भाजपला अहंकार भोवला!

विजय नाईक
शनिवार, 30 नोव्हेंबर 2019

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पाच वर्ष राहिल्यानंतर दुसऱ्या वेळेस केवळ 78 तास मुख्यमंत्रीपदी राहाणारे देवेंद्र फडणीस यांची तुलना केवळ 24 तास मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या कॉंग्रेसच्या जगदंबिका पाल यांच्याशी करावी लागेल.

1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून सत्तास्थापनेचा इतका मोठा (34 दिवसांचा) फार्स कधी झाला नव्हता, जो गेल्या महिन्यात झाला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी पाच वर्ष राहिल्यानंतर दुसऱ्या वेळेस केवळ 78 तास मुख्यमंत्रीपदी राहाणारे देवेंद्र फडणीस यांची तुलना केवळ 24 तास मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या कॉंग्रेसच्या जगदंबिका पाल यांच्याशी करावी लागेल. 21 फेब्रवारी 1998 रोजी पाल केवळ एक दिवसापुरते मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी (कॉंग्रेस धार्जिणे) यांनी भाजपचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त केले होते. भाजपने तत्काळ न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पुन्हा कल्याण सिंग यांची नियुक्ती मुख्यमंत्रीपदी झाली. भाजपला या घटनेचा पूर्वानुभव असतानाही त्यांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी तसेच पाऊल टाकून 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांना व राष्ट्रवादीचे फुटीर नेते अजित पवार यांना अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथा दिल्या. केवळ तीन दिवसात अजित पवार स्वगृही (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) परतले आणि फडणवीस व भाजप तोंडावर आपटली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

महिन्याभरापूर्वी फडणवीस यांनी आपल्याकडे "पुरेसे संख्याबळ" नसल्याने सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला होता. ते नैतिकतेला धरून होते. 23 नोव्हेंबर रोजी जेव्हा पुरेसे संख्याबळ नसतानाही 170 आमदारांचे संख्याबळ असल्याची फुशारकी मारून त्यांनी पदाची शपथ घेतली. पण, 26 नोव्हेंबर रोजी ते महिन्याभरापूर्वी जे म्हणाले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्यांच्या सत्तेचा दावा करण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राज्यपाल कोशियारी व भल्या पहाटे 5.47 वा महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती शासन उठविणारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची लोकशाहीला धाब्यावर बसविणारी घाणेरडी खेळी होती. 

आणखी वाचा - उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री; 169 आमदारांच्या पाठिंब्याने बहुमत सिद्ध

भाजपच्या कटकारस्थानाला पार करून 28 नोव्हेंबर रोजी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवतीर्थावर शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे संमिश्र सरकार आले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात ही मोठी घटना आहे. त्याचे पडसाद केवळ राज्यात नव्हे, तर देशात पडतील. महाराष्ट्रात "येन केन प्रकरेण" सत्तेवर येण्याच्या खेळीची अन्य राज्यातील पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करण्याचे भाजपला महागात पडले. मुंबईत झालेल्या तीन पक्षांच्या 162 आमदारांच्या बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलेला इशाऱ्याकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. पवार म्हणाले होते, की महाराष्ट्र म्हणजे काही मणिपूर, वा गोवा नव्हे, हा महाराष्ट्र आहे. आणि झाले तसेच, महाराष्ट्राने मग्रूर भाजपला धडा शिकविला. केंद्रीय नेते व देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या अजित पवार यांच्यावर वारेमाप विश्‍वास ठेवला, त्यांनीच ऐनवेळी त्यांना गुंगारा देऊन ""आपण राष्ट्रवादीतच आहोत,"" असे स्पष्ट केले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी "घर व पक्ष" फुटल्याचे ट्‌वीट केले, अन्‌ पवार कुटुंबात मोठी दरी पडल्याचे महाराष्ट्राला दिसले. पण ही स्थिती अल्पकाळच टिकली. 

'मी रिकाम्या बाकांशी लढणारा माणूस नाही, मी शत्रूला अंगावर घेणारा माणूस' : उद्धव ठाकरे

राज्यपालांकडे राजीनामा सादर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले होते, की आपण वैयक्तिक कारणासाठी पदाचा (उप मुख्यमंत्रीपदाचा) राजीनामा देत आहोत, असे अजित पवार यांनी त्यांना सांगितले. फडणवीस यांना 23 नोव्हेंबर रोजी त्याबाबत किंचितही शंका आली नाही, हे आश्‍चर्य. ""विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून राज्यपालांपुढे सादर केलेली यादी ही भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेली नव्हती,"" हे शरद पवार यांनी स्पष्ट करूनही ""ती यादी खरी असून ते विधिमंडळ पक्षाचे नेते आहेत व त्यांना प्रतोद जारी करण्याचा अधिकार आहे,"" असे भाजपचे नेते आशिश शेलार सांगू लागले. एकदा का प्रतोद जारी केला व राष्ट्रवादीच्या 53 आमदारांनी तो झिडकारला की त्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल, अशी भीतीही त्यांना दाखविण्यात आली. म्हणूनच शरद पवार यांना त्याचे निसरन करावे लागले. अजित पवार यांना निलंबित करून जयंत पाटील यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता घोषित केल्यावर अजित पवार यांच्या विधिमंडळ पक्षाचा नेता व प्रतोद याला अर्थ उरला नव्हता. पवार यांनी याबाबत संसदीय, विधिमंडळ तज्ञांशी सल्लामसलत करून त्याविषयी खात्री करून घेतली होती. इकडे, शेलार, नारायण राणे 165 आमदारांच्या बैठकीबाबतही शंका घेत होते, ""त्या बैठकीला 145 तरी आमदार होते काय,"" असे शेलार म्हणाले, तर राणे यांनी त्यांच्या माहितीनुसार,"" फक्त 130 आमदार"" उपस्थित असल्याची बढाई मारली. दुसरा प्रश्‍न होता, हंगामी अध्यक्ष काय निर्णय घेतील, कुणाला विधिमंडळ नेता मानतील, हा. परंतु, फडणवीस यांच्या पहिल्या शासकीय बैठकीतील अजित पवार यांची अनुपस्थिती बरेच काही सांगून गेली. दरम्यान, शरद पवार यांनी अजितदादांचे मन वळविण्यासाठी पाठविलेल्या दिग्गजांच्या प्रयत्नांना यश येत आहे, असे दिसेना, म्हणून भाजपचे पारडे जड होत असल्याचे दिसू लागले. तथापि, अजित पवार यांच्याबरोबर गेलेले धनंजय मुंडेसह अन्य आमदार पक्षात परतले, तेव्हा अजित पवार एकाकी पडले व भाजपचे अवसान गळाले. "आम्ही घोडेबाजी केली नाही," असे फडणवीस, अमित शहा भले म्हणोत, त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवणे कठीण. अन्यथा एकीकडे भाजपचे " ऑपरेशन लोटस" व दुसरीकडे एका हॉटेलमधून दुसऱ्या हॉटेलमध्ये आमदारांना हलविणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे " आमदार बचाव ऑपरेशन" झाले नसते. 

देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्षेप फेटाळला; विधिमंडळ अधिवेशन नियमानुसारच

या घडामोडीत वरील तीन पक्षांच्या चर्चेचे जे गुऱ्हाळ चालेले होते, तसाच वाद शिवसेना व भाजपमध्ये शिवसेनेला दिलेल्या आश्‍वासनांबाबत झाला. "मुख्यमंत्रीपद देण्याचे व अडीच वर्ष आलटून पालटून सत्ता करण्याचे आश्‍वासन शिवसेनेला देण्यात आले नव्हते,"" असे फडणवीस सांगत होते, तर "मला खोटे पाडण्यात आले आहे," असे उद्धव ठाकरे म्हणत होते. या घटनाक्रमात एक गोष्ट स्पष्ट होत होती, की आपल्याला महाराष्ट्रात संपविण्याची खेळी मोदी व अमित शहा करीत असून, तिला याच वेळी प्रतिकार केला नाही, तर शिवसेनेचे भवितव्य धोक्‍यात येईल, याची खात्री ठाकरे, संजय राऊत व अन्य नेत्यांना पटली. मुंबई महानगर पालिकेतील बलाबलात भाजप केवळ दोन अंकानी शिवसेने च्या मागे आहे. शिवसेनेतची सत्ता केव्हाही जाऊ शकते, हे सेनेच्या ध्यानात आले. इकडे, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसचे नेते सांगत होते, की आमचा मुख्य राजकीय विरोध शिवसेना नसून भाजप आहे. "त्यामुळे एकत्र येण्याची गरज आहे."" या तीन पक्षांना एकत्र आणण्याचे काम अत्यंत संयम राखून कुशलतेने शरद पवार यांनी केले. 

हुसेन दलवाई यांनी सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्राने सुरूवात झाली. सोनिया गांधींचा प्रारंभी असलेला विरोध "सत्तेत सहभागी व्हायलाच हवे," असे वारंवार सांगणाऱ्या कॉंग्रेसच्या आमदारांमुळे मावळला. अन्यथा पक्ष फुटण्याची भीती होती. कॉंग्रेसला शंका आली होती, ती शरद पवार यांची पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीबाबत व त्यात नेमकी काय चर्चा झाली असावी, याची. पण, पुढील राजकीय घटना व पवार यांनी ठाकरे यांना दिलेला पाठिंबा याकडे पाहता, कॉंग्रेसचे शंका निरसन झाले. 

चंद्रकांत पाटील यांचं महाविकास आघाडीला 'ओपन चॅलेंज'

असेही सांगितले जात होते, की राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आले, तेव्हा 14 दिवसांची मुदत मागण्यात आली होती. हे स्पष्ट झाले. भाजपने फडणवीस यांचा शपथविधी घिसाडघाईने करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस यांच्यात सरकार बनविण्याबाबत झालेले ऐक्‍य. ते सायंकाळपर्यंत आपला दावा राज्यपालांना करणार व त्यांना सरकार बनविण्याची संधि राज्यपालांना नाकरता येणार नाही, असे दिसताच मध्यरात्री सूत्रे हलविण्यात आली व फडणवीस व अजित पवार यांचा शपथविधी सकाळी 8 वाजता आटोपण्यात आला. सवोच्च न्यालयाने ""27 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजण्यापूर्वी बहुमत सिध्द करण्याचा भाजपला जो आदेश दिला,"" त्याने व अजित पवार यांच्या मागे एकाही आमदाराचे बळ नसल्याचे दिसताच भाजपची खेळी पूर्णपणे धुळीस मिळाली. न्यायालयाने दिलेले19 पानी विवरण व आदेशात पूर्वी दिलेल्या तब्बल 9 खटल्यांचा व निकालांचा दाखला दिला आहे. 

उद्धव यांना सभागृहात राज ठाकरेंचा पाठिंबा नाही; मनसे तटस्थ?

"तीन पक्षाचे सरकार आपल्याच वजनाखाली कोसळेल," असा प्रचार भाजपने सुरू केला आहे. ते आव्हान उद्धव ठाकरे, शरद पवार व सोनिया गांधी यांना स्वीकारावे लागेल. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या अंतर्गत व शासकीय मुद्यांबाबत मतभेद असल्यास ते सोडविण्याची जबाबदारी आता दोन वेगळया समनव्य समित्यांवर सोपविण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यात राममंदिराच्या उभारणीबाबत हालचाली होऊ लागतील. कदाचित, समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड)बाबतचे विधेयक मांडले जाईल. त्यावेळी शिवसेनेला आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करावी लागेल. दरम्यान, किमान समान कार्यक्रमात नमूद केलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगारी व महिलांविषयक समस्या सोडविण्यासाठी पावले टाकण्यात आली, तर सत्तास्थापनेसाठी केलेला आटापिटा व चर्चेचे दिवस कारणी लागतील. अर्थात, या सरकारला राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांचे मार्गदर्शन लाभणार असल्याने महाराष्ट्राचे प्रश्‍न मार्गी लागण्याची आशा करावयास हरकत नाही. दरम्यान, अजित पवार, रोहित पवार व आदित्य ठाकरे याकडेही महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले असेल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Special araticle on Maharashtra BJP by Vijay Naik