कऱ्हाड : मिळकती नोंदणीला खासगी संस्थेचा आधार

कऱ्हाड : शहरातील मिळकतींचा अभ्यास करण्यासाठी पालिकेने त्यांची खासगी संस्थेमार्फत नोंद घेण्यासाठी निविदा जाहीर केली आहे. त्याव्दारे नव्या, जुन्या मिळकतींच्या नोंदीसह करबाह्य मिळकतींच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी पालिकेचे आत्ताचे सॉफ्टवेअरही अपडेट होणार आहे. त्यामुले मूळ शहरासह हद्दवाढ झालेल्या भागातील करातून सुटलेल्या मिळकतींचा फेर सर्व्हे होणार आहे. अवैध बांधकामांची नोंदही त्या संस्थेतर्फे घेण्याची अट पालिकेने घातली आहे. त्याची निविदा जाहीर झाली आहे. त्याच्या प्रती मालमत्ताप्रमाणे त्याची आकारणी केली जाणार आहे. निविदा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत त्याचे काम पूर्ण होणार आहे.

शहरातील मिळकतींवर पालिकेची करडी नजर आहे, त्यासोबत अनधिकृत बांधकाम नियमित करून त्यांच्याकडून दुप्पट कर आकारणी केली जाणार आहे. त्याची अर्थसंकल्पातही पालिकेने तरतूद केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नातही तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ होण्याचा पालिकेचा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने पालिका प्रयत्नशील आहे. पालिकेची मुदत संपल्याने प्रशासकांकडून पालिका उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी करातून सुटलेल्या मिळकतींचा शोध सुरू केला आहे. त्याच अनुषंगाने शहरातील मिळकतींच्या नोंदी घेण्यासाठी पालिका आता खासगी संस्थेची मदत घेणार आहे. त्यासाठीची निविदा नुकतीच जाहीर झाली आहे. त्या निविदेव्दारे पालिका शहरातील सर्वच प्रकारच्या मिळकतींची नोंद घेणार आहे. त्यात नव्या, जुन्या वास्तूंसह अवैध बांधकामांच्याही नोंदी घेणार आहे. त्यासोबतच करातून सुटलेल्या मिळकतींच्या नोंदी घेण्याचेही बंधन पालिकेने घातले आहे. अर्थसंकल्पात वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

त्यानुसार करातून सुटलेल्या मिळकतींच्या सर्व्हेवर भर दिला आहे. हद्दवाढ भागात अनेक मिळकती नोंदीत येण्याची शक्यता आहे. करबाह्य मिळकतीमुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. शहराच्या वाढणाऱ्या उपनगरांतही अनेक मिळकती अद्यापही करात आलेल्या नाहीत. त्याची नोंद घेऊन कर आकारणीचे नियोजन आहे. त्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र निविदा काढली आहे. करबाह्य मिळकतींची संख्या हद्दवाढ भागात जास्त आहे. कर आकारणीत नसलेल्या मालमत्तांकडून कर आकारणी केली जाणार आहे. अनधिकृत बांधकामांची संख्याही त्याच भागात जास्त आहे. त्याही

मिळकतींना नियमितीकरण करून घेऊन त्यांच्याकडून दुप्पट कर आकारणी केली जाणार आहे. त्या अनधिकृत बांधकामांवर दुप्पट कर आकारणीचे नियोजन आहे.

शहरातील करबाह्य मिळकतींना कर लावण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र निविदा काढली आहे. त्याव्दारे विशेषकरून करबाह्य व अवैध बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे. करबाह्य मिळकतींकडून कर आकारणी केल्यास पालिकेचे उत्पन्नात निश्चित वाढ शक्य आहे. अनधिकृत मालमत्तांवरही दुप्पट कर आकारणी होणार आहे.

- रमाकांत डाके, मुख्याधिकारी, कऱ्हाड