एकूण 6 परिणाम
एप्रिल 12, 2019
कागल - संविधान बदलण्‍याचा प्रयत्‍न करून विस्‍तवाशी खेळू नका, अन्‍यथा सरकार उलथवून टाकू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देश सुरक्षित नाही. फसव्या घोषणा आणि मोठी वक्तव्ये करून सामान्यांच्या अपेक्षा...
फेब्रुवारी 08, 2019
सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. प्रतीक्षा आहे ती हा आशावाद फलद्रूप होण्याची. हं गामी अर्थसंकल्पावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा तर फक्त ट्रेलर आहे, असे सांगून तमाम जनतेला मधाचे बोट दाखवले...
डिसेंबर 31, 2018
सरते 2018 हे वर्ष आर्थिक आघाडीवर अस्थिर वर्ष ठरले. 2019 मध्ये मात्र काही सकारात्मक घटना घडतील. फेडरल रिझर्व्ह दोनदा व्याजदर वाढवेल, ज्यामुळे बाजारात तरलता राहील. चीन आणि अमेरिका व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होऊ शकतो. शेअर बाजार सध्याच्या पातळीवरून 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वर जाऊ शकतो. एकूणच भारतासाठी...
नोव्हेंबर 21, 2018
रिझर्व्ह बॅंक संचालक मंडळाच्या बैठकीत अखेर तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्यात यश आल्याचे दिसत असले, तरी या संघर्षामुळे नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर पडलेले सावट पूर्णपणे दूर झाले, असे म्हणता येणार नाही. रि झर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा केंद्र सरकार आदर करेल आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला...
नोव्हेंबर 02, 2018
आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करताना नियामकांना अडथळे मानणे सयुक्तिक नाही. तसे ते मानल्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता जपणे, हेच हिताचे ठरेल. मध्यवर्ती बॅंका आणि सरकारे यांच्यातील ताणाचे संबंध अनेक देशांमध्ये उद्‌...
ऑक्टोबर 30, 2018
सरकारी दबाव आणि रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण पूर्वापार चालत असला तरी अलीकडे तो वाढतो आहे. तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. दे शातील घटनात्मक संस्थांच्या...