एकूण 7 परिणाम
ऑगस्ट 21, 2019
देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने केल्या आहेत. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रात देशाची वेगाने प्रगती होईल, यात शंका नाही. येत्या २५ वर्षांचा विचार केला असता आपल्याला मुक्त,...
जानेवारी 15, 2019
पस्तीशीच्या खाली असणाऱ्या निम्म्याहून अधिक युवक लोकसंख्येचे ‘उत्पादक मानवी संसाधनात’ रूपांतर करणे हे नजीकच्या भविष्यातील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी परिघावरील युवकांना सामावून घेणारा सर्वस्पर्शी कार्यक्रम आखावा लागेल. ‘यु वकांच्या संपूर्ण क्षमतांचा विकास घडवून आणणे आणि या सबलीकरणातून जागतिक पातळीवर...
जुलै 26, 2018
पुण्यात नुकताच एक रोजगार मेळावा पार पडला. त्यात सुमारे 50 हजार तरुण होते. त्यामध्ये बहुसंख्य अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) पदवीधर होते आणि त्यांच्याकडे नोकरी नव्हती. आज या क्षेत्रांत पदवीधर काय किंवा पदवीधारक काय, दोन्हीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. यातून कोणता मार्ग तरुणांनी काढायचा? सरकारची धोरणे बरोबर...
जुलै 07, 2018
स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाचे ध्येय, धोरण आणि नियमन यासाठी "विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची (यू.जी.सी.) स्थापना 1956 च्या कायद्यान्वये करण्यात आली. शैक्षणिक दर्जा, शिक्षकांची पात्रता, पगार, पदव्यांचे प्रकार आणि काही प्रमाणात अभ्यासक्रम यांचे नियमन या संस्थेमार्फत केले जात होते. शिवाय, विद्यापीठ आणि...
फेब्रुवारी 02, 2018
प्रत्येक अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत असते. समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याकरिता आर्थिक पुरवठा लागतो. या मागण्यांची अपेक्षा मोठी असते. ही आर्थिक गरज दोन मार्गांनी पूर्ण केली जाते. एक सरकारचे उत्पन्न आणि दुसरे सरकारने घेतलेले कर्ज. उत्पन्न मुख्यतः अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांमधून...
डिसेंबर 12, 2017
अकरा डिसेंबर 2001 रोजी चीनला जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) 143 वा सदस्य देश म्हणून "बिगर बाजारी अर्थव्यवस्था' या प्रवर्गात स्वीकृती देण्यात आली होती. त्याचबरोबर पुढील 15 वर्षांत चीनला "बाजार अर्थव्यस्थे'च्या प्रवर्गात प्रवेशाची ग्वाही अमेरिका आणि युरोपीय युनियनने (ईयू) दिली होती. या...
नोव्हेंबर 20, 2017
अलीकडच्या काही घडामोडींमुळे देशाच्या न्यायसंस्थेबाबत काही विवाद उत्पन्न झाले आहेत. त्यांचा आढावा घेण्यापूर्वी काही पूर्व-दाखले ध्यानात घ्यावे लागतील. संसदीय लोकशाही ही मुख्यतः कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायसंस्था या तीन स्तंभांवर उभी आहे. त्यांच्यातील समतोल ढळला तर या व्यवस्थेचा  डोलारा कोसळेल...