esakal | रुग्ण कल्याण समितीचे आता जिल्हा शल्यचिकित्सक अध्यक्ष, प्रांताधिकारी सहअध्यक्ष
sakal

बोलून बातमी शोधा

Satara

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्ण कल्याण समितीतील नियामक समितीची सभा होणे अनिवार्य आहे. मात्र, अपवाद वगळता बहुतांश रुग्णालयांत नियामक समितीची सभाच होत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे.

रुग्ण कल्याण समितीचे आता जिल्हा शल्यचिकित्सक अध्यक्ष, प्रांताधिकारी सहअध्यक्ष

sakal_logo
By
हेमंत पवार

कऱ्हाड (जि. सातारा) : रुग्ण कल्याण समितीचा अपवाद वगळता बहुतांश रुग्णालयांत बैठकाच होत नसल्याचे वास्तव समोर आल्याने शासनाच्या आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबवणे आणि रुग्णालयांना येत असलेल्या अडचणी जलद गतीने दूर करण्यासाठी आता उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयातील रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्ष, सहअध्यक्षांना बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याजागी आता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक हे अध्यक्ष, तर प्रांताधिकारी हे सहअध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाणार आहेत. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयात रुग्ण कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे यापूर्वीचे अध्यक्ष हे त्या-त्या तालुक्‍यांच्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी होते. तर सहअध्यक्ष हे संबंधित उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक होते. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्ण कल्याण समितीतील नियामक समितीची सभा होणे अनिवार्य आहे. मात्र, अपवाद वगळता बहुतांश रुग्णालयांत नियामक समितीची सभाच होत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे उपक्रम राबवण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचा विचार करून शासनाच्या आरोग्य विभागाने एक पाऊल पुढे टाकत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आणि रुग्णालयांना येत असलेल्या अडचणी जलद गतीने दूर व्हाव्यात, यासाठी आता रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्ष, सहअध्यक्षांना बदलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा शल्यचिकित्सक, सहअध्यक्ष म्हणून प्रांतांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे आता संबंधित रुग्णालयांतील यंत्रणेला शिस्त लागून उपलब्ध निधीचा उपयोग हा ठरवून दिलेल्या उपक्रमांवरच खर्च होईल, यावरही नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होणार आहे. 


सदस्य पूर्वीचेच राहणार 

समितीत पूर्वी आमदार यांचे प्रतिनिधी, पंचायत समिती सभापतींचे प्रतिनिधी, खासगी डॉक्‍टर, स्वयंसेवी संस्थेचा एक प्रतिनिधी, उपजिल्हा किंवा ग्रामीण रुग्णालयातील एक डॉक्‍टर यांचा समावेश असे. नवीन आदेशानुसार अध्यक्ष, सहअध्यक्ष बदलणार असून, उर्वरित सदस्य आहेत तेच राहणार आहेत. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे  
 

loading image