निव्वळ सिद्धांतात अडकलेली चर्चा !

एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये हवामान बदल या विषयावर जोरदार चर्चा आणि हालचाली सुरू झालेल्या आपण पाहिल्या. अर्थात, हे मी त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष कृतीबद्दल बोलत नसून, फक्त बोलल्या जाणाऱ्या शब्दांविषयी सांगत आहे. कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचं ध्येय आणि त्यातील भारताची भूमिका निश्चित करताना केवळ पोकळ शब्दांखेरीज दुसरं काहीच दिसून येत नाही. यावर आत्तापर्यंत बंद दारांमागं होणाऱ्या चर्चांच्यावेळी बराच ऊहापोह झालेला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विशेष पर्यावरण दूत, सचिव जॉन केरी हे २२ आणि २३ एप्रिल रोजी झालेल्या हवामानविषयक शिखर परिषदेत उपस्थित होते. या विषयावर ठोस कृती आवश्यक आहे, या मुद्द्याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं.

यात एक चांगली गोष्ट अशी झाली, की हवामान बदल हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आणि याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली. मात्र खेदाची बाब अशी, की आपण फक्त चर्चाच करत आहोत आणि तीही चुकीच्या मुद्द्यांवर. त्यामुळं पुन्हा एकदा आपण मूळ मुद्द्यापासून लांब जाऊन दिशाहीन भरकटण्याचा धोका आहे.

आता दिल्लीमध्ये झालेल्या चर्चेचंच उदाहरण घेऊ. पॅरिस करारामधील मुद्दे लक्षात घेऊन त्यानुसार कृतीविषयक आराखडा यामध्ये तयार झालाच नाही. हरितगृह वायू उत्सर्जन या दशकात कमी करण्याचे प्रयत्न व्हावेत, हाही महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षिला गेला. पॅरिस करारातील काही मुद्दे किती भरकटत आहेत, हेही लक्षात घेण्यात आलं नाही. याउलट अत्यंत क्षुल्लक बाबींवर चर्चा सुरू राहिली. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे पर्यायी मार्ग शोधून हवामान बदलाचं संकट टाळण्यासाठीच्या ठोस उपाययोजनांवर काम होणं गरजेचं होतं. पण कोणत्याही ऐरणीवरच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊन त्याची तड लावली गेली नाही. त्याऐवजी धूसर घोषणा आणि आश्वासनांत जास्त वेळ गेला. चर्चा झाली ती कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याविषयी. बायडेन हे २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याच्या त्यांच्या ध्येयाबद्दल योजना लवकरच जाहीर करणार आहेत, असं बोललं जात होतं. भारतानंही अशी एखादी तारीख ध्येय म्हणून ठरवावी का आणि आपण तसं करू शकू का, हाही मुद्दा चर्चेत आला. पण ही सगळी चर्चा ‘शब्द बापुडे....’ या पद्धतीची होती.

मी याला निरर्थक का म्हणते आहे, ते आता सांगते. पहिली गोष्ट म्हणजे, या ध्येयाच्या दिशेनं जाण्यासाठी कोणतीही एक निश्चित कृती-योजना या देशांनी जाहीर केलेली नाही. अजूनही हे ध्येय एका कल्पनेच्या स्वरूपातच आहे. त्या दिशेनं हे देश प्रयत्न करणार आहेत; आणि ज्या देशांनी असा मानस जाहीर केलेला आहे, त्यांच्याकडं २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन यशस्वी करण्यासाठी कोणतीही व्यावहारिक योजना तयार नाही. चीननं २०६० चं ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवलं आहे; पण त्यांचीही कथा तीच आहे. सारं काही केवळ कल्पनेच्या पातळीवरच आहे आणि अचानक तंत्रज्ञान खूप प्रगत होऊन आपण हे ध्येय तोपर्यंत गाठू शकू, अशी भाबडी आशाही आहे.

संकल्पनेतील त्रुटी

दुसरा मुद्दा असा, की शून्य कार्बन उत्सर्जन या संकल्पनेतच काही त्रुटी आहेत. हे उत्सर्जन शोषून घेण्यासाठी कोणती यंत्रणा अस्तित्वात आहे? यासाठी दोन पद्धती आहेत. एक म्हणजे, जास्तीत जास्त वृक्षांची लागवड, जेणेकरून हे उत्सर्जन शोषलं जाईल आणि दुसरं, कार्बन डायऑक्साईड जमिनीत शोषला जाईल किंवा तो साठवता येईल, अशी काही यंत्रणा निर्माण करणं. तसे याच्याशी निगडित अनेक प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहेत; आणि या यंत्रणा निर्माण करण्याचं आव्हान मोठं आहे. त्याला तशाच आधुनिक तंत्रज्ञानाचीदेखील जोड हवी. त्यामुळं आत्ता सद्यपरिस्थितीत हे पर्याय आपल्यासमोर आहेत, असं मानून चालणं म्हणजे स्वतःलाच फसवण्यासारखं आहे. तरीही काही लोक असं म्हणू शकतात, की या कल्पना आत्ताच नाकारण्यात अर्थ नाही. कारण, पुढील काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञान विकसित होऊ शकतं. मी म्हणेन, की हे जरी खरं असलं, तरी या प्रायोगिक तत्त्वावरील तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहून आपण आत्ता या परिस्थितीत काय करू शकतो, याकडं लक्ष देण्याचं विसरत आहोत.

शून्य कार्बन उत्सर्जन ही संकल्पनाच खूप विषम आहे. जुन्या अविकसित जगातील कार्बन उत्सर्जन आणि नव्या विकसित जगातील उत्सर्जन यांत साहजिकच खूप मोठा फरक आहे. त्यामुळं २०५०पर्यंत जर सर्व जगाचंच कार्बन उत्सर्जन शून्यावर यायला हवं असेल, तर हे विकसित देश तरी किमान त्या ध्येयापर्यंत आत्ता किंवा जास्तीत जास्त २०३० पर्यंत पोचलेले हवेत, त्याहून जास्त उशीर नाही. जेणेकरून भारतासारख्या देशांना पूर्वीच्या काळातील आणि सध्याचं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण बघून त्याची तुलना करून आपलं २०५० साठीचं शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं ध्येय निश्चित करता येईल.

मग सध्याच्या परिस्थितीत भारताला काय करता येईल? २०७० पर्यंतची कालमर्यादा ठेवता येईल का? युरोप आणि अमेरिकेच्या ध्येयापेक्षा २० वर्षं पुढचं आणि चीनपेक्षा १० वर्षं पुढचं ध्येय. त्यामुळं आज बायडेन यांच्या २०५० च्या कल्पनेचं टाळ्या वाजवून कौतुक करणं हे पुरेसं नाही. पॅरिस करारामधील अटींची त्यांचा देश पूर्तता करणार आहे का, या प्रश्नाचा विचार आधी करावा. मूळ मुद्दा तो आहे.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेला सर्वोच्च बिंदूपासून २६ ते २८ टक्के खाली यावं लागेल. प्रत्यक्षात २०१९ मध्ये अमेरिकेत हरितगृहवायू उत्सर्जन २०१६ पेक्षाही जास्तच असल्याचं आढळलं. त्यामुळंच आपल्याला २०३० साठी वास्तववादी उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवावं लागेल. २०५० ची चर्चा करण्यापेक्षा २०३० पर्यंतचा कृती-कार्यक्रम ठरवणं महत्त्वाचं आहे. बायडेन हे हवामान बदलाची वस्तुस्थिती स्वीकारून त्यावर मार्ग काढू इच्छितात, ही त्यातल्या त्यात एक चांगली गोष्ट. पण हे पुरेसं नाही. आता त्याच त्याच मुद्द्यांवर वाद घालत बसून अशक्य कोटीतल्या कल्पनांवर ऊहापोह करण्यात पुढचं अख्खं दशक वाया घालवणं आपल्याला परवडणारं नाही. हवामान बदलाचं संकट आपल्या पुढ्यात उभं ठाकलेलं आहे. आता त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यावरच लक्ष केंद्रित करूया.

(लेखिका सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटच्या प्रमुख आणि पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)