एकूण 59 परिणाम
एप्रिल 30, 2019
रत्नागिरी - कृषी उत्पन्न बाजार समिती व राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवण्यात येत आहे. यामार्फत काजू बी आणि सुपारीला प्रचलित दराच्या ७५ टक्के किंवा १०० रुपये किलोप्रमाणे सहा टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार असल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती दत्तात्रय ढवळे यांनी येथे दिली....
फेब्रुवारी 28, 2019
सध्याच्या काळात कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाला वस्तू आणि सेवा विकणाऱ्या कंपन्या बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देत असतात. घर, दुकान, कार, टीव्ही, फर्निचर, मोबाईल किंवा एसी अशा आपल्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज बँकांकडून किंवा वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून दिले जात असते....
फेब्रुवारी 25, 2019
आर्थिक सेवा क्षेत्रातील आपले कार्यक्षेत्र अधिक विस्तारताना ‘सकाळ मनी’ने आता देशातील आघाडीच्या बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांशी (एनबीएफसी) संबंध जोडले आहेत. ‘सकाळ मनी’च्या एकाच छताखाली आघाडीच्या बॅंका आणि ‘एनबीएफसी’ यांच्याकडील व्यवसाय कर्ज (बिझनेस लोन) आणि वैयक्तिक कर्ज (पर्सनल लोन)...
फेब्रुवारी 17, 2019
दर वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात बॅंकांपासून टपाल कार्यालयांपर्यंत सगळीकडं रांगा लागलेल्या दिसतात. विशिष्ट गुंतवणुका करून प्राप्तिकरांतून सवलत मिळवण्यासाठी हा आटापिटा असतो. मात्र, अगदी शेवटच्या क्षणी जागं होण्यामुळं या टप्प्यात खूप दगदग होते आणि पश्‍चात्ताप होण्याची शक्‍यता असते. ता. 31 मार्चला...
डिसेंबर 16, 2018
रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आल्याची चर्चा गेले काही दिवस सुरू आहे. ऊर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर एकूणच या दोन संस्थांमधले मतभेद समोर आले. नेमके काय आहेत मतभेद आणि त्याचे पडसाद कुठपर्यंत जाऊ शकतात, या संदर्भात केलेला ऊहापोह. राष्ट्रीय उत्पन्नातल्या वाढीचा दर चांगला...
नोव्हेंबर 24, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही बाबतीत सरकारने माघार घेतली, तर काही बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने. ही तडजोड होती की संघर्षविराम हे काळच ठरवेल. परंतु, देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्यासाठी या दोघांचे संबंध सलोख्याचे असणे गरजेचे आहे, हे निश्‍चित. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक...
नोव्हेंबर 12, 2018
सध्या गुंतवणूकदारांचा ओघ म्युच्युअल फंडाकडे वाढला आहे. पण आपल्याकडे म्युच्युअल फंड म्हणजे शेअर बाजार आणि जोखीम असा एक मोठा गैरसमज गुंतवणूकदारांमध्ये रुजलेला दिसतो. खरे तर म्युच्युअल फंड हे फक्त शेअर बाजाराशी निगडित नसून, यात आपल्याला आपल्या गरजेनुसार गुंतवणुकीचे विविध प्रकार मिळतात. म्हणजे दीर्घ...
ऑक्टोबर 07, 2018
शेअर बाजारात नुकत्याच झालेल्या पडझडीमुळं अनेक गुंतवणूकदारांचं नुकसान झालंय. विशेषत: एकाच प्रकारच्या पर्यायात गुंतवणूक करणाऱ्यांचं तर धाबं दणाणलं आहे; पण तुमच्या एकूण गुंतवणुकीचं "परिपूर्ण ऍसेट ऍलोकेशन' झालेलं असेल, तर अशी घबराट होण्याचं कारण नाही. एखाद्या ऍसेट क्‍लासनं गटांगळी खाल्ली, तरी इतर ऍसेट...
ऑक्टोबर 03, 2018
बुलडाणा येथील संदीप शेळके या तरूणाने लेअरच्या सुमारे पंधराशे पक्ष्यांच्या संगोपनाला सुरवात केली. आज दररोज एक लाख पक्ष्यांच्या विक्रीपर्यंत व्यवसायाचा विस्तार केला आहे. अन्य शेतकऱ्यांसोबत अंडी उत्पादनासाठी करार करीत हा जिल्हा अंडी उत्पादनाचे हब तयार करण्याकडे त्यांची वाटचाल सुरू आहे. ग्रीन अग्रो...
ऑक्टोबर 01, 2018
देशातील बॅंका; तसेच बिगरबॅंकिंग संस्थांच्या ठेवींचे व्याजदर अलीकडच्या काळात वाढले होते. परंतु, दुसरीकडे, सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या अल्पबचत योजनांचे व्याजदर वाढताना दिसत नव्हते. सुरक्षिततेच्या निकषाचा विचार केला, तर अल्पबचत योजना नेहमीच आघाडीवर राहिलेल्या आहेत....
सप्टेंबर 26, 2018
पायाभूत प्रकल्प गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यात अनेक संस्था गुंतलेल्या असतात. पायाभूत सोयी नसल्या तर देशाच्या अर्थगतीचा गाडाच रुतेल. पण या सुविधा देण्यासाठी पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याच डगमगू लागल्या तर अर्थव्यवस्थेला वाचवणार कोण? भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील काही प्रतिकूल घटनांमुळे गेल्या आठवड्यात शेअर...
सप्टेंबर 07, 2018
बारामती - येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भुसार शेतीमालाचे लिलाव आजपासून पूर्ववत सुरू झाले. २७ ऑगस्ट रोजी गुळाचा लिलाव झाला होता. आज बहुतेक सर्वच भुसार शेतीमालाचे लिलाव झाले.  हमीभावानुसार शेतीमालाची खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा, एक वर्षाचा तुरुंगवास व ५० हजार रुपयांपर्यंतचा...
ऑगस्ट 11, 2018
कोरेगाव - यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादित घेवड्यासह इतर कडधान्यांना कोरेगावसह वाठार स्टेशन व रहिमतपूर येथे खुल्या लिलाव प्रक्रियेद्वारे उंच दर, रोख पेमेंट, तारण कर्ज, बक्षीस अन्‌ अनुदानही मिळणार आहे. यामुळे खरीप हंगाम शेतकऱ्यांना सुखकर जाईल, अशी चिन्हे आता तरी दिसू लागली आहेत...
ऑगस्ट 06, 2018
मुदत ठेवींवरील व्याजदरात गेल्या काही वर्षांत घट झाली आहे. परिणामी, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे एकूण उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे पर्यायी अधिक वाढीव उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून हा गुंतवणूकदारवर्ग म्युच्युअल फंडांकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षिला गेला आहे. या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर (टॅक्‍स)...
जुलै 17, 2018
‘एलआयसी’सारख्या सक्षम वित्तसंस्थेने ‘आयडीबीआय’ला हात देण्याचा पर्याय उभयपक्षी लाभदायक ठरू शकतो. मात्र भांडवल पुरविणे ही एकमेव समस्या मानून बॅंकिंग क्षेत्राच्या आमूलाग्र सुधारणांच्या आव्हानाकडे डोळेझाक नको. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या सुवर्णमहोत्सवी (ता. १९ जुलै) टप्प्यावर गरज आहे ती या बाबतीत...
जुलै 03, 2018
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने टपाल खात्यातील विविध गुंतवणूक योजना, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धी आदी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कायम ठेवले आहेत. १ जुलैपासून अल्पबचतीचे सुधारित व्याजदर लागू झाले. मात्र, सलग दुसऱ्या तिमाहीत कोणतीही वाढ न झाल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये...
जुलै 01, 2018
व्यवसाय, नोकरीद्वारे उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना व्यवसायकर भरावा लागतो. हा व्यवसायकर नेमका कुणाला भरावा लागतो, त्याचे नियम काय असतात, कशा प्रकारे भरावा लागतो आदी गोष्टींबाबत माहिती. वेगवेगळ्या करांद्वारे जमा झालेली रक्कम पायाभूत सुविधा उभारणं किंवा सामाजिक कल्याणाची कामं करणं अशा गोष्टींसाठी वापरली जाते...
जून 30, 2018
महिना किमान दहा ते पंचवीस हजार रुपये पगार असलेल्या कामगाराला दोन ते पाच लाखांचे कर्ज घ्यायचे असल्यास बॅंकेमध्ये कागदपत्रे, जामीनदार आणि पगाराच्या तुलनेमध्ये पात्रतेनुसार कर्ज मिळत नाही. त्यासाठी चेन्नईस्थित सेन्थिल नटराजन यांनी ‘ओपन टॅप’ स्टार्टअप तयार केले आहे. त्यामध्ये आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा...
जून 21, 2018
पुणे - उसाची थकीत देणी आणि दूधदराच्या प्रश्‍नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने 29 जून रोजी साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत तेथून हटणार नाही, असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी (ता. 20) पत्रकार परिषदेत दिला. शेट्टी म्हणाले, की खरीप तोंडावर आला...
जून 14, 2018
पुणे - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीवायएमए) अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान आता मोठ्या आकाराच्या सदनिका (2200 चौरस फुटांपर्यंत) खरेदी करणाऱ्यांनादेखील मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने या योजनेतील सदनिकांच्या क्षेत्रफळात (कार्पेट एरिया) वाढ करण्यास मान्यता दिल्यामुळे हे शक्‍य...