एकूण 24 परिणाम
ऑगस्ट 12, 2018
इंदापूर - अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेले भाजपचे सरकार सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना वेगवेगळा न्याय लावत आहे. मराठा, धनगर, मुस्लिम व लिंगायत आरक्षणाबाबत सरकारचे धोरण वेळकाढूपणाचे आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व आधारभूत किंमत देत नसल्याने अराजकतेची स्थिती निर्माण झाली आहे....
जून 07, 2018
रेपो दरात पाव टक्के वाढ करून रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई आटोक्‍यात ठेवण्याच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य दिले आहे. वित्तीय तुटीची सरकारनेच स्वीकारलेली मर्यादा पाळली जाण्याची शक्‍यता धूसर होत असल्याने त्यादृष्टीनेदेखील हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात पाव टक्का वाढ करून महागाईवर नियंत्रण...
फेब्रुवारी 20, 2018
१९६९ साली जेव्हा इंदिरा गांधींनी बॅंकांच राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा त्यापाठीमागचा उद्देश स्पष्ट होता. खाजगी मालकी असणाऱ्या आणि फक्त धनाढ्य उद्योगपतीना झुकत माप देणाऱ्या बँकानी या भारत देशाच्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत केला पाहिजे. फाळणी नंतर पश्चिम बंगाल, पंजाब...
ऑक्टोबर 31, 2017
राज्यातील युती सरकारला मंगळवारी (ता. ३१) तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. जिल्ह्यातील सत्तारूढ पक्षाचे तीन आमदार, तर राष्ट्रवादीचे दोन शिलेदार आहेत. सत्तारूढ भाजपला जिल्ह्यात चेहरा नाही. त्यामुळे सरकारच्या आणि आमदारांच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा घेताना युतीतील ताणेबाणेही ओघानेच आले. सरकारकडून...
ऑक्टोबर 22, 2017
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होईल. काही जुन्या मंत्र्यांना वगळून नव्यांना संधी देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. 21) 'सकाळ'ला दिली.  मंत्रिमंडळात नारायण राणे यांचा समावेश करताना त्यांना चांगले खाते देऊन त्यांचा योग्य तो सन्मान...
ऑक्टोबर 06, 2017
औरंगाबाद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरवातीला शेतकरी कर्जमाफीला विरोध केला. शेतकऱ्यांनी तगादा लावल्यानंतर कर्जमाफीस तयार झाले. तेव्हा असलेला 34 हजार कोटी रुपयांचा आकडा, जाचक अटी-शर्तींमुळे आता पाच हजार कोटी रुपयांवर येईल, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्‍त केले....
ऑक्टोबर 05, 2017
औरंगाबाद, ता. 5 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरवातीला शेतकरी कर्जमाफीला विरोध केला. शेतकऱ्यांनी तगादा लावल्यानंतर कर्जमाफीस तयार झाले. तेव्हा असलेला 34 हजार कोटी रुपयांचा आकडा, अटी शर्तीनंतर पाच हजार कोटी रुपयांवर येईल, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्‍त केले. ...
ऑक्टोबर 05, 2017
आर्थिक पुनर्रचना आणि स्थित्यंतराच्या काळात सर्वसामान्यांना ज्या काही अडचणी आणि त्रास सहन करावा लागतो, त्याच्या झळा सरकारपर्यंत पोचल्याशिवाय राहत नाहीत आणि त्या असह्य झाल्या, की तातडीचा उपाय म्हणून मलमपट्टी करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. इंधन दरवाढीवरून उडालेला लोकक्षोभ लक्षात घेऊन पेट्रोल व डिझेल...
सप्टेंबर 27, 2017
एकीकडे वाढत्या महागाईची सर्वसामान्यांना जाणवत असलेली झळ, दुसरीकडे 'जीएसटी'मुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना रोज बसणारे फटके आणि त्याचवेळी आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रातील निरुत्साहाचे ढग लवकर हटत नसल्याचे वास्तव या साऱ्याचे पडसाद भारतीय जनता पक्षाच्या विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उमटले नसते, तरच...
सप्टेंबर 12, 2017
नरेंद्र मोदी यांच्या 2014च्या निवडणूक प्रचारातील सर्वाधिक गाजलेली प्रचारउक्ती म्हणजे "अच्छे दिन'. ते कधी अनुभवायला मिळणार, असा थेट प्रश्‍न सरकारला विचारण्यासाठी सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर आलेली नाही, हे खरे. एक तर, सरकारकडे जादूची कांडी नाही, याची जाणीव लोकांना आहे आणि दुसरे म्हणजे "अच्छे'...
जुलै 17, 2017
देशात महागाई दर कमी करण्याचा भीमपराक्रम केल्यामुळे सध्या सत्ताधारी गोटात जल्लोष सुरू आहे. रिझर्व बॅंकेने आता तरी व्याजदरात कपात करावी म्हणून आक्रमक निशाणेबाजी सुरू झाली आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी `महागाई दराचे वास्तव आकडे पाहून पतधोरण ठरवावे` असं सुनावत रिझर्व्ह...
जुलै 16, 2017
नाशिक : राज्यातील भाजप-शिवसेनेचे सरकार म्हणजे सावळा गोंधळ बरा, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. हे सरकार कुणालाच आपले वाटत नसल्याने सर्व घटकांमध्ये सरकारविषयी अस्वस्थता आहे. निव्वळ घोषणाबाजी करणारे हे सरकार अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही काम करीत नाही. सतत निर्णय बदलणारे व एकमेकांशी भांडण्याची नौटंकी...
जून 03, 2017
पिंपरी - ‘‘महापालिकेने नऊ वर्षांपूर्वी व त्यानंतर जागतिक बॅंकेकडून विविध विकासकामांसाठी घेतलेल्या १५० कोटी रुपये कर्जावर दरवर्षी ३० ते ४० टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागत आहे. भारतीय बॅंकांचा व्याजदर सध्या वार्षिक सात ते १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता जागतिक...
मे 26, 2017
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला शुक्रवारी (ता. २६ मे) तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तीन वर्षांत मोदी सरकारने अनेक घोषणा केल्या. स्वतः मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, कॅशलेस इंडिया, ‘मुद्रा’ आणि संसद आदर्श...
मे 08, 2017
जगभरात दिवसभरात घडलेल्या घडामोडी एका क्लिकवर राज्यातील शाळांमधून शितपेये, चॉकलेट हद्दपार पुणे : राज्यातील शाळांमधून आता शितपेये, चॉकलेट, मिठाई, पेस्ट्री, तळलेले चिप्स, पिझ्झा, बर्गर, जाम, जेली हद्दपार करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढले आहेत. सोलापुरात दुसऱ्या दिवशी वादळासह पाऊस सोलापूर -...
एप्रिल 06, 2017
शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदना वेगवेगळ्या प्रकारे समोर येत असताना सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा तर द्यावाच; पण शेतीच्या मूळ दुखण्याला हात घालणेही अत्यावश्‍यक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात मूल येथे मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सत्ताधारी नेते विकासावर...
मार्च 17, 2017
राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीचा आता राजकीय फुटबॉल झाला आहे. विरोधी पक्षांनी या मागणीवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील पहिल्या आठवड्याचे कामकाज बंद पाडले. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने या मागणीला पाठिंबा दिल्यानंतर हवालदिल झालेल्या भाजपच्या- चक्क सत्ताधारी पक्षाच्या- आमदारांनी या...
मार्च 10, 2017
मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना आणि विरोधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार आक्रमक आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शेतकरी...
फेब्रुवारी 11, 2017
जालना - ""पस्तीस ते चाळीस हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर डोळा असल्यामुळेच शिवसेना- भाजपची 25 वर्षांची युती तुटली,'' असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी जालना जिल्ह्यातील तीर्थपुरीच्या सभेत बोलताना केला. युती तोडण्यासाठी यांना पंचवीस वर्षं लागली, "लई...
डिसेंबर 29, 2016
8 नोव्हेंबर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. 'सीबीडीटी'च्या समितीसमोर गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. अखेर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचे राजकीय धाडस केंद्र सरकारने दाखविले, याचा आनंद आहे. दहशतवादाचा वित्त पुरवठा रोखण्यासाठी उच्च मूल्य असणारे चलन बाद करण्याची योजना...