नोबेल पुरस्कारांत आपण मागे का?

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नुकतीच राज्यातील कोणाला नोबेल पारितोषिक मिळाल्यास 100 कोटी रुपये बक्षीस देण्याची घोषणा केली. अशा घोषणांचा देशात नोबेल पारितोषिक विजेते तयार होण्यासाठी होईल किती उपयोग होणार हे समजण्यासाठी नोबेल पुरस्कारांमध्ये आपण का मागे आहोत ह्याचा विचार करायला हवा. त्यासाठी काही उपाय करणे जास्त गरजेचे आहे. त्यांनी हे विधान राष्ट्रीय बाल विज्ञान संमेलनात केलेले असल्याने ते विज्ञानाविषयी बोलत असावेत असे समजायला हरकत नसावी.

विज्ञान क्षेत्रात रामन यांच्यानंतर गेल्या ८६ वर्षांत एकही पारितोषिक भारताला मिळू शकले नाही. नोबेल पारितोषिक विजेत्या देशांमधे पहिल्या पाच देशात अमेरिका, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी आणि स्वीडन यांचा क्रमांक लागतो. भारत ह्या यादीत खूपच खाली येतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर नोबेल विजेते बघितले तर भारताचा क्रमांक 49वा म्हणजेच शेवटून दुसरा लागतो. चीनचा कमांक भारताच्या मागे लागतो, पण पाकिस्तान भारताच्या थोडा वर, 47व्या क्रमांकावर येतो. पहिल्या दहा देशांमध्ये अर्थातच अमेरिका, युनायटेड किंगडम, नोर्वे, स्विटज़रलंड, जर्मनी, डेन्मार्क, इत्यादी देश आहेत. 

हे देश आपल्या पुढे का?
याची अनेक कारणे आहेत. सर्वात पहिलं म्हणजे निधीची कमतरता. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 0.8% भाग आपल्याकडे संशोधनावर खर्च केला जातो. सर्वच प्रगत किंवा प्रगतीशील देशात हे प्रमाण कितीतरी जास्त आहे. इस्राईल, कोरिया 4 टक्क्यांवर, जर्मनी, जपान, स्विट्झर्लंड, स्वीडन, फिनलंड 3 ते 4 टक्के, तर अमेरिका, फ्रान्स, चीन, सिंगापूर, ओस्ट्रेलिया 2 ते 3 टक्क्यांमध्ये येतात. भारताच्या खाली केवळ नेपाळ, आफ्रिकी देश आणि पाकिस्तान येतात. ह्या खर्चातही दोन तृतीयांश खर्च सरकारी आहे, तर खाजगी उद्योगांचे योगदान केवळ एक तृतीयांश आहे. याउलट अमेरिकेत उद्योगांचा भाग निम्म्यापेक्षा जास्त आहे.

उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या निधी खर्च करता येणाऱ्या अडचणी ही पुढची मोठी समस्या आहे. संशोधन संस्थांच्या कारभारावर नोकरशाहीचा प्रचंड वरचष्मा आहे. आपल्या देशात सरकारी निधी खर्च करण्याची पद्धत सरसकट एकच आहे. मग ती रेल्वेला लागणारी इंजिनं असोत वा सरकारी कार्यालयात लागणाऱ्या टेबल-खुर्च्या असोत. संशोधनासाठी लागणारी उच्च दर्जाची उपकरणे व रसायनेदेखील त्याच प्रक्रियेने खरेदी करावी लागतात. यातील बहुसंख्य उपकरणे व रसायने देशात तयार होत नसल्याने ती आयात करावी लागतात. आणि आयातीचे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. त्यामुळे मागणी केल्यानंतर ती हातात येण्यास कित्येक महिने लागतात. त्यामुळे नोबेल पारेतोषिक मिळविण्याची शक्यता असलेल्या स्पर्धात्मक संशोधनात आपण मागे पडतो. या प्रक्रिया सुधारण्याची चर्चा वर्षानुवर्षे होत आहे, पण अजून तसा बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. आणि आला तरीही नोकरशाही तो मान्य होऊ देईल अशी परिस्थिती नाही.

शास्त्रज्ञांपेक्षा नोकरशहा वरचढ...
भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या हेतूने तयार झालेली ही पद्धतच प्रचंड भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देते. गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि किचकट नियम ह्यामुळे अंतिम निर्णय शास्त्रज्ञाच्या हातात रहात नाही. प्रयोगशाळेत काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला ह्या नियमांची फारशी माहिती नसते. त्यामुळे नोकरशाही वरचढ ठरून अनेकदा शास्त्रज्ञाला नको असलेली उपकरणे ह्या प्रक्रियांतून त्याच्या माथी मारली जातात. कोणी थोडाफार विरोध केला तर 'ऑडिट ओब्जेक्शन'चा बागुलबुवा त्याला दाखवला जातो. काही वेळा ह्या प्रक्रियेत २-३ वर्षे जाऊन ते उपकरण कालबाह्य झालेले असते आणि सर्व प्रक्रिया पहिल्यापासून सुरू करावी लागते. परदेशात असे होत नाही. रसायने तर मागणी करताच काही तासांतच हातात येतात. ह्या परीस्थितीत तिथल्या आणि आपल्या संशोधनाची तुलना करणे केवळ अशक्य आहे.

या कारणांच्या मागे असलेले कारण म्हणजे आपली मानसिकता. ठराविक चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याची आपली मानसिकता नाही. खूप जुन्या काळात स्वतंत्र विचार करून आपल्या पूर्वजांनी शास्त्राला अनेक गोष्टी दिल्या. पण नंतरच्या काळात आपण हे कुठे तरी हरवून बसलो. ब्रिटिशांनी आणलेली शिक्षण पद्धत केवळ नोकरशाही तयार करण्यासाठी होती, स्वतंत्र विचारांना प्रोत्साहन देणारी नव्हती. स्वातंत्र्यानंतरही आपण तीच पद्धत पुढे चालू ठेवली. त्यामुळे चाकोरीबाहेर जाऊन स्वतंत्र विचार आपल्याकडे फार क्वचित दिसतो. ही प्रवृत्ती अगदी करिअर निवडण्यापासून दिसते. प्रत्येकाला आपल्या मुलाने हमखास यश, म्हणजेच पैसा व स्थैर्य मिळवून देणारा व्यवसाय निवडावा असे वाटते. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम किंवा जयंत नारळीकर यांच्याविषयी समाजात प्रचंड आदर असला तरीही त्यांच्या पावलांवर पाऊल 
टाकून आपल्या मुलाने शास्त्रज्ञ व्हावे असे कोणालाच वाटत नाही. मुलांनी 'आयटी'मध्ये जाऊन परदेशात जाण्याचे स्वप्त्नच सर्व पालक रंगवतात. त्यातूनही येन-केन प्रकारेन जे लोक विज्ञान संशोधन हे क्षेत्र निवडतात त्यांच्यातही सरळ धोपट मार्ग पकडण्याचा कल असतो. भारतात सोयी-सुविधांचा अभाव आहे म्हणून नोबेलमध्ये आपण मागे आहोत असे म्हणायचे झाले तर परदेशात गेलेल्या शास्त्रज्ञांमधून देखील काही खूप जास्त नोबेल विजेते निर्माण झालेले नाहीत. अमेरिका किंवा युरोपमध्ये इतर देशांतून येऊन संशोधन करुन नोबेल मिळवलेल्यांच्या यादीत देखील भारत मागेच आहे. 

नोबेल पारितोषिकांच्या यादीत अमेरिका सर्वप्रथम आहे. त्यांच्या नोबेल विजेत्यांच्या 327 च्या यादीत भारतीय वंशाचे फक्त दोन शास्त्रज्ञ आहेत, तर जर्मनीचे 14, ब्रिटीश 8 आणि चीनी 7 आहेत. याचे कठोर आत्मपरीक्षण केल्यास आपली मानसिकता कुठे तरी कमी पडते असे नक्कीच म्हणावे लागेल.

संशोधन निधी पुरविणाऱ्या संस्थांकडुनही एखाद्या अफलातुन नव्या कल्पनेला निधी मिळत नाही. एखादी कल्पना तिच्यावर परदेशातून 100 ते 200 संशोधन निबंध प्रसिद्ध झाल्याखेरीज आपल्याकडे मान्य होत नाही. पूर्वी हे होण्यासाठी ती पाठ्यपुस्तकांत यावी लागायची. एवढाच इंटरनेटच्या प्रभावाने झालेला बदल. त्यामुळे देशात जर खरोखर नोबेल पारितोषिक विजेते तयार व्हायचे असतील तर सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र विचार करायला प्रोत्साहन द्यायला हवे आणि हे स्वातंत्र्य वापरता येईल असे क्षेत्र निवडण्याची मोकळीक त्यांना मिळायला हवी. विज्ञान संशोधनावर असलेले नोकरशाहीचे वर्चस्वही संपवले पाहिजे. संशोधनासाठी निधी पुरविण्यात सरकारच्या बरोबरीने उद्योगांनीदेखील पुढे आले पाहिजे. तरच भविष्यात आपण भारताला नोबेल पुरस्कार मिळण्याची आशा आपण करू शकतो. नाहीतर एखाद्या भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञाला परदेशात केलेल्या कामासाठी नोबेल मिळाल्यावर आपण नेहमीसारखी आपली पाठ थोपटून घेत राहू.
(लेखक राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, आणि 'सुक्ष्मजीव संवर्धन संकलन, पुणे'चे प्रमुख आहेत.)