जवानांच्या समस्यांचा ४६ दिवसांत निपटारा

कोरेगाव : महाराष्ट्रदिनाचे औचित्य साधून राज्यातील आजी-माजी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांच्या विविध शासकीय कार्यालयांतील प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी सात मे ते १५ जून या कालावधीत ‘अमृत जवान अभियान २०२२’ राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जवानांच्या समस्या ४६ दिवसांत मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांत माजी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय, हुतात्मा जवान, हुतात्मा जवानांच्या विधवा व सेवेत कार्यरत जवानांची कामे प्रलंबित असतात. सैन्य सेवा कालावधीत देशाच्या सीमेवर सेवा करताना त्यांना गावाकडील वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कामांकडे लक्ष देता येत नाही. परिणामी कामे प्रलंबित राहतात. सैनिकांची सेवा आणि देशासाठीचे समर्पण लक्षात घेऊन नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात फेब्रुवारीपासून अमृत जवान अभियान राबवण्यास सुरुवात केली आहे. हे अभियान २३ एप्रिल २०२२ पर्यंत सुरू राहील. अशाच प्रकारे हे अभियान राज्यात सर्व जिल्ह्यांत राबवावे, असे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार राज्यभर हे अभियान राबवण्यात येणार आहे.

या अभियानात महसूल विभागाकडे प्रलंबित फेरफार, बिनशेती व बांधकाम परवानगी, भूसंपादन व पुनर्वसन संबंधी अडचणी, विविध प्रकारचे दाखले, रेशनकार्ड, पोलिस विभागाकडून विविध तक्रारी, समस्या, समाजकंटकांकडून त्रास होत असल्याबाबत तक्रारी, जमीन व जमिनीच्या हद्दी/पाणी यावरून होणारे फौजदारी स्वरूपाचे वाद, ग्रामविकास विभागाकडील विविध योजनांचा लाभ, ग्रामपंचायत स्तरावरील रहिवास विषयक विविध बाबी, कृषी विभागाकडील विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे, सहकार विभागाकडील कर्ज प्रकरणे, परिवहन विभागाकडील परवाने, तसेच इतर विभागांकडील अशा कामांसाठी विशेष मेळावे घेऊन विशेष प्राधान्‍याने प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील.

या अभियानात प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी तहसील कार्यालयात ‘अमृत जवान सन्मान दिन’ आयोजित करून लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर संबंधित विभागप्रमुख व सैनिक अर्जदार यांच्या उपस्थितीत सर्व विषयांचा समक्ष आढावा घेण्यात येणार आहे. अभियानाच्या कालावधीत त्यांच्या प्रश्नांच्या निरसनासाठी विशेष मेळावेही घेण्यात येतील. अभियानासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तालुका व जिल्हास्तरावरील सर्व खातेप्रमुख, सैनिक संघटना प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

अभियान कालावधीत करावयाची कार्यवाही

हे अभियान राबवण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, या कामकाजासाठी एक जबाबदार अधिकाऱ्याची ‘समन्वय अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करावी. प्रत्येक तहसील कार्यालयात एक खिडकी कक्ष या तत्त्‍वाप्रमाणे ‘सहायता कक्ष’ स्थापन करावा. कक्षासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नेमणूक करावी. या कक्षात दररोज दुपारी १२ ते ३ या वेळेत विविध विभागांकडील तक्रार अर्ज स्वीकारावेत. या अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागवून जिल्हाधिकारी कार्यालयास माहिती द्यावी. प्रलंबित तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक विभागाने कालबध्द कार्यक्रम राबवावा व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा.