'पुसून टाकण्याचा' अधिकार मिळणार का?

विभावरी बिडवे vibhabidve@gmail.com
Sunday, 29 November 2020

ओडिशा उच्च न्यायालयानं नुकत्याच एका प्रकरणात सर्व्हरवरील माहिती पुसून टाकण्याचा (राईट टू बी फरगॉटन) अधिकार देण्याबाबत भाष्य केलंय. हा विषय चर्चेला घेतला जावा अशी न्यायालयाची इच्छा आहे. युरोपियन संघात यासंबंधीचा कायदा यापूर्वीच आलाय. आता भारतात ते करावे लागेल. मात्र हा नवा  कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आणि प्रसारमाध्यमे यांना अडचणीचा ठरू नये. कुशलतेनं हा कायदा करावा लागेल. ओडिशा न्यायालयाचा निकाल आणि या संभाव्य कायद्याची शक्यता व परिणाम याबद्दलचा वेध...

ओडिशा उच्च न्यायालयानं नुकत्याच एका प्रकरणात सर्व्हरवरील माहिती पुसून टाकण्याचा (राईट टू बी फरगॉटन) अधिकार देण्याबाबत भाष्य केलंय. हा विषय चर्चेला घेतला जावा अशी न्यायालयाची इच्छा आहे. युरोपियन संघात यासंबंधीचा कायदा यापूर्वीच आलाय. आता भारतात ते करावे लागेल. मात्र हा नवा  कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आणि प्रसारमाध्यमे यांना अडचणीचा ठरू नये. कुशलतेनं हा कायदा करावा लागेल. ओडिशा न्यायालयाचा निकाल आणि या संभाव्य कायद्याची शक्यता व परिणाम याबद्दलचा वेध...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ओडिशा उच्च न्यायालयानं  नुकताच ‘विसरले जाण्याचा अधिकार’ एका निकालामधून अधोरेखित करून त्यासंदर्भात कायदा संमत करावा असं सुचवलं आहे. आज सोशल मिडियानं सर्वांचं आयुष्य व्यापून टाकलं आहे. इंटरनेट, समाजमाध्यमं वापरण्यामध्ये भारतीय अग्रस्थानी आहेत. कोणीही एखाद्या व्यक्तीचा फोटो, व्हिडिओ किंवा संवेदनशील माहिती इंटरनेटवर, माध्यमांवर, पोर्टल्सवर टाकल्यास ती सर्व्हरवरून कायमस्वरूपी काढून टाकण्याची मागणी करण्याचा अधिकार म्हणजे ‘विसरले जाण्याचा अधिकार’ (राईट टू बी फरगॉटन) थोडक्यात सर्व्हरवरून माहिती पुसून टाकण्याचा अधिकार.

No photo description available.

ओडिशा उच्च न्यायालयापुढे एक जामिनाची केस उभी राहिली होती. एका व्यक्तीनं स्वतः एका महिलेबरोबर शरीरसंबंध करत असतानाचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला. संबंध सहमतीने होता मात्र आपापसातील नाते संपुष्टात आल्यानंतर त्या व्यक्तीने तो व्हिडिओ इंटरनेटवर पोस्ट केला. या प्रकरणामध्ये आरोपीला जामीन नाकारताना न्यायाधीश एस. के. पाणीग्रही यांनी असं म्हटले की, “अशा केसमध्ये ‘विसरले जाण्याचा अधिकार’ दिला गेला नाही तर कुठलीही व्यक्ती स्त्रीच्या अब्रूचे असे धिंडवडे काढेल.’ सायबर जगतात अशा प्रकारे रिव्हेंज पॉर्नच्या अनेक घटना वाढू लागल्या आहेत. अर्थात सायबर गुन्हा म्हणून त्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होणे, शिक्षा होणे हे समांतर चालूच राहते. मात्र त्याबरोबरच आंतरजालावरील माहिती कायमस्वरूपी काढून टाकण्यासाठी अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया म्हणजे हा अधिकार. त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला, ऑर्गनायझेशनला,  मिडिया हाउसला ती सर्व्हरवरून काढून टाकणे बंधनकारक होऊ शकते. 

न्यायालयाने निकालामध्ये नमूद केलेली निरीक्षणे आजच्या सायबर जगताचे अचूक वर्णन करतात, “वास्तवात सार्वजनिक डॉमेनमधील माहिती ही टूथपेस्ट सारखी असते. एकदा बाहेर आली की परत आतमध्ये जाऊ शकत नाही. आणि सार्वजनिक डॉमेनमध्ये माहिती आल्यानंतर ती काढून टाकली जात नाही. भारतीय फौजदारी न्याय प्रक्रियेत गंभीर गुन्ह्यासंदर्भात बळकट दंडात्मक कारवाई पद्धती आहे. मात्र फेसबुकच्या सर्व्हरवरून असे मानहानीकारक फोटो काढून टाकले जाण्याचे कोणतेही तंत्र उपलब्ध नाही. अशा गुन्ह्यांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ होत आहे आणि पिडीत व्यक्ती फेसबुक सारख्या सोशल मिडियातून असे फोटो कायमस्वरूपी डिलीट करू शकत नाही. असे फोटो काढून टाकण्याचा अधिकार हा पिडीत व्यक्तीच्या वैयक्तिक खाजगीपणाच्या अधिकाराशी संबंधित असून त्यासंदर्भात कोणत्याही तरतुदी नाहीत.”

न्यायालयाचे हे निरीक्षण आणि अनुमान नक्कीच धोक्याची घंटा वाजवणारे आहे. यामध्ये थोडे अधिक मागे गेल्यास दिसते की २८ सदस्यांच्या युरोपियन संघानं General Data Protection Regulation (GDPR) हा कायदा  संमत केला आहे.  त्याप्रमाणे अशी वैयक्तिक माहिती नियंत्रकाने (Controller) विलंबाशिवाय काढून टाकावी यासाठी हा अधिकार दिला आहे. नियंत्रक म्हणजे एखादी नैसर्गिक वा कायदेशीर व्यक्ती, सार्वजनिक अधिकारी, एजन्सी किंवा वैयक्तिक माहिती हाताळणारी कोणतीही संस्था असू शकते. विनाविलंब म्हणजे एक महिन्याचा कालावधी असे स्पष्टीकरण केले आहे. मध्यंतरी गुगलविरोधात युरोपियन संघाच्या न्यायालयात फ्रान्स नियंत्रक अधिकाऱ्याने त्यांचे वेबअॅड्रेस जागतिक डेटाबेसमधून काढून टाकण्यासाठी आदेश द्यावा अशी विनंती केली. युरोपियन संघ न्यायालयाने त्यावर हा अधिकार भारतासारख्या युरोपियन संघाबाहेरील देशांमधील इंटरनेट नियंत्रण करण्यासाठी लागू होऊ शकत नाही असा निर्णय दिला. ह्याचाच अर्थ सर्व जग एकत्रित व्यापणाऱ्या ह्या तंत्रज्ञानाच्या समस्येवर  एकसारख्या कायद्याची आवश्यकता आहे. 

या कायद्याचे भारतीय मूळ शोधायला गेल्यास ते व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकारापर्यंत पोहोचते. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेने नागरिकांची प्रतिष्ठा सर्वोच्च मानून ती जपली जाण्याची हमी दिली आहे. त्यानुसार राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते. ही जीविताची हमी म्हणजे केवळ श्वास चालू असण्याची हमी नाही तर माणूस म्हणून जन्माला आल्यानंतर ‘मानवी संस्कृती’तील सर्व मूल्ये जपली जाण्याची हमी होय. पशुपक्षांहून अधिक असे मानवी सभ्यतेचे - प्रतिष्ठेचे आयुष्य म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असे भारतीय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी आपल्या अनेक निकालांमध्ये म्हटले आहे. 

याच आशयावर इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम २०११ च्या पाचव्या नियमाप्रमाणे संवेदनशील माहिती गोळा करणे, हाताळणं व प्रसारित करण्यासाठी त्या व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागते. २०१७ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानं बलात्काराच्या एका प्रकऱणामध्ये एका प्रसिद्धी माध्यमाला अशी परवानगी न घेतल्याने बलात्कारपिडीतेचं नाव आपल्या पोर्टलवरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. पिडीतेने स्वतःच सर्च इंजिनमध्येही  तिचं नाव सापडत असल्याचं आणि त्यामुळं तिच्या वैयक्तिक खाजगीपणाच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचं दावा केला होता. भारतीय दंड विधानाच्या कलम २२८ ए प्रमाणेही बलात्कार आणि तत्सम गुन्ह्यातील आरोपीचे नाव वा ओळख प्रसिद्ध  करणे हा दोन वर्षे शिक्षेस पात्र ठरणारा गुन्हा आहे. अशा घटनांमुळे व्यक्तीच्या सार्वजनिक आयुष्यात त्रासदायक आणि शरमेची भावना, लग्न तसेच नोकरी मिळवण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात, हे अध्यारुत आहे आणि न्यायालयांनी नमूदही केले आहे. 

२०१७ मध्येच कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही त्यासमोर आलेल्या याचिकेमध्ये अशा प्रकारचा अधिकार मानून कारवाईचे आदेश दिले होते. एका विवाहितेने आपले लग्न नाकारून विवाह प्रमाणपत्र शून्यवत करण्यासाठी तक्रार केली होती. त्यानंतर दोघांचा समझोता झाल्यानंतर दाखल केलेल्या तक्रारीची नोंद न्यायालयाच्या रजिस्टरमधून काढून टाकावी आणि ते कोणत्याही डिजिटल रेकॉर्ड सर्च मध्ये दाखवण्यात येऊ नये ह्यासाठी तिने उच्च न्यायालयात याचिका केली. उच्च न्यायालयाने ही माहिती सार्वजनिक डिजिटल सर्च मध्ये येऊ नये ह्यासाठी रजिस्ट्रारला कारवाई करावी म्हणून आदेश दिले.   

वैयक्तिक खाजगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून पुट्टूस्वामी निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मानला. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांतर्गत ध्वनित होणारा वैयक्तिक खाजगीपणाचा अधिकार हा कायद्यानं स्थापित केलेल्या प्रक्रियेखेरीज हिरावून न घेतला जाणारा अधिकार आहे असे न्यायालयाने म्हटले. व्यक्तींची ‘आधार’साठी  गोळा केलेली माहिती संरक्षित करण्यासाठी ही याचिका न्यायालयासमोर होती. त्यातूनच त्यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यानुसार जुलै २०१७ मध्ये न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली. समितीने आपल्या अहवालासोबत  ‘डेटा संरक्षण संरचना’ कायद्याचा मसुदा सरकारला पाठवला. त्यामध्ये नागरिकांचे हित बघणे ही राज्याची जबाबदारी आहे मात्र व्यापार आणि उद्योगांना त्याची झळ पोहोचता कामा नये असे मत नोंदवले. व्यक्तीची संमती  हा डेटा संकलन, हाताळणी आणि प्रसारणामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असे असे म्हटले आहे. मसुद्यामध्ये  संमती, संवेदनशील डेटा, त्याचा भंग अशा बाबींच्या व्याख्या आहेत. ह्याच समितीने  ‘विसरले जाण्याचा अधिकार’ मान्य केला आहे. इंटरनेटवरील दिशाभूल करणारी, मानहानिकारक, असंबद्ध, कालबाह्य वैयक्तिक माहिती मर्यादित करण्याचा, डिलिंक, डिलीट करण्याचा, सुधारण्याच्या अधिकाराबद्दल निर्देश केला गेला आहे. ह्या कायद्यानुसार  डेटा संरक्षण व्यवस्था उभी करून तिला ह्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात यावे अशा तरतुदी आहेत. पासवर्डस, आरोग्य, आर्थिक, लैंगिक जीवनाविषयक, लैंगिक कल दाखवणारा, बायोमेट्रिक आणि जेनेटिक, ट्रान्सजेन्डर स्थिती दाखवणारा, जात, जनजात, धार्मिक वा राजकीय विचारधारा आणि संबंध दाखवणारा डेटा हा संवेदनशील डेटा असे नमूद आहे. डेटा स्टोरेज, अपील अधिकारी, दंड अशा तरतुदी सदर बिलामध्ये आहेत. हा कायदा संमत झाल्यास हे संरक्षण लागू करण्यासाठी आधार कायद्यामध्येही दुरुस्ती करावी लागेल. अहवालामध्ये बालकांच्या माहितीसंदर्भात विशेष तरतुदींच्या सूचना नमूद आहेत. मात्र अहवालातील सर्वांत अंधारा भाग म्हणजे त्यामध्ये पाळत ठेवणाऱ्या कायद्याविषयक तरतूद नाही. भारतामध्ये अशा प्रकारे निरीक्षण करणारी  वा पाळत ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. तरीदेखील ह्या सूचनांनुसार केलेल्या कायद्यामुळे वैयक्तिक खाजगीपणाचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य जपणे शक्य होणार आहे. ‘विसरले जाण्याचा अधिकार’ कायद्याने मिळणार आहे. 

मात्र आगामी काळात विसरले जाण्याच्या हक्कामुळे निर्माण होणारा विरोधाभास कुशलतेने हाताळावा लागणार आहे. असा अधिकार हा माहितीच्या अधिकाराशी संघर्षजनक होणार आहे. एखादी बाब ही सार्वजनिक माहितीसाठी उपलब्ध असावी की नसावी हा मोठा मुद्दा डेटा संरक्षण अधिकारी किंवा न्यायालयांपुढे येणार आहे. त्याबरोबरच प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक व्यक्तींच्या धोरणांसंदर्भात वा त्यांच्या वक्तव्यासंदर्भात केलेली चर्चा ह्या ‘विसरले जाण्याच्या अधिकारां’तर्गत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संरक्षण अधिकाऱ्याच्या हातामध्ये माध्यमांचे नियंत्रण जाऊन त्याच्या निकालाची वाट बघणे पत्रकारांना आवश्यक होण्याची शक्यता आहे. सामान्य नागरिकालाही माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकारी तसेच डेटा संरक्षण अधिकारी ह्या दोघांनाही सामोरे जावे लागल्यामुळे गोंधळात टाकण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. संभाषणस्वातंत्र्यासाठी माहितीचा अधिकार हा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे त्याअंतर्गत येणारा माहिती अधिकार आणि खाजगीपणा जपण्याचा अधिकार याचे योग्य संतुलन करावे लागेल. संभाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारात काही मर्यादा राज्यघटनेनं आखून दिल्या आहेत; जसे की अपराधास चिथावणी, सभ्यता, नीतिमत्ता, अब्रूनुकसानी इ.  या मर्यादा राखून संभाषणस्वातंत्र्य उपभोगावे लागते. ह्यामध्ये ‘खाजगीपणा’ मर्यादा म्हणून अंतर्भूत केला जाऊ शकतो. अशा काही उपाय योजनांनी संभाषण इ. स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य ह्या दोन मूलभूत अधिकारांमधील संघर्ष कमी करावा लागेल.  

इलेक्ट्रॉनिक साधने आणि इंटरनेटच्या वापराने सर्वच न्यायालयांमधील केसेसची माहिती वेबसाईटवर सार्वजनिक शोधण्यासाठी उपलब्ध आहे. अनेक फौजदारी खटले, मिळकतीसंदर्भातील कौटुंबिक दिवाणी दावे प्रतिदावे हे खाजगी असावेत अशी अपेक्षा पक्षकारांकडून होत आहे, त्यासंदर्भात माहिती पुसली जावी अर्थात विसरली जावी यासाठी याचिका दाखल झालेल्या दिसून येतात. आगामी काळात स्वतःच निर्माण केलेल्या ह्या माहितीची आणि तिच्या खाजगीपणाबद्दलची दखल स्वतः न्यायालयांनाही घ्यावी लागेल. अन्य संस्था, संघटना, व्यवस्था, माध्यमे  ह्यांनाही नियमानुसार माहिती संकलित आणि प्रसारित करावी लागेल. अन्यथा ती कायद्यानुसार कायमची डिलीट करावी लागेल. 

आणखी एक संघर्षाच्या मुद्द्याचा कायदेतज्ञांना विचार करावा लागेल. ह्या कायद्याचे आणखी एक मूळ फ्रेंच ज्युरीसपृडन्समध्ये आढळते. सार्वजनिक विस्मृतीत जाण्याचा म्हणजे राईट टू ऑब्लिव्हीअन (droit a l’oubli) ह्या तत्त्वाचा उद्देश ‘गुन्हेगारांचा गुन्हा आणि शिक्षेसंदर्भातील महिती प्रकाशित झाली नाही तर शिक्षा उपभोगून झाल्यानंतर समाजामध्ये त्यांनी मिसळणे सोपे होते’ असा आहे. शिक्षा उपभोगून झालेल्या व्यक्तीस समाजातील सुसंस्कृत लोकांमध्ये मिसळणे, पुन्हा गुन्हेगारीकडे न वळता प्रतिष्ठेची नोकरी व्यवसाय करणे हे एकूणच समाजाच्या हितासाठीही आवश्यक मानले गेले. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता ही मूल्ये सर्वोच्च मानणाऱ्या  फ्रान्समध्ये ही संकल्पना विकसितही झाली. विसरले जाण्याच्या अधिकाराची ह्या संदर्भात व्यावहारिक अंमलबजावणी करणे हे कठीण काम आहे. अट्टल गुन्हेगारांची, तडीपार केलेल्यांची, हीन कृत्ये करणाऱ्यांची, साखळी गुन्हे करणाऱ्यांची माहिती ‘विसरली जाणे’ समाजासाठी तितकेच घातक ठरू शकते. 

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर माहिती हाताळणे वा पुसून टाकणे म्हणजे ‘व्यक्तीचे’ (अभिव्यक्ती, माहिती मिळवणे इ.) स्वातंत्र्य आणि ‘व्यक्तिगत’ स्वातंत्र्य ह्यामध्ये संतुलन राखावे लागेल. हे संतुलन राखणारा आणि राज्यघटनेच्या मुल्यांचा अभ्यास करून आदर करणारा समाज निर्माण करणे तंत्रज्ञानाच्या युगात आवश्यक ठरणार आहे. तसेच जागतिकीकरणाने विश्व तर जवळ आलेच आहे. त्यातून पूर्ण जग ह्या आंतरजालाखाली एक झाले आहे. अशा परिस्थितीत त्यावरील प्रत्येक देशाचा स्वतंत्र कायदा सर्व प्रश्न मिटवू शकणार नाही. काही वैश्विक कायद्यांची गरजही आगामी काळात भासणार आहे

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vibhavari bidve write article on women