उरलेलं अर्धं उत्तर (संदीप वासलेकर)

नागरिकांनी स्वेच्छेनं जबाबदारी घेऊन देशाच्या समस्या सोडवणं, संशोधनात योगदान देणं, समाजातल्या कमकुवत गटांना मदत करणं हे भारताच्या भवितव्याबद्दल सर्व प्रश्‍नांचं अर्धं उत्तर झालं. उरलेलं अर्धं उत्तर सरकारी व विरोधी पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी या सर्वांची मिळून जी राजकीय यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेनं द्यायचं आहे.

मी 12 ऑगस्ट रोजी या सदरातल्या लेखातून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त वाचकांना 15 प्रश्‍न विचारले होते. त्याला वाचकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. समाजात काही छोट्या-मोठ्या सुधारणा करण्यासाठी आपणही जबाबदारी घेतली पाहिजे, अशी भूमिका त्यापैकी बऱ्याच वाचकांनी मांडली. नाशिकमधल्या एका तरुण वाचकानं इतरांप्रमाणे पत्राद्वारे अथवा ईमेलद्वारे त्याचे विचार मांडले नाहीत, तर त्यानं एक छोटीशी कृती करून सामाजिक उत्तरदायित्व मानणारे नागरिक काय करू शकतात, याचं एक साधं उदाहरण प्रत्यक्षात दाखवून दिलं.

त्या वाचकाचं नाव सचिन उषा विलास जोशी. तो स्वतःच्या पूर्ण नावात आई उषा व वडील विलास या दोघांचंही नाव जोडतो. त्यानं नाशिकमध्ये मॉंटेसरी तत्त्वावर चालणारी एक शाळा उभारली आहे. तिथं पाठ्यपुस्तकांना व अभ्यासक्रमाला महत्त्व नाही, तर मुलांना लहानपणापासूनच भावना, मूल्यं व निसर्ग यांची जाणीव व्हावी यादृष्टीनं शिक्षण दिलं जातं, तसंच शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण देण्यासाठीही सचिन खूप प्रयत्नशील आहे.

अशी पार्श्‍वभूमी असलेल्या सचिननं लेख वाचल्यावर त्यातल्या प्रश्‍नांना उत्तरं देण्यासाठी माझ्याशी संपर्क साधला नाही. त्याऐवजी त्यानं 17-18 वर्षांच्या निलय कुलकर्णी याला 15 ऑगस्टला शाळेत बोलावलं. त्याच्या हस्ते ध्वजवंदन केलं व विद्यार्थ्यांशी गप्पांचा कार्यक्रम घडवून आणला.

आता प्रश्‍न हा की हा निलय कुलकर्णी कोण? हा नाशिकमधला एक साधा मुलगा.
जग विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात प्रवेशत असताना त्याचा जन्म झाला. कुंभमेळ्यातली चेंगराचेंगरी पाहून त्याला लहानपणापासून वाईट वाटायचं म्हणून त्यानं वयाच्या पंधराव्या वर्षी सेन्सर लावलेली रबरी चटई तयार केली. वाहतूक विभागाकडं इंटरनेटद्वारे संकेत जाण्यासाठी त्या चटईचं कोडिंग केलं व प्रशासनाला काही चटया दिल्या. परिणामी, 2015 च्या कुंभमेळ्यात सरकारला गर्दीवर नियंत्रण करणं सोपं झालं व फार मोठी दुर्घटना अथवा चेंगराचेंगरी झाली नाही. इस्राईलमध्ये अंध विद्यार्थ्यांसाठी संगीताचं सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी आता निलयला बोलावण्यात आलं आहे.

"सप्तरंग'मधल्या 15 प्रश्‍नांना उत्तर म्हणून निलयला शाळेत बोलावून सचिननं अगदी सहजपणे तीन संदेश दिले. पहिला संदेश म्हणजे, आपल्या गावागावात सर्जनशील तरुण आहेत. शास्त्रज्ञ म्हणजे केवळ प्रसिद्धी मिळालेल्या थोड्याफार उत्तुंग व्यक्तींकडं पाहायची गरज नाही. आपण भोवती पाहिलं तर महाराष्ट्रात अनेक "निलय कुलकर्णी' आढळून येतील. जर नाशिकच्या निलयचा तेल अवीवमधल्या लोकांना शोध लागतो, तर अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, लातूर, अंबेजोगाई, सोलापूर अशा महाराष्ट्रातल्या अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांतले त्याच्यासारखे सर्जनशील युवक आपल्याला का आढळून येत नाहीत?

सचिनचा दुसरा संदेश हा, की ध्वजवंदनाचा मान निलयसारख्या प्रेरणादायी सामान्य नागरिकांना दिला पाहिजे. उगाचच रटाळ भाषणांसाठी कुणी आमदार, महापौर, नगरसेवक आदींना आमंत्रण देण्याची गरज नाही. या प्रसंगातला तिसरा संदेश म्हणजे ज्ञान, संशोधन व विज्ञान यांची साधना करून समाजातले प्रश्‍न सोडवता येतात. 15 ऑगस्टला निलयबरोबर गप्पा मारणाऱ्या सचिनच्या शाळेतल्या 100 विद्यार्थ्यांपैकी दहा जणांनी जरी प्रेरणा घेतली व त्यांच्यापासून इतरांनीही प्रेरणा घेतली तरी प्रेरणेची एक शृंखला चांगले बदल घडवून आणू शकते व महाराष्ट्रात आपण अनेक "निलय कुलकर्णी' शोधून युवकांसमोर आणले तर ती शृंखला मोठी होऊ शकते.
सचिनची ही कृती साधी, सोपी व प्रेरित करणारी असल्यानं मी तिचा तपशीलवार उल्लेख केला. वास्तविक, पत्र लिहिणाऱ्या सर्वच वाचकांनी आपापल्या परीनं समाजाला सकारात्मक योगदान देण्याची तयारी दर्शविली. शिवाय, पत्र लिहिणारे आणि ज्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद होऊ शकत नाही असे असंख्य नागरिक राष्ट्रबांधणीसाठी शांतपणे, कोणतीही जाहिरात न करता अनेक प्रयत्न करत असतात याची मला कल्पना आहे.

नागरिकांनी स्वेच्छेनं जबाबदारी घेऊन देशाच्या समस्या सोडवणं, संशोधनात योगदान देणं, समाजातल्या कमकुवत गटांना मदत करणं हे भारताच्या भवितव्याबद्दल सर्व प्रश्‍नांचं अर्धं उत्तर झालं. उरलेलं अर्धं उत्तर सरकारी व विरोधी पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी या सर्वांची मिळून जी राजकीय यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेनं द्यायचं आहे. अशा प्रस्थापित यंत्रणेला इंग्लिशमध्ये "एस्टॅब्लिशमेंट' किंवा "सिस्टिम' म्हणतात. या "सिस्टिम'मधली पात्रं बदलतात. कधी कधी जे सत्ताधारी नेते असतात ते निवडणुकांनंतर विरोधी नेते बनतात. विरोधी नेते कधी सत्ताधारी नेते होतात. म्हणजे सत्तेत बदल झाला तरी नेते हे नेतेच राहतात. एका खात्यातले अधिकारी कधी दुसऱ्या खात्यातले अधिकारी बनतात; पण अधिकारी हे अधिकारीच राहतात.

नागरिकांना वाटतं, की आता सरकार बदललं, राज्यकर्ते पक्ष बदलले, मंत्री बदलले तर परिवर्तन होईल. प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षं शेतकरी हलाखीचं जीवन जगतात. समाजात जाती-धर्म व आरक्षण या विषयांवर असंतोष कायमच खदखदत राहतो. रस्त्यातले खड्डे असतात तसेच राहतात. उपनगरी गाड्यांमध्ये लोक कायमच लोंबकळतात, स्थिती बदलत नाही. रस्त्यात सिग्नलला उजवीकडं पाहिलं तर भिकारी दिसतात, डावीकडं पाहिलं तर मोठमोठ्या गाड्यांमधले थुंकणारे वाहनचालक दिसतात. नोकरीच्या शोधात युवक फिरतात आणि परदेशी स्थायिक व्हायला मिळालं तर जीवनाचं सार्थक होईल असं समजतात. सर्व काही "जैसे थे' असताना शेअरबाजारातले निर्देशांक, रिकाम्या आलिशान घरांच्या किमती व काही ठराविक उद्योगपतींची संपत्ती हे सर्व मात्र दररोज नवीन उच्चांक गाठते. कारण, "सिस्टिम' ही कायम "सिस्टिम' असते.

सदसद्विवेकबुद्धीला जागून नाशिकचे सचिन उषा विलास जोशी, पुण्याच्या राधिका कुलकर्णी, जामखेडचे श्रीराम वांढरे आणि इतर असंख्य नागरिक "हा देश, ही माती माझी जननी आहे; तिच्याच उदरात मला चिरनिद्रा घ्यायची आहे' अशा शब्दात वांढरे यांनी व्यक्त केलेली तळमळ अनुभवतात. केरळ, मुंबई, उत्तराखंडसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी, सामान्य नागरिकांचं सामाजिक कार्य व देशप्रेम प्रत्यक्ष कृतीतून मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झालेलं आपण पाहतो. एरवीदेखील स्वखर्चानं व स्वखुशीनं समाजातल्या कमकुवत घटकांना मदत करणारे हजारो लोक देशातल्या शहरांत, गावांत व खेड्यांत पसरलेले आहेत.

भारताचं भवितव्य काय, याचं अर्धं उत्तर "आपलं सामाजिक उत्तरदायित्व ओळखणारे, त्याची जाणीव असणारे संवेदनशील नागरिक' हेच आहे. उरलेलं अर्धं उत्तर प्रस्थापित राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेत अर्थात "सिस्टिम'मध्ये दडलेलं आहे. ते अर्धं उत्तर कधी मिळणार?