नेपाळचे आश्‍वासन: भारताला दिलासा 

नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा (नेपाळी कॉंग्रेस) यांनी मंगळवारी दिल्लीला भेट देऊन "भारतविरोधी कारवायांसाठी नेपाळची भूमी कदापिही वापरू दिली जाणार नाही," असे आश्‍वासन देऊन भारताला दिलासा दिला. पाकिस्तान व चीन भारतविरोधी वातावरण नेपाळमध्ये निर्माण करण्याचे प्रयत्न सातत्याने करीत आहे. पाकिस्तानमध्ये तयार झालेल्या खोट्या भारतीय नोटा (चलन) नेपाळमार्फत भारतात येतात, हे सर्वश्रुत आहे. मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने त्याला मोठ्या प्रमाणावर धक्का बसला.

चीन बरेच वर्ष नेपाळला आपल्या प्रभावाखाली आणणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांनी नेपाळी जनतेचे मन भारताबाबत बऱ्यापैकी कलुषित केले आहे. या परिस्थितीत देउबा यांनी दुतर्फा सौहार्द निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दिलेली भेट महत्वपूर्ण ठरते. नेपाळच्या विकासाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी केले. तसेच, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देउबांची राष्ट्रपती भवनातील अतिथी दालनात राहाण्याची व्यवस्था करून आणखी जवळीक निर्माण केली. कोविंद यांनी सूत्रे हाती घेतल्यांनंतर राष्ट्रपती भवनात राहाणारे ते पहिले परदेशी पाहुणे होत. देउबांबरोबर आलेल्या शिष्टमंडळात तब्बल 59 जणांचा समावेश व दिल्लीत विविध स्तरावर झालेल्या वाटाघाटी, यामुळे भारताविरूद्धचा दुराग्रह कमी होण्यास मदत झाली. 

नेपाळचे राजकारण नेहमीच धगधगत असते. यापूर्वी पंतप्रधानपदी आलेले नेपाळ कम्युनिस्ट(एकत्रित मार्क्‍स व लेनिनवादी) पक्षाचे अध्यक्ष नेते के.पी.एस. (खड्‌ग प्रसाद शर्मा)ओली हे चीनधार्जिणे होते. देउबांच्या भारत भेटीवरही त्यांनी टीका केलीय. ऑक्‍टोबर 2015 ते ऑगस्ट 2016 असे केवळ दहा महिने ओली पदावर होते. पद हाती घेताच त्यांनी पहिली भेट चीनला दिली होती. त्यानंतर त्यांचे बहुमत धोक्‍यात आले, तेव्हा ""त्यांना पदावरून काढू नये,"" असा दबाव चीनने आणला होता. कारण, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग नेपाळला भेट देण्याच्या तयारीत होते. किमान ही भेट होईपर्यंत चीनला बदल नको होता. परंतु, जुलै 2016 मध्ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष व मधेसी हक्क व्यासपीठ (लोकशाहीवादी) यांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने त्यांचे सरकार अल्पमतात आले व पुन्हा नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (माओईस्ट) सेंटर) चे नेते पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड यांच्या हाती सुकाणू आले. त्यांचीही कारकीर्द केवळ दहा महिने (ऑगस्ट 2016 ते जून 2017).टिकली. "प्रचंड" माओवादी असल्याने त्यांचे चीनशी संबंध चांगले होते. तथापि, भारताच्या साह्याशिवाय नेपाळला वाटचाल करता येणार नाही, याचीही जाणीव ते ठेवून होते. त्यामुळे ते सत्तेवर आल्यावर ओली यांच्या कारकीर्दीत निर्माण झालेली कटुता काही प्रमाणात कमी झाली. देउबा सत्तेवर येऊन केवळ तीन महिने झाले आहेत. नेपाळमधील राजकीय परिस्थितीत "अस्थिरता" हाच शिरस्ता बनला असून, वारंवार होणाऱ्या नेतृत्वबदलामुळे भारतीय मुत्सद्यांना बरीच कसरत करावी लागत आहे. 

एप्रिल 2015 मध्ये आलेल्या प्रचंड भूकंपानंतर नेपाळला मदत करण्यात भारत व चीनमध्ये जणू स्पर्धा लागली होती. मोदी यांनी शिकस्त करून नेपाळच्या भूकंपग्रस्त जनतेला व सरकारला रात्रंदिवस विमाने व हजारो टन वस्तू पाठवून साह्य केले. त्याचे चित्रण सर्व वाहिन्यांवरून दाखविण्यात येत होते.तथापि, ""भारत मदतीचे भांडवल करीत आहे,"" असा दुर्प्रचार काथमांडू व नेपाळच्या गावागावातून करण्यात आल्याने संबंधात एकाएकी दुरावा आला. दुसरीकडे, नेपाळच्या तराई भागात राहाणाऱ्या मधेसींनी समान हक्कांसाठी आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. ""मधेसीं""ना भारताची फूस आहे, असाही प्रचार झाला. ऐन संकटात भारतातर्फे काही दिवस इंधन पुरवठा थांबविण्यात आला होता.त्यामुळे तीव्र तणाव निर्माण झाला. ओली यांच्या भारतविरोधी धोरणाला हे पोषक होते. 2015 मध्ये मी चीनला भेट दिली, त्यावेळी बीजिंगमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत चीन नेपाळसाठी कायकाय करीत आहे, याचा पाढा त्यांनी वाचून दाखविला. त्याच दिवसात हिमालयाखालून चीन नेपाळपर्यंत रेल्वेमार्ग उभाणार असल्याची बातमी "शिनहुआ"ने दिली होती. ""हिमालय भूकंपप्रवण आहे, याची जाणीव असूही रेल्वेमार्ग कसा उभारणार,"" अशी पृच्छा करता, अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की चीनने केवळ विचार व्यक्त केला असून, भूगर्भीय गोष्टी तपासून घेतल्यानंतरच प्रकल्पाबाबत विचार होईल. गेल्या आठवड्यात आणखी एक वृत्त आले, की तराई प्रदेशात खनिज तेलाचे संशोधन व उत्खनन करण्यासाठी नेपाळला साह्य करणार. चीनचे उपपंतप्रधान वाग यांग यांनी देउबा यांचा भारत दौरा होण्यापूर्वी काथमांडूला भेट दिली. त्यावेळी तीन समझोत्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यात आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य, गुंतवणूकीस प्रोत्साहन व खनिज तेल संशोधन यांचा समावेश आहे. 

देउबा यांनी भारताला दिलेले आश्‍वासन म्हणजे, पाकिस्तान व चीन या दोघांनाही नेपाळची भूमी भारताविरूद्ध वापरण्यास दिली जाणार नाही, याचा स्पष्ट संदेश आहे. भेटीदरम्यान झालेल्या आठ समझोत्यांकडे पाहता, सहकार्याबाबत भारताने चीनला एक प्रकारे प्रत्युत्तर दिले आहे, असे मानले जाते. त्यात मेची नदीवरील पूल बांधणी, एशियन हायवे-2 उभारणी, भूकंपानंतरच्या पुनरवसनासाठी साह्य, मादक पदार्थाच्या चोरट्या व्यापाराला रोख लावणे, उर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातील सहकार्य आदींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, "एशियन हाय वे नेटवर्क" हे चीनच्या "बेल्ट रोड "प्रकल्पाला दिलेले प्रत्यूत्तर होय. चीनच्या प्रकल्पात भारताने भाग घेतलेला नाही. उलट "ग्रेट एशियन हाय वे" प्रकल्पाला पाठिंब दिला असून, त्याअंतर्गत बत्तीस देशात 1 लाख 41 हजार कि.मी च्या महामार्गांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. एका वृत्तानुसार, जपानमधून सुरू होणारा हा मार्ग दक्षिण कोरिया, चीन, हॉंगकॉंग, दक्षिण पूर्व आशिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमार्गे इराण व पुढे तुर्कस्तान व बल्गेरिया, पश्‍चिम इस्तनबुल ते युरोपीय महामार्ग इ-80 ला जाऊन मिळेल. अर्थात, प्रकल्प पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल, याचा अंदाज देता येणार नाही. परंतु, तो प्रत्यक्षात उतरल्यास चीनच्या "ओबोर" वन बेल्ट वन रोड ला पूरक ठरेल व त्यामुळे आशिया व युरोपचा सर्वांगीण विकास साधता येईल. 

राजकीय निरिक्षकांच्या मते, भारत व चीन यांच्यात नेपाळला आपलेसे करून घेण्यात जणू स्पर्धा लागली असून, नेपाळला एकमेकांचे प्रतिस्तर्धी असलेल्या देशांकडून बरेच काही साध्य करता येईल. पण त्यासाठी तेथे राजकीय स्थैय टिकले पाहिजे. ते टिकविण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान देउबा यांच्यापुढे आहे. के.पी.शर्मा ओली व पुष्प कमल दहल यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षांपुढे देउबा यांचा टिकाव लागला, तर भारताने चालविलेल्या मित्रत्वाच्या प्रयत्नांतून दुतर्फा सहकार्याबद्दल बरेच काही साध्य होईल.