तुम्हां आम्हांलाच नव्हे, 'क-हाड जनता' च्या संचालकांनी रिझर्व्ह बॅंकेसही फसविले

सचिन शिंदे | Wednesday, 16 December 2020

दर वर्षी नफ्यात होणारी वाढ बनावट आहे, याची कल्पना संचालकांनाही होती. मात्र, त्यावर कोणीच आवाज उठवत नव्हते. केवळ सभासद नव्हे, तर रिझर्व्ह बॅंक, सहकार खाते, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार या सगळ्यांची फसवणूक करून संचालक मंडळाने बेधुंद कारभार सुरू ठेवला.

कऱ्हाड : सातत्याने तोट्यात असलेली कराड जनता सहकारी बॅंक नफ्यात असल्याची आर्थिक पत्रके दाखवून संचालक मंडळाने तब्बल दहा वर्षांपासून कोट्यवधींचा अपहार केल्याचा प्रकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणीत उघड झाला आहे. 2011 पासून बॅंक तोट्यात आहे, याची पूर्वकल्पना असतानाही संचालक मंडळाच्या संमतीने झालेल्या कारभारात कोट्यवधींचा अपहार झाला. बॅंकेच्या अनेक दस्ताऐवजात सामूहिक व वैयक्तीरीत्या फेरफार करण्यात आले आहेत. धादांत खोटी माहिती देत बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेसह सभासद, ठेवीदारांची दिशाभूल केली. वैधानिक लेखापरीक्षण "मॅनेज' करून केलेला कारभार रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणीत उघडा पडला.
 
कराड जनता बॅंकेची रिझर्व्ह बॅकेने 2016 मध्ये तपासणी केली. त्या वेळी कराड जनता बॅंक तब्बल 140 कोटी 68 लाखांने तोट्यात होती. मात्र, बॅंकेच्या संचालक मंडळाने रिझर्व्ह बॅंकेला बॅंक दोन काटी 16 लाखांने नफ्यात आहे, असे लेखी वैधानिक लेखापरीक्षणाचा अहवालासह कळवले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने त्या वर्षी "कराड जनता'चे परीक्षण केले. त्या वेळी बॅंक तब्बल 140 कोटी 68 लाखांच्या तोट्यात होती. बॅंकेने एनपीएमध्ये बॅंकेचे 59 कोटी 80 लाख, वैधानिक लेखापरीक्षणात 67 कोटी 39 लाख कळवले होते. त्याची रिझर्व्ह बॅंकेने तपसाणीत ती कर्जे तब्बल 204 कोटी 77 लाखांची असल्याचे उघड झाले. 2011 पासून बॅंकेने आठ वेळा रिझर्व्ह बॅंकेला अहवाल दिला. त्यात बॅंकेने केवळ 2018 मध्येच 58 कोटी 56 लाखांच्या तोट्यात असल्याचे कळवले आहे, तर सात वेळा बॅंक सरासरी दोन ते अडीच कोटींच्या नफ्यात असल्याचा बॅंकेचे म्हणणे आहे. शासनाने आठ वर्षांच्या केलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षणाचा अहवालही बॅंकेने "मॅनेज' केला. आठ लेखापरीक्षण अहवालात पाच वेळा तोटा, तर तीन वेळा नफा झाला आहे. आठ वर्षांतील 2012 पासून 2017 या सहा वर्षांच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या तपासणीत एकदाही बॅंकेला नफा झाल्याचा उल्लेख नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने 2012 मध्ये 21 कोटी 4 लाख, 2013 मध्ये 22 कोटी 80 लाख, 2014 मध्ये 12 कोटी 24 लाख, 2015 मध्ये 20 कोटी 38 लाख, 2016 मध्ये 140 कोटी 68 लाख, तर 2017 मध्ये 154 कोटी 83 लाखांचा तोटा झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. बॅंकेचा 2015 मध्ये 20 कोटी 38 लाखांचा असलेला तोटा सात पटीने वाढून तो 140 कोटी 68 लाख झाला होता.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या इशारा पत्रांनाही केराची टोपली; संचालकांचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर

सातत्याने खोटी माहिती देत होणारी दिशाभूल बॅंकेच्या मुळावर आली. दर वर्षी नफ्यात होणारी वाढ बनावट आहे, याची कल्पना संचालकांनाही होती. मात्र, त्यावर कोणीच आवाज उठवत नव्हते. केवळ सभासद नव्हे, तर रिझर्व्ह बॅंक, सहकार खाते, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार या सगळ्यांची फसवणूक करून संचालक मंडळाने बेधुंद कारभार सुरू ठेवला. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपसाणीमध्ये त्या साऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. सामुदायिक व वैयक्तिकरीत्या संचालक मंडळांसह काही अधिकारी व वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून झाल्याने बॅंकेचे अतोनात नुकसान झाले आहे. उत्पन्न क्षमता नसलेल्या कर्जाचा डोंगरही बॅंकेने वाढवून ठेवला. त्यातही वैधानिक लेखीपरीक्षक मॅनेज केले गेले. परिणाम स्वरूप त्याची खोटी आकडेवारी रिझर्व्ह बॅंकेला दिली गेली. 

वर्ष बॅंकेने दाखविलेली स्थिती वैधानिक लेखापरीक्षकाचा अहवाल
Advertising
Advertising

रिझर्व्ह बॅंक तपासणी अहवाल 

31 मार्च 2011 दोन कोटी नफा 37 कोटी 87 लाख तोटा तपासणी नाही 
31 मार्च 2012 59 लाख नफा 47 कोटी 86 लाख तोटा 21 कोटी 4 लाख तोटा
31 मार्च 2013 88 लाख नफा 35 कोटी 59 लाख तोटा 22 कोटी 80 लाख तोटा
31 मार्च 2014 2 कोटी 11 लाख नफा 11 कोटी 59 लाख तोटा

12 कोटी 24 लाख तोटा

31 मार्च 2015 2 कोटी 16 लाख नफा 2 कोटी 16 लाख नफा

20 कोटी 38 लाख तोटा 

31 मार्च 2016 2 कोटी 16 लाख नफा 2 कोटी 16 लाख नफा 140 कोटी 68 लाख तोटा
31 मार्च 2017 1 कोटी 12 लाख नफा 1 कोटी 12 लाख नफा

154 कोटी 83 लाख तोटा 

31 मार्च 2018 - 56 कोटी 56 लाख तोटा- 57 कोटी 69 लाख तोटा - तपासणी नाही

Edited By : Siddharth Latkar