निवडणुकांची रंजक गाथा (योगेश कुटे)

ज्यांना राजकारण म्हणून अभ्यास करायचा आहे, भारतीय निवडणुका कशा पद्धतीनं लढल्या जातात, हे जाणून घ्यायचं आहे; निवडणुकांची हवा कशी तयार होते आणि नेते ती कशी तयार करतात, याची माहिती घ्यायची असेल तर एक चांगलं पुस्तक बाजारात आलं आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे "डेमॉक्रासी ऑन द रोड'. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रुचिर शर्मा यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकावर एक नजर.

भारतीय माणसाला उपजतच दोन विषयांत गती असते, असं गंमतीनं म्हणतात. हे दोन विषय म्हणजे क्रिकेट आणि राजकारण. या दोन विषयांवर भारतीय व्यक्तीला अभ्यास करण्याची गरजच वाटत नाही. कारण ते रक्तातच भिनलेलं असतं. सोशल मीडियाच्या जमान्यात आणि त्यातही ‘व्हॉटसॲप युनिर्व्हसिटी’च्या साह्यानं अशा बिनअभ्यासाच्या विषयांची यादी वाढू शकते. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीच्या काळात ‘अर्थतज्ज्ञ’ किंवा राफेलच्या मुद्‌द्‌यावर ‘हवाई दलाचा तज्ज्ञ’ बनण्याची संधी अनेक जण साधतात. तरीही ज्यांना राजकारण म्हणून अभ्यास करायचा आहे, भारतीय निवडणुका कशा पद्धतीनं लढल्या जातात, हे जाणून घ्यायचं आहे; निवडणुकांची हवा कशी तयार होते आणि नेते ती कशी तयार करतात, याची माहिती घ्यायची असेल तर एक चांगलं पुस्तक बाजारात आलं आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे ‘डेमॉक्रसी ऑन द रोड.’

मॉर्गन अँड स्टॅनली या अमेरिकास्थित एका वित्तसंस्थेत काम करणारे रुचिर शर्मा यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे. भारतासारख्या जगातल्या इतर ‘इमर्जिंग मार्केट’मधल्या गुंतवणुकीचं धोरण ठरवण्याचं काम शर्मा करतात. भारत, रशिया, मलेशिया, इंडोनिशिया आदी देशांत काय राजकीय उलथापालथ चालते, याचा त्यांना अभ्यास करून गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावे लागतात. शर्मा हे तब्बल २५ अब्ज डॉलरच्या निधीचं व्यवस्थापन करतात. त्यामुळं कोणत्या पक्षाचं सरकार येणार, कोण नेता खुर्चीवर बसणार, त्यामुळं कोणत्या उद्योगांना फायदा किंवा तोटा होणार, हे सारं उमजून घेणं महत्त्वाचं असतं; पण हे सारं ऑफिसमध्ये बसून आणि वर्तमानपत्रं, टीव्हीवरच्या बातम्या समजून घ्यायचं तर या साऱ्यांचे अंदाज चुकतात, हे त्यांच्या लक्षात आलं.
जे सरकार वित्तसंस्थांना, शेअर बाजाराला चांगलं वाटतं, ते मतदारांना आवडेलच याची कोणतीच खात्री नसते. देशातल्या आर्थिक सुधारणांचा पाया घालणारे पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या तत्कालीन सरकारनं १९९१ मध्ये दमदार कामगिरी केली होती. देशाचा विकास दर हा सहा टक्‍क्‍यांवर नेण्याचं ऐतिहासिक काम केलं होतं. त्यामुळं शेअर बाजारात तेजी आली. भारतीयांच्या जीवनात एखाद्या बाबीच्या टंचाईचा आणि त्यासाठी वाट पाहण्याचा काळ संपून मुबलकतेची झुळूक निर्माण झाली. त्यामुळं हे सरकार परत यावं, असं शेअर बाजाराला वाटत होतं. प्रत्यक्षात झालं उलटं! वित्तसंस्थांना धक्का बसला. राव पुन्हा सरकार सत्तेत आणू शकले नाहीत. नरसिंहराव यांनी खुल्या केलेल्या आर्थिक धोरणांचं काय होणार, याची चिंता लागली. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचं तेरा दिवसांचं सरकार आलं. ते पडल्यानंतर आघाडी सरकारचा कालखंड सुरू झाला. एच. डी. देवेगौडा अकरा महिन्यांसाठी पंतप्रधान झाले. देशाचा आर्थिक गाडा आता पुन्हा बसणार, याची धास्ती असतानाचा या सरकारनं ‘ड्रीम बजेट’ सादर करून आर्थिक सुधारणांची चाकं मागं फिरणार नसल्याची ग्वाही दिली. तिथंही वित्तसंस्थांना धक्का बसला; पण तो सुखद धक्का होता. तेही सरकार पडलं. त्यानंतर सत्तेवर आलेलं इंद्रकुमार गुजराल यांचं अल्पमतातलं सरकार फार काळ तग धरू शकलं नाही.

पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली. या वेळी मात्र देशातल्या मतदारांच्या मनातला कौल जाणून घेऊन कोणतं सरकार सत्तेवर येऊ शकतं, याचा अंदाज घ्यायचा आणि त्यानुसार आपण आपल्या क्‍लायंटला सल्ला द्यायचा, असं हे शर्मा यांनी ठरवलं. सन १९९८ पासून मग ते निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान गावोगावी फिरू लागले. हवेचा अंदाज घेऊ लागले. शर्मा यांनी स्वत:पुरता हा प्रयोग मर्यादित ठेवला नाही. प्रणॉय रॉय, शेखर गुप्ता, एम. के. वेणू यांच्यासह दिग्गज पत्रकार त्यांच्यासोबत दौऱ्यावर जाऊ लागले. नेत्यांना भेटू लागले. सभांना हजेरी लावू लागले. मतदारांना बोलतं करू लागले. कोणते प्रश्‍न मतदारांच्या मनात आहेत, याचा अंदाज ते घेऊ लागले. त्यातून निवडणुकीचा कौल त्यांच्या लक्षात येऊ लागला. त्यांचे अंदाज हे प्रत्यक्षाच्या जवळ जाऊ लागले. सन १९९८ पासून २०१८ मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांच्या निवडणुकांपर्यंत त्यांनी अशा तब्बल ३४ निवडणुका रस्त्यावर उतरून ‘कव्हर’ केल्या. मतदारांची मानसिकता, नेत्यांचं धक्कातंत्र, निवडणुकीतले मुद्दे, पक्षांची युती किंवा आघाडी आणि प्रत्यक्षात मतदारांच्या जीवनात झालेला बदल शर्मा यांनी या पुस्तकात टिपलेला आहे. एखादा नेता का हरला किंवा का जिंकला, याचं शर्मा यांनी केलेलेलं विवेचनही वाचनीय आहे. विकासदर आणि महागाई-नियंत्रण हे दोन मुद्दे सत्ताधारी नेत्यांना जिंकण्यासाठी आवश्‍यक असतात. मात्र, याच मुद्‌द्‌यांवर त्यांचं सरकार परत येईल, याची खात्री नाही. विरोधकांची एकजूट कशी होणार नाही, हे पाहणंदेखील महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी त्यांनी सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं उदाहरण दिलं आहे. भाजपला या निवडणुकीत देशपातळीवर फक्त ३१ टक्के मतं पडली. प्रत्यक्षात त्यांचे २८२ उमेदवार निवडून आले. इतक्‍या कमी मतांच्या प्रमाणात मोठ्या संख्येनं जागा निवडून येण्याची ही ऐतिहासिक कामगिरी होती. याचं कारण शर्मा विरोधकांतल्या फूट हे देतात. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस हे चारही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले. त्याचा फायदा भाजपला झाला आणि उत्तर प्रदेशात ७२ जागा त्या पक्षाला मिळाल्या. आता सप आणि बसप यांची युती झाली आहे. त्याचा परिणाम सन २०१९ च्या निवडणुकीत दिसेल, असा शर्मा यांचा अंदाज आहे.

निवडणूक जिंकण्याचा तसा कोणताच ‘रेडिमेड मार्ग’ नाही, हे त्यांना २५ निवडणुकांच्या अभ्यासावरून लक्षात आलं आहे. तरी त्यांनी काही ठोकताळे मांडले आहेत. ज्या राज्यांचा विकासदर दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असेल आणि महागाई आटोक्‍यात ठेवली असेल, तर जिंकण्याची शक्‍यता वाढते, असं त्यांचं निरीक्षण आहे. नरेंद्र मोदी, नितीशकुमार, शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांच्या राज्यांत मुख्यमंत्री म्हणून जिंकलेल्या निवडणुकांच्या आधारे शर्मा यांनी हे सांगितलं आहे.
लोकसभेच्या चार आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका यांचे दौरे करताना विविध नेत्यांच्या झालेल्या मुलाखतींचे किस्सेही वाचनीय आहे. सन २००७ च्या गुजरात निवडणुकीदरम्यान शर्मा यांच्या चमूतले प्रणॉय रॉय, गुप्ता आणि इतरांनी नरेंद्र मोदी यांना प्रश्‍न विचारले. या चर्चेत गुजरात दंगलीचा विषय निघालाच. वातावरण एवढं तंग झालं, की मोदी तिथून निघून गेले. याच चमूला मोदी यांनी सन २००९ च्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत अकोला इथं भेट दिली. तिथंही याच विषयावरून तणाव निर्माण झाला. या टीममध्ये प्रणॉय रॉय यांच्यासारख्या मार्क्‍सवादी मंडळींशी संबंध असलेल्या व्यक्ती असल्यानं ममता बॅनर्जी यांनी सन २०१२ च्या निवडणुकीत भेट नाकारली होती. त्याच ममतांत बदल झाल्यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत त्यांनी शर्मा यांच्या टीमशी भरपूर गप्पा मारल्या. मायावती यांनी दात घासता घासताच कशी मुलाखत दिली, हे त्यांनी यात सांगितलं आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जयललिता, वसुंधराराजे, अखिलेश आदींचे अनुभव या पुस्तकात आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे वाराणसीत कसे उद्धटपणे वागले, याचाही अनुभव यात आहे.

सरकारं येतात आणि जातात, त्याचा प्रत्यक्षात काही फरक पडतो का? उत्तर प्रदेशमधलं उदाहरण त्यांनी दिलं आहे. मायावती यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात दलित अधिकाऱ्यांना चांगल्या ठिकाणी नियुक्‍त्या मिळाल्या होत्या. अखिलेश यांच्या काळात यादवांना आणि आदित्यनाथांच्या काळात सध्या ठाकूर आणि ब्राह्मण अधिकाऱ्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षातली स्थिती काही बदलत नाही. सरकारी शाळा, रुग्णालये यांचा कारभार क्रांतिकारकरित्या बदलला जात नसल्याचं दिसून आलं आहे. लालफितीचं जोखडही कमी झालेलं नाही. रस्त्यांची रूंदी वाढली; पण वाहतुकीची समस्या कायम राहिली. शर्मा यांच्या बालपणी सन १९८० मध्ये दिल्लीहून त्यांच्या आजोळी बिजनोर येथे जाण्यासाठी कच्च्या रस्त्याने चार तास लागत होते. सन २०१९ मध्ये वाहतूक कोंडीमुळे आजही तितकाच वेळ लागत असल्याचं ते सांगतात. मोदी सरकारनं स्वच्छ भारत योजनेचा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदी राज्यांत चांगला फायदा झाल्याचं त्यांच्या दौऱ्यात दिसून आलं. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीबाबत त्यांनी आपला पूर्व अंदाज या निमित्तानं व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्ष वातावरण पाहिल्यानंतर हा अंदाज बदलू शकेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. विरोधकांची एकजूट हा या निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. विरोधकांची एकजूट होते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक सोपी नसल्याचं ते सन १९७७, १९८९ च्या निवडणुकीच्या निकालावरून सांगतात. ही निवडणूक या दोन्ही निवडणुकीप्रमाणंच आहे.

सन १९७७ च्या आधी १९७१ ची झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी बांग्लादेशाचं युद्ध जिंकलं होते. या युद्धामुळं झालेल्या प्रतिमेचा उपयोग त्यांना झाला आणि मोठ्या बहुमतानं त्या पंतप्रधान झाल्या. इंदिरा गांधी यांच्या निधनामुळं झालेली सन १९८४ ची निवडणूक राजीव गांधी यांनी मोठ्या बहुमतानं जिंकली होते. मात्र, मोठं बहुमत मिळाल्यानंतर या दोन्ही नेत्यांचा नंतरच्या निवडणुकांत पराभव झाला होता. त्याला कारण विरोधकांची एकजूट हेच होतं, अशी कारणमीमांसा शर्मा यांनी केली आहे. हे पुस्तक म्हणजे लोकशाहीवरचं चिंतन नाही; पण एखाद्या प्रवाशानं कुशलतेनं आपलं प्रवासवर्णन लिहावं आणि त्यातून दिसणाऱ्या रिकाम्या जागा भरताना आपलीही कसोटी लागावी, असं पुस्तक वाचताना वाटत राहतं.

शर्मा हे केवळ राजकीय घडामोडीच आपल्यापर्यंत पोचवत नाहीत. एखाद्या शहरात किंवा गावात गेल्यानंतर तिथली वैशिष्ट्यं, इतिहास, बाजार, हॉटेल सारं उभे करतात. त्यामुळं पुस्तकाची लज्जत आणखी वाढते. विकास की कल्याणकारी राज्य यांतला कोणता मार्ग निवडायचा, हा पेच बहुतांश नेत्यांपुढं असल्याचं शर्मा यांना जाणवलं. ‘तमिळनाडूप्रमाणं मतदारांना टीव्ही, लॅपटॉप, मिक्‍सर सतत काहीतरी वाटण्याचा कार्यक्रम सुरू ठेवला, तरी निवडणुका जिंकता येत नाहीत. जातसमूहांचं योग्य व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा विकास, विरोधकांमध्ये पाडलेली फूट या बाबीही महत्त्वाच्या असतात,’ असं त्यांनी सांगितलं आहे. निवडणूक हा सोहळा असतो. तो शर्मा यांनी जड माहितीच्या आणि आकडेवारीच्या जंजाळात अजिबात न अडकता अगदी सहजपणे मांडला आहे. भारतीय लोकशाहीची लढाई निवडणुकीत रस्त्यांवर लढली जाते. ती रस्त्यावर उतरून कव्हर करून शर्मा यांनी आपल्यापुढं मांडली आहे. ही निवडणुकीची गाथा त्यासाठी वाचली पाहिजे.

पुस्तकाचं नाव : डेमॉक्रसी ऑन द रोड
लेखक : रुचिर शर्मा
प्रकाशक :  पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया
पान : ३९०,  किंमत : ६९९ रुपये