हा तर फक्त ‘बेस’ कॅंप (सुनंदन लेले)

लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वेळेत न केल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांना पदावरून तत्काळ दूर होण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामागची पार्श्‍वभूमी, त्यामागची गुंतागुंत, भविष्यात येऊ शकणाऱ्या अडचणी या सर्वांचा घेतलेला वेध.

प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली आणि सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) पाठीत अखेर धपाटा घातलाच. जुलै महिन्यात निकाल देताना न्यायालयाला वाटलं होतं, की बीसीसीआय न्यायसंस्थेचा आदर करत अपेक्षित बदल घडवून आणेल; पण कसलं काय आणि कसलं काय? बीसीसीआयचं आडमुठं धोरण शेवटपर्यंत बदललं नाही. शेवटी न्यायालयाला निकालाचा वापर करून बीसीसीआयला वठणीवर आणायला पावलं उचलायला लागली. मात्र, बीसीसीआयमध्ये आता आमूलाग्र बदल होणार...क्रिकेट आयोजनात पारदर्शकता येणार...खऱ्या लोकशाही तत्त्वांवर बीसीसीआयचा कारभार चालणार, अशा भ्रामक समजुतीत आपण राहिलो तर ती मोठी चूक ठरेल. नम्रपणे एवढंच सांगावंसं वाटतं, की चांगल्या कारभाराचं एव्हरेस्ट चढायच्या प्रयत्नात आत्ता फक्त ‘बेस कॅंप’ला पोचणं झालं आहे.

मी नाही ऐकणार जा...
दोन वर्षं न्यायव्यवस्था आणि बीसीसीआयमधला वाद चालू होता. राजस्थान रॉयल्सचे मालक राज कुंद्रा आणि गुरूनाथ मय्यपन सट्टेबाजीच्या मोहजालात अडकल्याचं सापडल्यापासून बीसीसीआयच्या कोर्ट-कचेऱ्या चालू झाल्या. त्याकाळचे बीसीसीआय अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी दोषी संघांवर ठोस कारवाई केलीच नाही, वर गुरूनाथ मय्यपनला पाठीशी घातलं. कोणत्याही परिस्थितीत आपलं पद सोडायला श्रीनिवासन यांनी वारंवार नकार दिला. अखेर जानेवारी २०१५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं माजी न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीनं अभ्यास करून एप्रिल महिन्यात बीसीसीआयला ८२ प्रश्‍नांची उत्तरं द्यायला सांगितली. बीसीसीआयनं अर्थातच लोढा समितीच्या प्रश्‍नांना उडवाउडवीची उत्तरं दिली. समिती नेमली गेल्यापासून एका वर्षानं लोढा समितीनं न्यायालयाला अहवाल सादर करताना बीसीसीआय कारभारात आमूलाग्र बदल करायचा सल्ला दिला. न्यायालयानं बीसीसीआयला त्याचं उत्तर मागितलं. ज्यावर दीड महिन्यानं बीसीसीआयनं सांगून टाकलं, की काही बदल करणं शक्‍य नाही. ‘एक राज्य एक मत’, ‘पदाधिकाऱ्यांना लागू होणारी ७० वर्षं वयाची मर्यादा’ ‘सामना चालू असताना जाहिराती दाखवण्याचं बंधन’ आणि ‘पदाधिकाऱ्यांवर लादला जाणारा तीन वर्षांचा कार्यकाळ’ या मुद्द्यांसंदर्भात बीसीसीआयनं आडमुठेपणाची भूमिका घेतली. भलेभले नामांकित वकील नेमून बीसीसीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडायचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, काही राज्य क्रिकेट संघटनांच्या हिशेबांमध्ये बऱ्याच तफावती जाणवल्यानं न्यायालयानं १८ जुलैला बीसीसीआयचे कान उपटले आणि ‘बऱ्या बोलानं लोढा समितीनं सुचवलेल्या बदलांची येत्या सहा महिन्यांत अंमलबजावणी करा,’ असं सुनावले. बदलांमध्ये निवड समिती तीन सदस्यांची हवी, असे सुचवलं गेलं होतं...बीसीसीआयने पाच सदस्यांची समिती नेमून टाकली! कोणतीही नवीन नेमणूक करून नका, असं न्यायालयानं बजावलं होतं...बीसीसीआयनं अजय शिर्के यांची नेमणूक सचिवपदी करून टाकली! न्यायालयानं तीस सप्टेंबरपर्यंत शिफारशी लागू करायला सांगितल्या असताना बीसीसीआयनं तीस सप्टेंबरला बैठक बोलावून सांगून टाकलं- ‘जमणार नाही’. थोडक्‍यात ‘मी नाही ऐकणार जा,’ असाच पवित्रा बीसीसीआयनं घेतल्यानं न्यायालयाला कायद्याचा आसूड उगारावा लागला.

आडमुठी भूमिका का?
लोढा समितीनं केलेल्या शिफारशींत ‘एक राज्य एक मत’ हा सर्वांत वादाचा आणि जाचक मुद्दा होता. नंतर उघडकीस आलं, की बीसीसीआय सचिवांनीच लोढा समितीबरोबरच्या बैठकीत हा मुद्दा सुचवला होता. पदाधिकाऱ्यांसाठी सत्तर वर्षं वयाची मर्यादा आणि तीन वर्षांची मुदत हे दोन्ही मुद्दे मान्य होणं शक्‍यच नव्हतं- कारण ते मान्य केले, तर बहुतांश सगळ्या राज्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना पदभार सोडावा लागणार होता. बीसीसीआयच्या कारभारात खुल्या मनानं पुढच्या राज्यकर्त्याला संधी देत ‘बॅटन पास’ करणं नाहीच आहे. आता या आडमुठेपणाला पूर्णविराम लागणार आहे. इच्छा असो वा नसो बॅटन पास करावाच लागणार आहे.

बघता बघता चित्र बदललं
२००७ मधलं चित्र आणि आताच्या चित्रात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. २००७-०८ च्या बीसीसीआय ताळेबंदावर नजर टाकल्यावर बीसीसीआयची उलाढाल ९६१.७५ कोटी रुपयांची होते. २०१४-१५ मध्ये हा आकडा म्हणजे बेडकीचा बैल झाल्यासारखा फुगला. होय महाराज!...२०१४-१५ मध्ये हा आकडा तब्बल ५४३६.९७ कोटींचा दिसतो. हा बदल घडला तो फक्त आयपीएलच्या यशामुळे. बीसीसीआय अर्थक्रांतीला आयपीएल कारणीभूत ठरलं असताना आयपीएलच्या यशाची कमान उभारणाऱ्या ललित मोदींना बीसीसीआयनं विविध दोषारोप ठेवत काढून टाकले. हा कठोर निर्णय घेणारे शशांक मनोहर यांनी राज कुंद्रा आणि गुरूनाथ मय्यपनच्या चुकीबद्दल चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स संघांना शिक्षा झालीच पाहिजे आणि श्रीनिवासन यांनी बीसीसीआय अध्यक्षपदावरून दूर व्हायलाच पाहिजे, हा आग्रह धरला. लोढा समितीच्या शिफारशींना सुरवातीला गंभीरपणे न घेण्याची चूक शशांक मनोहर यांनीही केली- जी त्यांनी नंतर सुधारली. २०१३ ते २०१६ तीन वर्षं बीसीसीआय आणि न्यायसंस्थेत संघर्ष चालू राहिला. निष्णात वकील असल्यानं शशांक मनोहर यांना बीसीसीआयच्या नशिबात पुढं काय लिहून ठेवलं आहे, हे स्पष्ट दिसू लागलं. त्यांनी बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांना ते समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असणार; पण आडमुठेपणा आणि उद्दामपणा रक्तात भिनलेल्या बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांना मनोहर यांचा सल्ला पटणं शक्‍य नव्हतं. मग व्हायचं तेच झालं. न्यायालयानं लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करायला दिलेली सहा महिन्यांची मुदतही बीसीसीआयनं धुडकावून लावली. ‘आमची सर्व शिफारशी लागू करून अमलात आणायची इच्छा आहे...पण काय करणार? आमचं कोणी ऐकतच नाही...बीसीसीआय आमच्या बोलण्यावर चालत नाही, तर सदस्य सांगतात तेच आम्हाला ऐकावं लागतं,’ असं बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के म्हणत राहिले. या बोलण्यात दुटप्पीपणा स्पष्ट दिसून येत होता- कारण स्वत: अनुराग ठाकूर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघटनेत किंवा अजय शिर्के महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेत शिफारशींची अंमलबजावणी बदल करायला तयार नव्हते.

कठीण वाट वहिवाट
दिसतात तेवढे हे बदल लागू करणं सहजशक्‍य नाही हे न्यायालयाही कळून चुकलं असणार. कागदावर लोकशाही तत्त्वांवर चालणारी बीसीसीआय नावाची गाडी प्रत्यक्षात मोजक्‍या लोकांच्या इशाऱ्यावर नाचत असते. जे बीसीसीआयमधे घडतं, तेच राज्य संघटनांमध्ये घडतं. व्यवस्थापन समितीत २५ सदस्य असले, तरी राज्यकारभारावर अंकुश मोजक्‍या व्यक्‍तींचाच असतो. सर्वोच्च न्यायालयानं शिफारशी लागू करायचे आदेश देताना राज्य संघटनांना इशारा दिला आहे, की अंमलबजावणी केली नाही तर बीसीसीआयकडून मिळणारा निधी रोखला जाईल. नाक दाबून तोंड उघडायला हाच एक उपाय लागू होऊ शकतो, हे न्यायालय जाणतं. ‘न्यायालयाच्या आदेशाचं आम्ही पालन करणार,’ असं वरकरणी नम्रतेनं सांगणारे क्रिकेट राज्यकर्ते सहजासहजी सत्तापालट करतील, अशी शक्‍यता मला तरी वाटत नाही.

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचं काय?
लोढा समितीच्या शिफारशींना लागू करण्याच्या आदेशांना एमसीए कार्यकारिणीनं एकमुखी नाकारलं होतं. आता एमसीएसमोर न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यावाचून दुसरा पर्याय उरलेला नाही. एमसीए अध्यक्ष अजय शिर्के यांच्यासह बऱ्याच कार्यकारिणी सदस्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागणार आहे- कारण बरेच सदस्य दीर्घकाळ खुर्चीवर विराजमान आहेत. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना सत्ता सोडावी लागणार म्हणून बऱ्याच लोकांना संधीची चाहूल लागली आहे. माजी खेळाडू एकत्र येऊन योजना आखून मोर्चेबांधणी करत आहेत- ज्यांना एमसीएनं तांदळातल्या खड्याप्रमाणं कारभारापासून लांब ठेवलं होते. एक नमूद करावंच लागेल, की हा सत्ताबदल सर्वांत अडथळ्यांचा आणि संघर्षाचा असेल. कोणीही एमसीएचा कारभार हाती घेतला, तरी त्याच्यासमोर आर्थिक समस्यांचा डोंगर आ वासून उभा ठाकलेला असेल. खाली देत असलेल्या आकड्यांवर नजर टाका, म्हणजे मला काय मुद्दा मांडायचा याचा पुसटसा अंदाज येईल.

• कर्ज आणि देणेकऱ्यांचे आकडे       
• (एमसीएच्या २०१५-१६ ताळेबंदावरून)  
•   बॅंकांचे कर्ज ः ११० कोटी ९३ लाख रुपये
•   शापूरजी पालनजी कंपनीचे देणे ः अंदाजे १३० कोटी रुपये

हे सोडून ‘सहारा’ची वादग्रस्त रक्कम ८८ कोटी रुपयांची आहे. सहारा समूहानं गहुंजेमधल्या स्टेडियमच्या नामकरणाच्या हक्कांपोटी एमसीएसोबत २२० कोटी रुपयांचा करार केला. त्यापैकी ९० कोटी रुपयांची रक्कम ‘सहारा’नं दिली आहे आणि त्यानंतर वाद चालू झाला. हा वाद न्यायालयात पोचला आहे; परंतु सहारा परिवारासमोर त्यांच्या बाकी अडचणींचं गांभीर्य जास्त असल्यानं एमसीएबरोबरच्या वादाचं प्राधान्य नंतरचं आहे. तरीही हे ‘लग्न’ तुटल्यात जमा असल्यानं ‘सहारा’नं जी रक्कम दिली आहे, त्यावरून विकोपाचे दावे होण्याची शक्‍यता शंभर टक्के आहे. म्हणजेच एमसीएची सत्ता कोणीही हाती घेतली, तरी त्या कार्यकारिणीला दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फेडायचं भलंमोठं आव्हान असणार आहे.

काय होणार आता?
भारत विरुद्ध इंग्लंड एकदिवसीय मालिका तोंडावर आली असताना न्यायालयानं बीसीसीआयच्या पाठीत धपाटा घातला आहे. जानेवारी महिन्यातच न्यायालय विविध क्षेत्रांतल्या जाणकारांची वेगळी समिती नेमून बीसीसीआयच्या कारभाराला वठणीवर आणायचं शिवधनुष्य पेलायला सुरवात करणार आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकारिणीत मोठे बदल होणार असल्यानं १५ जानेवारीला होणारा सामना कोण आणि कसा पार पाडणार, हा यक्षप्रश्‍न काहीजणांना पडला आहे. क्रिकेटवर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या अजय शिर्के यांच्या नेतृत्वाखाली सामना सुरळीत पार पाडण्यासाठी लागणारी यंत्रणा एमसीएनं उभारली आहे. सामना आयोजनाची सर्व कामं योग्य मार्गावर आहेत. सामन्याच्या तिकिटांची कधीच विक्री झाली आहे...न्यायालय आणि बीसीसीआयच्या वादात क्रिकेटला धक्का लागू नये, यासाठी सगळे प्रामाणिक प्रयत्न करतील, इतकीच क्रिकेटरसिकांची अपेक्षा आहे.