एकूण 21 परिणाम
ऑगस्ट 28, 2019
मंदीचे सावट गडद होत असताना रिझर्व्ह बॅंकेकडील राखीव निधीचा बूस्टर मिळाल्याने सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. संपूर्ण जग मंदीच्या छायेत असताना हा निर्णय अपरिहार्य असेलही; पण त्यातून काहीतरी नवनिर्माण व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक आघाडीवरची चिंता राज्यकर्त्यांना झोप लागू तरी कशी देते, असा प्रश्‍न...
ऑगस्ट 06, 2019
‘तोंडी तलाक’विरोधी कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर असे दिसते, की मुस्लिम महिलेला न्याय देण्यापेक्षा तिच्या पतीला शिक्षा देण्यावर भर दिला आहे. खरे म्हणजे, वेगळा कायदा न करता कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात तोंडी तलाकचा समावेश करून समान नागरी कायद्याकडे पुढचे पाऊल टाकता आले असते. पण, सरकारने ती संधी...
फेब्रुवारी 08, 2019
सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. प्रतीक्षा आहे ती हा आशावाद फलद्रूप होण्याची. हं गामी अर्थसंकल्पावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा तर फक्त ट्रेलर आहे, असे सांगून तमाम जनतेला मधाचे बोट दाखवले...
जानेवारी 02, 2019
बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. थकीत कर्जांच्या प्रमाणात झालेली घट त्या दृष्टीने आशा जागविणारी घटना आहे. संकटे एकमेकांना हाकारे देत येतात, असे म्हटले जाते; पण या लोकोक्‍तीची विरुद्ध बाजूही खरी ठरावी; म्हणजे जातानाही एकमेकांना घेऊन त्या सगळ्यांनीच निघून जावे, अशीच प्रार्थना...
नोव्हेंबर 24, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही बाबतीत सरकारने माघार घेतली, तर काही बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने. ही तडजोड होती की संघर्षविराम हे काळच ठरवेल. परंतु, देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्यासाठी या दोघांचे संबंध सलोख्याचे असणे गरजेचे आहे, हे निश्‍चित. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक...
नोव्हेंबर 21, 2018
रिझर्व्ह बॅंक संचालक मंडळाच्या बैठकीत अखेर तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्यात यश आल्याचे दिसत असले, तरी या संघर्षामुळे नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर पडलेले सावट पूर्णपणे दूर झाले, असे म्हणता येणार नाही. रि झर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा केंद्र सरकार आदर करेल आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला...
नोव्हेंबर 02, 2018
आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करताना नियामकांना अडथळे मानणे सयुक्तिक नाही. तसे ते मानल्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता जपणे, हेच हिताचे ठरेल. मध्यवर्ती बॅंका आणि सरकारे यांच्यातील ताणाचे संबंध अनेक देशांमध्ये उद्‌...
ऑक्टोबर 30, 2018
सरकारी दबाव आणि रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण पूर्वापार चालत असला तरी अलीकडे तो वाढतो आहे. तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. दे शातील घटनात्मक संस्थांच्या...
ऑक्टोबर 27, 2018
रा ष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी ‘सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृती व्याख्यानमाले’त जे भाषण केले, ते लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या व्यावसायिक अलिप्ततेला छेद देणारे आहे. लष्कर किंवा सनदी नोकरशाहीतील व्यक्ती राजकीय आखाड्यात उतरू लागल्या वा त्यात अवाजवी स्वारस्य घेऊ लागल्या तर अनवस्था...
जून 18, 2018
रंगलेल्या नाटकाचा खेळ संपल्यानंतरही त्यातील व्यक्‍तिरेखा रंगभूमीचा ठाव सोडून रसिकांच्या मनात राहायला येतात, तसा भास तूर्त नाट्य संमेलनाला उपस्थिती लावून आलेल्या रसिकांना होत असणार. तब्बल साठ तास चाललेल्या 96व्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचा पडदा नुकताच पडला. आता उरतील त्या चर्चा, दिवाळीनंतर येणारा...
मे 26, 2018
नरेंद्र मोदी सरकारने चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलाय. या कालावधीत भारतीय राजकारणातील विचारप्रणालीआधारित तत्त्वनिष्ठेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. तत्त्वनिष्ठेमध्ये विरोधाभास दिसू लागला. सरकार आणि लोकशाही चौकट, नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व आणि इतर नेते, एकसंघीकरण आणि बहुविविधता अशा तीन चौकटींमध्ये मोठे...
मे 26, 2018
जनताच आणेल ‘अच्छे दिन’ सीताराम येचुरी, सरचिटणीस, माकप ः ‘अच्छे दिन’ची हूल देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या चार वर्षांतच, ‘‘अच्छे दिन राहू द्या, निदान २०१४ मध्ये होते ते तरी दिवस आणा,’’ अशी व्याकूळ हाक जनता मारत आहे. महागाईचा कहर झालाय. सामान्यांना वस्तुस्थितीपासून दूर नेणारे, भ्रमित करणारे आणि...
मे 08, 2018
काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ मोहिमेला यश मिळत असले, तरी दुसरीकडे अतिरेक्‍यांची संख्या कमी होत नाही, हेही स्पष्ट आहे. अशा वेळी राजकीय संवाद साधण्याबरोबरच राजकीय पक्ष, सिव्हिल सोसायटी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. का श्‍मीर खोऱ्यात जुलै २०१६ मध्ये...
फेब्रुवारी 08, 2018
काश्‍मिरातील दहशतवादी कारवाया वाढण्यामागे पाकिस्तानची फूस आहेच; पण खोऱ्यातील तरुणांना दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात ओढण्याचे वाढते प्रमाण हीदेखील त्याइतकीच चिंतेची बाब असून, त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. नववर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात पाकिस्तानने नियंत्रणरेषेवर सुरू केलेल्या हल्ल्यांनी मंगळवारी काश्...
जानेवारी 22, 2018
गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये हिंदुत्वाच्या आधारे स्पर्धा सुरू झाल्याचे चित्र आढळून आले. धर्मनिरपेक्ष व मध्यममार्गी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने "आम्ही हिंदूविरोधी नाही' हे दाखविण्यासाठी राहुल गांधी यांना थेट "...
डिसेंबर 19, 2017
गुजरातेत भाजपची सत्ता कायम राखतानाच सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज जनादेशातून व्यक्त झाली. त्या दृष्टीने जनतेने दिलेला कौल भारतीय लोकशाहीची बूज राखणारा आहे.  गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचा विजय इतका निसटता आहे, की त्यामुळे गुजरातेतली सत्ता टिकणे आणि हिमाचल प्रदेशातील...
नोव्हेंबर 20, 2017
गेल्या काही वर्षांत खुल्या अर्थव्यवस्थेचे डिंडिम सर्वदूर पिटले जात असताना शेतकऱ्याला मात्र त्याचा अनुभव येत नव्हता. एकीकडे हमीभावाचा आधार नाही; अन्‌ दुसरीकडे निर्यातबंदीच्या बेड्या यामुळे शेतकऱ्यांची पुरती कोंडी होत होती. गेल्या तीन वर्षांत तर परिस्थिती आणखी विकोपाला गेली. त्यामुळेच या बेड्या हटवा...
ऑक्टोबर 31, 2017
आधुनिक व एकसंध भारताच्या उभारणीतील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे अमूल्य योगदान प्रत्येक भारतीयाने स्मरणात ठेवायला हवे. सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.  देशाचे भवितव्य घडविणाऱ्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांना कोणताही देश विसरू शकत नाही....
सप्टेंबर 19, 2017
सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाल्याने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. या धरणाचे लाभ तहानलेल्या भागाला होतीलच; पण या निमित्ताने प्रदीर्घकाळ जो संघर्ष झाला आणि मंथन घडले, त्यातून अनेक धडे घेण्यासारखे आहेत.  "हर हर नर्मदे' असा जयघोष झाला आणि दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाचे अखेर लोकार्पण...
ऑगस्ट 14, 2017
राजकीय स्थिती अनुकूल असूनसुद्धा जर सत्तेची घमेंड मनावर स्वार झाली, तर चुका घडतात आणि चक्क हातातोंडाशी आलेल्या विजयाचे पराभवात रूपांतर होते. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना गुजरातेत हा धडा मिळाला. सत्ता व अधिकाराच्या घमेंडीत हे सरकार व पक्ष चुका करू लागले आहे! राजकारणाची चैतन्यशीलता चकित करणारी असते....