एकूण 24 परिणाम
सप्टेंबर 26, 2019
भारतीय अर्थव्यवस्थेत अरिष्ट असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील घटलेली मागणी व उत्पादन, रिअल इस्टेटमधील खरेदीचे घटलेले प्रमाण यांचे दाखले देत मंदी असल्याचा आभास निर्माण करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. वास्तविक, तेजी व मंदी हे अर्थव्यवस्थेचे अपरिहार्य घटक आहेत. तेजी- अत्युच्च तेजी-...
सप्टेंबर 24, 2019
शेती क्षेत्रामधील अरिष्टाचा अंत करून शेती उत्पादकतेचा आलेख चढा ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने अंग झाडून कामाला लागणे गरजेचे आहे. शेतीला प्राधान्याने किमान संरक्षण सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली, तर शेतीतील उत्पादकता दुप्पट होईल. भारतातील शेती क्षेत्राला अरिष्टाने ग्रासले आहे, असे सर्व अर्थतज्ज्ञांचे मत...
सप्टेंबर 03, 2019
सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि 'स्टार्टअप' या क्षेत्रासाठी विविध योजना, तरतुदींची आखणी केल्याने या क्षेत्राचे आर्थिक-औद्योगिक महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. हे महत्त्व उद्योगांप्रमाणेच रोजगारपूरकही असल्याने सूक्ष्म-लघू उद्योग हे सध्या चर्चेत आहेत. व्यापक व प्रगत स्वरूपातील लघू-मध्यम उद्योग...
ऑगस्ट 09, 2019
आंध्र प्रदेशाने स्थानिकांसाठी खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा केलेला कायदा हे भूमिपुत्रांसाठी सकारात्मक हस्तक्षेपाचे धोरण आहे. खासगी क्षेत्रात अशा प्रकारचा सरकारी हस्तक्षेप वाढला, तर औद्योगिक प्रगतीला बाधा पोचेल, अशी टीका होत आहे. त्यात तथ्य असले तरी कोणत्या परिस्थितीत याची गरज निर्माण झाली, याचाही विचार...
जुलै 06, 2019
विकासाची उत्तुंग स्वप्ने दाखविणाऱ्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंग्जमधील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. स्वप्ने उत्तुंग असली, तरी तिथपर्यंत पोचण्यासाठी धावपट्टी आधी निर्वेध आणि साफसूफ करावी लागते. या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप पाहिल्यानंतर तेच काम अजूनही करावे लागते आहे,...
जुलै 01, 2019
पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढविण्याची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. तिचे स्वागतच करावे लागेल. तूर्तास भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे2.8 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. म्हणजेच या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पुढील पाच वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या विकासवाढीचा दर किमान...
जून 21, 2019
बेरोजगारीचा मुद्दा व निवडणुकीतील यश यांच्यात अर्थपूर्ण सहसंबंध दिसत नाही. परंतु, हा मुद्दा लाखो तरुणांच्या आणि देशाच्याही भवितव्याचा असल्याने राजकीय पटलावर तो अग्रक्रमाने आणायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम केंद्रस्थानी आणायला हवा. या  वेळच्या लोकसभा निवडणुका नेमक्‍या कोणत्या प्रश्‍नांवर...
जून 07, 2019
विकासचक्राला गती देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेली पाव टक्क्याची कपातही त्या प्रयत्नांना पूरक ठरणारी आहे. परंतु सध्यातरी हे उपाय अपुरे आहेत, असे म्हणावे लागते. प्रातिनिधिक लोकशाहीत प्रत्येक निवडणूक काही ना काही संदेश देत असते. त्यामुळेच निवडणुकीतून प्रकट...
मे 27, 2019
विशिष्ट राजकीय ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून त्यासाठी लोकमताचा पाठिंबा मिळविणे वेगळे आणि त्या ध्येयाच्या पूर्तीचा अचूक व्यावहारिक आराखडा तयार करणे वेगळे. पहिल्यात यश मिळाले म्हणजे सगळे साध्य झाले असे नसते. खरे आव्हान असते ते दुसऱ्या गोष्टीत. या वास्तवाचा दाहक अनुभव सध्याच्या काळात कोणी घेत असेल तर तो...
मे 15, 2019
जागतिक पातळीवरील व्यापाराच्या नियमनाचे स्वरूपच बदलण्याची चिन्हे व्यापारतंट्यामुळे दिसू लागली आहेत. त्यातून निर्माण झालेली अनिश्‍चितता चिंतेची बाब आहे. तरीदेखील सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याची संधी भारताने सोडू नये. एकीकडे भांडवलसंपन्नता आणि दुसरीकडे श्रमशक्तीची उपलब्धता यांची सांधेजोड...
मे 13, 2019
लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. आता सर्वांचे लक्ष निकाल काय लागतात याकडेच लागले आहे. त्यामुळे तूर्तास सर्वत्र राजकारणाची चर्चा आहे. परंतु, देशाचे अर्थकारण कोणत्या धोक्‍याच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे, याकडे बहुधा कुणाचेच लक्ष नसल्याची अवस्था आहे. देशाचे नेतृत्व तर या ज्वलंत...
एप्रिल 25, 2019
आर्थिक सुधारणांचा पुढचा टप्पा सुरू करताना कृषी क्षेत्राबाहेर उत्पन्नाच्या आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्याचे शिवधनुष्य नवीन सरकारला उचलावे लागेल. त्याचबरोबर शिक्षणाचा रोख कौशल्यविकासाकडे वळवावा लागेल. म हिनाभरात निवडणुकीची रणधुमाळी संपली असेल आणि नवीन सरकारचे चित्रही स्पष्ट झाले...
जानेवारी 31, 2019
भारतातील गरिबी आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या प्रतिज्ञा आजवर इतक्‍या वेळा केल्या गेल्या आहेत, की त्यांची परिणामकारकता बोथट झाली असल्यास नवल नाही. 71 च्या "गरिबी हटाव'च्या घोषणेनंतर गेल्या जवळ जवळ पाच दशकांत या संकल्पाचा जाहीर उच्चार बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये आणि एरवीही वेगवेगळ्या...
जानेवारी 22, 2019
भारताने गाठलेल्या विकासदरात भविष्यात सातत्य टिकून राहील काय? या प्रश्‍नाच्या उत्तरातील अनिश्‍चितता आणि गुंतागुंत जागतिक आर्थिक परिस्थिती किती अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीची राहील यावर अवलंबून असेल. सद्यःस्थितीत भारतात आर्थिक विकासदराची (देशांतर्गत एकूण उत्पादन - जीडीपी) चर्चा मोठ्या अभिमानाची गोष्ट ठरू...
जानेवारी 07, 2019
नव्या वर्षात प्रवेश केल्यानंतर आता हे वर्ष जाईल कसे, या प्रश्‍नाची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे ! या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लोकसभेच्या निवडणुकीसारखी अत्यंत महत्त्वाची घटना घडणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभेबरोबर न झाल्यास दुसऱ्या सहामाहीत ती राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना असेल....
डिसेंबर 22, 2018
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी विविध बिगरकृषी घटकांचा वापर व्हावा. अल्पभूधारक व भूमिहीनांच्या सशक्तीकरणाचाही तो राजमार्ग ठरेल. ग्रामीण भागात बिगरकृषी रोजगारांच्या शाश्‍वत संधी निर्माण करणारे धोरण आखले पाहिजे. ते लंगण सरकारने नुकतीच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘रायथू बंधू’ या विशेष योजनेची घोषणा केली....
डिसेंबर 06, 2018
उच्च विकासदर हा आर्थिक स्वास्थ्याचा एकमेव दर्शक मानणे गैर होईल. अनेक देशांत उच्च विकासदर असूनही वाढती विषमता व बेरोजगारी हे प्रश्‍न दिसून येतात. प्रश्‍न आहे तो उत्तम राज्यव्यवस्थेचा. स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीची गतकालश्रेणी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय व निती आयोगाने संयुक्तपणे...
नोव्हेंबर 01, 2018
रुपयाची सध्या होत असलेली घसरण थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, जनतेची मानसिकता, उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस रुपया घसरत चालला आहे. केवळ तो घसरतो आहे, असे नाही तर...
ऑक्टोबर 31, 2018
वारेमाप आश्वासने देऊन राज्यात सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारची अवस्था ब्रेक तुटून उताराला लागलेल्या मालमोटारीसारखी झाली आहे. गमतीचा भाग असा, की ब्रेक नादुरुस्त ठेवण्याचे काम मित्र पक्ष असलेली शिवसेना पहिल्या दिवसापासून करीत आहे. प्र त्येक समाज घटकांमधील अस्वस्थता हे विद्यमान सरकारच्या आजवरच्या...
ऑक्टोबर 13, 2018
तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्रच होत आहे. त्यामुळेच रोजगार धोरणात कौशल्यविकास कार्यक्रम, उद्योजकतेला प्रोत्साहन या उपायांबरोबरच नव्या प्रकारच्या रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यु वकांसाठी रोजगारनिर्मितीमध्ये भारत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असायला...