'कोविद-19'चे दिवस 

करोनाचा तिसऱ्या टप्प्यातील प्रवास सुरू झालाय. पुढचे पंधरा दिवस अत्यंत काळजी घेण्याचे आहेत. म्हणजे, घर, घर आणि घर न सोडण्याचे. जगातील अनेक शहरात स्मशान शांतता पसरलीय. इटली, स्पेनमध्ये करोनाचे बळी ठरलेल्यांना पुरण्यासाठी जागा नाही. मृतांच्या पेट्यांची संख्या क्षणाक्षणाला वाढतेय. पाश्‍चात्य देशात भारताप्रमाणे मृताला अग्नि देण्याची प्रथा नसल्याने त्यांना पुरण्यासाठी जमीनीचा शोध सुरू आहे. लेख लिहीत असताना जगातील करोनाग्रस्तांची संख्या 6 लाख 69 हजार 80 झाली आहे. मृतांची संख्या 31,968 वर जाऊन पोहोचली आहे. समाधानाची बाब म्हणजे लागण झालेल्यातील 1 लाख 43 हजार 119 रोगी बरे झाले आहेत. 199 देश व प्रदेशात करोना जाऊन पोहोचलाय. अमेरिकेतील करोनाग्रस्तांची संख्या 1 लाख 23 हजार 781 व मृतांची 2229, तर इटलीतील मृतांच्या संख्येने 10 हजार 23 हा उच्चांक गाठलाय. 

चीनमधील साथ काही प्रमाणात कमी आटोक्‍यात आली असली, तरी इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, इराण, ब्रिटन, स्विटझरलॅंड यातील करोनाग्रस्तांची संख्या वाढतेय. "वॉशिंग्टन पोस्ट"ने काल दिलेल्या बातमीनुसार न्यू यॉर्क राज्यात दर दहा मिनिटाला करोनामुळे एकाचा मृत्यू होतोय. व्हेन्टिलेटर्सचा पुरेसा पुरवठा नसल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोटारींचे उत्पादन करणाऱ्या जनरल मोटर्स कंपनीला व्हेन्टिलेटर्सचे उत्पादन करण्याचे आदेश दिलेत. इकडे, भारत सरकारने डीआरडीओ (डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेन्ट ऑर्गनायझेशन) ला व्हेन्टिलेटर्सची निर्मिती करण्यास सांगितले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्यानुसार, सरकारी रुग्णालयातील व्हेन्टिलेटर्सची संख्या 15 हजार असून, अतिरिक्त तीस ते चाळीस हजार व्हेन्टिलेटर्सची व्यवस्था होऊ शकेल. अमेरिकेत त्वरित व्हेन्टिलेटर्सची व्यवस्था होणार नसल्याने एक व्हेन्टिलेटर एकाच वेळी तीन ते चार रूग्णांसाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्‍य आहे. करोनाच्या रूग्णाला अति-न्यूमोनिया होतो. अशा स्थितीत फुफ्फुसांतील श्‍वसनक्रियेत कमालीचा अडथळा येऊन अखेर श्‍वास न घेता आल्यामुळे त्याचा मृत्यू होतो. श्‍वसनक्रिया चालू ठेवण्यासाठी व्हेन्टिलेटर्सची गरज असल्याने जगातील सर्व देशातून त्यांना मागणी होत आहे. भारतातील करोनाग्रस्तांची संख्या 28 मार्च रोजी 1020 झाली. आजवर 17 मृत्यू झाले आहेत. 

तथापि, 199 देशांपैकी 47 देशातील करोनग्रस्तांची संख्या प्रत्येकी दहाच्या आत आहे. त्यात प्रामुख्याने गयाना, मोझांबिक, लाओस, म्यानमार, सेशेल्स, सुरीनाम, झिंबाबवे, व्हॅटिकन सिटी, सुदान, नेपाळ, अंगोला, फिजी, सीरिया, निकारागुआ, भूतान, लीबिया, सोमालिया, तिमोर-लेस्ट आदींचा समावेश आहे. 

दरम्यान,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केल्याने कोट्यावधींना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. ""घरी बसा, कुठेही बाहेर जाऊ नका,'' असा संदेश देऊनही मुंबई, दिल्ली व अन्य मोठ्या शहरातून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांचे काम सुटल्याने लाखो लोक मिळेल ते वाहन घेऊन अथवा पायी गावांकडे परतू लागलेत. दिल्लीच्या आनंदविहार आंतरराज्यीय बस स्थानकांनवर काल हजारो लोकांची गर्दी उसळली. तिला काबूत ठेवणारे पोलिस केवळ बघे बनले होते. कारण, त्यांच्यावर लाठीहल्ला केल्यास प्रचंड प्रक्षोभ होऊन पोलिसांवर जोरदार हल्ला होण्याची शक्‍यता होती. या लोकांनी उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यात जाणाऱ्या बसेससाठी इतकी गर्दी केली होती, की चेंगराचेंगरीचेही त्यांना भय नव्हते. गेल्या दोन दिवसात या लोकांकडून एकच गोष्ट ऐकू येत आहे, ""करोनामुळे मरण्यापूर्वी आम्ही भुकेने मरून जाऊ."

याआधी मोदी यांनी नोटाबंदी केल्यावर मजूरी बंद झाल्याने कोट्यावधींनी घरची वाट धरली होती. परिस्थिती सुधारल्यावर असंख्य लोक कामासाठी पुन्हा मुंबई, दिल्ली, कोलकता, बंगळुरू आदी शहरात परतले होते. त्यांच्यावर करोनाने दुसरा आघात केला असून, त्यांचे कंबरडे आता पूर्णपणे मोडले आहे. गावाकडे परतल्याने काम मिळेल, याची खात्री नाही. सायकल रिक्षा, स्कूटर चालविणारे, उबर, ओलाचे ड्रायव्हर्स, हात गाडीवाले, रस्ते, पादपथावर छोटामोठा व्यवसाय करणारे मोची, मेकॅनिक्‍स आदीं असंघटीत क्षेत्रातील जनतेपुढे पुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. ग्रामीण शेतमजूरांची तीच स्थिती. त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी देऊ केलेली मदत निश्‍चितच पुरेसी नाही. मॅगसेसे पारितोषक विजेते हर्ष मांडेर व रांची विद्यापिठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक जीन ड्रेझ यांनी यावर प्रकाश टाकला असून, मांडेर यांनी त्यातील गरीब कुटुंबाचे केलेले वर्णन मन पिळवटून टाकणारे आहे. जीन ड्रेझ यांनी "द हिंदू" मधील लेखात या स्थितीला "आर्थिक त्सुनामी (इकॉनॉमिक त्सुनामी)" म्हटले आहे. ते म्हणतात, "भारतात प्रतिवर्ष 80 लाख लोक मरण पावतात. त्यात आणखी भर पडणार आहे. गरीबांना वेळीच मदत मिळाली नाही, तर त्यांचे हाल होतील. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सेवानिवृत्ती वेतन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्न भोजन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांना वेगाने अंमलात आणण्याची गरज आहे. इटली,कॅनडा आदी विकसित देशात सामान्य माणसाकडे लॉकडाऊनला आर्थिकदृष्‌ट्या सामोरे जाण्याची क्षमता आहे, तशी भारतातील गरीब माणसाची क्षमता मुळीच नाही."" 

"अत्यावश्‍यक सेवा सुरू राहातील," असे मोदी यांनी आश्‍वासन देऊनही पहिल्या काही दिवसात राज्याराज्यांनी सीमा बंद केल्यामुळे अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या वाहतुकीत निर्माण झालेला अडथळा, त्यामुळे शहर व ग्रामीण भागाला त्यांचा न झालेला पुरवठा, पोलीस व जनतेत झालेल्या चकमकी, बिग बास्केट, बिग बझार, फ्लिप कार्ट, ऍमेझॉन, झोमॅटो, स्विगी यांच्या वस्तू पोहचविणाऱ्यांना पोलिसांनी केलेली मारहाण, आदींमुळे मोदी यांच्या आश्‍वासनांना त्यांच्याच सरकारी यंत्रणेने घातलेला कोलदांडा, यामुळे, सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. ते अस्तेअस्ते निवळत आहे. 

या दिवसात सर्वाधिक महत्व आले आहे, ते पोलीस, लष्कर, निम-लष्करी दले आदींना. लॉकडाऊनने 1.3 अब्ज जनतेला तीन आठवडे स्वगृही बंदिस्त केले. देशाच्या इतिहासात असे घडलेले नाही. योगायोग म्हणजे, तब्बल 107 दिवसांचे "हाऊस ऍरेस्ट" सहन करून जम्मू काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांना मुक्त करण्यात आले होते. बाहेर येतात न येतात, तोच करोनाच्या लॉकडाऊनमुळे त्यांना पुन्हा स्वगृही बंदिस्त करून घ्यावे लागले. जम्मू काश्‍मीरच्या जनतेसाठी "लॉकडाऊन" चा अनुभव नवा नाही. सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, ते शिक्षण क्षेत्राचे. शाळा, कॉलेजेस, परिक्षा, विद्यापीठे सारेच बंद. गेले वर्षभर अनेक विद्यापिठातून वातावरण चिघळलेले होते. त्यात करोनाने भर टाकली. 

अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ संपण्याची शक्‍यता दुरावलीय. पंतप्रधान मोदी यांनी 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर्सवर (महापद्म) नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ते गाठण्याची आता सुतराम शक्‍यता नाही. "मूडीज" संस्थेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग 5.5 टक्‍क्‍यांवरून 2.5 टक्के इतका खाली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली आहे.2008 मध्ये अमेरिकेवर आलेल्या आर्थिक संकटापेक्षाही हे संकट अधिक गंभीर आहे. ते केवळ एका देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. म्हणूनच, कोविद -19 ने उभी केलेली आव्हाने पेलण्यासाठी जगाला सिद्ध व्हावे लागणार आहे.