पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचा राजकीय पक्षासांठी कार्यक्रम 

विजय नाईक
बुधवार, 27 मार्च 2019

''राज्य ते ग्रामीण पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक शैथिल्य व अकार्यक्षमता असल्याने धोरण अंमलबजावणीत मोठा अडसर निर्माण होत आहे," याबाबत परिसंवादात चिंता व्यक्त करण्यात आली. न्यायव्यवस्थेतील शासनप्रणालीचे काही प्रमाणात खाजगीकरण (ऑउटसोर्सिंग) करण्यात आले पाहिजे," असेही सुचविण्यात आले. "राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून राष्ट्रीय सुरक्षेत सायबर सुरक्षेचा समावेश करावा लागेल.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे (पीआयसी) येत्या केंद्र सरकारसाठी 2019 ते 2024 चा "सार्वजनिक धोरण कार्यक्रम" आखण्यात आला असून, त्याचे प्रकाशन आज (26 मार्च) दिल्लीतील नेहरू मेमोरियल म्युझियम व लायब्ररीमध्ये पीआयसीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष डॉ विजय केळकर व नेहरू केंद्राचे संचालक शक्ती सिन्हा यांच्या हस्ते झाले. प्रस्तुत कार्यक्रम राजकीय पक्षांच्या जाहिरनामा समित्यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे डॉ केळकर यांनी या प्रसंगी सांगितले. राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यात धोरण पुस्तिकेतील "देशोपयोगी व जनउपयोगी" कार्यक्रमांचा समावेश करावयास हवा, अशी पीआयसीची अपेक्षा आहे. याच प्रकारची कार्यक्रम पुस्तिका पीआयसीने 2014 मध्ये प्रकाशित केली होती. 

141 पानी पुस्तिका तयार करण्यास 46 तज्ञांनी साह्य केले असून, त्यातील सात भागात पायाभूत रचना, मानवी भांडवल, आरोग्यसेवा, वित्त, हवामान बदल,राष्ट्रीय सुरक्षा, संघराज्य पद्धती व परराष्ट्र धोरण या क्षेत्रात असलेल्या आव्हानांचा सक्षिप्त आढावा घेण्यात आला आहे. आव्हानांवर उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत माहिती पत्रिका लौकरच प्रकाशित केली जाणार आहे. 

यावेळी झालेल्या परिसंवादात तज्ञांनी निरनिराळ्या क्षेत्रातील आव्हानांचे विश्‍लेषण करून त्यातील तृटींवर बोट ठेवले. "2014 मध्ये प्रकाशित झालेल्या धोरण पुस्तिकेला कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला होता," असे डॉ. केळकर यांनी पुस्तिकेच्या प्रास्ताविकात म्हटले आहे. विद्यमान पुस्तिकेत 37 विषयवार लघुलेखांचा समावेश आहे. त्यात राज्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, विकेंद्रीकरण, शासनप्रक्रिया धोरणनिश्‍चितीत जनतेचा सहभाग, डेटाबेस तयार करणे, बॅंकप्रणाली व नादारीच्या सदंर्भातील सुधारणा, वस्तू व सेवा करप्रणाली दोषमुक्त करणे, नागरी स्वातंत्र्य, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, जन्मजात कुशलता असलेल्यांना प्राधान्य देणे, रोजगार निर्मिती, निवृत्ती वेतन सुधार, खासगीकरण, शेतीचे आधुनिकीकरण व परिवर्तन, जमीन सुधार, दूरसंचार, शहरीकरण, पाण्याचा योग्य वापर, वन्यप्राण्यांचा बचाव करून निसर्गाचे संतुलन साधणे, आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे. 

''राज्य ते ग्रामीण पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक शैथिल्य व अकार्यक्षमता असल्याने धोरण अंमलबजावणीत मोठा अडसर निर्माण होत आहे," याबाबत परिसंवादात चिंता व्यक्त करण्यात आली. न्यायव्यवस्थेतील शासनप्रणालीचे काही प्रमाणात खाजगीकरण (ऑउटसोर्सिंग) करण्यात आले पाहिजे," असेही सुचविण्यात आले. "राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून राष्ट्रीय सुरक्षेत सायबर सुरक्षेचा समावेश करावा लागेल. सीमा सुरक्षा, दहशतवादी, सीमाप्रदेशातील बंडखोर, नक्षलवाद या दृष्टीकोनातून सुरक्षेकडे प्रकारे पाहावे लागेल," असे जनरल मेहता यांनी सांगितले. ""सरकारकडे व खासगीरित्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीत बरीच गल्लत होत असल्याने नेमके चित्र जनतेपुढे येत नाही," असा विचार व्यक्त करण्यात आला. हवामानबदल व धोक्‍यात आलेले पर्यावरण यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. गेल्यावेळी आलेल्या त्सुनामीनंतर किनारी भागात बसविण्यात आलेली आपत्कालीन व्यवस्था आधुनिक असली, तरी आपण संभाव्य भूकंपांचा विचार केलेला नाही, म्हणूनच मोठ्याप्रमाणावर मनुष्य व संपत्तीची हानि होण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यासाठी सरकार व तज्ञांनी तत्काळ पावले उचलली पाहिजे. पाण्याचे दुर्भिक्ष व खनिज तेलांची कमतरता यांचा लौकरच सामना करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने "कमी" कर्बयुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल होण्याची गरज आहे. 

संस्थात्मक अकार्यक्षमतेचा उल्लेख करून पत्रकार व राज्यसभेचे सदस्य कुमार केतकर यांनी गेल्या पाच वर्षात अनेक संस्थांच्या चाललेल्या गळचेपीवर बोट ठेवले. राजदूत सुधीर देवरे यांनी शेजारी देशांच्या संबंधांचा उल्लेख करून ""येत्या पाच वर्षात चीन कोणत्या मार्गाने वाटचाल करतोय, याकडे भारताला गंभीरपणे लक्ष द्यावे लागेल,"" असे सुचविले. अर्थतज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी ""घटनेचा फेरविचार झाला पाहिजे,"" यावर भर दिला, तर राज्यसभेचे सदस्य नरेंद्र जाधव यांनी ""घटनेच्या फेरविचाराची गरज नाही,"" असे मत व्यक्त करून "" सभागृहांचे कामकाज नीट होत नसले, तरी संसदीय समित्यातून मोलाचे कामकाज होत आहे,""असे सांगितले. त्याचप्रमाणे, ""दहाव्या यत्तेपासून नागरीकशास्त्र व घटना हे विषय शिकण्याची सक्ती करण्यात आली पाहिजे,"" असे सुचविले. ""वस्तू व सेवा कर समितीचे कामकाज बंद खोल्यातून चालते, त्यात नेमके काय होते, हे कळत नाही. उलट, या विचारविनिमयात जनतेचा सहभाग आवश्‍यक आहे, या कराचे सुलभीकरण आवश्‍यक"" असे मत व्यक्त करण्यात आले. 

पीआयसीतर्फे "निवडणूक सुधार" या विषयावर शोधनिबंध तयार करण्यात येणार असल्याचे डॉ.केळकर यांनी सांगितले. 

कार्यक्रम पुस्तिकेतील काही प्रमुख सूचना- 
1) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाला पूर्णपणे स्वायत्तता द्यावी 2) करशासनविषक कायदे भक्कम पायावर उभे करावे 3) देशात सर्वत्र वस्तू व सेवांवर एकसारखा 10 टक्के दर असावा 4) भारतात लसीकरण कार्यक्रमात जगातील मोहिमांच्या मानाने असंख्य तृटी आहेत. त्या दूर कराव्या 5) छोट्या व मध्यम उद्योगधंद्याना "रेड (छापा-जप्ती) राज" पासून मुक्ती मिळाली पाहिजे. 6) वनसुरक्षा कटाक्षाने पाळली पाहिजे. 7) पायाभूत रचनेत सरकार व खासगी क्षेत्राने एकत्र येऊन प्रकल्प अमलात आणले पाहिजे. 8) वस्तू व सेवा कराचा काही भाग शहरांतील पायाभूत प्रकल्प राबविण्यासाठी वापरात आणला पाहिजे 9) जनतेतून आलेल्या तक्रारींची सोडवणूक केवळ वाटाघाटींद्वारे करावी. 10) शासनप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करावे. इ. "उपलब्ध स्त्रोत व जनतेच्या वाढत्या आकांक्षा यात मोठी दरी आहे. ती मिटविण्याचे देशापुढे मोठे आव्हान आहे." असे पुस्तिकेत म्हटले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vijay Naik writes about Pune International Centre