कऱ्हाडला आरोपांवर सगळ्यांचीच चुप्पी

कऱ्हाड - पालिकेत भ्रष्टाचार केल्याचा दावा करत सत्तेतील मागील पाच वर्षांत एकमेकांच्या चौकशीचा घाट घालणाऱ्या आघाड्यांसह नगरसेवकही पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र गप्प आहेत. प्रकल्पाच्या डीपीआरवर नको इतका खर्च झाला आहे, अशा तक्रारी पालिकेच्या पाच वर्षांच्या केल्या गेल्या. मात्र, एकाही तक्रारीचा शेवट लावला गेला नाही. आता पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही एकही आघाडी किंवा कोणताही पक्ष त्यावर काहीही बोलण्यास तयार नाही.

पालिकेतील स्थानिक नेतेही त्या तक्रारींना सोयीस्कर विसरल्याची विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे पालिकेच्या निडणुकीत त्या तक्रारींनाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा करण्याचा घाटही काहीजण घालताहेत. त्यामुळे आघाड्यांच्या त्या तक्रारींसह कथित भष्ट्राचाराबद्दलची भूमिका काय असणार, याची आता उत्सुकता लागून राहिली आहे.

पालिकेतील आघाड्यांनी सत्तेत असताना एकमेकांवर पाच वर्षांत केलेल्या एकाही तक्रारीची तड पाच वर्षांत लागली नाही. त्यासह त्या तक्रारीचा निकाल लागावा, अशीही कोणाची मानसिकता दिसली नाही. उलट त्या तक्रारींचा आधार घेऊन राजकीय समीकरणे जुळवली गेली. राजकीय तडजोडींचे सोपस्कारासाठी पाच वर्षांत झालेल्या आरोपांनी वातावरण ढवळून निघाले. मात्र, आता पालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या तरी त्यावर कोणीच काही बोलण्यास तयार नाही.

पालिकेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपली. त्यानंतर एकानेही त्यावर काहीही वक्तव्य केलेले नाही. कचराडेपो, बायोमायनिंगचे जादा बिल, रस्त्यांची काळी यादी, निधी आणण्याचा श्रेयवाद अशा अनेक तक्रारी झाल्या. त्यावर भाजपसह जनशक्तीसह लोकशाही आघाड्यांची मतमतांतरे होती. त्यांनी एकमेकांवर आरोप केले. मात्र, त्या तक्रारींचा शेवट कोणीच लावला नाही. एकाही तक्रारीचा शेवट न लागल्याने आता त्या तक्रारींची उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्याच तक्रारींना तथ्यहीनचा मुलामा दिला. आता राजकीय मंडळी देत असली तरी काहीजण त्याच मुद्यांना निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनविण्याच्या तयारीत आहेत. त्याबद्दलही शहरात उलटसुलट चर्चा आहे.

पाच वर्षात झालेल्या तक्रारी

1. ठरावावर स्वाक्षऱ्या करताना टक्केवारी घोळाची तक्रार झाली, कारवाई काहीच नाही

2. खराब रस्त्याच्या ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्टेडच्या ठरावावर नाममात्र कारवाई

3. कचराडेपोच्या डीपीआरच्या चौकशीच्या मागण्‍या भाजपसहित उपाध्यक्षांकडून तडीस नाही

4. उपाध्यक्षांकडून टक्केवारीमुक्त पालिका करण्याचे आश्वासनही हवेतच

5. बायोमायनिंगच्या जादा बिलाच्या चौकशीबाबतही हालचाल नाही

6. दोन कोटींचा निधी बदलून वापरल्याच्‍या तक्रारीचाही प्रत्यक्षात पाठपुरावा नाही

7. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामांच्‍या चौकशीचा पाठपुरावा नाही

8. स्वच्छ सर्वेक्षणात ८९ लाखांच्या कामाची बिले दिल्याची सभेत तक्रार झाली, पुढे पाठपुरावा नाही

9. सीसीटीव्ही फुटेज गायबप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी झाल्या, त्याचा शेवट नाही

10. इतिवृत्तातील खाडाखोडप्रकरणी सगळ्यांनाच मिळाली क्लीन चिट