एकूण 86 परिणाम
ऑक्टोबर 09, 2019
भाजप-शिवसेना युती आणि दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीने विधानसभा निवडणुकीच्या माघारीच्या प्रक्रियेत प्रयत्नपूर्वक बंडखोरांना शांत करण्यात यश मिळविले असले, तरी अजूनही अनेकांनी शस्त्रे म्यान केलेली नाहीत. बऱ्याच जागांवर बंडाळी कायम आहे. तिचा परिणाम मतविभाजनाच्या रूपाने प्रत्यक्ष निकालावर होईल.  महाराष्ट्र...
ऑक्टोबर 03, 2019
संधी मिळेल तिथे भारताच्या पायात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी एक चपराक मिळाली आहे. तब्बल सव्वादोनशे वर्षे हैदराबाद संस्थानावर राज्य केलेल्या निजामाच्या कुटुंबातील संस्थानिकांच्या अनेक पिढ्यांनी जमा केलेली मालमत्ता हा केवळ भारताच्या नव्हे, तर जगाच्या...
सप्टेंबर 14, 2019
देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी अर्थतज्ज्ञांनी काळजीचा सूर लावला असल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही त्याविषयी अनेक प्रश्‍न उपस्थित होणे अगदी साहजिक आहे. एकीकडे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न, तर दुसरीकडे सध्याचा जेमतेम पाच टक्के विकासदर आणि बांधकाम, वाहन उद्योगात आलेली मरगळ हे चित्र...
ऑगस्ट 28, 2019
मंदीचे सावट गडद होत असताना रिझर्व्ह बॅंकेकडील राखीव निधीचा बूस्टर मिळाल्याने सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. संपूर्ण जग मंदीच्या छायेत असताना हा निर्णय अपरिहार्य असेलही; पण त्यातून काहीतरी नवनिर्माण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक आघाडीवरची चिंता राज्यकर्त्यांना झोप लागू तरी कशी देते, असा प्रश्‍न...
ऑगस्ट 06, 2019
‘तोंडी तलाक’विरोधी कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर असे दिसते, की मुस्लिम महिलेला न्याय देण्यापेक्षा तिच्या पतीला शिक्षा देण्यावर भर दिला आहे. खरे म्हणजे, वेगळा कायदा न करता कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात तोंडी तलाकचा समावेश करून समान नागरी कायद्याकडे पुढचे पाऊल टाकता आले असते. पण, सरकारने ती संधी...
जुलै 31, 2019
ब्रिटनमधील राजकीय अस्थिरतेच्या काळात बोरिस जॉन्सन यांच्यासारखा बेभरवशाचा नेता पंतप्रधान झाल्याने त्या देशाच्या पुढील वाटचालीबाबत उत्सुकता नि काळजी वाटावी, अशी स्थिती आहे. अशा वेळी ‘ब्रेक्‍झिट’ची नौका सुखरूप पैलतीराला नेण्याचे त्यांच्यापुढील आव्हान सोपे निश्‍चितच नाही. पंतप्रधानपदावरून पायउतार...
जून 28, 2019
मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केल्याने या समाजाने न्याय्य हक्‍काची मोठी लढाई जिंकली आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार हे आरक्षण सोळा टक्‍के कदाचित नसेल. कारण, न्या. एम. जी. गायकवाड...
मे 17, 2019
राजकीय लढाईत विविध कारणांनी एकमेकांपासून दूर जात चाललेले विरोधी पक्ष पुन्हा एका ‘अजेंड्या’वर एकत्र आले आहेत. निवडणूक निकालांनंतर त्या ऐक्‍याला कोणते स्वरूप येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. देशातील विरोधकांचे ऐक्‍य त्यांच्यातील जागावाटपात प्रतिबिंबित झाले नसले, तरी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात...
फेब्रुवारी 20, 2019
भावी राजकीय नेतृत्वाला संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेसाठी तयार करणे, ही खरे म्हणजे पक्षांची जबाबदारी आहे. नोकरशहांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांचा आवाज आहेत. रा जकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांच्यातील संघर्षाचा वाद नवीन नाही. या दोन्हींमधल्या नाजूक नातेसंबंधांचा प्रश्‍न...
फेब्रुवारी 15, 2019
क्रिकेटमधली सरंजामशाही आता संपली आहे. तिथेही लोकशाही आली. क्रिकेट खेड्यापाड्यात पोचलं. तिथल्या खेळाडूंना निदान संधीची आशा उत्पन्न झाली. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब होय. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील कुठलाही संघ आता जिंकण्याचं स्वप्न पाहू शकतो, अशी स्थिती आहे. भा रतातलं म्हणजे घरचं क्रिकेट कूस बदलतंय का...
फेब्रुवारी 08, 2019
सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. प्रतीक्षा आहे ती हा आशावाद फलद्रूप होण्याची. हं गामी अर्थसंकल्पावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा तर फक्त ट्रेलर आहे, असे सांगून तमाम जनतेला मधाचे बोट दाखवले...
जानेवारी 02, 2019
बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. थकीत कर्जांच्या प्रमाणात झालेली घट त्या दृष्टीने आशा जागविणारी घटना आहे. संकटे एकमेकांना हाकारे देत येतात, असे म्हटले जाते; पण या लोकोक्‍तीची विरुद्ध बाजूही खरी ठरावी; म्हणजे जातानाही एकमेकांना घेऊन त्या सगळ्यांनीच निघून जावे, अशीच प्रार्थना...
डिसेंबर 24, 2018
चुका वाढणे हे सुटलेल्या पकडीचे लक्षण असते किंवा सुटलेल्या पकडीमुळे चुका वाढू लागतात हे "अंडे आधी की कोंबडे' या कोड्यासारखे आहे. "किमान सरकार, कमाल राज्यकारभार' (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स) या घोषणेने वर्तमान राजवटीची सुरवात झाली होती. राजवटीच्या अखेरच्या टप्प्यात नागरिकांच्या संगणक,...
डिसेंबर 18, 2018
हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत मुख्यमंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याबाबत उत्सुकता होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तरुणाईच्या उत्साहापेक्षा अनुभवाच्या बाजूने कौल दिला आहे. यामागे राजकीय सावधपणा दिसतो. भा रतीय जनता पक्षाच्या हातातून राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड ही तीन...
डिसेंबर 07, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते, ते आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात बदललेल्या काही घटकांमुळे. खनिज तेलाच्या दरांनी दिलेला ताण काहीसा सैलावल्याने आणि अन्नधान्याच्या दरवाढीतील घट यामुळे "रेपो दरा'बाबत रिझर्व्ह बॅंक वेगळा विचार करेल, अशी हवा तयार झाली होती....
नोव्हेंबर 30, 2018
गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे तरुण नेते हार्दिक पटेल काही महिन्यांपर्यंत आरक्षण मागणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचे आकर्षण होते. आता भूमिका बदलल्या आहेत. गेल्या १५ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण...
नोव्हेंबर 24, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही बाबतीत सरकारने माघार घेतली, तर काही बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने. ही तडजोड होती की संघर्षविराम हे काळच ठरवेल. परंतु, देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्यासाठी या दोघांचे संबंध सलोख्याचे असणे गरजेचे आहे, हे निश्‍चित. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक...
नोव्हेंबर 21, 2018
रिझर्व्ह बॅंक संचालक मंडळाच्या बैठकीत अखेर तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्यात यश आल्याचे दिसत असले, तरी या संघर्षामुळे नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर पडलेले सावट पूर्णपणे दूर झाले, असे म्हणता येणार नाही. रि झर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा केंद्र सरकार आदर करेल आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला...
नोव्हेंबर 02, 2018
आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करताना नियामकांना अडथळे मानणे सयुक्तिक नाही. तसे ते मानल्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता जपणे, हेच हिताचे ठरेल. मध्यवर्ती बॅंका आणि सरकारे यांच्यातील ताणाचे संबंध अनेक देशांमध्ये उद्‌...
ऑक्टोबर 30, 2018
सरकारी दबाव आणि रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण पूर्वापार चालत असला तरी अलीकडे तो वाढतो आहे. तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. दे शातील घटनात्मक संस्थांच्या...