एकूण 4 परिणाम
जानेवारी 13, 2019
गरीब सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं मांडला आहे आणि लोकसभा, राज्यसभेत या संदर्भातलं विधेयक मंजूरही झालं आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा घटनेच्या आणि राजकारणाच्याही कक्षेत सरकारनं आणला आहे. या निर्णयामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत....
ऑगस्ट 15, 2018
लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुकांचा प्रस्ताव भाजपकडून रेटण्यात येत असला, तरी ते शक्‍य नाही. खरोखरचे रचनात्मक बदल आणि राजकीय सोईचा विचार करून सुचविलेले बदल यांत मोठा फरक असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. लो कसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा विषय भाजपकडून सातत्याने मांडला जातो. वारंवार...
मार्च 18, 2018
आंध्र प्रदेशाच्या निमित्तानं राज्यांना विशेष दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विकासासाठी जास्तीचा भरपूर निधी केंद्राकडून मिळतो म्हणून "विशेष राज्या'च्या दर्जाची मागणी केली जाते. मात्र, "विशेष राज्य' हा दर्जाच आता रद्द करण्यात यावा, अशी शिफारस चौदाव्या वित्त आयोगानं केलेली आहे...
एप्रिल 07, 2017
गाय किंवा गोवंशाच्या कतलींवर बंदी घालण्याचे कायदे बनविण्याची व त्यासाठी अगदी जन्मठेपेसारख्या कडक शिक्षेची तरतूद करण्याची अहमहमिका विविध राज्यांमध्ये सुरू आहे. तो अधिकार कायदेमंडळाला असल्याने त्याविरुद्धची लढाई काही लोक न्यायालयात लढत आहेत. तथापि, गायीच्या संगोपनाला किंवा गोवंशहत्याबंदीला...