"महागठबंधन" संकल्पनेला तडा जातोय

विरोधकांच्या "महागठबंधन" संकल्पनेला तडा जाणाऱ्या घटना घडू लागल्यात. 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुका सहा महिन्यावर येऊन ठेपल्यात. गेल्या काही दिवसात वीस ते बावीस पक्ष एका व्यासपीठावर आलेही. त्यांचे, "हातात हात घालून," तर "इंग्रजी "व्ही" चे चिन्ह दर्शविणारी", एकमेकांना अलिंगन देणारी छायाचित्रे वर्तमानपत्रातून झळकळी. एकात तर, सोनिया गांधी व मायावती या दोघीही एकमेकींना अलिंगन देत आहेत, असे दिसले. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकात विरोधकांचे खऱ्या अर्थाने ऐक्‍य होऊन जागावाटपाबाबत समझोते झाले, की विरोधक भाजपला जोरदार आव्हान देऊ शकतील, असे चित्र निर्माण झाले. तथापि, 3 ऑक्‍टोबर रोजी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा व अध्यक्ष मायावती यांनी राजस्तान व मध्यप्रदेशातील निवडणुकात कॉंग्रेस बरोबर युती न करण्याची घोषणा करून विरोधी ऐक्‍याला सुरुंग लावलाय. या व्यतिरिक्त, छत्तीसगढ हे निवडणुकीला सामोरे जाणारे महत्वाचे राज्य आहे. तिन्ही राज्यात भाजपची सरकारे आहेत. ती परत मिळविण्यात भाजपचा, तसेच, विरोधकांचा कस लागणार हे निश्‍चित. निवडणुकीत विरोधक एकमेकांविरूद्ध लढणे, भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. पण, त्याची जबाबदारी विरोधकांनाच उचलावी लागेल. मायावतींनी कॉंग्रेसऐवजी माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या छत्तीसगढमधील जनता कॉंग्रेसबरोबर केलेला समझोता हे त्याचेच द्योतक होय. 

मायावती यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना लक्ष्य न करता, कॉंग्रेसनेते दिग्विजय सिंग यांना लक्ष्य करून ते भाजपचे "दलाल"असल्याचा आरोप केला. "दिग्विजय सिंग माझ्याविरूद्ध अफवा पसरवित आहेत,"" असा आरोप त्यांनी केला. सिंग यांनी त्याचे खंडन केले असले, तरी विरोधी ऐक्‍याचे जे नुकसान व्हायचे, ते झाले आहे. बसपा मध्यप्रदेशातील विधानसभेच्या साऱ्या 230 जांगावर निवडणुका लढविणार असल्याचे दिग्विजय सिंग यांनी म्हटले आहे. तथापि, जागावाटपावरून झालेल्या मतभेदांमुळे मायावती यांनी कॉंग्रेसला दूर केले, असे बोलले जाते. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मायावती पुन्हा विरोधी ऐक्‍याकडे वळतील काय, याबाबत आज काही भविष्यवाणी करता येणार नाही. तसेच, विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर भाजपची पीछेहाट झाल्यास, त्या कॉंग्रेस बरोबर युतीचे सरकार बनविण्यास तयार होतील काय, हे ही सांगता येणार नाही. मायावतींच्या पूर्वतिहासाकडे पाहता दिसते, की त्यांना कट्टर विरोधक भाजप व समाजावादी पक्षांबरोबर सरकार चालविण्याचा पूर्वानुभव आहे. पण, राजकीय बुद्धिबळातील "राजा"पेक्षा त्यांना "राणी" महत्वाची वाटते. त्या स्वतःला "क्वीन" समजतात. म्हणूनच, या तिन्ही राज्यांमधील राजकारणाची सूत्रे आपल्या हाती हवी, या दिशेने त्या पावले टाकीत आहेत. कॉंग्रेस नेत्याच्या मते, आपल्यामागे एन्फोर्समेन्ट डायरेक्‍टोरेट अथवा आयकर विभागाचे झेंगटं लागेल, या भीतीने मायावती यांनी कॉंग्रेसबरोबर युती करण्यास नकार दिलाय. यात कितपत तथ्य आहे, ते ही लौकर समोर येईल. 

मायावतींप्रमाणे अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षानेही महागठबंधन संकल्पनेला खोडा घातलाय. यादव यांनी इशारा दिलाय, की भाजपला पर्याय उभा करावयाचा असेल, तर ""कॉंग्रेसने विशाल हृदय ठेवून समविचारी पक्षांना अधिकाधिक सामावून घेतले पाहिजे."" गेली काही वर्ष कॉंग्रेसने समावादी पक्षाच्या खांद्यावर बसून उत्तर प्रदेशातील निवडणुका लढविल्या. त्यामुळे काही जागांवर कॉंग्रेस यशाची धनी झाली. परंतु, प्रत्यक्षात समाजवादी पक्षाचे नुकसान झाले. यादव यांच्या इशाऱ्या मागे 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्या निवडणुकात कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष व बहुजन समाजवादी पक्ष यांचे जागावाटपांबाबत ऐक्‍य होणार काय, यावर महागठबंधनचे भवितव्य अवलंबून राहील. त्या निवडणुकात उत्तर प्रदेश व बिहार ही कळीची राज्ये असतील. राजकीय वर्तळानुसार, राजस्तान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या तिन्ही राज्यात भाजपची सरकारे प्रदीर्घ काळ असल्याने व नेतृत्वाची मनमानी, जातीय दंग्यांमुळे तापलेले वातावरण व भ्रष्टाचार हे तीन मुद्दे भाजपच्या विरोधात जातील. तरीही विखुरलेल्या विरोधकांचे मतदारांना किती आकर्षण असेल, हा मुद्दा उरतोच. 

दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदींबाबत अलीकडे केलेल्या वक्‍यव्यामुळे उठलेल्या वादळानेही विरोधी ऐक्‍यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे त्यांचे निकटचे सहकारी तारीक अन्वर यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकात अन्वर हे राजकीय दृष्ट्या पुन्हा कॉंग्रेसकडे वळतात काय, हे स्पष्ट होईल. सोनिया गांधी यांच्या जन्मावरून झालेल्या वादानंतर पवार, अन्वर व कै. पी.ए.संगमा कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष स्थापन केला. त्यात आता संगमा व अन्वर नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाला टिकविण्याची जबाबदारी पवार यांच्यावर आहे. राफेल विमान खरेदीच्या संदर्भात पवार यांनी आधी केलेल्या विधानात म्हटले होते, की लोकांना मोदी यांच्या इराद्याबाबत शंका नाही. या वक्‍यावरून अनेक तर्कविर्तक होऊन पवार यांच्यावर टीका झाली. तिचे निराकरण करण्यासाठी पवार यांनी मराठवाड्यातील दौऱ्यात पुन्हा स्पष्ट केले, की राफेल जेट खरेदीच्या संदर्भात मोदी यांना आपण कोणताही पाठिंबा दिलेला नाही, की देणार नाही. खुलाशात त्यांनी अशीही विचारणा केली, की राफेलच्या एका विमानाची 650 कोटी रू.वरून 1600 कोटी रू वर गेली कशी, याचा खुलासा सरकारने संसदेपुढे सादर केला पाहिजे. राफेल व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या विरोधकांच्या मागणीलाही पवार यांनी पाठिंबा दिला. पवार यांच्या खुलाशामुळे धुराळा बसावा, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, "महागठबंधन"ला मजबूत करण्यासाठी पवार काय पावले टाकणार, याकडे व कॉंग्रेसला चार हात दूर ठेवण्याच्या समविचारी पक्षांच्या वाढत्या दरीचे काय परिणाम होतील, याकडेही दिल्लीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.