सभासदांची दिवाळी होणार गोड; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

उमेश बांबरे | Wednesday, 21 October 2020

शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किमान नफ्याच्या प्रमाणात लाभांश देण्याचे अधिकार संचालक मंडळांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संचालक मंडळ नफ्याला बैठकीत मंजुरी देऊन त्याप्रमाणात लाभांश जाहीर करू शकणार आहे, तसेच मार्च 2021 मध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा या निर्णयाला मंजुरी देऊ शकणार आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्याने सर्व सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा मिळणार आहे.

सातारा : सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा या वर्षी कोरोना महामारीमुळे होऊ न शकल्याने सभासदांना लाभांश मिळणार नव्हता. यासंदर्भात सभासदांची नाराजी लक्षात घेता शासनाने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्थांच्या संचालकांनाच लाभांश देण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन ते चार दिवसांत याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ आपल्या सभासदांना नफ्याच्या प्रमाणात लाभांश देऊ शकणार आहेत. त्यामुळे सभासदांची किमान दिवाळी तरी गोड होणार आहे.

कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन शासनाने लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. स्थानिक पातळीवर विविध सभा, मेळावे, बैठकांवर निर्बंध आणले. त्यामुळे शासनाने मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकांना डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सुरवातीला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता ती डिसेंबरपर्यंत वाढविली आहे, तर ऑडिट व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे यावर्षी सहकारी बॅंका, पतसंस्था, सोसायट्या यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होऊ शकलेल्या नाहीत. परिणामी सभासदांना लाभांश देता येत नाही. त्यामुळे सभासदांत थोडी नाराजी होती. मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपत असले, तरी जूनअखेरपर्यंत ऑडिट करून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतल्या जात होत्या.

क्राईम रेट नियंत्रणासाठी युवक रडारवर; पोलिसांचा सोशल इंजिनिअरिंग फंडा 

मात्र, कोरोनामुळे सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली गेली; पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम राहिल्याने आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली गेली. त्यामुळे मार्च 2021 पर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेता येणार होत्या, तसेच मुदत संपलेल्या संचालकांना डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा होऊ न शकल्याने सभासदांना लाभांशांपासून वंचित राहावे लागणार होते. यासंदर्भात काही सभासदांनी शासनाकडे याबाबतची भूमिका मांडली गेली. परिणामी, शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किमान नफ्याच्या प्रमाणात लाभांश देण्याचे अधिकार संचालक मंडळांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संचालक मंडळ नफ्याला बैठकीत मंजुरी देऊन त्याप्रमाणात लाभांश जाहीर करू शकणार आहे, तसेच मार्च 2021 मध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा या निर्णयाला मंजुरी देऊ शकणार आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्याने सर्व सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोनाच्या काळात आर्थिक अडचणीत आलेल्या सभासदांना लाभांशाच्या माध्यमातून काही तरी आर्थिक मदत हातात पडणार आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे