उस उत्पादकांचे 55 कोटींचे थकीत बिल कधी देणार?

सातारा: किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यावर एक हजार, 17 कोटी रुपयांचे कर्ज व देणी आहेत. संस्थेची कर्ज फेडण्याची शक्ती व नव्याने कर्ज उभारण्याची सारी क्षमताच नष्ट झाली आहे. हे अधिकचे दुर्दैव आहे. या दुर्दैवी परिस्थितीस विद्यमान अध्यक्ष मदन भोसले व त्यांचे संचालक मंडळच जबाबदार आहे, असा आरोप सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक नितीन पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान, येणारा गळीत हंगाम ते कसा पार पाडणार आहेत; त्याचे नियोजन कसे असेल आणि ऊस उत्पादकांचे 55 कोटी रुपयांचे थकीत ऊस बील ते कसे व कधी देणार आहेत, हे त्यांनी तातडीने स्पष्ट करावे, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले आहे.

कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले यांची सातारा येथे नुकतीच पत्रकार परिषद झाली. या परिषदेत भोसले यांनी नितीन पाटील, त्यांचे वडील- कारखान्याचे माजी अध्यक्ष दिवंगत लक्ष्मणराव पाटील व बंधू आमदार मकरंद पाटील यांच्यावर टीका केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर श्री. पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी त्यांनी सांगितले, की माझ्याकडे किसन वीर साखर कारखाना आणि प्रतापगड युनिट व खंडाळा युनिट अशा तिन्ही कारखान्यांचे त्यांनीच प्रसिद्ध केलेले सन 2019-20 चे ताळेबंद व नफा- तोटा पत्रके उपलब्ध आहेत. त्यातील आकडेवारीनुसार किसन वीर उद्योग समुहावर एकूण एक हजार 17 कोटी रुपयांची कर्जे व देणी याचा बोजा दिसत असून, यास सर्वस्वी किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखाना जबाबदार आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना मदन भोसले यांनी कारखान्यावर एक हजार कोटी कर्ज असल्याचा अप्रचार सुरू असल्याचे म्हटले होते व हा कारखाना पाटील बंधुंनी अडचणीत आणला आहे, असा आरोप केला होता.

सन 2003 पर्यंत माझे वडील- दिवंगत लक्ष्मणराव पाटील चेअरमन होते. सत्तांतर होताना कारखान्याची परिस्थिती नेमकी काय होती हे आपण समजून घेतले पाहिजे. सत्तांतरानंतर सन 2003 चा पहिला अहवाल जो स्वत: मदन भोसले यांनी प्रसिद्ध केला आहे, तो तात्यांच्या कारकिर्दीतील आहे. त्या अहवालामध्ये कारखान्यावर असलेली कर्जे 76 कोटी, 74 लाख, 68 हजार, 676 रुपयांची दिसून येतात. आणि 31 मार्च, 2003 रोजी जेव्हा सत्तांतर झाले, तेव्हा शिल्लक साखर 7 लाख, 40 हजार, 41 पोती इतकी होती. त्या पोत्यांची ताळेबंदानुसार एकूण किंमत 91 कोटी, 53 लाख, 63 हजार, 987 रुपये इतकी दिसत होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात साखरेची दरवाढ झाल्यामुळे त्याही किमतीपेक्षा अधिक चढ्या भावाने ही साखर विकली गेली. याशिवाय 3 कोटी, 53 लाख, 23 हजार, 748 इतक्या रुपयांचे इतर उपपदार्थ शिल्लक होते. असे सगळे मिळून 95 कोटी, 6 लाख, 87 हजार, 736 रुपयांचा साखर व उपपदार्थांचा साठा शिल्लक होता. यावरून त्यावेळी कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत होता आणि कारखान्याचे नेटवर्थही प्लस होते.

कारखान्याच्या या भक्कम आर्थिकस्थितीमुळे पुढील दोन वर्षे कमी गळीत होऊनही कारखाना आर्थिकदृष्ट्या तगुन राहण्यास मदत झाली. हे सर्व सांगायचे कारण एवढेच, की तात्यांच्या कारकिर्दीत कारखाना निश्‍चितच आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत होता. आपल्याकडे कारखाना येताना डबघाईस आला होता, असे भोसले यांचे म्हणणे हे सभासदांची दिशाभूल करणारे ठरते. तत्कालात ऊस बिलापोटीचा केवळ 50 रुपयांचा थकलेला हप्ता देण्यास झालेला विलंब हे एक नैमित्तिक कारण ठरले व सत्तांतर झाले. आम्ही सभासदांचा कौल शिरसावंद्य मानला आणि तेव्हापासून श्री. भोसले गेली सलग 17-18 वर्षे कारखान्याचे चेअरमन आहेत. आज नेमकी कारखान्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, याकडे गंभीरपणे पाहिले असता, असे दिसते, की कारखान्यावर बँकांची कर्जे, ठेवी, देणे व्याज, इतर देणी यांचा विचार करता एकूण एक हजार, 17 कोटी रुपयांच्या एकत्रित बोजा दिसतो आणि केवळ किसन वीर सातारा सह. साखर कारखान्याचा 2020-21 च्या मदन भोसलेंनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कारखान्यावर सर्व बँकांची मिळून 316 कोटी, 23 लाख रुपयांची कर्जे, इतर देणी 288 कोटी, 42 लाख व संचीत देणे व्याज 51 कोटी, 59 लाख असे एकूण 656 कोटी, 21 लाख रुपयांचा बोजा दिसत आहे. तो फेडण्यासाठी आज रोजी कारखान्याकडे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची 33 हजार पोती आणि अंदाजे 40 लाख रुपये किंमतीचे अल्कोहोल शिल्लक आहे. अशा अवस्थेत शेतकर्‍यांचे थकलेले सुमारे 55 कोटी रुपयांचे ऊस बिल ते कसे देणार, याचे स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे.

त्याचबरोबर कामगारांचा पगार व बोनसपोटी देय असलेले अंदाजे 30 कोटी रुपये देणे बाकी आहे आणि येणार्‍या गळीत हंगामासाठी यंत्रणा उभी करण्याचे आव्हान आहे. या सर्वांचा मेळ चेअरमन आणि संचालक मंडळ कसा घालणार आहेत? याचे उत्तर मिळत नाही. हे आजचे वास्तव असले तरी गतवर्षीच या कारखान्याची गंभीर परिस्थिती उद्भवली होती. नवीन कर्ज उभारण्याची क्षमता पूर्णपणे संपल्यामुळे म्हणजे नेटवर्थ मायनस झाल्यामुळे कोणतीही बँक कर्ज देण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे शेतकर्‍यांची 2018-19 ची थकलेली एफ.आर.पी. देण्यास आणि कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यावेळी कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची ऊस गाळपाची गरज लक्षात घेऊन राज्य शासनाने किसन वीर कारखान्यास 30 कोटी, 58 लाख रुपयांची थकहमी देऊन निधी उपलब्ध करून दिला. आघाडी सरकारच्या या मदतीमुळेच गेल्यावर्षी शेतकर्‍यांना पूर्ण एफ.आर.पी. मिळाली व कारखाना सुरू झाला अन्यथा आपला कारखाना गतवर्षीच बंद पडला होता. खंडाळा केवळ 21 दिवस चालला आणि प्रतापगड तर बंद ठेवावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे.

15 डिसेंबर, 2020 नंतर ‘किसन वीर’ सुरू होऊनही कारखान्याने 4 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले. तयार झालेल्या साखरेवर प्रत्येक पोत्यामागे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची साखर धंद्यातील आत्तापर्यंतची प्रथा आहे. या कर्जातून ऊस बिल दिले जाते, हे आपणास ज्ञात आहेच. परंतु किसन वीर कारखान्याची आर्थिक अवस्था इतकी बिकट आहे, की कोणत्याही बँकेने या 4 लाख पोत्यांवर एकही रुपया कर्ज दिले नाही. कारखान्याला आणखी कर्ज देण्यास बँका तयार नाहीत, याचे कारण कारखान्याचे मायनस नेटवर्थ व पुर्वीचाच कर्जाचा प्रचंड बोजा, हे असे असताना श्री. भोसले आमच्या नावाने खडे फोडत आहेत. आम्ही अडचणी आणल्यामुळे कर्ज मिळत नाही, असे म्हणणे हे निखालस खोटे असून, स्वत:चा नाकर्तेपणा व गैरव्यवहार लपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या वर्षी किसन वीरच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास 12 ते 13 लाख मेट्रीक टन ऊस उभा आहे.

शेतकर्‍यांना त्याच्या गळीताची चिंता लागून राहीली आहे. कारखान्याने मागील हंगामातील सुमारे 55 कोटी रुपयांची एफ.आर.पी. अजून दिलेली नाही. त्यामुळे कारखान्यास गाळप परवाना मिळणार का याची शंका आहे. तसेच मागील वर्षी आघाडी सरकारने खासबाब म्हणून 30 कोटी, 58 लाख रुपयांची दिलेली थकहमी कारखाना परत देऊ शकलेला नाही. त्यापैकी केवळ 8 कोटी रुपयांची परतफेड झाली असून, अजूनही 22 कोटी रुपये थकलेले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यशासन पुन्हा किसन वीरला थकहमी देईल का याबाबतही संशय आहे. मात्र, यावर्षी कार्यक्षेत्रातील ऊसाचा विचार करता कारखाना सुरू होणे आवश्यक आहे. अशा अवस्थेत माननीय चेअरमन भोसले यांनी एफ.आर.पी.प्रमाणे देय रक्कम व कारखान्याचा नवीन गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी तोडणी, वाहतूक यंत्रणा उभी करणे, मशनरीची देखभाल व साखर निर्मितीसाठी आवश्यक परचेस यासाठी लागणारी रक्कम उभारण्याचे नेमके नियोजन काय केले आहे. हे सभासद शेतकर्‍यांना पत्रकार परिषदेत व कारखान्याच्या वार्षिक सभेत सांगणे अपेक्षित होते.

पत्रकार परिषदेत मदन भोसले यांनी आपण गेल्या 17 वर्षात शेतकर्‍यांना एफ.आर.पी.पेक्षा 400 कोटी रुपये जास्त दिल्याचे सांगितले. मात्र, एकच कार्यक्षेत्र असणार्‍या आपल्या शेजारच्या ‘जरंडेश्‍वर’ आणि ‘अजिंक्यतारा’ या कारखान्यांचा ऊसाचा साखर उतारा आणि आपला साखर उतारा यात दिड ते दोन टक्क्याचा फरक दिसतो. (प्रति टन 15 ते 20 किलो साखर) असा उतारा मारून कमी दर दाखविल्यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाले, यास जबाबदार कोण हेही मदन भोसले यांनी सांगितले पाहिजे. एफ.आर.पी. कमी दाखवलीच शिवाय ‘जरंडेश्‍वर’ आणि ‘अजिंक्यतारा’ कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना दिलेल्या उसदराचा विचार करता ‘किसन वीर’च्या शेतकर्‍यांचे कित्येकशे कोटी रुपयांचे नुकसान तुम्ही केले आहे, असा माझा आरोप आहे. मागील केवळ पाच हंगामाचा विचार केला तर जरंडेश्‍वरपेक्षा जवळपास 600 रुपये प्रतीटन आणि ‘अजिंक्यतारा’पेक्षा जवळपास 500 रुपये प्रतीटन रक्कम कमी दिल्याचे दिसते. एकाच कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी ‘किसन वीर’ला ऊस घातल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागले यास तुम्ही जबाबदार नाही का, याचे उत्तरही मदन भोसले यांनी द्यावे.

प्रतापगड साखर कारखान्यासंदर्भातील आरोपाबाबत श्री. पाटील यांनी सांगितले, की या कारखान्याच्या अध्यक्षा आणि त्यांचे चिरंजीव संचालक सौरभ शिंदे यापैकी कोणीही पुढे येऊन ‘प्रतापगड’च्या खरेदीबाबत दिवंगत तात्या अथवा आमच्या कुटुंबातील कोणीही त्यांच्याशी चर्चा केली होती काय किंवा हा कारखाना खासगीकरणात खरेदीबाबत आम्ही उत्सुकता दाखवली होती काय हे सांगावे यासंदर्भात मदन भोसले हे त्यांच्या स्वभावधर्मानुसार निखालस खोटे बोलत आहेत.

कारखान्याचा हा एकूणच अनियमीत व मनमानी कारभार आणि डबघाईची आर्थिक स्थिती सहकार कायदा कलम 83 अन्वये झालेल्या चौकशीच्या निष्कर्षातून पुढे आली आहे. या निष्कर्षानुसार या सर्वाला मदन भोसले आणि व्यवस्थापन जबाबदार आहेत. या सर्वातून सुटण्यासाठी आमच्यावर खोटे आरोप करून त्यामागे लपण्याचा श्री. भोसले यांचा प्रयत्न केविलवाणा ठरत आहे. आता एवढ्यावरच हे थांबणारे नाही, कलम 88 अन्वये या गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची कारवाई आणि कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, तेव्हा भोसले यांचा खरा चेहरा सभासदांसमोर येईल, असे स्पष्ट करून श्री. पाटील यांनी सांगितले, की हा कारखाना शेतकर्‍यांच्या मालकीचा आणि सहकारातच राहिला पाहिजे. कारण तो वाईसह इतर पाचही तालुक्यांच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि लोकभावनेचाही विषय आहे. मात्र, दुर्दैवाने मदन भोसले यांनी मनमानी आणि हेकेखोर कारभारामुळे तो आर्थिक संकटात लोटला आहे.