भारत-जपान सख्य वाढतेय, पण...

मिझोराममध्ये भारत व जपानच्या सैन्याचा "धर्म गार्डियन" हा संयुक्त सराव सध्या चालू आहे. जपानचे भारतातील राजदूत केन्जी हिरामात्सु म्हणतात, "" अशा प्रकारचे संयुक्त सराव व सहकार्य नजिकच्या भविष्यात वारंवार होण्याची शक्‍यता आहे."" पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 ते 29नोव्हेंबर दरम्यान जपानला दिलेल्या भेटीत भारतीय नौदल व जपानच्या "सागरी स्वसंरक्षण" सैन्यादरम्यान सहकार्यात्मक करार झाला. जहाज उद्योगात सहकार्य करण्याचे ठरले. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांचे मोदी हे घनिष्ट मित्र आहेत. त्यामुळे यंदाच्या भेटीत आबे यांनी मोदी यांना थेट प्रसिद्ध मौन्ट फुजीच्या निसर्गरम्य सान्निध्यातील स्वतःच्या खाजगी निवासात नेले. हा सन्मान मिळणारे मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान होत.

भेटीनंतर जारी करण्यात आलेल्या 7400 शब्दांच्या "दृष्टीपत्रात" "संरक्षणात्मक भागीदारी"ची संकल्पना नमूद करण्यात आली असून, अमेरिका व भारताच्या "टू प्लस टू डायलॉग" प्रमाणे जपानसोबतही ही व्यवस्था कायम करण्यात आली. या संदर्भात 5 नोव्हेंबर रोजी जपानचा दूतावास व "अनंता ऍस्पेन" संस्था यांच्या विद्यमाने हिरामात्सु व किर्लोस्कर टोयोटा मोटर्स व कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांचा एक खुला संवाद झाला. किर्लोस्कर यांनी व्यवसायाच्या निमित्ताने जपानला गेल्या काही वर्षात किमान अडिचशे वेळा भेट दिल्याचे सांगून जपानपासून बरेच काही शिकावयास मिळाले, असेही सांगितले.

मोदी यांच्या भेटीत हिंदी व प्रशांत महासागरात संयुक्त सहकार्य करण्याचे ठरले असून, सागरी मार्ग खुले राहावे, संयुक्त राष्ट्राच्या त्याविषयक कायद्याचे कुणी उल्लंघन करू नये, अशी जाहीर भूमिका घेण्यात आली. तिचा मुख्य रोख दक्षिण चीनी समुद्रांतील चीनची वाढती आक्रमकता व दावे याकडे आहे. भारत-अमेरिका व जपान दरम्यान बंगालच्या उपसागरात दर वर्षी नौदलांचे "मलाबार सराव" होतात. त्यामुळे चीन नाराज असतो. तथापि, भारताने ते थांबवलेले नाही. विसावा सराव नुकताच झाला. आता प्रशांत महासागरातील सहकार्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने पुढाकार घेतला आहे. न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आदी लोकशाही राष्ट्रांनीही भारत व जपानचे व्यूहात्मक सागरी सहकार्य अपेक्षित आहे.

जपानतर्फे भारतात हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पात, मुंबई- अहमदाबाद दृतगती रेल्वेचा समावेश आहेच. त्या व्यतिरिक्त, मेघालयमधील उमियम-उमतरू विद्युत प्रकल्पाचे नूतीनीकरण, दिल्ली मेट्रोचा तिसरा टप्पा कार्यान्वित करणे, आसाममधील डुब्री व मेघालयातील फुलबारी दरम्यान रस्त्याचे बांधकाम, त्रिपुरातील वन व्यवस्थापन, चेन्नई भोवतीचा अतिरिक्त रस्ता (रींग रोड) आदींचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा संघटन, डिजिटल भागीदारी, आरोग्यवर्धन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आदी क्षेत्रात भारत व जपानचे सहकार्य आहे. मोदी यांनी यंत्रमानव निर्माण करणाऱ्या फानुक कारखान्यास भेट दिली. हा कारखाना दरमहा 5 हजार यंत्रमानव तयार करतो. भारतीय कारखान्यात त्यांच्या साह्याने जलदगती उत्पादन साधता येईल. त्याविषयी विचारविनिमय सुरू आहे.

तथापि, या घनिष्ट मैत्रीचे रूपांतर व्यापारवृद्धीमध्ये झालेले नाही, हे ही तितकेच खरे. दोन्ही नेते एकमेकांचे कितीही गुण गावोत, दुतर्फा व्यापार अवघा 14 अब्ज डालर्स (2016-17) आहे. 2012-13 मध्ये तो 12.51 अब्ज होता. त्याचे प्रमाण कमी होत आहे, ही चिंतेची बाब होय, ही गोष्ट हिरामात्सु मान्य करतात. या उलट, चीनशी इतके सख्य नसूनही भारत व चीनच्या 2017 मधील व्यापाराने 84 अब्ज डॉलर्सची पातळी गाठली असून, 2020 पर्यंत तो 100 अब्ज डॉलर्स होण्याची शक्‍यता आहे. 2011 मध्ये जपान व भारत यांच्या दरम्यान "कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप" समझोता झाला होता. त्याचे उद्दिष्ट व्यापारवृद्धी हे होते. परंतु,प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. तथापि, मोदींच्या भेटीदरम्यान झालेला 75 अब्ज डॉलर्सचे चलन रदबदलीचा करार (बायलॅटरल स्वॅप ऍरेन्जमेन्ट) भारताला लाभदायक ठरणार असून रूपयाच्या बदल्यात भारत जपानकडून डॉलर्स खरेदी करू शकेल. तसेच येनच्या बदल्यात जपान भारताकडून डॉलर्स खरेदी करू शकेल. अर्थात, ही व्यवस्था आवश्‍यकता पडेल, त्याच वेळी वापरली जाईल. जपानकडून 150 अब्ज येनचे कर्ज घेण्याविषयीही करार झाला. हिरामात्सु यांच्यानुसार, ""भेटीदरम्यान झालेल्या 24 समझोत्यांव्यतिरिक्त 57 जपानी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे."" व्यापारातील एक अडचण म्हणजे, त्याविषयी जपान व भारतात असलेले जाचक नियम. गेले काही वर्ष मोदी "इझ ऑफ बिझनेस" बाबत घोषणा करीत असले, तरी ""प्रत्यक्षात अजूनही हवे तसे व्यापाराला पोषक वातावरण निर्माण झालेले नाही,"" असे दिल्लीस्थित अनेक देशांच्या राजदूतांचे म्हणणे आहे.

हिंदी व प्रशांत महासागरातील भागीदारीच्या संदर्भात जपान व भारतातर्फे श्रीलंका, म्यानमार, बांग्लादेश व आफ्रिकेत संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यात आलेत. भारतात इशान्य राज्यांच्या विकासासाठी "जपान-भारत ऍक्‍ट इस्ट फोरम"ची स्थापना करण्यात आली असून, त्याद्वारे विकास साधला जाणार आहे. विक्रम किर्लोस्कर यांनी यावेळी भारत व जपान दरम्यान थेट उड्डाणांची कमतरता ध्यानात आणून दिली. ते म्हणाले, की अनेकदा जपानला जाण्यासाठी विमानाचे तिकिट काढताना मी बुजकळ्यात पडतो. कारण, जागा मिळणे मुश्‍किल होते. दोन्ही देशांदरम्यान, पर्यटकांची देवाणघेवाण जवळजवळ नगण्य आहे, ती वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हावयास हवे.

भारताने चीनप्रणित "वन बेल्ट वन रोड" प्रकल्पात भाग घेतलेला नाही. परंतु, जपानने घेतला आहे. याचे कारण विचारता, हिरामात्सु म्हणाले, की जपान व चीनचे अनेक पातळीवर घनिष्ट संबध आहेत. त्यादृष्टीने आम्ही होकार दिला असला, तरी प्रकल्पात अधिकाधिक पारदर्शकता असावी, असा आमचा आग्रह आहे.