एकूण 19 परिणाम
सप्टेंबर 30, 2018
सोलापूर : मुद्रांक शुल्कापोटी अधिभार म्हणून वसूल केलेले 331 कोटी 03 लाख 28 हजार 154 कोटी रुपये राज्यातील 21 महापालिकांना वितरित करण्यात आले आहेत. चार महापालिकांकडे जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी किंवा यापूर्वी जादा रक्कम दिली गेल्याने त्यांची मंजूर रक्कम वळविण्यात आली आहे.  मुद्रांक शुल्कापोटी एक टक्‍क्‍...
सप्टेंबर 29, 2018
सोलापूर : मुद्रांक शुल्कापोटी अधिभार म्हणून वसूल केलेली 331 कोटी 03 लाख 28 हजार 154 कोटी रुपये राज्यातील 21 महापालिकांना वितरत करण्यात आले आहेत. चार महापालिकांकडे जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी किंवा यापूर्वी जादा रक्कम दिली गेल्याने त्यांची मंजूर रक्कम वळविण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी एक टक्‍क्‍...
ऑगस्ट 13, 2018
धुळे - आरक्षणासह प्रलंबित मागण्यांसाठी धनगर समाज संघटनांनी साक्री, कुसुंबा येथे चक्काजाम आंदोलन केले. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ भजने गात सरकार, प्रशासनाचे लक्ष वेधले. धुळे ग्रामीणमधील कॉंग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांनीही टाळ हातात घेत भजनाच्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदविला.  धनगर समाजाकडून आरक्षण व...
जुलै 25, 2018
निजामपूर-जैताणे (धुळे) : राज्य शासनाच्या कामगार विभागामार्फत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेच्या माध्यमातून चार जुलै ते चार ऑगस्टपर्यंत असंघटित बांधकाम कामगारांसाठी विशेष नोंदणी अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यात उत्तर...
जुलै 01, 2018
सोलापूर - शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने 31 डिसेंबर "डेडलाइन' दिली आहे. प्रस्ताव देण्यासाठीचा कालावधी 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2018 असा निश्‍चित करण्यात आला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेने ही तारीख निश्‍चित केली आहे.  अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने 7 एप्रिल 2018...
जून 26, 2018
सोलापूर : शहर व नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढीचा कालावधी किती असावा याचा कालावधी निश्‍चित करण्याची जबाबदारी नगरपरिषद, म्हाडा, विकास प्राधिकरण व सिडको, महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे.  अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने 7 एप्रिल 2018 पर्यंत...
मार्च 06, 2018
सोलापूर : जीएसटीपोटी  राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात फक्त 18 महापालिकांसाठी अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामध्ये सोलापूर महापालिकेचा समावेश नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीचा पगार लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. या अनुदानापोटी महापालिकेस दरमहा १८ कोटी ६० लाख रुपये मिळतात. जीएसटीपोटी द्यावयाच्या अनुदानाचा आदेश...
ऑगस्ट 02, 2017
राज्यातील 26 महापालिकांना 1404 कोटी 9 लाखांचे अनुदान मंजूर कोटी सोलापूर: महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर योजनेच्या मोबदल्यात (जीएसटी) जुलैच्या तुलनेत नागपूर, उल्हासनगर व अमरावतीच्या अनुदानात वाढ झाली आहे. राज्यातील 26 महापालिकांना तब्बल 1404 कोटी 09 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. गत महिन्यात ही रक्कम 1385...
जुलै 16, 2017
मुंबई : राज्यातील महापालिका नगरसेवकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ करण्याच्या निर्णयास नगरविकास विभागाने शनिवारी मंजुरी दिली. नगरविकासाच्या या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकास प्रतिमहिना 25 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईवगळता इतर वर्गवारीतील महापालिका नगरसेवकांच्या माधनात वाढ...
जुलै 12, 2017
महापालिकांना द्यावे लागणार 15 हजार कोटींचे अनुदान; जुलैचे 1385 कोटी वितरित  मुंबई - देशभरात एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही समान करप्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीला पहिला दणका बसला आहे. महापालिकांचा स्थानिक संस्था, कर तसेच जकातीतून मिळणारे उत्पन्न केंद्र सरकारकडून मिळवण्यात...
जुलै 05, 2017
पाच तारखेपर्यंत अनुदान देण्याच्या निर्णयाची झाली अंमलबजावणी सोलापूर - महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर योजनेच्या मोबदल्यात (जीएसटी) राज्यातील 26 महापालिकांना तब्बल 1385 कोटी 27 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. "जीएसटी'लागू झाल्यावर प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला अनुदान देण्याच्या शासन निर्णयाची...
मे 30, 2017
सोलापूर - स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदाना-पोटी शासनाने महापालिकेस १४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यातील २५ महापालिकांसाठी तब्बल ४७९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.  शासनाने १ ऑगस्ट २०१५...
एप्रिल 13, 2017
मुंबई - 50 कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरण्यातून राज्य सरकारने सूट दिल्याने महापालिकांच्या उत्पन्नात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार 25 महानगरपालिकांसाठी 479 कोटी 71 लाख अनुदान वितरीत करणार आहे. यामध्ये पुणे महापालिकेसाठी 84 कोटी 18...
एप्रिल 04, 2017
मुंबई - राज्यातील मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने शनिवारी (ता. 1) व्यवहारदरात म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दरात 4.74 टक्‍क्‍यांपासून 7.13 टक्‍क्‍यांपर्यंत म्हणजेच सरासरी 5.86 टक्‍क्‍यांची वाढ केली. यात राज्याच्या ग्रामीण भागात म्हणजेच 41 हजार 678 गावांमध्ये सर्वाधिक 7....
एप्रिल 02, 2017
गेल्या सात वर्षांमधील सर्वांत कमी दरवाढ, राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दिलासा पुणे - गतवर्षी झालेली नोटाबंदी, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर बाजारपेठांमधील स्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील "वार्षिक बाजारमूल्यदर तक्ते' अर्थात "रेडीरेकनर' राज्याच्या...
मार्च 28, 2017
राज्यात 38 पाणीपुरवठा, तर 33 मलनिस्सारण प्रकल्प राबवणार मुंबई - केंद्र सरकारमार्फत अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन) अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली 43 शहरे व विशेष बाब म्हणून शिर्डी या शहराची...
फेब्रुवारी 04, 2017
मुंबई - राज्यातील 27 महापालिकांच्या महापौरपदांची आरक्षण सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 16, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सात, अनुसूचित जातीसाठी तीन, तर अनुसूचित जमातीसाठी एक याप्रमाणे आरक्षण काढण्यात आले असून, 27 महापालिकांपैकी 14 पदे ही विविध प्रवर्गांतील महिलांसाठी...
डिसेंबर 19, 2016
पुणे - स्थानिक संस्था कराच्या सवलतींपोटी महापालिकांच्या उत्पन्नात निर्माण होणारी तूट भरुन काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून डिसेंबर महिन्यासाठी विविध महापालिकांकरीता 444 कोटी 22 लाख रुपयांचे अनुदान देण्य़ात येणार आहे. डिसेंबर महिन्यासाठी देण्यात येणाऱ्या या अनुदानाच्या रकमा...
नोव्हेंबर 25, 2016
मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांनी व्यवहारातून रद्द झालेल्या एक हजार व पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारल्याने विविध कर व थकबाकीपोटी विक्रमी 1400 कोटी 77 लाख रुपयांची कर वसुली झाली आहे. सर्वाधिक कर वसुली 489 कोटी 61 लाख रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची, तर त्यानंतर पुणे महानगरपालिका...