कालव्यासाठी आधी खोदकाम... मग शेतकऱ्यांचे हमीपत्र!

मोरगिरी (जि. सातारा) ः मोरणा- गुरेघर धरणाच्या कालव्याच्या कामासाठी वापरलेल्या जमिनीचे भाडे मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या आणि त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांमुळे कालव्याचे काम प्रलंबित आहे. ठेकेदाराने शेतकऱ्यांना जमिनीचे भूसंपादन व नुकसान भरपाई न देता त्यांच्या जमिनीमध्ये खोदकाम केल्याने शेतीचे नुकसान झाले आहे. खोदकामाच्या ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे जवळच्या शेत पिकांचे नुकसान होत आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

पाटण तालुक्‍यातील धरणाची कामे झाली असली, तरी कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे म्हणून धरणाची कामे हाती घेऊन कालव्याच्या माध्यमातून शेतीला पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. डावा कालवा 16 किलोमीटर असून, उजवा कालवा 32 किलोमीटर अंतराचा आहे. कालव्याच काम करताना ठेकेदाराने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नव्हते. ठेकेदाराने शेतकऱ्यांना जमिनीची नुकसान भरपाई न देता त्यांच्या जमिनीमध्ये खोदकाम केले होते. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी या कालव्याच्या कामास कडाडून विरोध केला होता. 

कालव्याच चुकीचे सर्वेक्षण झाल्यामुळे मोरणा विभागातील डोंगरकडील शेती पाण्यापासून वंचित राहात होती. 100 टक्के शेतीला पाणी मिळावे याकरिता शेतकरी आग्रही आहे. कालव्याशेजारील जमीन कालव्याचे पाण्याने झिरपून नापीक होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर या कालव्यामुळे 23 टक्के क्षेत्र लाभक्षेत्रात येत असून, 77 टक्के जमिनी शिल्लक राहात आहेत. त्यामुळे उपसा जलसिंचन योजनेच्या माध्यमातून उर्वरित जमिनीस पाणीपुरवठा होणे गरजेचे आहे. खोदकाम केलेल्या ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे शेजारी असलेल्या शेत पिकांचे नुकसान होत आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. त्याचबरोबर कालव्याच्या कामाचे भू भाडे शेतकऱ्यांना तातडीने द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

लघुपाटबंधारे विभागाचा उलटा कारभार 
नाटोशी ते साजूर हा कालव्याचे खोदकाम करून अनेक वर्ष झाली; परंतु भू भाड्यापासून मोरणा विभागातील बहुतांश शेतकरी वंचित आहेत. त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सातारा लघुपाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यांची हमीपत्र लिहून घेण्यासाठी आता सुरुवात केली आहे. "आधी खोदकाम, मग हमीपत्र' असा लघुपाटबंधारे विभागाचा उलटा कारभार असल्याचा प्रत्यय येथील शेतकऱ्यांना आला आहे, अशी माहिती कुसरुंडचे सरपंच खाशाबा पवार यांनी दिली. 

(संपादन ः संजय साळुंखे) 

ऑनलाईन पद्धतीने निधी न काढल्याने 28 कोटी गेले परत