भारत-ऑस्ट्रेलिया मैत्रीचे नवे पर्व 

4 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात व्हर्च्युअल शिखर भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी व्हिडिओद्वारे एकमेकांशी संबंध साधला. कोरोनाच्या दिवसात विभागीय तसेच जागतिक परिषदा, भेटी गाठी बंद झाल्या असून, दूरध्वनि, व्हिडिओ, ट्विटर आदी डिजिटल माध्यमांतून संपर्क साधला जात आहे. मॉरिसन यांची दिल्ली भेट जानेवारी वा मार्च 2020 मध्ये नियोजित होती, परंतु, ती होऊ शकली नाही. दोन्ही लोकशाही देश आहेत. दिल्ली ते कॅनबेरा अंतर सव्वा दहा हजार कि.मी. आहे. पण, आधुनिक जगात अंतरांना तितके महत्व राहिलेले नाही. 4 जून पासून दोन्ही देशांच्या संबंधांचा स्तरकॉम्प्रिहेन्सिव स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप (सर्वंकष व्यूहात्मक भागादारी) या पातळीवर नेण्यात आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

भारत व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान हिंदी व प्रशांत महासागराचा परिसर सामरिक व व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यात दक्षिण आशिया, अतिदूर (फार इस्ट) आशियाचा समावेश आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात काप्लनिक नऊ बिंदू आखून त्यातील बेटांवर चीनने लष्करी बांधणी केली आहे. अमेरिकेसह जगातील अनेक देश त्यास विरोध करीत आहेत. तथापि, चीनविरूद्ध लष्करी कारवाई करण्यास अद्याप कुणी धजलेले नाही.या परिसरात जपान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलॅंड, तैवान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदी लोकशाही राष्ट्रांवर चीनच्या सागरी विस्तारवादाचा नेहमीच परिणाम होत असल्याने भारतासह हे देश एका व्यासपीठावर आल्यास परस्पर सहकार्य व सुरक्षेच्या दृष्टीने बरेच काही साध्य करता येईल. या दृष्टीने मोदी-मॉरिसन यांची शिखर परिषद महत्वाची ठरते. निरनिराळ्या क्षेत्रातील सहकार्याचा उल्लेख करीत मोदी यांनी करोनाच्या कठीण काळात ऑस्ट्रेलियातील भारतीय निवासी व विद्यार्थी यांची काळजी तेथील सरकार घेत आहे, याबाबत मॉरिसन यांचे आभार मानले. 2015 पासून अमेरिकेप्रमाणे भारत व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान टू प्लस टू डायलॉग ( दोन्ही देशांचे परराष्ट्र व संरक्षण सचिव यांच्या वार्षिक बैठका) सुरू आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये व्यूहात्मक भागीदारीच्या संदर्भात संयुक्त जाहीनामा जारी करण्यात आला होता. नोव्हेंबर 2017 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या रूपरेषेमध्ये भारताला अग्रस्थान देण्यात आले. प्रशांत महासागरातील चौदा बेट वजा देशांना भारताने एकत्र आणले असून, त्यांच्या दोन शिखर परिषदा सुवा (फिजी) व जयपूर येथे झाल्या. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासह या बेट वजा देशांचे हितसंबंधही भारताने चांगले राखले आहेत. 

यश 'वंदे भारत' मोहिमेचे

अलीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-11-12 गटाची संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते जी-7 गटाचा (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान, जर्मनी व कॅनडा) विस्तार होणे आवश्‍यक असून, त्यात नव्या प्रगतीशील राष्ट्रांचा समावेश हवा. त्यात त्यांनी ऑस्ट्रेलिया,भारत, रशिया, दक्षिण कोरिया यांचा समावेश करून मोदी व मॉरिसन यांना नियोजित परिषदेसाठी आमंत्रणही पाठविले. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्य मिळावे, या मागणीला ऑस्ट्रेलियाचा पाठिंबा आहे. मंडळातील कायमच्या पाच सदस्यांपैकी केवळ चीन वगळता अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया या चारही देशांनी या मागणीला आधीच पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच, अणु पुरवठादारांच्या गटातही भारताचा समावेश हवा, यासाठी ऑस्ट्रेलिया आग्रही आहे. ऑस्ट्रेलियाचे भारतासाठी आणखी एक महत्व म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाकडे भारताला हवे असलेले युरेनियम व चांगल्या प्रतीचा कोळसा. युरेनियमचे जगातील सर्वाधिक साठे ऑस्ट्रेलियात आहेत. भारतीय अणुभट्ट्यांना युरेनियम इंधन हवे आहे, ते कॅनडासह अन्य राष्ट्रातून आयात केले जाते. 

या व्यतिरिक्त, दोन्ही देशांचा आवडता खेळ क्रिकेट होय. क्रीडाक्षेत्रात आपण अनेक वर्षांपासून जोडले गेलो आहोत. भारताबाहेर अमेरिका, ब्रिटन,आफ्रिका, कॅनडा व्यतिरिक्त भारतीय स्थलांतरितांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे बरेच आकर्षण आहे. तेथे राहाणाऱ्या भारतीयांची संख्या सुमारे साडे चार लाख आहे. ऑस्ट्रेलियातील विद्यापिठातून भारतीय अध्यासने व नालंदा विद्यापिठात ऑस्ट्रेलियन अध्यासन स्थापन करण्यात आली आहेत. काही वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात गुंडांनी भारतीयांना लक्ष्य करीत, मारहाण केली होती.. भारतात त्याबाबत बरीच चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. तेथील सरकारने कायदा व सुव्यस्थेचे नियम अधिक कडक केल्याने वंशभेदाचे प्रमाण आटोक्‍यात आले आहे. 

2015 अखेर दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण 40 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट होते. ते आज फक्त 29 अब्ज डॉलर्स आहे. 2035 पर्यंत ऑस्ट्रेलियाच्या भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण 10 अब्ज डॉलर्सवरून 100 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

सामाजिक विलगीकरणाचे आव्हान

मोदी न मॉरिसन यांच्या चर्चेतून वगळ्यात आलेला मुद्दा म्हणजे, गेली अनेक वर्षे भारत, अमेरिका व जपान यांच्या संयुक्त नौदलाचे होणारे मलाबार सराव. या सरावात ऑस्ट्रेलियाला अद्याप समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. याचे कारण चीनचा होणारा तीव्र विरोध. चीन या सरावाकडे चीनविरोधी सराव या नजरेनं पाहातो. गेली काही वर्ष ऑस्ट्रेलियावर चीनचा प्रभाव वाढला आहे. ऑस्ट्रेलिया चीनच्या दबाबाखाली आहे. तथापि,ऑस्ट्रेलिया व भारत यांचे परस्पर संरक्षण सहकार्य सुरू असून, त्या अंतर्गत 2017 व 2018 मध्ये नौदल व सेनादलाचे संयुक्त सराव झाले. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून चीन व ऑस्ट्रेलियाचे संबंध बरेच ताणले गेलेत. 7 जून रोजी चीनी लोकांना ऑस्ट्रेलियात प्रवासाला जाण्यापासून बंदी करण्यात आली. कोरोनामुळे चीनी पर्यटक व आशियायी लोकांना ऑस्ट्रेलियात लक्ष्य केले जात आहे, असे चीन सरकारने म्हटले आहे. चीनच्या नाराजीचे आणखी एक कारण म्हणजे, वूहानहून झालेल्या कोरोनाच्या लागणीची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जावी, अशी मॉरिसन यांनी केलेली मागणी. हुआवेई टेक्‍नॉलॉजिजवरही 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने बंदी घातली. प्रत्यक्षात, ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था बऱ्याच अर्थी चीनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे चीन आर्थिक नाड्या आवळू शकतो. चीनने ऑस्ट्रेलियन बीफ आयातीवर अलीकडे बंदी घातली. जपान, दक्षिण कोरिया व तैवानहूनही काही वस्तूंची आयात चीनने थांबविली. त्यामुळे शिष्टाचार पातळीवर चीन व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान मतभेद वाढले आहेत, ते शिगेला पोहोचणार काय?अमेरिका व भारत या दोन राष्ट्रांच्या ऑस्ट्रेलिया अधिक नजिक जात आहे, हे ही चीनला खुपतेय. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

मॉरिसन यांनी मोदी यांच्याबरोबर बोलताना इंडो-पॅसिफिक (हिंदी व प्रशांत महासागर) परिसरात भारताची भूमिका कळीची आहे, असे सांगितले. हा परिसर मुक्त, सर्वसमावेशक व परिसरातील देशांच्या समृद्धीला पोषक ठरला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. नियम व कायद्यावर आधारित व्यापार व्यवस्था यावर त्यांनी भर दिला. जाता जाता मॉरिसन हे ही म्हणाले, आज तिथं (भारतात) असायला हवं होतं, म्हणजे मला मोदी यांच्या प्रसिद्ध अलिंगनाचा अनुभव घेता आला असता आणि त्यांच्याबरोबर समोसे खाता आले असते. अर्थात, कोरोनामुळे अलिंगन बंद झालय. तथापि, मॉरिसन यांना भारताच्या नियोजित भेटीत गुजराथी खिचडीचा स्वाद घ्यायचा आहे, ती संधि मात्र मोदी त्यांना निश्‍चित देतील.