प्रदूषणाच्या विळख्यात राजधानी 

हिवाळ्याचे आगमन होते न होते तोच दिवाळीच्या ऐन तोंडावर दिल्लीला प्रदूषणाच्या विळख्याने वेढले आहे. गेली काही वर्षे दिल्लीकरांना त्यापासून सुटका तर नाहीच, परंतु कडक हिवाळ्याचे नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी हे तीन महिने कसे काढायचे, या चिंतेत नागरीक आहेत. प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका शालेय मुलामुलींना व वृद्धांना बसतो. त्यांना श्‍वसनाचे, फुफ्फुसाचे, डोळ्यांचे विकार सुरू झाले असून, औषधोपचारासाठी मुलांना घेऊन रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या पालकांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. दिल्ली सरकारने ""1 ते 10 नोव्हेंबर पर्यंत सकाळी खुल्या हवेत धावायला जाऊ नका, "" असा आदेश काढलाय. त्यामुळे, उद्यानातून एरवी व्यायाम करणाऱ्यांची संख्याही रोडवाली आहे. 10 नोव्हेंबर नंतर प्रदूषण कमी होण्याची कोणतीही शक्‍यता नाही. 

हवामान गुणांक शून्य ते पन्नास असेल, तर ते चांगले मानले जाते, 51 ते 100 असेल, तर समाधानकारक, 101 ते 200 असेल, तर सौम्य, 201 ते 300 म्हणजे निकृष्ट, 301 ते 400 असेल, तर अति निकृष्ट व 401 ते 500 असेल, तर गंभीर असे वर्गीकरण आहे. काल (29 ऑक्‍टोबर)दिल्लीतील गुणांक 367 म्हणजे अति निकृष्ट होता. गेल्या हिवाळ्यात आनंद विहारमध्ये तो 900 च्या वर गेला, त्यामुळे प्रदूषण मोजणारे यंत्र बंद पडले होते! 

गेल्या आठवड्यात मी चीनला गेलो होतो. शियान या शहराला भेट देताना गगनचुंबी इमारतींचे प्रचंड बांधकाम चालू असल्याने हजारो टन मातीचे ढीग, बांधकामाची अवजारे, यंत्रे जागोजागी दिसत होती. मैलो न मैल ती पसरली होती. तथापि, प्रत्येक ढिगाऱ्यावर हिरव्या रंगाचे कापड (आच्छादन) परसलेले होते. वारा सुटल्यास ढिगाऱ्यातील माती उडू नये, धुलीकण हवेत पसरू नये, याची पुरेपूर काळजी घेतलेली होती. नियमांचे उल्लंघन केल्यास जबर शिक्षा दिली जाते. दिल्लीत चालू असलेल्या बांधकामस्थळी असे काही दिसत नाही. म्हणूनच, बांधकाम बंद करण्याचा काय तो आदेश काढला आहे. तथापि, धुळीचे, मातींच्या ढिगांचे काय, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर नाही. बांधकाम नजिक असलेल्या घरातील लोकांनी बांधकाम कंपन्या व कंत्राटदारांविरूद्ध तक्रारी करून काही फरक पडलेला नाही. कारण, राजकीय नेते, व बांधकाम व्यवसायातील लोकांचे असलेले साटेलोटे. 

या स्थितीत दर वर्षी भर पडते, ती पंजाब व हरियानातील शेतकरी धान्यतृण जाळण्याचे काम हाती घेतात तेव्हा. त्याचा धूर थेट दिल्लीपर्यंत पसरतो. त्याचे थर वातावरणात मिसळतात. आकाश धूसर होते. त्याचे निळे निरभ्रपण दिसतच नाही. ऊन असून नसल्यासारखे. "नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल"ने तृण जाळण्यास बंदी केली आहे. तथापि, 90 टक्के शेतकरी ती पाळत नाही. तथापि, नागर गावातील शेतकरी प्रद्युम्न सिंग व त्याच्या मुलाने भाताचे तृण गेली दहा वर्षे न जाळता, त्याचा खत म्हणून उपयोग केला. त्याला बरीच प्रसिद्धी दिल्यावरही शेतकऱ्यांनी त्याचे अनुकरण केलेले नाही. या परिस्थितीत फावले आहे, ते "एअर प्युरिफायर" (हवा शुद्ध करणारे यंत्र) कंपन्याचे. दिल्लीतील मध्यम व उच्च मध्यम वर्गीयांच्या घरातून ते जागोजागी दिसू लागलेत. पण, प्युरीफायरच्या जवळ प्रत्येक जण बसणार तरी किती वेळ? असे केल्यास बाकी काही काम करता येणार नाही. त्यामुळे, त्यांचा वापर बव्हंशी रात्री करावा लागतो. 

राजधानीतील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने 1993 मध्ये सार्वजनिक व खाजगी वाहनासाठी सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) चा वापर सुरू झाला. त्यानंतर, सुमारे दहा एक वर्षे प्रदूषणाचे प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झाले. त्यामुळे वाहनांचा वापर वाढला, तो इतका अव्वाच्या सव्वा झाला, की मुंबई, चेन्नई व कोलकत्ता मिळून जेवढ्या मोटारी व वाहने आहेत, त्यापेक्षा जास्त वाहने दिल्लीत आहेत. मे 2017 अखेर 1 कोटी 5 लाख 67712 वाहनांची नोंदणी झाली. त्यापैकी मोटारींची संख्या 31 लाख 72 हजार 842 एवढी प्रचंड आहे. दिल्लीत 2002 मध्ये सुरू झालेल्या मेट्रोचे जाळे अडीचशे कि.मी पसरले असून, दर दिवशी त्यातून 28 लाख लोक प्रवास करतात. तरीही प्रदूषणाचे प्रमाण वाढते आहे. ते कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने प्रदूषित कारखान्यांनाही दिल्ली बाहेर पाठविले. पण, प्रदूषणास सर्वाधिक जबाबदार असलेल्या व बाहेरच्या राज्यातून शहरात येणाऱ्या डिझेल ट्रक्‍सच्या वाहतुकीवर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. याचे कारण, दिल्लीत केवळ दोन रिंग रोड्‌स आहेत, हे होय. या तुलनेने बीजिंगमध्ये सात रिंग रोड्‌स असून, शियानमध्ये तिसऱ्या रिंग रोडचे बांधकाम सुरू आहे. पंधरा वर्षापेक्षा अधिक काळ चालणाऱ्या वाहनांना मज्जाव करण्याची घोषणा अनेक वेळा झाली. प्रत्यक्षात तिचे पालन होत नाही. 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दोन वर्षापूर्वी "ऑड अँड इव्हन" नंबर असलेल्या गाड्यांची वाहतुक योजना अमलत आणली होती. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाली. परंतु, असंख्य लोकांची गैरसोय झाल्याने योजना अल्पकाळ टिकली. यंदा सरकार आणखी कोणती बंधने लादते, ते पाहावे लागेल. प्रदूषणाचे प्रमाण आटोक्‍यात यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला कानपिचक्‍या दिल्या. दर वर्षी हे ठरलेले आहे. प्रदूषण घटविण्यासाठी असलेल्या उपायांबाबत केंद्र व राज्य सरकारमध्ये मतभेद आहेत, ते वेगळेच. दिवाळीत दक्षिणेतील शिवकाशी व चीनमधून येणाऱ्या फटाक्‍यांची सर्वाधिक असते. त्यात बेरियम नायट्रेट व ऍल्युमिनियमचा वापर सर्वाधिक असतो. म्हणून,सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घालून दिल्लीत केवळ "हरित फटाके" उडवावे, असा आदेश दिला. नागपूरची "निरी" (नॅशनल एन्व्हिरॉंमेन्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट व व तामिळ नाडूतील "सेक्री" (सेन्ट्र इलेक्‍ट्रो केमिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूय) या दोन प्रयोगशाळांनी प्रदूषणरहित हरित फटाके विकसित केले आहेत. तथापि, या दिवाळीत ते उपलब्ध होण्याची शक्‍यता नाही. परिणामतः प्रदूषणाचे संकट दिल्लीतील 1 कोटी 86 लाख लोकसंख्येवर कायम आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या गाझियाबाद, फरिदाबाद, नझफगढ, नोयडा, गुडगाव या उपनगरांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. म्हणजे, एकूण 2 ते सव्वा दोन कोटी जनतेवर हे संकट कोसळले आहे.