‘गरिबी हटाओ’ : चीनची यशोगाथा

चीनमध्ये सन २०१७ च्या सुरुवातीला केलेल्या एका दौऱ्याच्या वेळी मी आणि माझी पत्नी कामाक्षी दक्षिणेकडे असलेल्या युनान प्रांतात गेलो होतो. या प्रांताचे ईशान्य भारताशी ऐतिहासिक धागे जुळलेले आहेत. आसामवर सत्ता गाजवणाऱ्या आणि ज्यांच्यामुळे या राज्याला ‘आसाम’ हे नाव मिळालं, त्या अहोम साम्राज्याची स्थापना चीनच्या याच प्रांतात ८०० वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या एका राजकुमारानं केली होती. आजूबाजूचा प्रदेश दाखवण्यासाठी आमच्याबरोबर एक तरुण, सुशिक्षित आणि प्रशिक्षित चिनी दुभाषा आणि गाइड होता. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य असलेला या युवक युनान सरकारच्या परराष्ट्रव्यवहार विभागात काम करत होता. (चीनमध्ये प्रांतिक सरकारे आणि मोठ्या महानगरपालिकांमध्येही अत्यंत सक्रिय असणारा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार विभाग असतो, भारतात असं नाही). आम्ही पर्वतरांगांमधून दीर्घ प्रवास करत असताना मी त्याला त्याचं कामाचं स्वरूप विचारलं. 

तो म्हणाला : ‘विदेशी पर्यटकांना फिरवण्याचं काम नसेल त्या वेळी मी माझ्या ऑफिसमध्ये अनुवादकाचं काम करतो; पण वर्षातले दोन महिने आम्हाला सरकारच्या गरिबीनिर्मूलनाच्या कामासाठी दुर्गम आणि गरीब गावांमध्ये पाठवलं जातं.’ ‘तुला हे काम आवडतं का?’’, मी आश्र्चर्यानं विचारलं. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘अर्थातच!’ तो म्हणाला : ‘चीन श्रीमंत देश झाला आहे; पण अजूनही गरीब लोक खूप आहेत. हे दशक संपायच्या आत देशातून गरिबीचं उच्चाटन करण्याचा निर्धार आमचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जाहीर केला आहे. सर्वाधिक निष्ठावान, कामसू आणि कौशल्य असलेल्या पक्षकार्यकर्त्यांना या मोहिमेवर पाठवलं जातं.’’ 

या घटनेनंतर चार वर्षांनी, २५ फेब्रुवारीला, चीनचे अध्यक्ष आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस असलेले जिनपिंग यांनी, चीननं गरिबीवर पूर्ण विजय मिळवला असल्याचं जाहीर केलं.‘देशातून गरिबीचं पूर्णपणे निर्मूलन झालं असून चीननं केलेल्या या ‘जादू’ची इतिहास नोंद घेईल,’ असंही ते म्हणाले. गेल्या आठ वर्षांत चीनमधल्या जवळपास १० कोटी जणांना पराकोटीच्या दारिद्र्यातून बाहेर काढलं गेलं. गरिबीच्या यादीतून एक लाख ३० गावांची नावं आता पुसली गेली आहेत. डेंग झिओपिंग यांनी सन १९७० च्या दशकात माओ झेडोंग यांची दुराग्रही कम्युनिस्ट यंत्रणा बदलून बाजाराधिष्ठित आर्थिक सुधारणांचं वारं आणलं, तेव्हापासून चीननं ८० कोटी जनतेला गरिबीतून बाहेर काढलं आहे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

त्या वेळी चीन किती गरीब देश होता, हे समजण्यासाठी एक तुलना करता येईल. सन १९८० मध्ये चीनचं दरडोई उत्पन्न २०० डॉलरच्याही खाली, म्हणजे बांगलादेशापेक्षाही कमी होतं. आता हेच उत्पन्न १० हजार डॉलरहून अधिक झालं आहे. गेल्या चार दशकांत जागतिक पातळीवर जितक्या प्रमाणात गरिबीचं उच्चाटन झालं आहे, त्यात ७० टक्के वाटा चीनचा असून याची दखल जागतिक बँकेनंही घेतली आहे. इतक्या कमी कालावधीत एवढ्या प्रचंड संख्येनं लोकांना गरिबीतून बाहेर काढणं कोणत्याही देशाला जमलेलं नाही.

संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्र्वत विकासासाठी काही लक्ष्ये निर्धारित केली असून ती सन २०३० पर्यंत साध्य होणं अपेक्षित आहे. यामध्ये ‘संपूर्ण जगातून सर्व स्वरूपात असणाऱ्या गरिबीचं उच्चाटन’ हे प्राथमिक लक्ष्य आहे. चीननं हे उद्दिष्ट दहा वर्षं आधीच पूर्ण केलं आहे. चीनच्या या यशाची दखल संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनीही घेतली असून गरिबीनिर्मूलनातील ‘सर्वांत महत्त्वाचं योगदान’ असं वर्णन त्यांनी केलं आहे. दुर्दैवानं, या विषयांवर भारतातील राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या वर्तुळात फारशी चर्चा झालीच नाही. नियंत्रणरेषेवरील गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षामुळे भारतात चीनविरोधी भावना निर्माण झाली. भारताबरोबरील संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी चीनला खरोखरच विश्र्वासाचं वातावरण तयार करावं लागेल. त्याबरोबरच, चीनमध्ये अनेक आघाड्यांवर होत असलेल्या प्रगतीकडे आपणही डोळेझाक करणं योग्य नाही.  

चीनला गरिबीतून मुक्त करण्याचं ध्येय इतकं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांच्या लोकांना आणि अध्यक्षांना का वाटतं? चीननं हे लक्ष्य कसं साध्य केलं? आणि जिथं अद्यापही प्रचंड लोकसंख्या गरिबीत चाचपडत आहे अशा भारताला आणि इतर विकसनशील देशांना यासंदर्भात चीनकडून कोणत्या गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत? या प्रश्र्नांचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ या. 

सन २०१२ मध्ये चीनची सूत्रं ताब्यात घेतल्यानंतर काही काळातच शी जिनपिंग यांनी ‘गरिबी हटाओ’ला सर्वोच्च राजकीय प्राधान्य दिलं. असं करण्यामागं राष्ट्रीय, पक्षीय आणि वैयक्तिक अशी तीन कारणं होती. माओंनंतरच्या काळात चीननं देदीप्यमान आर्थिक प्रगती केली असली तरी समाजात असलेली आर्थिक दरी प्रचंड होती. आजही उत्पन्नामध्ये बराच फरक जाणवतो. त्यामुळे, सामाजिक-आर्थिक उतरंडीत तळाशी असलेल्या सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचावणं ही स्वत:ला समाजवादी म्हणवणाऱ्या आणि कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असणाऱ्या चीनसाठी राष्ट्रीय आवश्‍यकता ठरली. कम्युनिस्ट नेत्यांना देशात गरिबी कायम राहणं हे राजकीयदृष्ट्या धोकादायक होतं. कारण, यामुळे सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना उरला नसता. पक्षाला कदाचित सत्तेवरील एकहाती पकडही गमावावी लागली असती. म्हणूनच, दोन घटनांच्या बाबतीत शतकी महोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या चीनच्या लेखी  ‘गरिबी हटाओ’ आणि ‘विषमता घटाओ’ ही दोन ठळक उद्दिष्टं बनली. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला २०२१ मध्ये शंभर वर्षं पूर्ण होत आहेत, तर २०४९ मध्ये चीनमधील क्रांतीलाही शंभर वर्षं होत आहेत.   

वैयक्तिक पातळीवर जिनपिंग यांच्यासाठी गरिबीच्या विरोधातील मोहिमेमागं भावनिक आणि राजकीय उद्दिष्ट होतं. जिनपिंग हे ‘राजकुमार’ म्हणून ओळखले जात असले, तरी त्यांचे वडिल शी झोंगशुन हे पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळातील वरिष्ठ नेते होते आणि त्यांनी देशाचंं उपपंतप्रधानपदही भूषवलं होतं. त्यांनी त्यांच्या युवावस्थेत गरिबीचे चटके सोसले होते. सांस्कृतिक क्रांतीच्या वेळी (१९६६ ते १९७६) माओ यांनी झोंगशुन यांचा छळ करून त्यांना तुरुंगात डांबलं, तेव्हा शी जिनपिंग यांनी सात वर्षं (१९६८ ते १९७५) एका दुर्गम पर्वतीय भागात असलेल्या गरीब गावातील गुहेत काढली होती. कम्युनिस्ट पक्षाचा तळागाळातील कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना त्यांनी चीनचा मागासलेपणा आणि लोकांमधील अस्वस्थता अनुभवली होती. त्यामुळेच, ज्या वेळी त्यांच्या हातात देशाची सर्व सूत्रं आली त्या वेळी गरिबीचे उर्वरित अवशेषही नष्ट करणं हे त्यांचं वैयक्तिक ध्येय बनले. या मोहिमेत मिळालेल्या यशामुळेच कम्युनिस्ट पक्षावरील त्यांची पकड वाढत गेली आणि २०२२ मध्ये दुसरा कालावधी समाप्त होत असूनही त्यांना त्यानंतरही सत्ता हातात ठेवता येणार आहे. 

राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेत प्रचंड फरक असूनही, गरिबी हटवण्यासाठी चीननं अवलंबलेल्या पद्धतीतून भारताला खूप काही घेता येण्यासारखं आहे. एक म्हणजे, सर्वोच्च पातळीवरील प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, जनतेचे आणि सरकारचे संघटित आणि एकसंध प्रयत्न आणि नवनवीन धोरणं यांचा संगम झाल्याशिवाय कोणतीही ऐतिहासिक क्रांती घडून येत नाही. शी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकार (चीनचा विचार करता हे दोन्ही एकच आहेत) यांच्या संपूर्ण क्षमतेला चालना दिली आणि जगात कधीही, कुठंही राबवली गेली नसेल इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गरिबीच्या विरोधातील मोहीम सुरू केली. 

शिनपिंग यांनी स्वत: ८० ठिकाणी या मोहिमेच्या अंमलबजावणीची पाहणी केली. यातील बहुतेक गावं दुर्गम भागातील होती. वाचकांना त्यांच्या या दौऱ्यांचे व्हिडिओ यूट्यूबवर पाहता येतील. (एक सयुक्तिक प्रश्‍न : गेल्या सात वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किती गावांना भेटी दिल्या आहेत?). गेल्या आठ वर्षांत गरिबी दूर करण्यासाठी जवळपास २५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली गेली. विशेष म्हणजे, ३० लाख निष्ठावंत पक्षकार्यकर्ते, संशोधक आणि सरकारी अधिकारी - जसा माझा युनानमधला दुभाषा होता - यांना गरिबीच्या विरोधात आघाडीवर राहून लढण्यासाठी गावोगावी, शहराशहरांमध्ये पाठवलं गेलं. गरिबीनिर्मूलन योजनांमधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जिनपिंग यांनी वारंवार सूचना केल्या आणि पक्षानं हजारो भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली. 

या मोहिमेतील यशात सर्वांत मोठा वाटा ‘लक्ष्याधारित गरिबीनिर्मूलन धोरणा’चा होता. या धोरणांतर्गत केवळ गरीब गावंच निवडली गेली असं नाही, तर त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, गरीब कुटुंबं आणि व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. त्यानंतर, माहितीविश्लेषण आणि इतर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्थानिक नेत्यांना कृषी, स्थानिक आणि घरगुती उद्योग, निश्र्चित गुंतवणूक आणि बाजाराचं पाठबळ, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि कौशल्यविकास यांमधील सुधारणांच्या आधारावर योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं गेलं. जिथं कुठं शक्य असेल तिथं, पर्वतीय भागांतील आणि पर्यावरणसंवेदनशील भागांतील गावं शहरांच्या आसपास हलवण्यात आली. तीव्र दारिद्र्यातून या सर्वांना बाहेर काढण्याचं प्राथमिक उद्दिष्ट साध्य झाल्यावर, शी जिनपिंग यांनी आपल्या सरकारला सर्वसमावेशक ‘ग्रामीण जीवनशैली’वर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली; जेणेकरून असुरक्षित लोकांवर पुन्हा गरीब होण्याची वेळ येणार नाही. 

माध्यमांवर अत्यंत कडक नियंत्रण असलेल्या चीन सरकारच्या प्रचारतंत्रात अतिशयोक्तीचा भाग अर्थातच असतो, हे आपण कायम लक्षात ठेवायला हवं. तरीही, ही अतिशयोक्ती मान्य करूनही, चीनमधील विकासाचं तटस्थपणे निरीक्षण करणाऱ्याला आणि चीनमधील शहरांना आणि गावांना भेट देऊन आलेल्यांना हे मान्य करावं लागेल की, आपल्या या शेजाऱ्यानं केवळ स्वत:साठीच नव्हे, तर संपूर्ण मानवतेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचं लक्ष्य साध्य केलं आहे. 

कोणताही देश, वर्ण, जात किंवा समुदाय असो, गरिबी आणि वंचितपणा हे मानवजातीला मिळालेले रीतसर शाप आहेत. जीवनावश्‍यक गरजांसाठी चिंता न करता जगता येणं ही मानवी प्रतिष्ठा, न्याय आणि मूलभूत मानवी हक्क यांच्यासाठीची अपरिहार्यता आहे. चीनमध्ये लोकशाही नाही हे खरंच आणि ही त्यांची सर्वांत मोठी कमतरता आहे. तरीही, अर्ध्या शतकाहूनही कमी कालावधीत, एक गरीब देश ते आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश, जिथं अत्यंत गरिबीचे जवळपास निर्मूलन झालेलं आहे, इथपर्यंत चीननं फार मोठी आणि कौतुकास्पद झेप घेतली आहे. आपण भारतीयांनी चीनच्या या यशाची दखल घ्यायला हवी. गरिबीच्या विरोधातील आपल्या लढाईत आपल्याला उपयुक्त ठरणारे धडे आपण शिकायला हवेत. आपली ही लढाई इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये ‘गरिबी हटाओ’ची जो घोषणा दिली होती तेव्हा सुरू झालेली आहे...आज सन २०२१ आहे, आणि तरीही या मोहिमेत आपल्याला पूर्ण यश मिळालेलं नाही. 

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil