WhatsApp : WhatsApp बंद होणार? या देशाला सर्व्हिस बंद करण्याची दिली धमकी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

WhatsApp

WhatsApp : WhatsApp बंद होणार? या देशाला सर्व्हिस बंद करण्याची दिली धमकी

WhatsApp Privacy Policy : जगातील सर्वात लोकप्रिय इन्स्टंट मेसेजिंग सेवा देणारी कंपनी ‘व्हॉट्सअॅप’ ब्रिटनमधील आंदोलनामुळे प्रचंड नाराज आहे. बेकायदेशीर कंटेंटवर बंदी घालण्यासाठी येथील सरकार ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक आणत आहे . या विधेयकाचा युजर्सना मजबूत गोपनीयता फीचर्स प्रदान करणाऱ्या व्हॉट्सअॅप आणि सिग्नल सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर मोठा परिणाम होईल . मेटाच्या मालकीच्या असलेल्या या मेसेजिंग अॅपने म्हटले आहे की हे विधेयक मंजूर झाल्यास ते ब्रिटनमध्ये सेवा देणे बंद करेल.

यापूर्वी सिग्नलनेही असेच पाऊल उचलण्याचे बोलले आहे. सिग्नलचे अध्यक्ष मेरेडिथ व्हिटेकर यांनी सांगितले की यूकेमध्ये सेवा चालू ठेवण्यासाठी ती सर्वकाही करेल, परंतु प्रायव्हसी फीचर्स सोबत तडजोड करणार नाही. ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, व्हॉट्सअॅप सारख्या कंपन्या वापरकर्त्यांना एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनसारखे प्रायव्हसी फीचर्स प्रदान करू शकणार नाहीत.

व्हॉट्सअॅपने धमकी दिली

व्हॉट्सअॅपचे प्रमुख विल कॅथकार्ट म्हणाले की, कंपनी ऑनलाइन सुरक्षा विधेयकांतर्गत प्रायव्हसी फीचर्स बंद करण्याऐवजी यूकेमध्ये सेवा बंद करण्यास प्राधान्य देईल. इंस्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म यूकेमध्ये सेवा देणे थांबवले तर सरकारने त्याला एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सारखी प्रायव्हसी फीचर्स कमी करण्यास भाग पाडले. कॅथकार्टने सांगितले की आमचे 98 टक्के युजर्स यूकेच्या बाहेर राहतात आणि त्यांना अॅपची सुरक्षा कमी करायची नाही.

व्हॉट्सअॅपने या विधेयकाला विरोध केला आहे

ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक यूकेचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी सादर केले होते. बाललैंगिक आणि दहशतवाद यांसारख्या कंटेंटला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. मात्र, व्हॉट्सअॅपची मालकी असलेल्या मेटाने या विधेयकाला विरोध केला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सारख्या फीचरसह कंटेंट स्कॅन करणे शक्य नाही.

कायदा न पाळल्यास मोठा दंड

कॅथकार्टने सांगितले की, अलीकडेच इराणमध्ये व्हॉट्सअॅप ब्लॉक करण्यात आले आहे. कोणत्याही उदारमतवादी लोकशाहीने असे केलेले आपण पाहिलेले नाही. या विधेयकात ब्लॉक करण्याची पद्धत स्पष्ट करण्यात आली नसली तरी कायद्याचे पालन न केल्यास वार्षिक जागतिक महसुलाच्या १० टक्के दंड आकारला जाईल. याशिवाय ऑफकॉमचे तपशील न दिल्याने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.