एकूण 8 परिणाम
सप्टेंबर 16, 2018
औरंगाबाद - इंधनाच्या सुरू असलेल्या दरवाढीचा परिणाम बाजारपेठेवरही दिसून येत आहे. आधीच नोटाबंदी, जीएसटीसह सरकारच्या विविध नियमांमुळे हैराण झालेल्या बाजारपेठा उभारी घेण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून धडपड करीत आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्रही नोटाबंदीपासून विस्कळित झाले आहे.  गेल्या चार वर्षांपूर्वी...
सप्टेंबर 04, 2018
सोलापूर : वाढती महागाई व सततच्या पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढीच्या निषेधार्थ सोलापूर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पार्टीच्या वतीने सत्ताधारी भाजप सरकारच्या विरोधात मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळून निघत असताना याकडे डोळेझाक करणार्‍या...
जुलै 17, 2018
नवी दिल्ली - घाऊक बाजारातील किमतींवर आधारित चलनवाढीचा दर जून महिन्यात 5.77 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढला आहे. गेल्या चार वर्षांतील चलनवाढीचा हा उच्चांकी दर असून, इंधन आणि भाजीपाल्याच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ चलनवाढीस कारणीभूत ठरली.  रिझर्व्ह बॅंकेने चलनवाढीचे उद्दिष्ट चार टक्‍के निश्‍...
जून 05, 2018
मुंबई - अन्नधान्ये, भाजीपाला, इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा आगडोंब उसळला असून, रिझर्व्ह बॅंकेवरील दबाव वाढला आहे. महागाईची चिंता लागून राहिलेल्या ‘आरबीआय’च्या पतधोरण समितीची द्वैमासिक बैठक आजपासून मुंबईत सुरू झाली. या बैठकीत महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर पतधोरणात रेपो दरवाढ अटळ असल्याचे बोलले...
मे 25, 2018
बिबवेवाडी - पेट्रोल, डिझेल दरवाढीविरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने सातारा रस्त्यावरील भापकर पेट्रोल पंप चौकात आंदोलन करून केंद्र सरकारचा निषेध केला.  या वेळी केंद्र सरकारविरोधात अच्छे दिनच्या उपहासात्मक घोषणा देत केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा प्रतीकात्मक पुतळा व दुचाकी जाळण्याचा...
जुलै 16, 2017
पेट्रोल नऊ रुपयांनी, डिझेल साडेतीन रुपयांनी स्वस्त : सीमाभागातील पंपांना फटका म्हाकवे - पेट्रोल, डिझेलवरील एलबीटी रद्द करून आकारण्यात येणाऱ्या स्थानिक व दुष्काळ करामुळे महाराष्ट्रात इंधन महागले आहे. कर्नाटकात इंधन स्वस्त असल्याने कर्नाटक सीमेवरील व महामार्गावरील...
जुलै 04, 2017
मुंबई - सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त परिसराला वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी 4 हजार 959 कोटी 91 लाख रुपये खर्चाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवालास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी...
फेब्रुवारी 07, 2017
2016-17 या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (सार्वत्रिक मूलभत उत्पन्न) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प मांडतानाही या गोष्टीचा ओझरता उल्लेख करण्यात आला. हा शब्दप्रयोग जरी नवीन असला, तरी ही संकल्पना देशातील गरिबी दूर करण्याच्या प्रयत्नांशी निगडित आहे....