ओढवून घेतलेलं संकट (सुनंदन लेले)

Sunandan Lele writes about MCA and Gahunje stadium
Sunandan Lele writes about MCA and Gahunje stadium

बँक ऑफ महाराष्ट्रनं महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला नोटीस बजावून इशारा दिला आहे. ‘गहुंजे इथलं स्टेडियम बांधण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते न भरल्यानं एमसीएचं खातं एनपीए झाल्यानं आम्ही गहुंजे स्टेडियमचा प्रातिनिधिक ताबा घेत आहोत,’ असं त्यात म्हटलं आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण, त्याची कारणं काय आहेत, पुढं काय होण्याची शक्‍यता आहे आदी गोष्टींबाबत मांडलेली मतं. 

बँक ऑफ महाराष्ट्रनं २ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला स्थानिक वर्तमानपत्रांतून नोटीस बजावली आणि ‘संस्थेनं गहुंजे इथं स्टेडियम बांधण्याकरता घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते न भरल्यानं तुमचं खातं एनपीए झाल्यानं आम्ही गहुंजे स्टेडियमचा प्रातिनिधिक ताबा घेत आहोत,’ असं स्पष्ट केलं. इतके दिवस ‘सकाळ’ सोडून बाकी माध्यमांनी काणाडोळा केलेलं एमसीएवरचं आर्थिक संकट चव्हाट्यावर आल्यानं अचानक सगळ्यांना जाग आली.

तसं बघायला गेलं, तर एमसीए आर्थिक संकटात असल्याच्या खुणा गेली दोन वर्षं स्पष्ट दिसू लागल्या असताना संबंधित छातीठोकपणे तसं काही नाही हे सांगण्यात धन्यता मानत होते. याच वर्षात १८ ऑगस्ट रोजी बॅंकांनी एमसीएला नोटीस पाठवून इशारा दिला होता. संबंधितांनी त्याच्याकडं नेहमीप्रमाणं काणाडोळा करताना एका अर्थानं बॅंकांचा अपमान केला होता. गहुंजे इथल्या स्टेडियमचं कौतुक करण्यात मशगूल असलेल्या एमसीए कार्यकारिणीनं स्टेडियम उभारण्याच्या अर्थकारणाचा बोजा हाताबाहेर गेल्याचं कधीच कबूल केलं नाही. अगदी सत्य सांगायचं झालं, तर कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्याविषयी तसूभर चर्चा करण्याचा शहाणपणा कार्यकारिणी सदस्यांनी दाखवला नाही. बॅंका काही करत नाहीत, असं गृहीत धरल्यानं होणाऱ्या संभाव्य कार्यवाहीकडं त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. म्हणूनच मला ‘ओढवून घेतलेले संकट’ हे शब्द वापरावे लागले.  

महाराष्ट्र बॅंकेनं बजावलेल्या नोटिशीत जे आकडे दिले आहेत, ते असे आहेत. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं स्टेडियम उभारणीकरता बॅंक ऑफ महाराष्ट्र,  कर्नाटक बॅंक, आंध्र बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा अशा चार बॅंकांकडून मिळून घेतलेल्या कर्जापैकी ६९ कोटी ५३ लाखांचं कर्ज अजून परतफेड करायचं बाकी आहे. त्यावरचं लागू न केलेलं व्याज २९ कोटी २६ लाखांचं आहे. याशिवाय बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचं थकलेलं व्याज ४ कोटी १८ लाखांचं, कर्नाटक बॅंकेचं व्याज ५ कोटी ४४ लाखांचं, बॅंक ऑफ बडोदाचं व्याज ३० कोटी ६५ लाखांचं आणि आंध्र बॅंकेचं व्याज आहे ते वेगळं आहे. चार बॅंकांनी मिळून कर्जाची रक्कम साठ दिवसांत व्याजासह भरण्याची नोटीस बजावली आहे.   

बॅंकांच्या कर्जावरच ही कहाणी संपत नाही. गहुंजे स्टेडियम उभारण्याचं कंत्राट प्रथितयश कंपनी शापूरजी पालनजीला सोपवण्यात आलं होतं. मैदान उभारणीच्या पूर्ण केलेल्या कामाची शेवटची रक्कम महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं शापूरजी पालनजीला दिलेली नाही ज्याची व्याजासह रक्कम १७२ कोटी रुपयांची आहे. होय १७२ कोटी! विविध खुसपटं काढून महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं शापूरजी पालनजी कंपनीला पैसे दिले नाहीत म्हणल्यावर कंपनीनं कोर्टात दावा लावला. अर्थातच भांडण सामोपचारानं सोडण्याऐवजी एमसीएनं कोर्ट कचेऱ्यांचा मार्ग पत्करला. न्यायालयानं प्राथमिक सुनावणीत पहिल्यांदा एमसीएला धक्का देताना १७२ कोटी रुपयांची बॅंकेची हमी तातडीनं उभारण्यास भाग पाडलं.

२०१७ मधल्या डिसेंबर महिन्यात एमसीएनं विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन लोढा समितीचे बदल अंगीकारण्याचा आणि एमसीएच्या घटनेत गरजेचे बदल करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर केला. तत्कालीन एमसीए अध्यक्ष अभय आपटे यांनी प्रशासकीय समितीला पटवलं. अभय आपटे यांच्यावर विश्वास ठेवत प्रशासकीय समितीनं बीसीसीआयकडून एमसीएला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा १७ कोटी रुपयांचा हिस्सा मंजूर केला. त्याच निधीचा वापर करून एमसीएनं रक्कम न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार हमी म्हणून बॅंकेत ठेवली. 

थोडक्‍यात सांगायचं झालं, तर महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या डोक्‍यावर बॅंकांचं फक्त कर्ज आणि शापूरजी पालनजीला देण्याची रक्कम मिळून २४० कोटींचा आकडा आहे- ज्यात थकीत बॅंक व्याजाचा आकडा मिळवलेला नाही. आता तुम्हांला आर्थिक संकटांचा अंदाज येईल.

अखेर खरे काय ते बाहेर आले
बॅंकांनी नोटीस बजावल्यावर एमसीएचे सध्याचे सर्वेसर्वा रियाज बागवान यांनी, ‘तुम्हाला काय लिहायचं ते लिहा ...आम्हाला काही बोलायचं नाही’, असा पवित्रा घेतला होता. दडपण वाढू लागलं, तसं ‘पहिल्यांदाच असा प्रसंग घडला आहे. लोढा समितीच्या सूचनांनंतर बीसीसीआयकडून अनुदान मिळत नसल्यानं आमची अडचण झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या एकदिवसीय सामन्यातून मिळालेलं उत्पन्न आम्ही बॅंकेत भरलं आहे,’ असं ते म्हणाले.

बॅंकांतल्या अधिकाऱ्यांना भेटलो असताना, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं ः ‘‘एमसीएनं कारणं देताना सांगितलं, की ‘एक तर सहारा समूहाबरोबर झालेला करार पूर्ण न झाल्यानं अडचण वाढली आणि आता प्रशासकीय समितीनं अनुदान रोखलं असल्यानं एमसीए हतबल झाली आहे आणि यात आमचा काही दोष नाही.’’ बऱ्याच वेळा बॅंकांतले मुख्य पदाधिकारी बदलले गेल्यानं त्यांनी एमसीएच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवला. एमसीएची सद्यःस्थिती काय आहे, हे लक्षात आल्यावर २७ ऑक्‍टोबरच्या सामन्याअगोदर बॅंक ऑफ महाराष्ट्रनं एमसीएला चापटीत सापडवले. सामना भरवून देणार नाही, अशी सक्त ताकीद दिल्यावर एमसीएनं तिकीट विक्री आणि जाहिरातीतून मिळणारं उत्पन्न बॅंकेत भरायची तयारी दाखवली.    

सत्य काय आहे?
एमसीए पदाधिकारी सांगत आहेत, की प्रशासकीय समिती आणि बीसीसीआयनं एमसीएचं अनुदान रोखलं आहे. बीसीसीआयनं स्टेडियम उभारण्याकरता मंजूर केलेलं पन्नास कोटी रुपयांचं अनुदान कधीच एमसीएला दिलं आहे. वर १० कोटी रुपयांचं अतिरिक्त अनुदानही दिलं आहे.  

डिसेंबर २०१७ मध्ये एमसीएनं विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन लोढा समितीचे बदल अंगीकारण्याचा आणि एमसीएच्या घटनेत गरजेचे बदल करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर केला. तत्कालीन एमसीए अध्यक्ष अभय आपटे यांनी न्यायालयात तसं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि त्यावर विश्वास ठेवत वार्षिक अनुदानापैकी १७ कोटी रुपयांचा निधीही एमसीए घटनेत आवश्‍यक ते बदल करून कारभारात पारदर्शकता आणणार हा विश्‍वास प्रशासकीय समितीनं एमसीएला दिला.

बैठकीत मान्य केलेले बदल राबवणं तर लांबच राहिलं- रियाज बागवान यांनी निवडणुका जाहीर करून पहिला धक्का दिला. त्यात परत लोढा समितीनं घातलेल्या नियमांनुसार बाद झालेल्या लोकांनाच उमेदवारी दिली. धर्मादाय आयुक्तांनी सर्व कागदपत्रं न तपासता या सर्व प्रक्रियेला परवानगी दिलीच कशी, हे समजलं नाही. झाल्या प्रकारानं प्रशासकीय समिती हादरली. त्यांना आपला कसा वापर करून घेतला हे जाणवलं. एमसीएनं निवडणुकांचा घातलेला घाट प्रशासकीय समितीनं खरमरीत ई-मेल लिहून रोखला.

त्यानंतर एमसीएनं घटनादुरुस्ती करतोय, असं दाखवून कारभार सुरू ठेवला. प्रशासकीय समितीनं सुचवलेल्या बदलांना बगल देऊन नवीन घटना एमसीए धुरिणांनी सादर केली. अर्थातच प्रशासकीय समितीनं एमसीएनं सादर केलेली घटना स्टेटस रिपोर्टमधे ताशेरे ओढून साफ नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घटनेत बदल करून निवडणुका योग्य पद्धतीनं घेतल्यावरच स्थानिक क्रिकेट संघटनांना बीसीसीआय अनुदान दिलं जाणार, हे स्पष्ट करूनही एमसीएनं न्यायालयाचे किंवा प्रशासकीय समितीचे आदेश धुडकावले. मग बीसीसीआय अनुदान देत नाही म्हणण्यात अर्थ काय उरतो?

एमसीए कार्यकारिणी सध्याच्या घडीला नसली, तरी गहुंजे स्टेडियम उभारताना ती होती. पीवायसी क्‍लबतर्फे कुमार ताम्हाणे, पूना क्‍लबतर्फ राहुल ढोले पाटील, डेक्कन जिमखानातर्फे अजय गुप्ते यांच्यासह विकास काकतकर, माधव रानडे, धनपाल शहा, अतुल जैन, गिरीश देशपांडे आणि आर. आर. देशपांडे यांच्यासारखे व्यवसाय किंवा समाजात मोठं स्थान असलेल्या किंवा क्रिकेट कारभाराचा मोठा अनुभव असलेल्या व्यक्ती एमसीए कारभारात या ना त्या कारणानं सामील होत्या. यापैकी किती जणांनी गहुंजे मैदान उभारताना होणाऱ्या खर्चांची परतफेड आपण कशी करणार आहोत, हा प्रश्न अजय शिर्के यांना विचारला? सर्वसहमतीनं निर्णय होतात, असं कागदोपत्री दाखवत असताना शिर्के सर्व निर्णय घेत आले. आता कर्ज आणि शापूरजी पालनजीची देणी मिळून अडीचशेपेक्षा जास्त कोटी रुपयांचं देणं एमसीएच्या डोक्‍यावर असताना त्यातून संस्था मार्ग कसा काढणार याचा विचार कोण करणार? शिर्के ब्रिटिश नागरिक झाले असल्यावरही तेच कारभारावर शंभर टक्के नियंत्रण ठेवून आहेत; पण कागदोपत्री ते संस्थेच्या कारभारापासून लांब आहेत. मग संस्था अडचणीत आली असताना त्याला मार्ग दाखवणार कोण?

गेली काही वर्षं लोढा समितीचे निकष आपल्याला लागू होतच नाहीत, असं ठासून सांगून शिर्के जिल्हा संघटनांना आपल्या बाजूनं राखून एमसीएचा कारभार चालवत आले. याच गोष्टीचं संकट एमसीएनं ओढवून घेतलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यांनी नेमलेल्या प्रशासकीय समितीनं आदेश न मानणाऱ्या संघटनांच्या बाबतीत बोटचेपं धोरण स्वीकारलं आहे. एमसीएनं घटना बदलांपासून ते आदेश धुडकावण्यापर्यंत इतके ‘नो बॉल’ टाकून प्रशासकीय समितीने म्हणावी तशी ‘फ्री हिट’ मारलेली नाही. बॅंकांनी एका मोठ्या राज्य क्रिकेट संघटनेचं स्टेडियम ताब्यात घेण्याची नोटीस बजावणं हा धोक्‍याचा सिग्नल फक्त एमसीएपुरता मर्यादित नाही. एकाअर्थी त्यानं बीसीसीआय आणि प्रशासकीय समितीच्या अनावश्‍यक सावध धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत.

इतके दिवस सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचं पालन न करण्यात एमसीएनं धन्यता मानली. इतकंच काय चार सदस्यांनी न्यायालयानं नेमलेल्या प्रशासकीय समितीविरुद्ध दावा ठोकण्याची कामगिरी केली. आता बॅंकांनी कर्जवसुलीकरता जप्तीची नोटीस बजावल्यावर एमसीएनं अचानक हालचाली चालू केल्या आहेत. एमसीएचा कारभार शंभर टक्के बीसीसीआय अनुदानावरच चालतो. स्थानिक क्रिकेटकरता निधी जमा करायचा साधा प्रयत्न अगोदरच्या कार्यकारिणीनं केलेला नाही. म्हणजेच संस्था पुढं सुरू ठेवायची असेल, तर न्यायालयीन आदेशांचं पालन करणं, घटनेत योग्य बदल करणं आणि नव्या निर्बंधांसह निवडणुका भरवणं अशा सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच एमसीएला बीसीसीआयचं अनुदान मिळणार आहे. बॅंकांनी साठ दिवसांचा अवधी नोटीस बजावताना दिला आहे. त्या वेळेत हे सर्व बदल अंगीकारणं अशक्‍य वाटत आहे एवढं मात्र खरं!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com