सहापदरीकरणाच्या भूसंपादनात कऱ्हाडवर अन्याय, सातारकरांना झुकते माप!

वहागाव (जि. सातारा) : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पुणे ते बंगळूर महामार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी भूसंपादनावर जिल्ह्यातून शेकडो बाधितांनी भूसंपादन विभागाकडे वेळेत हरकती नोंदवल्या. मात्र, भूसंपादन विभागाने कऱ्हाड तालुक्‍यातील हरकती वेळेत नसल्याचे कारण पुढे करत निकाली काढल्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे, तर कऱ्हाडनंतर हरकती दाखल केलेल्या सातारा तालुक्‍यातील हरकती मान्य करत त्यावर सुनावणी घेतली आहे. ही सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी आहे, अशी पत्रे देण्यात आली आहेत. कऱ्हाडला सापत्नपणाची वागणूक देत सातारा तालुक्‍याला वेगळा न्याय देणाऱ्या भूसंपादन विभागाच्या कारभाराची चौकशीची मागणी होत आहे. 

जिल्ह्यातील शेंद्रे ते कागल या सहापदरीकरणासाठी वर्षापासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. कोल्हापूरच्या तुलनेत सातारा जिल्ह्यात भूसंपादनाची हालचाली जास्त सुरू आहे. कऱ्हाड तालुक्‍यातील वहागावसह खोडशी, बेलवडे हवेली, तासवडे, वराडे, शिवडे परिसरातील ग्रामस्थांनी वाढीव भूसंपादनाला विरोध केला असून, तो आजही कायम आहे. त्याबाबत तीन महिन्यांपूर्वी चार जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. त्या वाढीव भूसंपादनाला विरोधही झाला होता. त्यात घरे, व्यवसायांना फटका बसणार होता. त्यामुळे ती अधिसूचना अन्यायकारक आहे, म्हणून त्याला बाधित होणाऱ्या वहागाव, खोडशी, तासवडे, वराडे, शिवडे, नागठाणे, भरतगाववाडी परिसरातील शेतकरी ग्रामस्थांनी विरोध केला. त्यांनी विहीत मुदतीत हरकती नोंदवल्या.

त्याबाबत भूसंपादन विभागाने कऱ्हाड तालुक्‍यातील वहागावसह, खोडशी, तासवडे, वराडे, शिवडे परिसरातील बाधितांच्या हरकती वेळेत मिळाल्या नसल्याचा फतवा काढत ते अर्ज निकाली काढले आहेत. तशी पत्र बाधितांना मिळाली आहेत, तर अनेकांना कसलाही पत्रव्यवहारही झालेला नाही. कऱ्हाडनंतर सातारा तालुक्‍यातील बाधितांनी हरकती नोंदविल्या. त्यावर सुनावणी होत आहे. त्यासाठी 21 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्याची पत्रे संबंधितांना मिळाली आहेत. त्यामुळे भूसंपादन विभागाकडून कऱ्हाडला सापत्नभावाची वागणूक देत कऱ्हाडला एक न्याय अन्‌ साताऱ्याला एक न्याय करत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील भूसंपादन विभागाच्या अजब कारभाराबाबत बाधित शेतकरी, ग्रामस्थांत संतापाचे वातावरण असून, संबंधित कार्यालयाविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. वरिष्ठांनी सहापदरीकरणाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील गोलामालाची चौकशी समिती स्थापन करून करावी, अशी मागणी बाधितांतून होत आहे. 

""वाढीव भूसंपादनाने महामार्गालगतच्या शेती, घरांसह व्यवसायांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन अन्यायकारक आहे. बाधित शेतकरी, व्यावसायिकांनी हरकती घेतल्या आहेत. त्या मिळाल्या नसल्याची पत्रे आली असून, ही बाधितांची चेष्टा अन्‌ फसवणूक आहे. भूसंपादन विभागाच्या अजब कारभाराची लोकप्रतिनिधींसह, वरिष्ठ प्रशासनाने कसून चौकशी करून बाधितांना न्याय मिळवून द्यावा.'' 
- दीपक पवार, 
बाधित व्यावसायिक, 
वहागाव 

""शेंद्रे ते कागल महामार्गाच्या सहापदरीकामासाठी जमीन संपादनाबाबतच्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. कऱ्हाड तालुक्‍यातील बाधितांबाबत चुकीचा पत्रव्यवहार झाला असल्यास बाधितांनी भूसंपादन विभागाशी संपर्क साधावा. चूक झालेल्या ठिकाणच्या गावांतील बाधितांच्या हरकत प्रकरणी त्यामध्ये आवश्‍यक सुधारणा केल्या जातील. संबंधितांच्या हरकतींवर परत सुनावणी घेणार आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊ.'' 

- रेखा सोळंकी, 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, 
भूसंपादन विभाग, सातारा 

संपादन : पांडुरंग बर्गे