लसीकरण ‘लोकशाही’

कोरोना उद्रेकानंतर आता एक वर्षानं जग या रोगाविरुद्धच्या लढाईच्या एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. कोरोनासाठीची लस आता उपलब्ध झाली आहे आणि त्याद्वारे लोकांमध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण केली जात आहे. बऱ्याच श्रीमंत देशांनी या वर्षाच्या मध्यापर्यंत संपूर्ण देश रोगप्रतिकारक्षम करण्याचं ध्येय समोर ठेवलं आहे. एकदा हे ध्येय गाठता आले की परत सर्व व्यवहार पूर्वीसारखे सुरळीत सुरू होऊन अर्थव्यवस्थेला गती येईल अशी त्यांना आशा आहे.

परंतु हे घडून येण्यासाठी आपल्या वैज्ञानिक आणि राजकीय नेतृत्वाचं कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण सध्याचा हा सर्व काही हळूहळू पूर्वपदावर येण्याचा काळ खूप अवघड आणि नाजूक आहे. आज एकीकडे कोरोना विषाणूमध्ये सातत्यानं बदल होऊन त्याच्याविषयी कोणताही अंदाज बांधणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे आणि आजही आपल्याला या विषाणूविषयी अत्यंत अपुरी माहिती आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विषाणूपासून आपल्याला संरक्षण देणारी आपल्या शरीरातील प्रतिपिंडे ही किमान काही महिने तरी आपल्या शरीरात टिकतात का, हेदेखील अजून स्पष्ट नाही. आणि असं जर असेल तर सामुहिक प्रतिकारशक्तीवरसुद्धा किती अवलंबून राहावे हा प्रश्नच पडतो. दिल्लीमध्ये रक्तातील पातळ द्रवाचा अभ्यास करण्यासाठी काही नमुने गोळा करून त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात असे दिसून आले, की ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांमध्ये ही प्रतिपिंडे तयारच होत नाहीत. दुसरीकडे, हा विषाणू स्वतःमध्ये वेगाने बदल करत आपल्या प्रतिकारशक्तीवर हल्ले करून तिला दुर्बल बनवून स्वतःचा प्रसार करण्याच्या नवनव्या युक्त्या शोधतो आहे. 

ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलमध्ये सापडलेले कोरोना विषाणूचे स्ट्रेन हे जास्त घातक आहेत कारण आपल्या शरीरातील प्रतिपिंडे त्यांना ओळखू शकत नाहीत. म्हणूनच, हे युद्धच आहे- एक तर विषाणू, नाही तर आपण. या सगळ्या गोंधळात दुर्दैवाची बाब अशी, की जागतिक समुदाय किंवा जागतिक नेत्यांनी मागील वर्षात केलेल्या चुकांमधून अजूनही बोध घेतलेला नाही. प्रथम, आपले एकमेकांवरील परसपरावलंबित्व आपण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. याचाच अर्थ असा, की विषाणूवरील लसींची उपलब्धता, उपयोगिता आणि ती सर्वसामान्यांना परवडणारी आहे का, याची खात्री करून घेतली पाहिजे.

सप्तरंगचे आणखी लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

लसींच्या वाटपात जर असमानता असेल तर याचाच अर्थ हा विषाणू व्युत्परीवर्तित होत आपल्यासोबतच राहणार आणि आपल्या शरीरात घुसण्याचे नवेनवे मार्ग शोधत राहणार. कदाचित तो अशा एखाद्या नव्या स्वरूपात आपल्यासमोर उभा ठाकेल, की त्याच्यापासून आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण उपलब्ध नसेल. जागतिक लोकसंख्येचा मोठा भाग जर असा संरक्षणाविना असेल तर खूप मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागेल.अखेर हे लस प्रकरण ही एक तीव्र स्पर्धा बनली आहे आणि प्रत्येक देश आपल्यापुरतेच बघणार हे वास्तव आहे. परंतु टोकाचा राष्ट्रवाद या ‘लसकारणा’त अपेक्षित नाही. 

यावर्षी साधारण जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला जागतिक आरोग्य संघटनेने  जगभरातील सुमारे २८०० शास्त्रज्ञांची ऑनलाइन बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेतली, तेव्हा या  शास्त्रज्ञांनी लस वितरणातील मोठी आणि लक्षणीय तफावत लक्षात आणून दिली. सध्या जगभरात; विशेषतः विकसित देशांत कोरोनावरील लसीचे सुमारे तीन कोटी डोस दिले गेले आहेत. लशींची उपलब्धता सर्वांना समान असावी म्हणून `जागतिक आरोग्य संघटने’ने घेतलेला पुढाकार- म्हणजेच या लशींच्या वितरणात एक मोठी कमतरता अशी, की त्यात गरीब देशांसाठी लशींचा साठा आणि पुरवठ्याची तरतूदच नाही.

मूळ अडचण ही केवळ पैशाची कमतरता एवढीच नाही, तर विज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा अभाव हीदेखील आहे. जगाने लक्षात घ्यावा, असा हा दुसरा धडा. तरी मागील वर्षात विज्ञान क्षेत्रात दाखवली गेलेली कल्पकता आणि नावीन्य वाखाणण्याजोगे आहे यात शंकाच नाही. तीन ते चार प्रकारच्या लसी आत्ता उपलब्ध आहेत आणि बाकी लशींवरील काम अजून चालूच आहे. आता त्याचा वापर कशाप्रकारे आणि कितपत प्रभावीरीत्या होतो, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. त्या सुरक्षित असणेही अतिशय महत्त्वाचे आहे. जसजशा लशी उपलब्ध होत आहेत, त्यानुसार जगभरातील औषध नियामक मंडळे या लशींची उपयोगिता तपासत आहेत. औषधनिर्माण कंपन्या याच्या चाचण्या घेत आहेत. परंतु नव्याने निर्माण झालेल्या लशींना या सर्व प्रक्रियेतून जायला अगदी काही वर्षे नाही तरी काही महिने लागणारच. पण सध्या वेळ अगदी कमी आहे. वेग वाढवायला हवा. सुरक्षिततेच्या बाबतीत तडजोड न करता हे कसे साध्य करता येईल? इथे जागतिक सहकार्य नव्याने शिकण्याची गरज जाणवते. सर्व औषध नियामक मंडळांनी एकत्र येऊन लसींवरील चाचण्यांची आकडेवारी आणि तपशील तपासून त्यावर सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. नुसते एकामागोमाग एक निर्णय घेत जाऊन उपयोग नाही. उदाहरणार्थ, ऑक्सफोर्ड- अँस्ट्राझेनेका या लशीला ब्रिटन आणि भारतात वापरासाठी मान्यता मिळाली आहे. परंतु अजूनही युरोपीय समुदाय, अमेरिका आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळण्याच्या प्रतीक्षेत ही लस आहे. असेच काही अजून ५० उमेदवार या प्रतीक्षायादीत आहेत ! राष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक साधनसामग्रीचा वापर एकत्रितरित्या जागतिक पातळीवर का करता येऊ नये? औषधांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेवरही पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. 

वैद्यकीय औषध चाचण्या या अतिशय काटेकोर असतात. पण आता नवीन लशीदेखील या रांगेत नव्याने येऊ लागतील. मग त्यांना परवानगी मिळायला साधारण किती वेळ लागू शकतो? उदाहरणार्थ तिसऱ्या टप्यातील वैद्यकीय चाचण्यांसाठी आणि ती औषधे- खरी औषधे किंवा प्लासिबो लोकांना देण्यासाठी अत्यंत काटेकोर नियम असतात. पण लोक औषधे घेण्यासाठी अत्यंत उतावीळ असताना हे कसे साध्य करायचे? हे तेंव्हाच शक्य होईल जेव्हा जागतिक पातळीवर चांगले सहकार्य आणि विश्वासार्हता असेल. औषध कंपन्यांच्या चाचण्यांची आकडेवारी आणि त्यांचे तपशील हे सर्वसामान्यांना बघण्यासाठी सहज उपलब्ध असावेत. तरच त्यात पारदर्शकता राहील. आत्ताच्या घडीला यापैकी काहीही आपल्याकडे होताना दिसत नाही. जेव्हा कोरोना प्रतिबंधक लसींला फेज ३ चाचणीमध्ये तिच्या वापरास मान्यता मिळाली नाही तेव्हा भारत सरकारने तिच्या आपत्कालीन वापराला मान्यता दिली. हे चूक नसेलही; पण या निर्णयादरम्यान योग्य तो संवाद नव्हता. ही लस योग्य त्या चाचण्यांच्या चाळणीमधून गेलेली नव्हती आणि तरी ती दिली जात होती. मग ही केवळ वैज्ञानिक महत्त्वाकांक्षा होती का, असंही वाटण्याला वाव आहे. पण एक मात्र नक्की, हे एक विषाणूविरुद्धचे युद्ध जिंकण्यासाठी अधिक ज्ञान आणि माहिती, विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि अधिक लोकशाहीची गरज आहे. आणि प्रत्येक देशाचे हे आत्यंतिक''लसप्रेम’ नि दुराभिमान या युद्धात विजय मिळवण्याच्या मार्गातला अडसर ठरेल, अशी भीती आहे. तसे व्हायला नको.

(सदराच्या लेखिका सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड एनव्हायर्नंमेंटच्या प्रमुख आणि पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)
( अनुवाद : तेजसी आगाशे)

Edited By - Prashant Patil