एकूण 7 परिणाम
ऑक्टोबर 13, 2019
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात सलग चौथ्यांदा रेपो दरांत कपात करण्यात आली आहे. एकीकडं या दरकपातीमुळं कर्जं स्वस्त होणार असली, तरी ठेवींवरच्या व्याजांचे दरही त्यामुळं कमी होणार आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. विशेषतः ठेवींवरच्या व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फटका बसू शकतो. या दुसऱ्या...
जुलै 29, 2019
डेट फंड योजनांत गेल्या वर्षभरात झालेल्या पडझडीमुळे अनेक गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. परंतु, डेट योजनांवरील संकट ही गुंतवणुकीची संधी समजता येईल. कारण यापुढील काळात भारतातील व्याजदर कमी होण्याचीच शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत चांगल्या डेट योजनांमध्ये गुंतवणूक करून आपला करोत्तर परतावा नक्कीच...
फेब्रुवारी 28, 2019
सध्याच्या काळात कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाला वस्तू आणि सेवा विकणाऱ्या कंपन्या बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देत असतात. घर, दुकान, कार, टीव्ही, फर्निचर, मोबाईल किंवा एसी अशा आपल्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज बँकांकडून किंवा वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून दिले जात असते....
ऑक्टोबर 07, 2018
शेअर बाजारात नुकत्याच झालेल्या पडझडीमुळं अनेक गुंतवणूकदारांचं नुकसान झालंय. विशेषत: एकाच प्रकारच्या पर्यायात गुंतवणूक करणाऱ्यांचं तर धाबं दणाणलं आहे; पण तुमच्या एकूण गुंतवणुकीचं "परिपूर्ण ऍसेट ऍलोकेशन' झालेलं असेल, तर अशी घबराट होण्याचं कारण नाही. एखाद्या ऍसेट क्‍लासनं गटांगळी खाल्ली, तरी इतर ऍसेट...
मे 07, 2018
कर्जवितरण २० टक्‍क्‍यांनी घटले नाशिक - जिल्हा बॅंकेच्या अडचणीमुळे ४४ नागरी सहकारी बॅंकांच्या ठेवी ३० टक्‍क्‍यांनी वाढल्या. मात्र कर्ज वितरण २० टक्‍क्‍यांनी घटल्याने ठेवी-कर्ज वितरणाचे प्रमाण टिकवण्याचे आव्हान बॅंकांपुढे आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी परतफेडीला दिलेला थंडा...
फेब्रुवारी 19, 2018
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) ही योजना करबचत व करसवलत यासाठी मध्यमवर्गीयांमध्ये अनेक वर्षे लोकप्रिय असून, एक सुरक्षित व आकर्षक गुंतवणूक पर्याय म्हणून मान्यता पावलेली आहे. या योजनेचा हेतू गुंतवणुकीच्या माध्यमातून प्राप्तिकर सवलतींसह वाजवी परतावा देऊन अल्पबचतीस प्रोत्साहन देणे हा होय. केंद्र...
जुलै 27, 2017
नवी दिल्ली - सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची (सॉव्हरिन गोल्ड बाँड) लोकप्रियता वाढविण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने आज या रोख्यांमधील गुंतवणुकीची मर्यादा वार्षिक ५०० ग्रॅमवरून तब्बल ४ किलोंपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या रोख्यांसंदर्भातील इतर काही अटीदेखील शिथिल करण्यात आल्या आहेत. भौतिक स्वरूपातील...