महिलांनो, कायद्याचा गैरवापर नको!

जगभरात आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन म्हणून १९ नोव्हेंबर हा दिवस साजरा केला जातो, हे बऱ्याच लोकांना माहीत नाही. याचा मुख्य उद्देश पुरुषांचे आरोग्य, आत्महत्येपासून प्रतिबंध करणे आणि लैंगिक समानतेस प्रोत्साहन देणे हा आहे. 

भारतामध्ये स्त्रियांच्या संरक्षणाकरिता विविध कायदे केले आहेत. त्या वेळेस स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार खूप कमी प्रमाणात केला गेला. त्यामुळे सदर कायद्याचा स्त्रियांकडून काही प्रमाणात दुरुपयोग चालू झाला. ज्यामध्ये भारतीय दंड संहिता ४९८-अ, ५०९, ३५४ तसेच कौटुंबिक हिंसेच्या कायद्याचा गैरवापर होत आहे. स्त्रियांकडून स्वतः केलेल्या चुका झाकण्यासाठी, नवरा व सासू-सासरे यांच्या विरोधात भा.द.वि. ४९८-अ अन्वये खोट्या केस केल्या जातात. त्याचा वापर करून नंतर संमतीने घटस्फोट घेणे, मोठ्या रक्कमेची पोटगी घेणे व स्वतः केलेल्या चुकांची बदनामी समाजात होऊ नये म्हणून नवरा संशयी आहे, चारित्रहनन करतो, असे पसरवून त्रास देणे याचे प्रमाण वाढत आहे. मी एक केस चालवली ज्यामध्ये बायकोने नवरा, सासू-सासरे यांच्या विरुद्ध ४९८-अ अन्वये फिर्याद दिली होती. त्यामध्ये तिने, ‘नवरा व सासू जेवायला देत नाही, जुने कपडे घालायला देतात, पैशाची मागणी करतात, तसेच नवऱ्याने लाथाबुक्क्या मारून घराबाहेर काढले त्यामुळे गर्भपात झाला’ अशी केस केली. नवरा व सासू यांना अटक होऊन ४ दिवस पोलिस कस्टडी व ८ दिवसानंतर जामीन झाला होता. या केसमध्ये मी नवऱ्याच्या वतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. कारण पत्नीने मानसिक व शारीरिक छळ करणे, खोट्या केस करणे व गर्भपात करून घेतला होता. 

लग्नानंतरच्या ८ दिवसांत त्याच्या पत्नीने वडिलांचे कर्ज फेडण्याकरिता २५ लाखांची मागणी केली होती. महिनाभर न्यूझीलंडमध्ये हनिमून केल्यानंतर ती गरोदर आहे, असे समजले. नवऱ्याला व सासऱ्याला ‘त्वरित २५ लाख द्या नाहीतर गर्भपात करेन’ अशी धमकी दिली. नवऱ्याने व सासऱ्याने २५ लाख न दिल्याने तिने घरातील सर्व सामान, दागिने नेले व चौथ्या महिन्यात गर्भपात केला. त्यानंतर नवरा व त्याच्या घरच्यांविरुद्ध केस केली. हे सर्व पुरावे रेकॉर्डवर आल्यानंतर कोर्टाने नवऱ्याचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. त्यांची ४९८-अ अन्वये निर्दोष सुटका केली. या सर्व केसचा निकाल लागण्याकरिता ५ ते ६ वर्षे गेले. त्यामुळे नवऱ्याला खूप मानसिक त्रास झाला. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर बऱ्याच स्त्रियांनी केस दाखल करायला सुरुवात केली. ज्यामध्ये स्वतः नोकरी करीत असताना, ‘मी कमवत नाही, राहायला घर नाही, नवरा, सासू-सासरे मारहाण करतात’, अशा बऱ्याच तक्रारी येऊ लागल्या. एका आयटीमध्ये काम करणाऱ्या महिलेने मला नोकरी नाही, असे म्हणून प्रतिमहा १ लाख पोटगी मागितली. त्या वेळेस पतीतर्फे मी कोर्टात ती महिला ज्या कंपनीमध्ये काम करत होती, त्या कंपनीच्या एचआर डायरेक्टरला समन्स काढले. त्या महिलेचा ३ महिन्यांचा पगार, पत्र, फॉर्म-१६ इत्यादी दाखल करण्यास सांगितले. त्या वेळेस त्या महिलेचा पगार हा १.२५ लाख रुपये प्रतिमहिना होता, हे सिद्ध झाले. त्यामुळे कोर्टाने त्या महिलेचा अर्ज रद्द केला. त्या महिलेने दाखल केलेल्या उत्पन्नाविषयीचा खोटा अर्ज व प्रतिज्ञापत्रामुळे तिच्यावर व तिच्या नवऱ्यातर्फे फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३४० अन्वये कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्याच्या निकालाच्या दिवशी त्या महिलेने घाबरून संमतीने घटस्फोट घेतला व सर्व केस मागे घेतल्या. महिलांनी केलेल्या अशा खोट्या केस कोर्टाच्या निदर्शनास आल्यानंतर भा.द.वी. १९१, ३४० अनवये शिक्षा देण्यास सुरुवात केली आहे. कलम १९३ भा.द.वी अन्वये सदरच्या गुन्ह्यामध्ये ७ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. या कलमांच्या आधारे निकालांचे प्रमाण वाढेल आणि त्यानंतरच पुरुषांविरुद्ध खोट्या केस दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होईल.