चीनच्या शतायुषी पक्षाकडून भारतानं काय शिकावं?

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाला (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना - सीपीसी) येत्या एक जुलैला १०० वर्षं पूर्ण होत आहेत.
China CPP Party
China CPP PartySakal

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाला (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना - सीपीसी) येत्या एक जुलैला १०० वर्षं पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त होणाऱ्या असंख्य कार्यक्रमांमध्ये, चीनमधील दोन पौराणिक कथांचं वर्णन करणारं बॅले नृत्यही सादर केलं जाणार आहे. यातील एक कथा, युगोंग नावाच्या ९० वर्षांच्या ‘मूर्ख म्हाताऱ्या’ची आहे. त्यानं दोन गावांना जोडणारा रस्ता तयार करण्यासाठी आणि शेतीसाठी अधिक जमीन तयार करण्यासाठी दोन मोठे डोंगर फोडून काढले. दुसऱ्या कथेमध्ये, नुवा ही कनवाळू स्वभावाची देवी, जलदेवतेच्या आणि अग्निदेवतेच्या युद्धात आकाशाला पडलेलं छिद्र बुजवून मानवतेचं संकटांपासून संरक्षण करते.

भाकडकथा म्हणून अशा पुराणकथांकडे दुर्लक्ष करायला नको. प्रत्येक संस्कृतीत आणि समुदायांमध्ये त्या अस्तित्वात आहेत आणि या कथांनीच अगणित पिढ्यांना अशक्यप्राय वाटणारी कामं करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. चीनप्रमाणेच भारताकडे अशा कथांचा प्रचंड साठा आहे. पवित्र गंगा नदीच्या पौराणिक उगमाचं श्रेय भगीरथ राजाकडे जातं. गंगेला स्वर्गातून पृथ्वीवर आणण्यात भगवान शंकरानं मदत करावी यासाठी त्यानं अनेकानेक वर्षांची तपश्‍चर्या केल्याची भारतीयांची श्रद्धा आहे. ‘भगीरथप्रयत्न’ हा भारतातील प्रचलित वाक्‍प्रचार आहे. ‘आओ फिर से दिया जलाएं’ या लता मंगेशकर यांनी जीव ओतून गायलेल्या देशभक्तिपर गीतात कवी अटलबिहारी वाजपेयी लिहितात : ‘अंतिम जय का वज्र बने, नवदधीची हड्डीयाँ गलाएं.’ आपल्या शरीरातील हाडांपासून ‘वज्र’ नावाचं शस्त्र तयार करून देवांनी त्याच्या साह्यानं दानवांचा पराभव करावा, यासाठी दधीची ऋषींनी शरीरत्याग केल्याचं मानलं जातं.

साम्यवादाच्या टीकाकारांनाही हे मान्यच करावं लागेल की, सन १९४९ मध्ये माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापना झाल्यानंतर आणि विशेषत: १९७८ पासून डेंग झिओपिंग यांनी बाजारपेठेला अनुकूल ठरणारी विकासाची दिशा निश्‍चित केल्यानंतर प्रजासत्ताक चीननं जे काही साध्य केलं आहे ते, पुराणकथा वाटाव्यात, इतकं अचंबित करणारं आहे. ‘अपमानाच्या शतकातून’ (१८३९ ते १९४९) चीन बाहेर पडला. या अपमानाच्या काळात जपान आणि इतर पाश्‍चिमात्य सत्तांनी चीनवर हल्ले केले, तिथं वसाहती केल्या, देशाचे तुकडे पाडले आणि अनेक भागांवर कब्जा मिळवला. याशिवाय, १९५० च्या दशकातील ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’, १९६६-१९७६ या काळातील सांस्कृतिक क्रांती आणि १९८९ मध्ये तिआनमान चौकात लोकशाहीवादी आंदोलन लष्कराकडून क्रूरपणे मोडून काढण्याचा प्रकार, अशा आत्मघाती चुकाही चीनकडून झाल्या. मात्र, हे सर्व अडथळे दूर करत चीननं समृद्धीच्या आणि सर्वव्यापी विकासाच्या दिशेनं मार्गक्रमण करताना ‘डोंगर’ फोडून काढले.

साम्राज्यवादानं आणि अंतर्गत संघर्षानं ओरबाडून काढला गेलेला प्रजासत्ताक चीन स्थापनेच्या वेळी एक गरीब देश होता. माओ यांचं निधन झालं त्या १९७६ या वर्षातही चीनचं दरडोई उत्पन्न बांगलादेशइतकंच होतं. आज मात्र ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असून २०३० पर्यंत ती अमेरिकेलाही मागं टाकून अव्वल क्रमांक मिळवेल. चीनमधील पायाभूत सुविधा अमेरिकेपेक्षाही उत्तम आहेत. धक्का बसला का? सांगण्यासारखं अजून आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, चीनमध्ये १९७८ पासून ८० कोटींहून अधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं गेलं आहे. मानवी इतिहासात इतक्या कमी कालावधीत एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येची गरिबी कधीही दूर केली गेली नव्हती. आर्थिक विकास आणि राष्ट्रसंरक्षण यांबाबतीत चीन हा भारतापेक्षा अधिक ‘आत्मनिर्भर’ आहे. जपानमध्ये १९६५ मध्ये अतिवेगवान रेल्वे सेवा (२५० किलोमीटर प्रतितास) सुरू झाली होती. त्यानंतर काही वर्षांमध्येच अनेक युरोपीय देशांमध्ये त्याचं अनुकरण झालं. चीनमध्ये पहिली बुलेट ट्रेन २००७ मध्ये धावली. सध्याच्या घडीला या देशात ३७ हजार ९०० किलोमीटरचं अतिवेगवान रेल्वेचं जाळं आहे. हे प्रमाण जगाच्या दोन तृतीयांशहून अधिक आहे. त्यांच्याकडे आता ६०० किलोमीटर प्रतितास या वेगानं धावणाऱ्या मॅग्लेव्ह ट्रेनचं प्रारूप तयार आहे.

सन १९९० च्या दशकात ‘जगाचा कारखाना’ म्हणून चीनचा सर्वप्रथम उदय झाला, त्या वेळी भारतासह सर्व आयातदार देशांनी ‘चायना माल, सस्ता माल, खराब माल’ म्हणून हेटाळणी केली होती; पण गेल्या १०-१५ वर्षांत चीननं आपला दर्जा इतक्या वेगानं वाढवला आहे की, आता त्यांच्या निर्यातीमध्ये उच्च तंत्रज्ञानाचा वाटा मोठा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स आणि इतर भविष्यकालीन तंत्रज्ञानात जगाचं नेतृत्व करण्याच्या दिशेनं त्यांची सध्या वाटचाल सुरू आहे.

अवकाशसंशोधन क्षेत्रात चीन भारताच्या कैकपट पुढं आहे. या वर्षी मे महिन्यातच चीननं त्यांनी स्वत: निर्माण केलेलं मंगळयान मंगळ ग्रहावर उतरवलं. तीन दिवसांपूर्वीच (ता. १७ जून) त्यांनी तीन अवकाशवीर अवकाशात पाठवले. हे अवकाशवीर स्पेसवॉक आणि वैज्ञानिक प्रयोग करणार आहेत. २००३ पासून चीननं दोन महिलांसह १४ अवकाशवीरांना अवकाशात पाठवलं आहे. १९८४ मध्ये सोविएत महासंघाच्या यानातून गेलेल्या राकेश शर्मा यांच्यानंतर भारताचा एकही अवकाशवीर अवकाशात गेलेला नाही.

केवळ बुलेट ट्रेन, नितांतसुंदर विमानतळ, गगनचुंबी इमारती आणि ‘मेड इन चायना’ निर्यात अशा कामगिरीच्या आधारावरच चीननं सर्वांवर छाप पाडलेली नाही. चीनमध्ये जगातील काही सर्वोत्तम विद्यापीठं, संग्रहालयं, कलादालनं, सार्वजनिक वाचनालयं आणि क्रीडासंकुलं आहेत. विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत हा देश लवकरच अमेरिकेलाही मागं टाकणार आहे.

चीनचा सांस्कृतिक विकासावरील खर्च भारतापेक्षाही अधिक आहे. चीनमधील छोट्या शहरांमध्येही, आपल्याकडील मुंबई-पुण्यापेक्षाही अत्यंत चांगली सभागृहं, उद्यानं, समाजकल्याण केंद्रं आणि पर्यटनस्थळं आहेत. म्हणूनच कोरोनाचा उद्रेक होण्याच्या आधी, २०१९ मध्ये, चीननं सहा कोटी साठ लाख विदेशी पर्यटकांना आकर्षित केलं होतं. याच कालावधीत भारतात एक कोटी ८० लाख विदेशी पर्यटक येऊन गेले. उद्यानांबाबत बोलायचं तर, नवीन सार्वजनिक उद्यानं तयार करण्यासाठी चीन दरवर्षी १५ अब्ज डॉलर खर्च करतो. मुंबईचं ‘जुळं शहर’ असणाऱ्या शांघायमध्ये गेल्या वर्षभरात ५५ नवी उद्यानं निर्माण केली गेली. या शहरात आता ४०६ उद्यानं आहेत. पुढील पाच वर्षांत त्यांना तिथं आणखी ६०० उद्यानं तयार करायची आहेत. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नं काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं : ‘प्रत्येक व्यक्तीमागं उपलब्ध असलेल्या हरित जागेच्या बाबतीत चीनमधील सर्वसामान्य शहरही आता न्यूयॉर्कशी स्पर्धा करत आहे.’ उद्यानं, हरित जागा आणि वनक्षेत्रांचं महत्त्व दुर्लक्षिण्याजोगं नाही. ‘रोटी, कपडा और मकान’ या तीन गोष्टींइतक्याच या गोष्टीही मानवी आरोग्यासाठी आणि आनंदासाठी आवश्‍यक आहेत. चीनमधील शहरांमध्ये नव्यानं बांधलेली उद्यानं ही एके काळी अत्यंत प्रदूषित ठिकाणं असलेल्या नदीकाठी किंवा खाड्यांजवळ उभारण्यात आली आहेत. गटारीप्रमाणे भासणारी मिठी नदी स्वच्छ करण्यासाठी आणि तिच्या किनाऱ्यांचं सुशोभीकरण करण्यासाठी मुंबईनं काय केलं?

वेगाने आर्थिक प्रगती करताना चीनकडून पर्यावरणाचं प्रचंड नुकसान झाले. ही हानी भरून काढण्यासाठी चीननं आता ‘निळं आकाश, हिरवे डोंगर आणि स्वच्छ नद्या’ या गोष्टीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘औद्योगिक नागरीकरण’ ते ‘पर्यावरणीय नागरीकरण’ असं रूपांतर करण्याचं ध्येय ठरवलं आहे. कोळशाचा अतिप्रचंड वापर असल्यानं प्रदूषणात अद्यापही चीनचाच जगात सर्वांत मोठा वाटा आहे. मात्र, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांमध्येही आता वाढ होत असून सध्या एकूण क्षमतेच्या ४० टक्के वाटा अशा ऊर्जास्रोतांचाच आहे. भारताच्या ९३ गिगावॉटच्या तुलनेत चीनची अपारंपरिक ऊर्जेची क्षमता ४५० गिगावॉट आहे.

भारतीय राजकीय पक्षांना पाच धडे

चीनची अनेक आघाड्यांवर प्रगती होत असताना बहुतेक भारतीय, विशेषत: राजकीय नेते आणि धोरणकर्ते त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. आपल्या देशात सर्वदूर पसरलेली चीनविरोधी भावना हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे; पण कोणत्याही परक्या व्यक्तीला, ज्याला चार दशकांपूर्वी चीन किती गरीब आणि मागासलेला होता याची जाणीव आहे, फरक लक्षात येईल. सर्वसामान्य चिनी माणूस आता अधिक पोषक आहार घेत आहे, चांगल्या जागेत राहत आहे, त्याला चांगलं शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा उपलब्ध आहेत आणि आधीच्या पिढ्यांच्या तुलनेत तो अधिक वर्षं जगतही आहे. त्यांचे स्वत:चे काही सामाजिक प्रश्‍न असतीलही; पण त्यांचा ‘चिनी स्वप्ना’वर विश्‍वास आहे आणि पुढील पिढ्यांचं जीवन अधिक सुखकारक असेल, यावरही त्यांचा गाढ विश्‍वास आहे.

चीननं हे कसं साध्य केलं? उत्तराचा शोध घेताना आपण एक बाब लक्षात ठेवणं अत्यावश्‍यक आहे की, जनतेच्या एकत्रित, सुसंघटित आणि निश्‍चित दिशेनं झालेल्या प्रयत्नांशिवाय कोणताही देश इतक्या अल्पकाळात अशी उल्लेखनीय प्रगती करू शकत नाही. सिंगापूरचे द्रष्टे नेते ली कुआन यू एकदा म्हणाले होते, ‘चीनमध्ये साम्यवादाचा पराभव झाला आहे; पण चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा विजय झाला आहे.’ त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, चीनमध्ये ज्या संघटनेनं जनतेच्या एकतेला बळ दिलं, देशाला धोरणात्मक दृष्टी दिली, तसं राजकीय नेतृत्व आणि सर्वसमावेशक प्रशासकीय यंत्रणा अशा दोन्ही भूमिका निभावल्या, ती संघटना म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सीपीसी). चीननं स्वत:ची अशी पक्ष-राज्ययंत्रणा विकसित केली असून जीमध्ये पक्ष हा सगळीकडे सगळ्यांचंच नेतृत्व करतो. बहुपक्षीय लोकशाही असलेल्या देशांना हा प्रकार विचित्र आणि अस्वीकारार्ह वाटतो; पण भारताची प्रशासकीय यंत्रणा ही प्रथमपासूनच सर्वोत्तम आहे, अशी समजूत करून घ्यायला नको. प्रत्यक्ष अनुभवानंतरच एखाद्या गोष्टीची खरी किंमत कळत असेल, तर भारतातील बहुपक्षीय यंत्रणेमध्ये सुधारणा घडवून आणणं हे अत्यावश्‍यकच ठरतं. विशेषत: काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भारतातील इतर राजकीय पक्षांमधील विचार करू शकणाऱ्या नेत्यांनी, ‘सीपीसी’नं त्यांच्यापेक्षा चांगली कामगिरी कशी केली, याचा खुल्या मनानं अभ्यास करणं आवश्‍यक आहे. पुढील पाच धड्यांमधून या पक्षांना काही तरी बोध घेता येऊ शकतो.

पहिला धडा :

अत्यंत हुशार आणि यशस्वी असलेल्या नेत्यांसह, बहुतेक भारतीय नेत्यांचा वेळ आणि बौद्धिक ऊर्जा ही निवडणुका लढण्यात किंवा दोन निवडणुकांदरम्यान विरोधकांबरोबर लढण्यात खर्च होते. धनशक्तीचा, तसंच धार्मिक आणि जातीय भावनांचा वापर करून घेणं, मतदारांना अशक्यकोटीतील आश्‍वासनं देणं (प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये!) आणि माध्यमांना हाताळणं हे बहुतेक राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या टूलकिटमध्येच आहे. ज्या वेळी राजकीय यंत्रणाच विभाजनाच्या आणि सततच्या अंतर्गत कुरघोडींवर जोपासली जाते तेव्हा जनतेची ताकद संघटित होण्याची, तिला चालना देण्याची आणि इतिहास बदलून टाकणारी आव्हानं साध्य करण्यासाठी ‘भगीरथ प्रयत्न’ होण्याची फारशी अपेक्षा करता येत नाही.

दुसरा धडा :

‘सीपीसी’नं एक पद्धत विकसित केली असून तीत सर्वसाधारणपणे अत्यंत कार्यकुशल, अनुभवी आणि उच्चशिक्षित अधिकारीच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर वरच्या पदावर पोहोचतो. पक्षानं वेळोवेळी निश्‍चित केलेली धोरणात्मक उद्दिष्टं आणि लक्ष्य साध्य करण्याचं उत्तरदायित्व या अधिकाऱ्यांवर असतं. गटबाजी, झुकतं माप देणं आणि ओळखीचा फायदा घेऊन वरची पदं मिळवणं असे प्रकार नाहीत असं नाही; पण सहसा सुमार दर्जा टाळला जातो.

आणखी एक महत्त्वाचा फरक आहे. चीनमध्ये, विविध प्रांतांमध्ये काम केल्याशिवाय आणि मूलभूत प्रश्‍नांपासून ते इतर अनेक गोष्टींची जबाबदारी घेतल्याचा अनुभव असल्याशिवाय कोणताही कम्युनिस्ट नेता वरच्या पदापर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी, अशा नेत्यांमध्ये चीनव्यापी दृष्टिकोन, व्यक्तिमत्त्व आणि क्षमता विकसित होते. भारतात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील ‘प्रचारक’ पद्धतीचा छोटासा अपवाद वगळला तर, किती तरी नेत्यांना देशभरात काम करण्याचा अनुभव नसतो की देशप्रश्‍नांची जाणीवही नसते. त्यामुळे आपल्या देशात सातत्यानं होणारा केंद्र-राज्य संघर्ष चीनमध्ये अत्यंत दुर्मिळ आहे. तसंच, ‘सीपीसी’चं वरिष्ठ पातळीवरील नेतृत्व हे, वाटतं त्यापेक्षा अधिक एकसंध आहे. जिनपिंग त्यांच्या केंद्रस्थानी आहेतच; पण पॉलिट ब्यूरोमधील (२५ सदस्य) आणि स्थायी समितीमधील सदस्य (सात सदस्य अधिक मताचा अधिकार नसलेले उपाध्यक्ष वँग किशान) हे अस्तित्वहीन नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बाबतीत किंवा भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत असं म्हणता येणार नाही. भारतातील कोणताही पक्ष देत नसेल इतकं महत्त्व ‘सीपीसी’ त्यांच्या ‘मार्गदर्शक मंडळा’नं दिलेल्या सल्ल्यांना देते. त्यांचे सर्वांत वरिष्ठ नेते हे दरवर्षी समुद्रकिनाऱ्यावरील बायडेही रिसॉर्टवर त्यांच्या पूर्वसुरींबरोबर एक किंवा दोन आठवड्यांची ‘चिंतनबैठक’ घेतात. यामुळे देशासमोरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत तयार करण्यास मदत तर होतेच; शिवाय, एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत पक्षामधील एकसलगता आणि एकता बळकट होते. भारतात हा प्रकार दुर्मिळ आहे. सन २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या भाजपच्या ‘मार्गदर्शक मंडळा’ची अद्यापपर्यंत एकही बैठक झालेली नाही.

तिसरा धडा :

भारतात जशी समजूत आहे त्याप्रमाणे ‘सीपीसी’ हा कठोर आणि साचेबद्ध नाही. अभ्यास आणि आत्मपरीक्षणाबाबतच्या चीनच्या प्राचीन तत्त्वज्ञानाला अनुसरूनच हा पक्ष बदलत्या काळानुरूप स्वत:मध्ये बदल घडवून आणतो. मार्क्सवाद-लेनिनवाद तर सोडाच; पण माओवादाच्याही चौकटीत अडकून न पडता ते सातत्यानं प्रयोग करत ‘चीनला अनुरूप असा समाजवाद’ विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करतात. हे करताना ते सातत्याने प्राचीन चिनी पुराणकथांपासून आणि वैचारिक-आध्यात्मिक परंपरेपासून प्रेरणा घेत असतात. सोविएत महासंघात साम्यवादाचा पराभव झाल्याच्या आणि १९९१ मध्ये त्या देशाचं विघटन झाल्याच्या घटनेपासून शिकत, चीननं सामर्थ्यशाली अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राजकीय सुधारणांऐवजी स्थैर्यावर आणि आर्थिक सुधारणांवर अधिक लक्ष केंद्रित केलं आणि आपल्या जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला. हे केलं नसतं तर साम्यवादविरोधी बाह्य शक्तींनी चीनमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी कट रचले असते.

अंतर्गत प्रश्‍नांबाबत चिनी कम्युनिस्ट पक्ष कसा जागरूक असतो त्याचं आणखी एक उदाहरण सांगता येईल. वेगानं श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी सरकारमध्ये भ्रष्टाचार प्रचंड बोकाळला, त्या वेळी जिनपिंग यांनी इशारा दिला आणि सांगितलं की, या दुष्ट प्रवृत्तीच्या विरोधात कठोरपणे कारवाई केली नाही तर देशातून साम्यवादाची सत्ता संपुष्टात येईल. त्यांनी देशभरात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अत्यंत कडक मोहीम राबवली आणि हजारो जणांना तुरुंगात डांबलं. यामध्ये ‘कीटकां’बरोबरच (निम्न आणि मध्यम श्रेणीतील अधिकारी) अनेक ‘वाघ’ही (पक्षातील आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी) जाळ्यात अडकले. यामुळे भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं खणून निघाली नसली तरी, पकडले जाण्याची आणि शिक्षा होण्याची भीती निश्‍चितच प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली आहे. भारतात कम्युनिस्ट पक्ष वगळता (जे राष्ट्रीय पातळीवर संदर्भहीन झाले आहेत), कोणत्याही पक्षानं आपल्या भ्रष्ट नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना शासन करण्याची परिणामकारक यंत्रणा विकसित केलेली नाही.

चौथा धडा :

‘सीपीसी’नं जगातील इतर कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या तुलनेत, आपल्या सखोल आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या संस्थात्मक रचनेच्या साह्यानं पक्षसदस्यांच्या प्रशिक्षणाला आणि अभ्यासाला प्रचंड महत्त्व दिलं आहे. जिनपिंग हेदेखील सेंट्रल पार्टी स्कूलचे प्रमुख होते. ते म्हणतात : ‘शिक्षणाचा मार्ग हा संस्कृतीचा वारसा जपण्याचा, जीवनात विकास घडवून आणण्याचा, सीपीसीच्या मजबूतीचा पाया रचण्याचा आणि देशाच्या समृद्धीकडे नेणारा आहे.’ खरोखरच, ‘सीपीसी’मध्ये, तसंच सरकारमध्येही केंद्र आणि प्रादेशिक स्तरावर वरिष्ठ पातळीवर घेतले जाणारे निर्णय हे भाजप, काँग्रेस किंवा भारतातील इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या तुलनेत, अधिक सहमतीनं आणि ज्ञानाधिष्ठित असतात. ‘सीपीसी’च्या पॉलिट ब्यूरोतर्फे नियमितपणे निवडक विषयांवर अभ्याससत्रं घेतली जातात आणि या सत्रांमध्ये अत्यंत विद्वान लोकांना मार्गदर्शनासाठी पाचारण केलं जातं. चीनच्या प्रशासकीय यंत्रणेत विद्यापीठं, संशोधनसंस्था, थिंक टँक आणि तज्ज्ञांच्या मतांना, आपल्याकडे दिलं जातं त्यापेक्षा, किती तरी अधिक महत्त्व दिलं जातं.

याउलट, भारतातले राजकीय पक्षांचं मात्र बाहेरील तज्ज्ञांचा आणि व्यावसायिकांचा सल्ला घेण्याबाबत आडमुठेपणाचं धोरण असतं. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाबरोबरील माझ्या १६ वर्षांच्या दीर्घ आणि निकटच्या सहवासादरम्यान मला असं आढळून आले की, तथाकथित किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाती-जमाती मोर्चा, अल्पसंख्याक मोर्चा, तसंच, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, छोटे उद्योजक यांच्यासाठीचे विविध विभाग हे केवळ नावापुरते आहेत. पदांची मागणी करणाऱ्या आणि संघटनेत अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांना सामावून घेण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होतो. या पक्षाचं केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सरकार असतानाही, ते या सर्व विभागांकडून फारच क्वचित वेळा उपयुक्त धोरणाची किंवा लक्ष ठेवण्याजोग्या मुद्द्यांची मागणी करतात किंवा त्यांना तशी मिळते. काँग्रेसमध्येही अशीच अवस्था आहे.

पाचवा धडा :

‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादा’च्या मार्गावर चिवटपणे टिकून राहिल्यानंच आता दिसतं आहे ते यश चीनला मिळवता आलं आहे. या संकल्पनेत समानता, सामाजिक न्याय आणि चीनच्या राष्ट्रीय संस्कृतीबाबत अभिमान या सर्वांचा समावेश होतो.

भारतात, दुर्दैवानं आपण आपला स्वत:चा ‘भारतीयत्वासह समाजवाद’ निर्माण करण्यात अपयशी ठरलो. समाजवादाला फक्त भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतच स्थान नाही, तर काँग्रेस, भाजप (होय, भाजपसुद्धा) आणि इतर अनेक पक्षांच्या घटनेमध्येही त्याला स्थान मिळालं असतानाही ही स्थिती आहे.

त्यामुळेच भारतीय नेत्यांनी आणि जनतेनं ‘सीपीसी’च्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीचा अभ्यास करणं आवश्‍यक आहे आणि ते उपयुक्तही ठरणारं आहे. चीनची राजकीय यंत्रणा परिपूर्ण आहे म्हणून नव्हे; कारण ती त्यांच्या जनतेच्या लोकशाहीवादी मागण्यांना प्रतिसाद देऊन भविष्यात नक्की बदलेल. भारतानं चीनच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची नक्कल करावीच, किंवा करायला हवी, म्हणूनही नव्हे. या दोन्ही महान आशियाई देशांचं ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वास्तव फार वेगवेगळं आहे. नपेक्षा, ‘सीपीसी’च्या यशापयशांचा अभ्यास केल्यास भारताची शक्तिस्थानं कोणती हे लक्षात येऊ शकतं. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, ‘डोंगर फोडण्या’सारखी आणि ‘आकाशाचं छिद्र बुजवण्या’सारखी अशक्यकोटीतील कामगिरी करण्यासाठी आपण चीनकडून काय शिकू शकतो हे समजून घेता येईल.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com