अन्वयार्थ : गुजरात, हिमाचल निवडणुकांचा

गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल 18 डिसेंबर रोजी लागले. हिमाचलमध्ये भाजपला बहुमत मिळणार हे निश्‍चित होते. झालेही तसेच. परंतु, देशाचे सारे लक्ष गुजरातवर लागले होते. 1995 पासून तब्बल 22 वर्षे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या या राज्यात भाजप व कॉंग्रेसमध्ये कांटे की टक्कर झाली, पण अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी सहाव्या वेळी बाजी मारली आणि तेथील जनमानसावर अजूनही मोदी यांचा प्रभाव आहे, हे दाखवून दिले.

"पंजाब वगळता, गेले तीन वर्ष कॉंग्रेसला पराभवाच्या दारात पोहोचविणारे राहुल गांधी यांचे नेतृत्व यंदा काय करणार," असा प्रश्‍न विचारला जात असता, त्यांनीही आपल्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवून भाजपची दमछाक करीत गुजरातमध्ये 182 पैकी कॉंग्रेसला 77 जागा मिळवून दिल्या. भाजपला 99 जागा मिळाल्या. "दीडशे जागा मिळविणारच," असा शड्डू अमित शहांनी ठोकला होता. तथापि, त्यांना गेल्या विधानसभेतील स्वपक्षाचे 115 हे संख्याबळही गाठता आले नाही. मोदी व अमित शहा यांच्या एकूण 65 सभा, तर, राहुल गांधी यांच्या केवळ 30 सभा झाल्या. भाजपच्या प्रचाराला मोदी-शहा असं "डबल इंजिन" लागल होतं. तरीही भाजपला मिळालेलं निसटसं यश हा धोक्‍याचा कंदिल होय, अशी चर्चा आहे. कॉंग्रेसने हिमाचल गमावल्याने मोदी यांचे "कॉंग्रेसमुक्त भारत" स्पप्न पूर्ण होणार काय, याची चिंता सोनिया व राहुल गांधी यांना करावी लागणार आहे.

गुजरात व हिमाचलमध्ये सरशी झाल्याने देशातील 29 राज्यांपैकी तब्बल 19 राज्यात भाजपची सत्ता आली आहे व वर्षानुवर्षे संकुचन पावणाऱ्या कॉंग्रेसची सत्ता फक्त पंजाब, कर्नाटक, पुडुचेरी या राज्य व केंद्रशसित प्रदेशात उरली आहे. मेघालय व मिझोराम येथेही सत्ता असली, तरी राजकीयदृष्ट्या ही राज्ये महत्वाची नाहीत.

गुजरातमध्ये 2012 मध्ये भाजपला 115 व कॉंग्रेसला 61 जागा मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेसचे माजी नेते शंकरसिंग वाघेला यांनी काही महिन्यांपूर्वी पक्षाला रामराम ठोकल्याने, पहिले खिंडार पडले. 11 नेते कॉंग्रेस सोडून गेले. त्या सर्वांना पावन करून, भाजपने उमेदवारी दिली. निवडणुकांपूर्वी कॉंग्रेसची विधानसभेतील सदस्यसंख्या जेमतेम चाळीस बेचाळीसवर येऊन ठेपली. ती या निवडणुकीत दुपटीच्या दिशेने गेली, याचं श्रेय केवळ राहुल गांधी यांना देता येणार नाही. पाटीदार अनामत आंदोलन समितीचे नेते हार्दिक पटेल, ठाकोर समाजाचे नेते (अन्य मागासवर्गीय) अल्पेश ठाकूर व दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांच्या सामुहिक नेतृत्वाला ते द्यावे लागले. उत्तर प्रदेशात याआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकात राहुल गांधी यांनी माजी मुख्यमंत्री अखिलेश सिंग यांच्या फुटीर गटाशी निवडणूक समझोता केला होता. त्याचा लाभ दोन्ही पक्षांना झाला नाही. परंतु , गुजरातमधील परिस्थिती वेगळी होती. 2015 पासून हार्दिक पटेल यांनी पटेल आरक्षणाच्या आंदोलनास सुरूवात केली. आंदोलन 2017 मध्ये शिगेस पोहोचले. आंदोलकांनी केलेल्या निदर्शनांवर माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी केलेला पोलिसबळाचा वापर भाजपविरोधात गेला. आनंदीबेन यांना दूर सारून विजय रूपानी असा बदल झाला, तरी भाजपची मुजोर प्रतिमा पुसली गेली नाही.

गेल्या बावीस वर्षात वरील तीन नेत्याबरोबर केशुभाई पटेल, असे चार मुख्यमंत्री झाले. खरे, तर पटेल मतदार आधी भाजपचा समर्थक होता. मोदी यांच्या सत्ताकाळात त्यांनी पाटीदारांच्या राखीव जागांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने आंदोलन पेटले. पटेल हे कॉंग्रेसचे पारंपारिक मतदार नव्हते. 1985 मध्ये कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री माधवसिंग सोळंकी यांनी पटेलांना दूर करीत खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी व मुस्लिम) यांची मोट बांधली. त्यामुळे कॉंग्रेसला विधासभेच्या 182 पैकी तब्बल 149 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी झालेल्या पटेल व उच्चवर्णीयांच्या "आरक्षण विरोधी आंदोलन" व प्रक्षुब्ध दंग्यात शंभरापेक्षा अधिक लोकांचा बळी गेला. अखेर हायकमांडने सोळंकी यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. आनंदीबेन पटेल यांच्याबाबत तेच झाले. फरक एवढाच होता, की ते आंदोलन आरक्षण विरोधी होते व हार्दिक पटेल यांचे आंदोलन " पाटिदारांसाठी आरक्षणाची मागणी" करणारे होते.

गुजरातच्या निकालांकडे पाहता, सौराष्ट्र व उत्तर गुजरातमध्ये कॉंग्रेस व मध्य व दक्षिण गुजरात व शहरी भागात भाजपच्या बाजूने मतदान झाले. मोदी यांच्या नोटाबंदी व जीएसटीने त्रस्त व संतप्त झालेल्या उद्योजकांनी निवडणुकीपूर्वी सूरतमध्ये केंद्र विरोधी आंदोलन केले. लाखो लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली होती. त्यामुळे, आर्थिक राजधानीतील मतदार भाजपच्या विरोधात जाईल, निर्माण झालेले चित्र पूर्णपणे निराधार ठरले. सूरतमधील विधानसभेच्या 16 पैकी भाजपने 14 जागा जिंकल्या.

निवडणुकीची आणखी एक खासियत म्हणजे, प्रचाराने "नीच" पातळी गाठली! कॉंग्रेसचे नेते मणिशंकर अैय्यर यांनी मोदी यांची "नीच" अशी संभावना केल्याने तोच शब्द पकडून मोदींनी त्याचे भांडवल केले. अैय्यर यांना राहुल गांधी यांनी तत्काळ निलंबित केले. ""अैय्यर यांनी मला संपविण्यासाठी पाकिस्तानात जाऊन सुपारी घेतली होती,'" असा आरोप मोदींनी केला. गुजरातची अस्मिता चाळवली. भाजपमध्ये डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांना लगाम घालणारे जसे कुणी नाही, तसेच अैय्यर यांना थांबविणारे कॉंग्रेसमध्ये कुणी नाही. त्यांनी आगीत तेल ओतले. स्वतःच्या निवासस्थानी पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शिद कसुरी यांना,पाकिस्तानचे उच्चायुक्त सोहेल महंमद, माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग, माजी उपराष्ट्रपती हमीत अन्सारी व अन्य नेत्यांना भ्‌ोजनास आमंत्रित केले. त्यामुळे मोदींना आयते कोलित मिळाले. ""कॉंग्रेस व पाकिस्तानने गुजरातेत कॉंग्रेस नेते अहमद पटेल यांना मुख्यंत्री बनविण्याचे कारस्थान रचल्याचा"" जाहीर मोदींनी आरोप केला. भाजपच्या प्रचाराची धार अधिक तीव्र झाली. तिचा लाभ पक्षाला भाजपला झाला. मतदारांची सहानुभूती मोदींच्या दिशेनं वळली.

आता डॉ सिंग यांचा अपमान झाल्याच्या कारणावरून ऐन हिवाळी अधिवेशनात सभागृहातील तापमान शिगेस पोहोचलय. सभागृहाच्या बैठका तहकूब होत आहेत. कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या यशामुळे राहुल गांधी यांना उभारी आली आलीय, तर हार्दिक पटेल यांनी पाटिदारांचे आंदोलन चालू ठेवण्याची घोषणा केलीय. गुजरातमधील राजकारण काय वळण घेते, हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल. राहुल गांधी यांचा आजपासून सुरू झालेला गुजरात दौरा मतदारांचे आभार मानण्यासाठी असला, तरी इतर मागासवर्गीय व मुस्लिमांचे धृवीकरण करण्यासही त्याचे साह्य होईल. दुसरीकडे, पाटिरांच्या आंदोलनचा कसा सामना करायचा,ही समस्या नव्या सरकारपुढे असेल.

हिमाचल प्रदेशातील निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागले. 68 पैकी 44 जागा भाजपला मिळाल्या. कॉंग्रेसला केवळ 21 जागांवर समाधान मानावं लागलं. तब्बल सहा वेळा मुख्यमंत्री होऊनही वीरभद्र सिंग (83) यांना यश मिळाले नाही. 2015 मध्ये ते भ्रष्टाराच्या गोत्यात अडकले. सीबीआय व एन्फोर्समेन्ट डायरेक्‍टोरेट यांचा ससेमिरा तेव्हापासून त्यांच्या मागे लागल्याने कॉंग्रेसनेही त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. इकडे, "मुख्यमंत्री पदाची माळ आपल्याच गळयात पडणार," असा विचार करणारे माजी भाजपचे मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमळही यांनाही मतदारांनी धूळ चारली. ते पराभूत झाले. "इस चुनावमे मझा नही आ रहा है," हे मोदी यांचे वाक्‍य चपखल ठरले. यशासाठी भाजपला फारसे कष्ट करावे लागले नाही.

येत्या वर्षात छत्तीसगढ व मध्यप्रदेशात निवडणुका होणार आहेत. त्याची तयारी भाजपने सुरू केली असून, कोणत्याही परिस्थितीत गुजरातप्रमाणे या राज्यांत भाजपची सत्ता टिकवायची व कर्नाटकात ती आणायची, या उद्देशाने आखणी सुरू झालीय. उरले सुरले गड यासाठी राहुल गांधी यांना राजकारणाचा मेरू उचलावाला लागेल. या गुजरात व या तीन राज्यांच्या निवडणुक निकालांचे परिणाम 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत कळीचे ठरतील यात शंका नाही.