींदरम्यान भाजपच्या रणनीतीकारांना ममतांच्या पूर्वेतिहासाचा विसर पडलेला दिसतो. रस्त्यांवरची आंदोलनं ममतांसाठी नवी नाहीत. ममतांची आख्खी राजकीय कारकीर्दच या आंदोलनांवर उभी राहिलेली आहे. कोलकत्यातल्या "सीबीआय'च्या नाट्यानं ममतांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आता बरंच पुढं नेऊन ठेवलं आहे. मोदींना थेट भिडण्याचं सामर्थ्य आपल्यात असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं आहे. त्या एकाच वेळी मोदी आणि "सीबीआय'शी लढू शकतात.

पक्षसंघटनेत चैतन्य
केंद्र विरुद्ध पश्‍चिम बंगाल सरकार यांच्यातला संघर्षही काही नवा नाही. डॉ. बी. सी. रॉय हे मुख्यमंत्री होते तेव्हाही निधीवाटपात राज्याला सापत्न वागणूक दिली जायची असा ममता यांचा आरोप आहे. कॉंग्रेस सत्तेत असताना या राज्याला थोडं झुकतं माप मिळालं होतं; पण मोदी सत्तेत येताच चित्र बदललं. आताही सनदी सेवेतले बरेच नोकरशहा हे ममतांशी एकनिष्ठ आहेत. तसं नसतं तर त्यांना "सीबीआय'च्या छाप्यांची माहिती मिळालीच नसती. ही मंडळी आता केंद्रापासून दुरावू लागली आहेत. शारदा चिटफंड गैरव्यवहार राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय बनला असून मागील विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी याच मुद्द्यावरून ममतांच्या विरोधात रान उठवलं होतं; पण याचा ममतांच्या विजयावर काहीही परिणाम झाला नाही. सलग दुसऱ्यांदा त्यांनी एकहाती सत्ता मिळवली. याला एकमेव कारण होतं व ते म्हणजे चिटफंडात ज्यांची फसवणूक झाली त्यांना राज्याच्या तिजोरीतून ममतांनी दिलेली भरपाई. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्यांनी विशेष तपास पथकाचीही स्थापना केली होती. "शारदा'प्रमाणेच "रोझ व्हॅली गैरव्यवहार आणि "नारदा स्टिंग ऑपरेशन'चाही त्यांच्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. उपरोक्त कायदेशीर संघर्षाचा खरा राजकीय "लाभार्थी' हा तृणमूल कॉंग्रेसच आहे. ममतांनी "सीबीआय'ला रोखून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. पक्षसंघटनेत नवचैतन्य निर्माण करण्याबरोबरच त्यांनी स्वत:ची प्रतिमा "राष्ट्रीय' केली आहे. आज सगळ्या देशाचं लक्ष, ममता पुढं काय करणार, याकडंच आहे.

विरोधक ममतांच्या मागे
देशपातळीवर महत्त्वाच्या भाजपेतर पक्षांना स्वत:कडं खेचून घेण्यात ममता कमालीच्या यशस्वी झाल्या आहेत. देशपातळीवरच्या अन्य विविध पक्षांमधल्या महिलानेतृत्वाचा विचार केला असता ममता बऱ्याच पुढं गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे कॉंग्रेसविरोधी महाआघाडीचा विचार केला तर त्यात ममतांचा चेहरा ठळकपणे उठून दिसणारा आहे. तृणमूल कॉंग्रेस केवळ पश्‍चिम बंगालपुरताच मर्यादित असला तरीसुद्धा ममता जे विषय उपस्थित करतात ते राष्ट्रीय पातळीवरचे आहेत. कोलकत्यात विरोधकांची महारॅली घेऊन त्यांनी त्यांची राजकीय स्वीकारार्हता कधीच सिद्ध केली आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा मुद्दा असो की अल्पसंख्याकांच्या हिताचे विषय असोत, ममता जी भूमिका मांडतात ती अपरिहार्यपणे नंतर अन्य विरोधकांना मान्य करावी लागते.

फक्त दीदी अन्‌ मोदी
दांडगं नेटवर्क, सर्वपक्षीय नेत्यांशी संवाद साधण्याची हातोटी यामुळे ममतांना उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत सर्वच राज्यांतून पाठिंबा मिळतो आहे. मोदींना सध्या टोकाचा विरोध करणारे आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तर "दीदी म्हणतील ती पूर्व दिशा' हे धोरण मान्य केलं आहे. ममतांचा मेट्रो स्टेशनबाहेर सत्याग्रह सुरू झाला तेव्हा चंद्राबाबू त्यांची भेट घेण्यासाठी धावून आले. तसं पाहिलं तर चंद्राबाबू आणि ममता हे समदुःखी आहेत. कारण, दोघांनाही सीबीआयचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. चंद्राबाबूंनी आंध्रची दारं "सीबीआय'साठी बंद केल्यानंतर त्यांचं स्वागत करण्यात ममता आघाडीवर होत्या. आताही ममतांनी थेट सीबीआयशीच वितुष्ट घेतल्यानंतर त्यांना चंद्राबाबूंचं समर्थन मिळणं यात आश्‍चर्य वाटायचं कारण नाही. या सगळ्या बंगाली नाट्यामुळे एक गोष्ट मात्र घडली आहे व ती ही की आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचा संघर्ष हा ममता आणि भाजप या दोघांभोवती केंद्रित झाला आहे. डाव्यांनी ताकद दाखवली असली तरीसुद्धा त्यांना स्वत:ची राजकीय स्पेस निर्माण करण्यासाठी आणखी बराच संघर्ष करावा लागणार आहे. आगामी निवडणुकीत डावी मंडळी कसं कम बॅक करतात हे पाहणं औत्सुक्‍याचं ठरेल.

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)

Web Title: shyamal roy write mamta banerjee article in saptarang