अस्वस्थ व्हेनेझुएला व आक्रमक अमेरिका 

बुधवार, 6 फेब्रुवारी 2019

दक्षिण अमेरिकेतील बोलिव्हियन गणराज्य व्हेनेझुएला राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेच्या गर्तेत गेला असून, येत्या काही महिन्यात तेथे काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. एकीकडे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरूद्ध जनआंदोलन होत असून, विरोधी नेते जुआन गुआडो यांनी स्वतःला "हंगामी अध्यक्ष" घोषित केलय. तर दुसरीकडे, व्हेनेझुएलात सत्ताबदल झाला नाही, तर तेथे लष्करी कारवाई करण्याची धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे

दक्षिण अमेरिकेतील बोलिव्हियन गणराज्य व्हेनेझुएला राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेच्या गर्तेत गेला असून, येत्या काही महिन्यात तेथे काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. एकीकडे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्याविरूद्ध जनआंदोलन होत असून, विरोधी नेते जुआन गुआडो यांनी स्वतःला "हंगामी अध्यक्ष" घोषित केलय. तर दुसरीकडे, व्हेनेझुएलात सत्ताबदल झाला नाही, तर तेथे लष्करी कारवाई करण्याची धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे.

दरम्यान, अत्यंत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी उद्या (7 फेब्रुवारी) उरुग्वेची राजधानी मॉन्टेव्हिडियो येथे व्हॅटिकनचे धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस व तीस राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची परिषद होत आहे. मेक्‍सिको व उरूग्वे यांनी ही परिषद आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला. अमेरिकेला मादुरो यांची हुकूमशाही उलथून पाडायची आहे. 

व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष कै ह्युगो चावेझ यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे निकटवर्ती व उपराष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या हाती एप्रिल 2013 मध्ये सत्ता आली. तेव्हापासून आजपर्यंत ते सत्तेवर आहेत. चावेझ यांच्या कारकीर्दीत ते व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र मंत्री व उपाध्यक्ष होते. व्हेनेझुएलाचे भारतातील राजदूत ऑगस्टो मॉन्टेल म्हणतात, विरोधी नेते गुआडो हे अमेरिकेच्या हातातील "कळसूत्री बाहुले" असून, त्यांना अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटना सेन्ट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (साआयए) ने अनेक वर्ष देशाबाहेर प्रशिक्षण देऊन अमेरिका धार्जिणे बनविले. अमेरिकेच्या मदतीने गेल्या आठवड्यात त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्हेनेझुएलात राजकीय उठाव करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, व्हेनेझुएलाची तमाम जनता मादुरो यांच्या मागे उभी असल्याने ट्रम्प यांना काही करता आले नाही. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे,  व्हेनेझुएलाचे खनिज तेल अमेरिकेला हवे आहे, म्हणूनच सत्ताबदल व्हायला हवा. दुसरे कारण, 2017 मध्ये जगातील सर्वाधिक सोन्याच्या खाणी व्हेनेझुएलात असल्याचे प्रकाशात आल्यामुळे अमेरिकेची नजर त्यावरही आहे, असे राजदूत मॉन्टेल यांनी सांगितले. "प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया"ने काल आयोजित केलेल्या वार्तालापात ते बोलत होते.

2018 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकात नव्वद लाख मतदारांनी मादुरो यांना सर्वाधिक मते देऊन निवडले. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात उभे असलेल्या सहा उमेवारांचा पराभव झाला. मादुरो यांना 67 टक्के मते मिळाली. मॉन्टेल म्हणाले, की व्हेनेझुएलात तीन विरोधी पक्ष आहेत. परंतु, त्यांचा प्रभाव नाही. म्हणूनच मादुरो यांच्याविरूद्ध उठाव करण्याच्या अमेरिकेच्या इराद्याविरूद्ध लाखो व्हेनेझुएलन नागरीकांनी कॅरॅकसमध्ये (राजधानी) बोलिवार चौकात जोरदार निदर्शने केली. मादुरो यांची निवड 2019 ते 2025 या काळाकरता झाली आहे. निवडणुकीची देखरेख करण्यासाठी 200 निरिक्षक आले होते. 

मॉन्टेल यांनी या प्रसंगी काही ध्वनिफिती दाखविल्या. त्यात 2012 मध्ये झालेल्या निवडणुकांविषयी बोलताना अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी म्हटले होते, की व्हेनेझुएलातील निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व लोकशाही आहे. तथापि, जॉर्ज डब्ल्यू बुश अध्यक्ष झाल्यावर सत्तापालटाच्या उद्देशाने केलेले प्रयत्न आजही चालू आहेत. अमेरिकेने लष्कराचा वापर करून सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केला, तर होणाऱ्या रक्तपाताला ते जबाबदार असतील, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. अमेरिकेने ह्युगो चावेझ यांच्या निवडणूक व अध्यक्षपदालाही मान्यता दिली नव्हती. अमेरिका ज्या तऱ्हेने सत्तापालट करू पाहात आहे, ते कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायदा वा नियमात बसत नाही. अमेरिकेने कोलंबियाच्या सीमेवर सैन्य जमवाजमव केली असून ब्राझीलचाही अमेरिकेला पाठिंबा आहे. तथापि, रशिया, चीन यांनी अमेरिकेच्या कारवायांना विरोध दर्शविला आहे. ""अमेरिकन वृत्तसंस्था असोसिएटेड प्रेस, रॉटयर्स तसेच फ्रान्सची एएफपी या वृत्तसंस्था पाश्‍चात्य धार्जिण्या असून, त्या मादुरोविरोधी प्रचार व वातावरण पसरवित आहेत, असा आरोप मॉंटेल करतात. 

अमेरिकेने गुआडो यांना केव्हाच मान्यता दिलीय. घडामोडीत भर पडली आहे, ती गुआडो यांना युरोपीय महासंघाच्या संसदेने दिलेली मान्यता. त्यामुळे व्हेनेझुएला व युरोपीय महासंघाचे संबंध एकाएकी धोक्‍यात आलेत. गेली अनेक वर्षे भारत व्हेनेझुएलाकडून प्रतिदिन चार लाख बॅरल्स खनिज तेलाची आयात करीत आहे. तसेच, भारतातील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून व्हेनेझुएला मोठ्या प्रमाणावर औषधे आयात करते. कारण, भारतीय औषधे ही प्रभावी व माफक दरात मिळतात. त्यालाही अमेरिकेचा विरोध आहे. व्हेनेझुएलातील घडामोडींची भारताने दखल घेतली असून, गुआडो यांना मान्यता देणाऱ्या देशात सामील न होण्याचे ठरविले आहे. ""तेथील परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा अधिकार केवळ तेथील जनतेला आहे,"" असे भारताने म्हटले आहे. ""हा मार्ग वाटाघाटींद्वारे शोधावा लागेल."" 

"व्हेनेझुएलातील असंतोष व जाळपोळी मागे अमेरिका आहे,"" असा आरोप करून मॉन्टेल म्हणाले, की मादुरो यांनी विरोधकांबरोबर समझोता करण्यासाठी तब्बल चारशेवेळा प्रयत्न केले. परंतु, त्यांना यश आले नाही. ""राष्ट्रीय विधिमंडळासाठी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील हिंसाचारात 120 जण ठार झाले. त्यामागे अमेरिकाधार्जिणे होते,"" असाही आरोप त्यांनी एका निवेदनात केलाय. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर आर्थिक युद्धही लादले आहे. व्हेनेझुएलाच्या "सिटगो" या कंपनीचे सुमारे सहा हजार पेट्रोलपंप अमेरिकेल आहेत. त्यांच्यावर अमेरिकेने बंदी आणली आहे. 

व्हेनेझुएलातील परिस्थितीबाबत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या चर्चेत अमेरिका एकाकी पडल्याचा दावा मॉंटेल यांनी केला. व्हेनेझुएलात नागरी युद्ध होण्याची शक्‍यता त्यांनी नाकारली. ते म्हणाले, की व्हेनेझुएला हा राष्ट्रसंघाचा व अलिप्तराष्ट्र संघटनेचा सदस्य असून स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने आमच्या अंतर्गत व्यवहारात अमेरिकेसह कोणत्याही देशाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. 

तथापि, मॉंडेव्हिडिओमध्ये होणाऱ्या परिषदेतून काय निष्पन्न होते,ते पाहावे लागेल. तसेच, गुआडो यांना तेथील जनता स्वीकारणार काय, ते काही दिवसात कळेल. दरम्यान, मादुरो यांनी निवडणुकीसही तयारी दर्शविली आहे. पण, तिची मुळीच आवशक्‍यता नाही, असा दबाव निकटवर्तीयांनी आणला आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vijay Naik Write Article on Venezuela and aggressive America