कैद्यांच्या सुसह्य जीवनासाठी 'महिला-बालविकास'चा आधार; शासनाकडूनही आर्थिक पाठबळ

दिलीपकुमार चिंचकर | Sunday, 20 December 2020

काही नागरिकांच्या हातून कळत न कळत गुन्हा घडून जातो. त्यानंतर अनेकांना त्याचा पश्‍चातापही होतो; पण तोपर्यंत वेळ गेलेली असते. त्यांना शिक्षा ही भोगावीच लागते. अशा पश्‍चातापदग्ध कैद्यांची वागणूक तुरुंगाच्या चारभिंतीच्या आतही चांगली राहते. त्यांना खरोखरच चांगले जीवन जगण्याची इच्छा असते. अशा चांगल्या कैद्यांना चांगले जीवन जगता यावे, त्यांना समाजात पुन्हा मानाने राहता यावे, यासाठी शासनाने कैदी पुनर्वसनाची योजना 1958 मध्ये सुरू केली होती.

सातारा : अपराध छोटा असो नाही तर मोठा; पण गुन्हेगार म्हणून एकदा शिक्का बसला की संबंधित गुन्हेगाराचे आयुष्य विस्कटून जाते. अनेक वेळा छोटा गुन्हा असला तरी त्यांना पुन्हा सामान्य जीवन जगणेही मुश्‍कील होते. अशा कैद्यांना आपले जीवन सुसह्यपणे जगता यावे, यासाठी शासनाच्या वतीने जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून मदत दिली जात असून, नुकतीच तीन जणांना 75 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. या मदतीतून कैद्यांनी आपले जीवन मानाने जगण्यास प्रारंभ केला आहे. 

काही नागरिकांच्या हातून कळत न कळत गुन्हा घडून जातो. त्यानंतर अनेकांना त्याचा पश्‍चातापही होतो; पण तोपर्यंत वेळ गेलेली असते. त्यांना शिक्षा ही भोगावीच लागते. अशा पश्‍चातापदग्ध कैद्यांची वागणूक तुरुंगाच्या चारभिंतीच्या आतही चांगली राहते. त्यांना खरोखरच चांगले जीवन जगण्याची इच्छा असते. अशा चांगल्या कैद्यांना चांगले जीवन जगता यावे, त्यांना समाजात पुन्हा मानाने राहता यावे, यासाठी शासनाने कैदी पुनर्वसनाची योजना 1958 मध्ये सुरू केली होती. सुरवातीच्या काळात ही योजना गृह विभागाच्या वतीने राबविली जात होती. नंतर ही योजना राबविण्यासाठी 1991 पासून शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडे देण्यात आली. जन्मठेपेची किंवा इतर शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या कैद्यांना जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने मदत दिली जाते, तसेच साधा गुन्हा करून जामिनावर बाहेर असलेल्या गुन्हेगारांना आपल्या निरीक्षणाखाली कमीतकमी एक वर्षे आणि जास्तीजास्त तीन वर्षे ठेऊन जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी त्यांची माहिती न्यायालयांना देतात. अशा गुन्हेगारांना शासनाच्या वतीने आपले जीवन सुसह्यपणे जगण्यासाठी मदत केली जाते.

संतोष पोळने तीन खून माझ्यासमोर केले; ज्योती मांढरेची साक्ष 

Advertising
Advertising

2016 पर्यंत अशा कैद्यांना फक्त 5000 रुपयांची मदत केली जात होती. मात्र, आता प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची मदत केली जात असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रोहिणी ढवळे यांनी दिली. आजवर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने जिल्ह्यातील 25 गुन्हेगारांना या योजनेचा लाभ दिला आहे. या पैशातून संबंधित गुन्हेगार बाहेर येताच छोटेमोठे व्यवसाय सुरू करतात. त्यामध्ये काही जण शेळा-मेंढ्या, कुक्कुटपालनासारखे व्यवसाय करतात. यावर्षी तीन कैद्यांना नुकतीच प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली असून, त्यातून शेनवडी (ता. खटाव) येथील एका मुक्त कैद्याने शेळ्या खरेदी केल्या, तर येळेवाडी (ता. पाटण) येथील एका मुक्त कैद्याने म्हैस खरेदी केली आहे, तसेच सरताळे (ता. जावळी) येथील एका मुक्त कैद्याने शेळ्या आणि बोकड खरेदी केला आहे. आता या मदतीतून मुक्त कैद्यांनी आपले जीवन मानाने जगण्यास प्रारंभ केला आहे. 

कोयनेत साकारणार पोलिस प्रशिक्षण उपकेंद्र; गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाईंची संकल्पना

गुन्हेगार कसलाही असो. पश्‍चातापदग्ध कैद्याला आपले जीवन मानाने जगण्याची संधी मिळावी, या हेतूनेच शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. योजनेच्या निकषाला पात्र असलेल्या गुन्हेगारांनाच या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. 
-रोहिणी ढवळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी  

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे