CM एकनाथ शिंदे : रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा 'त्यांचा' प्रवास अद्भुतच
राजकारणात सामान्य लोकांना आपला वाटेल, असा राजकारणी सापडणे दुरापास्त. या पार्श्वभूमीवर सामान्यातील सामान्य माणूस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संवाद साधू शकतो. त्या संवाद साधणाऱ्या प्रत्येकाला हा माणूस आपलाच आहे, असं वाटतं हे खरे मुख्यमंत्र्यांचे मोठेपण आहे. रिक्षाचालक ते मुख्यमंत्रिपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अद्‍भूतच आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून अल्पावधीतच त्यांनी आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला आहे. महिला, उपेक्षित, गरीब, सामान्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय त्यांनी धाडसाने घेतले. त्यामुळे सामान्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यातील दुर्गम दरे तर्फ तांब येथून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा खडतर प्रवास सुरू झाला. ठाण्यात रिक्षाचालक ते राज्याचा मुख्यमंत्री हा त्यांचा प्रवास थक्क करायला लावणारा आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गेल्या दहा महिन्यांत अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत.
विशेषतः सामान्य जनता व गोरगरिबांना दिलासा मिळेल, अशा योजना त्यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर राबविल्या आहेत. गरिबांसाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, पंचाहत्तर वर्षांवरील ज्येष्ठांना फुकट एसटीचा प्रवास, महिलांसाठी एसटी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत अशा निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांना सर्वसामान्यांचे आशीर्वाद मिळाले आहेत.
सामान्य शेतकरी कुटुंबातून पुढे आलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांचे शेती व शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष आहे. पावसामुळे नुकसान झालेल्या नुकसानीपोटी सुमारे ७०० कोटींची मदत गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना दिली आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्य कक्षाची कामगिरी, तर उत्कृष्ट ठरली आहे. दहा महिन्यांत ६० कोटी ४८ लाखांची मदत देण्यात आली आहे. राज्यातील एकही सर्वसामान्य- गोरगरीब गरजू रुग्ण पैशाअभावी उपचाराविना राहणार नाही, याची काळजी मुख्यमंत्री जातीने घेत आहेत.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाने रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करून हजारो रुग्णांच्या जीवनात निरामय आरोग्याचा प्रकाश आणला आहे. दहा महिन्यांत कक्षाकडून ८१९२ रुग्णांना ६० कोटी ४८ लाखांची मदत दिली आहे.
या मदतीमुळे गोरगरीब रुग्णांच्या नातेवाइकांना मोठी मदत झाल्याने अनेक महागड्या शस्त्रक्रिया मोफत झाल्या आहेत. एखाद्याची समस्या जाणून घेऊन सभोवतालच्या माणसांशी चर्चा करून तत्काळ निर्णय घेण्याची, इतकेच नव्हे तर त्याची कार्यवाही झाली, की नाही याचा पाठपुरावा करण्याची पद्धत त्यांनी निर्माण केली. मंत्रिपद आणि आता मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यावरही सामान्य नागरिक ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाशी ते सौम्य भाषेत संवाद साधताना दिसतात.
जीवन परिचय
एकनाथ शिंदे यांचा जन्म ९ फेब्रुवारी १९६४ रोजी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण ठाणे येथील किसननगर क्रमांक तीन येथील ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळा क्र. २३ येथे झाले. माध्यमिक शिक्षण ठाणे येथीलच मंगला हायस्कूल येथे झाले.
वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी त्यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून समाजकारण व राजकारणात प्रवेश केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तेजस्वी विचारांनी आणि ओजस्वी वाणीने भारावलेल्या पिढीचा तो काळ होता.
ठाण्यात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली तरुण मंडळी शिवसेनेच्या झेंड्याखाली जमा होत होती. समाजात जागोजागी होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आणि मराठी माणसाच्या हितासाठी आक्रमक भूमिका घेणारी संघटना म्हणून शिवसेनेचा दबदबा निर्माण झाला होता.
अशा वातावरणात एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेनेचा झेंडा हाती घेतला. आनंद दिघे यांनी १९८४ मध्ये किसननगर येथील शिवसेनेचे शाखाप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली. तेव्हापासून दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलनांमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी भाग घेतला.
गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देणे, टंचाईच्या काळात पामतेल उपलब्ध करून देणे, नागरी समस्यांविरोधात सरकार व प्रशासनाविरोधात केली जाणारी आंदोलने यातही एकनाथ शिंदे आघाडीवर असायचे.
सन १९८६ मध्ये सीमाप्रश्नी झालेल्या आंदोलनात एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील शिवसेनेच्या १०० कार्यकर्त्यांसह भाग घेतला होता. त्या वेळी बेल्लारी येथील तुरुंगात त्यांना ४० दिवस कारावास झाला होता.
गरीब परिस्थितीतून शिक्षण
गरीब परिस्थितीशी सामना करत त्यांनी मंगला हायस्कूलमधून ११ वीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. परिस्थितीमुळे त्यांना त्या वेळी शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले; परंतु शिकण्याची जिद्द आणि इच्छा मात्र प्रबळ होती. त्यामुळेच आयुष्यात काहीसे स्थैर्य आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा शिक्षणाला सुरुवात केली.
सन २०१४ ते २०१९ हा पाच वर्षांचा कालावधी राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यासाठी धामधुमीचा ठरला असला, तरी ते यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून मराठी आणि राजकारण हे दोन विषय घेऊन बीए झाले. परिस्थितीमुळे तरुणपणी स्वतःला शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले, तरी त्यांनी मुलगा श्रीकांत याला मात्र, जिद्दीने शिकवले आणि डॉक्टर केले. श्रीकांत एकनाथ शिंदे हे एमएस (ऑर्थो) असून, कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून सलग दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.
नगरसेवकापासून राजकीय प्रवास
श्री. शिंदे यांना सन १९९७ मध्ये ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी मिळाली. त्यात ते विजयी झाले. सन २००१ मध्ये त्यांची ठाणे महानगरपालिकेच्या सभागृहपदी निवड झाली.
सन २००१ ते २००४ अशी सलग तीन वर्षे ते या पदावर कार्यरत होते. मात्र, केवळ स्वतःच्या वॉर्डापुरते अथवा महानगरपालिका हद्दीपुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जिल्हा त्यांनी पालथा घातला.
त्यामुळे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातले कार्यकर्ते त्यांच्याशी जोडले गेले. सन २००४ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी ठाणे विधानसभा मतदारसंघातून प्रथम उमेदवारी दिली.
या निवडणुकीत ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. त्यानंतर पुढल्याच वर्षी शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जिल्हाप्रमुख आणि आमदार या दोन्ही पदांवर नियुक्ती झालेले ते शिवसेनेतील पहिलेच होते. जनतेच्या प्रश्नाला सातत्याने वाचा फोडत राहिल्यामुळे सन २००९, २०१४ आणि २०१९ अशा सर्व निवडणुकांमध्ये मतदारांनी त्यांना सातत्याने चढत्या मताधिक्याने विधानसभेवर पाठवले.
ठाण्यातील कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघातून ते सलग तीन वेळा (२००९, २०१४ आणि २०१९) आणि तत्पूर्वी पूर्वीच्या एकत्रित ठाणे विधानसभा मतदारसंघातून एकदा (२००४) असे चार वेळा आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या प्रभावामुळे ते १९८०च्या दशकात शिवसेनेत दाखल झाले. एका साध्या शाखाप्रमुखापासून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली.
कठोर मेहनत, धडाडी, सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची वृत्ती आणि प्रत्येक कामाला शेवटापर्यंत घेऊन जाण्याची धमक या वैशिष्ट्यांमुळे शिवसेना नेतेपदापर्यंत त्यांची वाटचाल झाली आहे. अत्यंत मितभाषी.
मोजकेच बोलणारे आणि मुख्य म्हणजे समोरच्याच सगळच्या सगळ म्हणणं ऐकून घेणारे राजकारणामध्ये अत्यंत दुर्मिळ असलेले हे तिन्ही गुण मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आहेत. त्याच जोडीला अथक परिश्रम करण्याची तयारी आहे. यामुळेच नगरसेवकापासून ते आज मुख्यमंत्रिपदापर्यंत त्यांनी झेप घेतली आहे.
विधिमंडळातील कामगिरी
सन २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षाचे आमदार या नात्याने त्यांनी अनेक समस्यांवर, राज्यापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला. ठाणेकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याची असलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना, ठाण्यासाठी मेट्रो, ठाणे आणि मुलुंडच्या दरम्यान नवे विस्तारित ठाणे स्थानक,
पाणीटंचाई या ठाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच सागरी सुरक्षा, पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, वाढती महागाई, राज्याच्या डोक्यावर वाढते कर्ज अशा अनेक विषयांवरील त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे गाजली.
मुंबईत झालेल्या २६/११च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण आणि सागरी सुरक्षा बळकट करण्याची घोषणा केली; परंतु कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात सागरी सुरक्षा अत्यंत कमकुवत आहे, सरकारच्या घोषणा केवळ कागदावरच आहे, हे एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात अनेकदा आपल्या भाषणांमधून सप्रमाण दाखवून दिले.
विरोधी पक्षनेतेपदी निवड
सन २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी एकनाथ शिंदे यांची राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. सुमारे महिन्याभराने शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे एकनाथ शिंदे जेमतेम महिनाभर या पदावर होते; परंतु एवढ्या अल्पावधीतही त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांवरून सरकारला सळो, की पळो करून सोडले.
त्या वेळी राज्यात काही भागांत दुष्काळ, तर काही भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि शेतकऱ्यांना धीर देण्याबरोबरच त्यांची झालेली दुरवस्था सरकारच्या नजरेस आणून दिली. परिणामी सरकारला नुकसान भरपाई घोषित करावी लागली.
महाविकास आघाडी सरकार (२०१९) मधील मंत्रिपदे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील काही महत्त्वाची खाती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली होती. गृहमंत्री, नगरविकासमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, वन आणि पर्यावरणमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री, स्वच्छतामंत्री, मृद व जलसंधारणमंत्री, पर्यटनमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, माजी सैनिक कल्याणमंत्री अशी मंत्रिपदे त्यांनी सांभाळली.
यापूर्वी शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) या खात्यांचे कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविले आहे. २०१४ ते २०१९ पर्यंत शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. २०१९ च्या सुरुवातीपासून त्यांनी काही महिने आरोग्य खात्याची देखील जबाबदारी सांभाळली.
मंत्रिपदावरील कामगिरी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री :
सन २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात शिवसेनेने राज्यातील भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) ते पदसिद्ध अध्यक्ष झाले.
एमएसआरडीसीचे पुनरुज्जीवन :
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पासाठी आणि राज्यातील रस्ते विकासाला चालना देण्यासाठी एमएसआरडीसीची निर्मिती करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा देशातला पहिला एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकाराला आले.
आधुनिक ठाण्याचे शिल्पकार
खेडेगावापासून आजच्या विकसित शहरापर्यंत ठाण्याची वाटचाल झाली आहे. नैसर्गिक पद्धतीने वाढलेले हे शहर स्वाभाविकपणे नवी मुंबई किंवा चंडीगडप्रमाणे मुद्दामहून वसवलेल्या विकसित शहरांप्रमाणे नाही. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे नगरविकासमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याला २१ व्या शतकातील आधुनिक आणि उत्तमरीत्या नियोजनबद्ध असे विकसित शहर करण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची योजना आखली आहे.
आनंद दिघे यांच्या पश्चात...
शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर ठाण्यात शिवसेना संपली, असे चित्र असताना एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेला सावरण्याचे काम केले. आधार तुटलेल्या शिवसैनिकांना आधार दिला.
त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. २००५ मध्ये ठाण्याच्या जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी शिवसेना केवळ एकसंध ठेवली असे नाही, तर संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात शिवसेना अधिक मजबूत केली. एवढेच नाही तर ठाणे जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेचा भगवा फडकावला.
२०१७ रोजी झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेची प्रथमच एकहाती सत्ता आली. याखेरीज एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, भिवंडी महापालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद, बदलापूर नगरपरिषद अशा सर्व ठिकाणी शिवसेनेला सत्ता मिळाली.
संवेदनशील मुख्यमंत्री
महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेतील एकनाथ शिंदे असे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. जे सुरक्षा आणि शिष्टाचार न बाळगता सर्वसामान्यांना भेटतात. त्यांच्याशी संवाद साधतात. आज राज्यातील प्रत्येकाला ते आपला मुख्यमंत्री वाटतात.
आपण जनसामान्यांचे मुख्यमंत्री आहोत, ही भावना बाळगून ते सर्वांना भेटत असतात. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे त्यांना परिस्थितीची पुरेपूर जाणीव आहे. विशेषतः सामान्य लोकांबद्दल आणि त्यांच्या कामाबद्दल ते स्वतः लक्ष घालून सगळी काम करून घेतात.
जनतेला भावलेले एक संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून आज त्यांच्याकडे पाहिले जाते. वैद्यकीय मदत मागायला त्यांच्याकडे दररोज अक्षरशः रीघ लागते. प्रत्येकाला आपापल्या परीने ते नेहमीच मदत करतात. कधी समोरच्याला थेट पैसे देऊन कधी हॉस्पिटलला फोन करून बिलात सवलत मिळवून देऊन ते आधार देतात.
सातारा जिल्ह्याला कोट्यवधींचा निधी
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सातारा जिल्ह्यातील विकासकामांकडे बारकाईने लक्ष असून, विविध विकासकामांसाठी सुमारे दोन हजार कोटींचा निधी दिला आहे. पाचगणीच्या पर्यटन विकासासाठी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
महाबळेश्वरच्या पर्यटन विकासासह विविध कामांसाठी ३१७ कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातील काही कामे सुरू आहेत. प्रतापगड जिल्ह्याच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराज सृष्टी निर्माण करण्यात येणार आहे. यामध्ये सौंदर्यीकरण, संरक्षक भिंती, पोच रस्ता, मुख्य प्रवेशद्वार, वाहनतळ, शिल्प, ॲम्फी थिएटर, लाइट ॲण्ड साउंड शो, सोलर पॉवर प्लॅन्ट आदी कामे करण्यात येणार आहेत.
पुस्तकाचे गाव भिलारला ‘ब’ वर्ग पर्यटनाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२२-२३ मध्ये तापोळा येथे शिवसागर बोट क्लबकडे जाणारा रस्ता काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. क्षेत्र महाबळेश्वर येथे वाहनतळ ते कृष्णाई मंदिर रस्ता व मुख्य कमान ते पार्किंग रस्ता घडीव दगडामध्ये करण्यात येणार आहे.
तापोळा येथे विविध विकासकामे बंदिस्त गटार, घाट बांधकाम, संरक्षक भिंत, बगीचा उद्यान करण्यात येणार आहे. प्राचीन मंदिरांचे जतन, संवर्धन व विकास योजनेतून वाळणे येथील श्री उत्तेश्वर मंदिराचे सुशोभीकरण राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत शिवसागर जलाशयात तापोळा येथे नवीन तराफा, तीन नव्या वॉटर टॅक्सी मंजूर केल्या असून, लवकरच लोकांच्या सेवेत असणार आहेत. त्याशिवाय पोलिस विभागामार्फत एक रेस्क्यू बोटही खरेदी करण्यात येणार आहे त्याचा फायदा आपत्कालीन स्थितीत होणार आहे.
याशिवाय आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम ५० कोटी, डोंगर विभाग विकास कार्यक्रम १९ कोटी,अल्पसंख्याक विकास विभाग ३ कोटी, पाटण तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सोयी सुविधा करणे १० कोटी निधी मंजूर झाला आहे.
भूमिपुत्रांचा होणार आर्थिक विकास
दुर्गम भागांत दळणवळणाच्या सुविधांमुळे पर्यटन व्यवसाय वाढीस लागणार आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांना छोटा- मोठा रोजगार उपलब्ध होईल. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळणार आहे.
कोयना जलाशयावर कोट्रोशी ते रेणोशी दरम्यानच्या रस्त्याला जोडणाऱ्या मोठ्या पुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, या पुलामुळे साताऱ्यातून कोकणात जाणाऱ्या पर्यटकांना कमी वेळेत समुद्र किनारी जाण्यासाठी एक चांगला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे, तसेच आपत्तीच्या वेळी जलाशयाच्या पलीकडील जनतेस मूलभूत सोयी- सुविधा पुरविणे सोयीचे होणार आहे. मुंबई ते गोवा व पुणे- बंगळूर या महामार्गांना जोडणारा नवीन पर्यायी रस्ता तयार होणार आहे.
कोयना जलाशयाच्या पलीकडे असलेल्या गावांना साताऱ्याचा भाग जोडणाऱ्या नवीन पुलाचे सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. २६.८७ कोटी रुपये खर्चाच्या या पुलाचे काम नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत दहा कोटी ९३ लाख रुपये यावर खर्च झाले आहेत.
या पुलासाठी २०१६- १७ साठी १४ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या या पुलाचे रेणोशी बाजूचे ॲबेटमेंट- सबस्ट्रक्‍चरपर्यंत काम पूर्ण झाले आहे. कोट्रोशी बाजूस ॲबेटमेंट वेल फाउंडेशनचे काम पूर्ण झाले आहे. पिअर एक व पाच यांचे फाउंडेशन, तसेच सबस्ट्रक्‍चरचे काम प्रगती पथावर आहे.
पोच रस्त्यांची कामे रेणोशी बाजूस दीड किलोमीटर, तर कोट्रोशी बाजूस ९५० मीटरचे मातीकाम पूर्ण झाली आहेत. या पुलाची लांबी २७५ मीटर व रुंदी १२ मीटर असून, नदीतळापासूनची उंची ३२ मीटर आहे.
पुलाला ५० मीटर लांबीचे एक, तर ४५ मीटर लांबीचे पाच गाळे पर्यटनाच्या दृष्टीने या भागातील मकरंदगड, उत्तेश्वर मंदिर, पर्वत, जावळीच्या मोरेंचा जुना वाडा, चकदेव शिडी येथील निसर्गाचे दर्शन घेता येणार आहे, तसेच पर्यटकांना जंगल सफारी व ट्रेकिंगचा आनंद घेण्यासाठी सुमारे ५० किलोमीटर अंतराची बचत होणार आहे.
या पुलामुळे पुणे- बंगळूर व मुंबई- गोवा या दोन राष्ट्रीय मार्ग जोडले जाऊन नवीन पर्यायी रस्ता उपलब्ध होणार आहे. सद्यःस्थितीत दक्षिणेकडून व कोकणातील येणारे पर्यटक या मार्गाचा अवलंब करू शकतील, तसेच पर्यटकांना कमी वेळेत समुद्र किनारी जाण्यासाठी हा चांगला पर्यायी मार्ग आहे. आपत्तीच्या वेळी कोयना जलाशयाच्या पलीकडील जनतेस मूलभूत सोयीसुविधा पुरविणे या पुलामुळे सोपे होणार आहे.
आनंद दिघेसाहेबांनी दिला आधार
एकनाथ शिंदे यांची दोन मुले दुर्दैवी अपघाताने हिरावून नेली. त्यानंतर ते कोसळले. मूक झाले. आघातच इतका प्रचंड होता. अशा आघातातून एखाद्याला बाहेर काढणारी शक्तीही तितकीच समर्थ असायला हवी आणि ती भूमिका त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या धर्मवीर आनंद दिघेसाहेब यांनी पार पाडली.
ठाणे महापालिका सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी स्वीकारायला लावून दिघे यांनी शिंदे यांची समजूत घातली. ‘‘तुझ्यापेक्षा दुःखी माणसांचा विचार कर. तुला यातून बाहेर पडायलाच हवं. समाजसेवेचे वृत्त घे. जगदंबेची हीच इच्छा असावी.’’ वडीलकीच्या अधिकाराने दिघेसाहेब यांनी हतबल मनःस्थितीतून श्री. शिंदे यांना बाहेर काढले.
त्यानंतर सामाजिक कार्यात शिंदे यांनी स्वतःस झोकून दिले. श्री. शिंदे रात्रंदिवस काम करत राहिले. त्यातून झपाट्याने काम करण्याची व तत्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता वाढत गेली. आयुष्यात आलेल्या दुःखद प्रसंगातून सावरण्याचे बळ धर्मवीर दिघे यांच्या विश्वासपूर्वक पाठीवर ठेवलेल्या हाताने दिले, मग त्यांनी मागे वळून पाहीलच नाही.
साताऱ्याचा अभिमान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देशसेवा करता यावी, यासाठी सैन्यात जायची इच्छा होती; पण ही इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. देशाचा सैनिक धारातीर्थी पडतो. तेव्हा ते अस्वस्थ होतात. साताऱ्याची भूमी देशप्रेमाने भारावलेली आहे.
त्या मातीतल्या शिवप्रेमानं भारावलेला शिवसैनिक म्हणून त्यांनी भगव्या झेंड्याच्या साक्षीने देशसेवेचे वृत्त अंगीकारून कार्यरत आहेत. सामान्यातल्या सामान्य लोकांना ओळखणारा, त्यांच्या कष्टाची, मनाची, चिंतांची जाण राखणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे ध्येयवेडे आहेत.
या ध्येयवेडातूनच राज्याला एक वेगळी उंची मिळवून देण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील आहेत. शिवरायांचा आदर्श उराशी बाळगून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने सामाजिक बांधिलकीचे वृत्त अंगी बाळगणारे, जनमानसाच्या हृदयात स्थान निर्माण केलेले मुख्यमंत्री शिंदे सातारकारांचे अभिमान आहेत.
शिंदे अभ्यासात हुशार, त्या बळावर त्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवला. वडिलांचे कष्ट पाहून त्यांना धार देण्यासाठी त्यांनी भाड्याची रिक्षा घेऊन चालवायला सुरुवात केली. दिवसाचे उत्पन्न ते रात्री आईच्या हाती द्यायचे.
एखाद्या रिक्षाचालक मित्राला पैशाची गरज लागली, तर तत्काळ मदतीचा हात पुढे करत. त्यामुळे रिक्षाचालकांत त्यांना आदराचे स्थान निर्माण झाले. शिंदे दिवसा रिक्षा चालवून संध्याकाळी धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या मठीत हजर राहायचे. दिघेसाहेबांचे त्यांच्याकडे लक्ष असायचं. दिलेल्या जबाबदाऱ्या ते प्रामाणिकपणे पार पाडत होते.
प्रामाणिकपणा हा गुण त्यांच्याकडे वडिलांकडून वारसाहक्काने आला होता. प्रामाणिकपणा, प्रश्न सोडविण्याची हातोटी पाहून शाखाप्रमुखपदाची जबाबदारी शिंदे यांच्यावर सोपवली. साहजिकच ते राहात असलेल्या किसननगर परिसरातील काँग्रेसचे वर्चस्व कमी होऊन शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकू लागला.
प्रशासकीय कामकाज ‘पेपरलेस’ होणार
प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहित (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे, त्यामुळे १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले, की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाइल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाइल ८ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाइल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो,
म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाइल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच चार स्तरांवरूनच ही फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाइन दिल्या जात आहेत.
हुतात्म्यांच्या वारसांना दिलासा
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना देण्यात येणारे निवृत्तिवेतन दुप्पट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या हुतात्म्यांच्या वारसांना दरमहा दहा हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन दिले जाते. या निर्णयानंतर हेच निवृत्ती वेतन आता दरमहा वीस हजार करण्यात येणार आहे.
हे वाढ १ नोव्हेंबर २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे लाभ देण्यात येतात. या हुतात्म्याची पत्नी, आई किंवा वडील यापैकी एका वारसास सरकारच्या वतीने निवृत्तिवेतन दिले जाते.
हे ही वाचा
