घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतला ‘दिलासा’

- ॲड. जान्हवी भोसले

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, ए.एस.ओका, विक्रम नाथ आणि जे.के. महेश्वरी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने नमूद केले की, " लग्न पूर्णपणे अकार्यक्षम, भावनिकदृष्ट्या मृत विवाह" हे हिंदू विवाह कायद्या अंतर्गत घटस्फोटाचे कारण नाही परंतु जेथे जोडप्याचा एकमेकांविरुद्ध खटल्यांचा पाठलाग करण्यात वेळ गमावला जात आहे, तेथे न्यायालयीन प्रक्रिया म्हणून पक्षकारांना सहा महिने प्रतीक्षा करणे बंधनकारक नाही.’’

विवाह हे अतिशय हळुवार जपण्याचं नातं आहे. वैवाहिक नातं हे सुख-दुःख, जबाबदारी, प्रेम भावनांनी फुलवलं जातं परंतु काही वेळेस दुर्देवाने हेच नातं संपवण्याची वेळ येते. अशा असंख्य प्रलंबित खटल्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी दिलासा देणारा निकाल दिला आहे.

जेव्हा एखादे वैवाहिक नाते पुन्हा जुळण्याच्या आशेच्या पलीकडे तुटलेले असते तेव्हा असा ‘मृत विवाह’ विसर्जित करणे हे पक्षकारांसाठी हिताचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयानं आदेश दिला की परस्पर संमतीने दाखल झालेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये घटस्फोट मिळण्यासाठी किमान सहा महिने प्रतीक्षा करावयाला न लावता घटस्फोट दिला जावा.

हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत असलेल्या वैधानिक तरतुदींना छेद देत सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने होणाऱ्या घटस्फोटास लागणारा ६ महिन्याचा समुपदेशन कालावधी ज्याला ‘कूलिंग ऑफ पिरियड’ म्हटले जाते तो रद्द केला आहे, तसेच ‘कूलिंग ऑफ पिरियड’ शिवाय होणाऱ्या घटस्फोटास कायदेशीरपणा प्रदान केला आहे,

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय कलम १४२ नुसार आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करू शकते आणि घटस्फोट मंजूर करू शकते. लग्न पूर्णपणे अकार्यक्षम, भावनिकदृष्ट्या मृत आणि सामंजस्यांच्या पलीकडे गेले असल्यास, विवाह विघटन हाच योग्य उपाय ठरू शकतो अशा प्रकरणांमध्ये पूर्ण न्याय दिला गेला पाहिजे .

खंडपीठाने अतिशय स्पष्ट भूमिका घेत हे देखील सांगितले आहे की, डिक्री पास होण्यापूर्वी न्यायालयांनी वैवाहिक खटल्याद्वारे विवाह मोडण्याला प्रोत्साहन देऊ नये कारण ते दोन्ही पक्षांसाठी हानिकारक असते.

अशा प्रकारे, अति-तांत्रिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे प्रतिकूल असू शकते अशी प्रकरणे प्रलंबित राहण्यामुळेच दोन्ही पक्षकाराना वेदना, त्रास आणि छळ सहन करावा लागतो आणि परिणामी, वैवाहिक बाबी जास्त चिघळण्याची शक्यता असते असे दावे सौहार्दपूर्णपणे सोडवले जातील याची खात्री करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे,

ज्यामुळे यातना, क्लेश कमी होतील, न्यायालयाने पुढाकार घेऊन खटले लवकरात लवकर संपवण्याचा मार्ग दिला पाहिजे आणि घटस्फोटाचा औपचारिक हुकूम पारित करून वेदना आणि दु:ख दूर केले पाहिजे, कारण खरं तर असे विवाह खूप आधी संपले असतात,” असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी या निकालात विशेषत्वाने लिहिले आहे.

खंडपीठाने एकमताने पुढे नमूद केले की, एकदा एकत्र येण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले जाणे अतिशय गरजेचे आहे, परंतु असे आढळून आले की विभक्त होणे अपरिहार्य असून दोघांचेहि नुकसान भरून न येणारे आहे, तर नक्कीच घटस्फोट रोखू नये कारण एक अकार्यक्षम विवाह व्यर्थ आहे आणि पक्षांसाठी मोठ्या दुःखाचे कारण ठरू शकते.

भारतीय न्यायववस्था ही कुटुंबाभिमुख न्यायव्यवस्था नक्कीच आहे तसेच भारतीय समाज कुटुंबाच्या अस्तित्वाची मागणी करतो ‘‘ सार्वजनिक हिताची मागणी आहे की विवाहाचा दर्जा शक्य तितका राखला गेला पाहिजे, परंतु जेथे जुळण्याच्या आशेपलीकडे विवाह उद्ध्वस्त झाला आहे,

तेथे खरी वस्तुस्थिती ओळखण्यात सार्वजनिक हित आहे. कोणत्याही जोडीदाराला पती-पत्नी सोबत जीवन पुन्हा सुरू करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही आणि म्हणूनच, दोघांना कायमस्वरूपी विवाहात बांधून ठेवल्याने काहीही प्राप्त होणार नाही.

ज्या जोडप्यांनी घटस्फोटासाठी आधीच कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली आहे किंवा घेणार आहेत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने लागणारा प्रतीक्षा कालावधी खोडून काढत खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय कलम १४२ नुसार घटस्फोटाचा हुकूम पारित करून विवाह विसर्जित करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते.

तसेच पक्षकानी एकमेकांवर केलेल्या फौजदारी कार्यवाहीसह इतर कार्यवाही रद्द करणे गरजेचे आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी हा पती-पत्नीला त्यांच्या विभक्त होण्याच्या निर्णयावर विचार करण्यास सक्षम करण्यासाठी असून आधीच विस्कळीत झालेले वैवाहिक नात्यावर ताण निर्माण करण्यासाठी नाही.

पती-पत्नीपैकी एकाने घटस्फोट घेण्यास सहमत नसलेल्या प्रकरणांमध्येही सर्वोच्च न्यायालय विवाह विघटन करू शकते, तर घटनापीठाने स्पष्ट केले की घटस्फोटासाठी पक्ष उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात थेट जाऊ शकत नाही आणि त्याने किंवा तिने कुटुंबाशी संपर्क साधला पाहिजे.

आपल्या निकालात, घटनापीठाने सर्वोच्च न्यायालयाला मार्गदर्शन करण्यासाठी काही घटक देखील सूचित केले जेथे समेट होण्याची कोणतीही शक्यता नसताना विवाह मोडला जाऊ शकतो. यामध्ये जोडप्याचा एकत्र राहण्याचा कालावधी आणि त्यानंतरचा विभक्त होण्याचा कालावधी यांचा समावेश होतो; त्यांनी एकमेकांवर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर केलेल्या आरोपांचे स्वरूप; कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये वेळोवेळी दिलेले आदेश आणि सामंजस्याचे प्रयत्न याचा समावेश आहे.

जून २०१६ मध्ये, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पक्षकारांना कौटुंबिक न्यायालयात न पाठवता घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी कलम १४२ अन्वये न्यायालयाच्या अधिकाराच्या वापराबाबतचा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांनी घेतलेल्या विरोधाभासी मतांचा हवाला देऊन, संमती देणाऱ्या पक्षांमधील विवाह विसर्जित करण्यासाठी कलम १४२ अंतर्गत अधिकारांच्या वापरासाठी व्यापक पॅरामीटर्सवर स्पष्टता मागितली.

छोट्या खंडपीठाने २०१६ मध्ये ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे, व्ही गिरी आणि मीनाक्षी अरोरा यांना घटनापीठाला मदत करण्यासाठी मित्रपक्ष म्हणून नियुक्त केले होते. भारतीय कायदा आयोगाने, १९७८ आणि २००९ मध्ये आपल्या अहवालात, घटस्फोटाचे अतिरिक्त कारण म्हणून अपरिवर्तनीय ब्रेकडाउन जोडण्याची शिफारस केली होती.

सोमवारी कायद्याच्या मुद्द्यावर तोडगा काढताना, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनात्मक न्यायालयाला हिंदू विवाह कायद्याच्या (HMA १९५५) च्या कलम १३ (१) अंतर्गत “फॉल्ट थिअरी” आणि “घटस्फोटाचे आरोपात्मक तत्त्व” यापासून दूर जाण्याची गरज अधोरेखित केली,

जे कारणास्तव घटस्फोट लिहून देतात. जिथे पती/पत्नीपैकी एकाला क्रूरता, व्यभिचार किंवा त्याग यांसारख्या काही गैरकृत्यांसाठी दोषी धरले जाऊ शकते. कलम १३B परस्पर संमतीने घटस्फोटाची तरतूद करते, परंतु दोन्ही तरतुदींनुसार पक्षांना ६ ते १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते.

सोमवारी कायद्याच्या मुद्द्यावर तोडगा काढताना, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनात्मक न्यायालयाला HMA च्या कलम १३ (१) अंतर्गत “फॉल्ट थिअरी” आणि “ घटस्फोटाचे आरोपात्मक स्वरूप ” यापासून दूर जाण्याची गरज अधोरेखित केली. घटस्फोटादरम्यान पती/पत्नीपैकी एकाला क्रूरता, व्यभिचार किंवा त्याग यांसारख्या काही गैरकृत्यांसाठी दोषी धरले जाऊ शकते व हे टाळण्यासाठी कलम १३B परस्पर संमतीने घटस्फोटाची तरतूद करते,

परंतु दोन्ही तरतुदींनुसार पक्षांना ६ ते १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते ज्या मुळे विसंगत आणि संघर्षमय व्यक्तिमत्त्व असलेल्या दोन पूर्णपणे सौम्य आणि आनंदी व्यक्तींचे देखील एक दुःखदायक आणि उदास वैवाहिक जीवन असू शकते, दोष आणि दोषाचे वाटप आवश्यक असलेल्या दोष सिद्धांतामुळे अशा प्रकरणांमध्ये ते नाते आणखी वाईट होते आणि अपरिवर्तनीयपणे मोडलेला विवाह अतिशय क्लेश - दुःख दायक होऊन जातो.

एकदा विवाह वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आणि पुनर्मिलन आणि सहवासाची कोणतीही शक्यता उरली नाही, की मृत विवाहाला औपचारिक घटस्फोटाच्या स्वरूपात कायदेशीरपणा देणे सर्वांच्या हिताचे असेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.